२० बाळंतपणं, त्यातल्या ८ बाळांचा मृत्यू, ११ मुलं जिवंत आणि आता एकविसाव्यांदा बाळांतपणाला सामोरी जाणारी महिला. ही गोष्ट शंभर-चारशे वर्षांपूर्वीची नाही; तर आपण राहतो त्या एकविसाव्या शतकातली आहे. बीड जिल्हातील भटक्या विमुक्त समाजातल्या महिलेची ही गोष्ट आहे.

बीड जिल्ह्यात निर्धार सामाजिक सेवाभावी संस्थेच्या कार्यकर्त्या सत्यभामा सौंदरमल या महिला सामाजिक कार्यकर्त्याने ही गोष्ट जगासमोर आणली आणि बघता बघता या गोष्टीचा गाजावजा झाला. सगळी सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया या गोष्टीची दखल घेण्यासाठी पुढे सरसावले. काही कार्यकर्तांच्या मदतीने एकविसाव्यांदा बाळांत होणाऱ्या या महिलेला सरकारी हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं. पण अशा बिकट परिस्थितीला सामोरी जाणारी ही भारतातील पहिली आणि शेवटची महिला नाही.

अजूनही खेड्यापाड्यात विशेषतः पालावरच्या वस्त्यांवर अनेक बायका सात, आठ बाळांना जन्म देतात. त्यांच्या बायका, त्यांची मुलं कुपोषित राहतात. मात्र, सरकारकडे अशा लोकांची नोंदच होत नाही. आज हे एक प्रकरण समोर आलं म्हणून या प्रश्नाकडे सगळ्यांचं लक्ष वेधलं गेलं. पण यासारख्या पालावर राहणाऱ्या हजारो महिलांच्या आरोग्याचं काय करायचं हा प्रश्न सोडवणं फार गरजेचं आहे.

कोण आहे ही महिला?

एकविसाव्यांदा बाळंत होणाऱ्या या महिलेचं नाव आहे लंकाबाई खरात. लंकाबाई ३८ वर्षांच्या असाव्यात. बीड जिल्ह्यातल्या माजलगाव शहरापासून दोन किलोमीटरवरच्या केसापूर वसाहत परिसरात त्या, नवरा आणि मुलाबाळांसह पाल ठोकून राहतात. लंकाबाईंची आतापर्यंत ८ मुलं दगावलीत. जिवंत असलेल्या ११ मुलांपैकी ५ मुली आणि एका मुलाचं त्यांनी लग्न लावून दिलंय. उरलेली सहा मुलं त्यांच्याजवळ राहतात. वयाच्या ३८ व्या वर्षी लंकाबाई १८ नातवंडांच्या आजी आहेत.

लंकाबाई भंगार वेचण्याचं काम करतात. या कामातून त्यांना दिवसाला १०० ते २०० रूपये मिळतात. मिळालेल्या पैशातला मोठा वाटा नवऱ्याच्या दारूवर खर्च होतो. उंटावरून लोकांना फिरवून आणून आणि आंबेडकरी गाणी गात गावोगावी फिरल्यावर हाती जे पैसे पडतात ती या नवऱ्याची कमाई असते.

एबीपी माझाचे बीडचे रिपोर्टर गोविंद शेळके याविषयी म्हणाले, ‘या देशात २० मुलं असणं हा गुन्हा आहे हे माहीतच नसणाऱ्या लोकांविषयी आपण बोलतोय. सरकार दफ्तरी नोंद नसणाऱ्या अशा अनेक महिला आज आहेत. त्या गरोदर आहेत का, असल्या तर कोणत्या चाचण्या केल्या पाहिजेत, आहार कोणता दिला पाहिजे, कुटुंब कल्याण योजनेची माहिती त्यांना दिली पाहिजे या सगळ्या गोष्टी नंतर येतात. मुळात ही सगळी मंडळी विस्थापित आणि असंघटीत आहेत. त्यांची नोंद सरकार दरबारी नसते. ती नोंद घेतली तर पुढचे प्रश्न उद्भवणारंच नाहीत.’

हेही वाचा: कोल्हापूरसाठी धावणारे आपण गडचिरोलीच्या पुराकडे दुर्लक्ष का करतो?

निरोध बापजन्मात कळलं नाही!

ही बातमी पसरल्यानंतर आरोग्य यंत्रणा खडबडून जागी झाली. त्यामुळे लंकाबाईंचं बाळंतपण यावेळी सरकरी हॉस्पिटलमधे होईल. मात्र यापूर्वीची त्यांची सगळी बाळंतपणं घरातच झाली. पालावर राहणाऱ्या महिलांची अशी दहा, वीस बाळांतपणं घरातच होतं असतात. शिक्षण या समाजात घेतलंच जात नाही. अंधश्रद्धा या कसून पाळल्या जातात. अस्वच्छता मोठ्या प्रमाणावर असते.

या भागात पोलिस पोचत नाहीत, डॉक्टर नसतात, शिक्षक दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे बालविवाह सर्रास होतात. विकासापासून ही लोकं कोसो दूर आहेत. कोणतीही चौथ्यांदा गरोदर राहिलेली महिला ही हाय रिस्क म्हणजे जोखमीची माता म्हणून ओळखली जाते. लंकाबाईसारख्या महिलांचं विसावं बाळंतपण झालं तरीही त्यांचा समावेश जोखमी मातांच्या यादीत होत नाही.

‘पालावरच्या बायकांपर्यंत आरोग्य विभागातली लोकं कधी जातंच नाहीत. कुटुंब नियोजनाची साधनं यांच्यापर्यंत पोचत नाहीत. गर्भनिरोधनाची गोळी, निरोध काय असतं, हे मला कधी बापजन्मात कळलं नाही' अशी प्रतिक्रिया लंकाबाई देतात. आरोग्य खात्याच्या लोकांबद्दलही यांच्या मनात भीती असते’ अशी माहिती हे प्रकरण सोशल मीडियातून पुढे आणणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या सत्यभामा सौंदरमल यांनी दिली.

सरकारी योजनांचं काय?

खेड्यातल्या महिलांच्या आरोग्यासाठी सरकार अनेक योजना राबवतं. थोडं वैद्यकीय ज्ञान देऊन आशा आरोग्य मदतनीस महिला २००५ पासून गावात फिरताहेत. गावातील कोणालाही मेडिकल इमर्जन्सी आली तर या आशा धावून जातात. एवढंच नाही तर लहान मुलामुलींच्या आरोग्य देखभालीसाठी अंगणवाडी सेविकांना नेमण्यात आलंय.

आशा, अंगणवाडी सेविका यांच्यामार्फत सरकारी योजना ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंत पोचतात. ही आदर्श स्थिती खरंतर फक्त कागदावरच दिसते. पण पालावर राहणाऱ्या महिलांसाठी कोणत्याच उपाययोजना सरकारने राबवलेल्या नाहीत.

‘पालावरच्या कुटुंबांचा संबंध कोणाचा असतो? आरोग्य विभागाचा, शिक्षण विभागाचा, महिला आणि बालकल्याण विभागाचा. यातलं चौथं डिपार्टमेंट म्हणजे पोलिस म्हणजे गृह खातं. हे लोक कुठे स्थलांतर करतात, किती काळ करतात, कोणते लोक आपल्या भागात स्थलांतरित होऊन येतात, याची नोंद पोलिसांनी घेणं गरजेतं असतं. महत्त्वाचं म्हणजे, इंग्रजांच्या काळात अशी नोंद होत असे. त्याला मुसाफिर डायरी असं म्हणलं जायचं. पण, आता ही नोंद होतंच नाही`, असं सत्यभामाताईंनी सांगितलं.

हेही वाचा: अमेझॉनचं जंगल कसं आहे? आणि तिथले आदिवासी कसे राहतात? 

प्रत्येक पालावर हवी अंगणवाडी

दुसरं म्हणजे, आपल्या शाळेत किती मुलं आणि किती मुली येतात, कोणत्या जातीची ही मुलं असतात, त्यातील शाळा सोडून किती जातात, का जातात या सगळ्याचा रेकॉर्ड सरकारी शिक्षकाने ठेवायचा असतो आणि वेळोवेळी संबंधित विभागाकडे पोचवायचा असतो. पण इथली पोरं भंगार वेचायला जातात आणि शाळेत मात्र शिक्षक त्यांची हजेरी लावत असतात. त्यामुळे खरी आकडेवारी कधी बाहेर पडतंच नाही, असं सत्यभामाताई सांगतात.

‘आशा’ कार्यकर्त्या ग्रामीण भागात असतात. पालावरची लोक शहराच्या कडेला पाल ठोकून राहतात. पालावरच्या बायकांसाठी आशा स्वयंसेविका नसतात. त्यामुळे यांच्यातला जन्म मृत्यू दर, गरोदर मातांच्या नोंदण्या, स्तनदा मातांच्या नोंदण्या याची आकडेवारी सरकारकडे जातंच नाही. ३०-३५ मुलं असली की अंगणवाडी सुरू करता येते. पालावर फार सहज ही मुलं जमतील. त्यामुळे पालावरही सरकारने अंगणवाड्या सुरू केल्या पाहिजेत`, असा साधा सोपा उपाय सत्यभामाताईं सांगतात.

मात्र प्रत्यक्षात असं होत नाही. अशी अनेक पालं महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात असतील. सत्यभामाताईंनी सांगितल्याप्रमाणे त्या सगळ्यांचीच नोंदणी करणं, अंगणवाडी सेविका नेमणं आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या कामाला सरकारने प्राधान्य दिलं पाहिजे.

सरकारच्या ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’च्या नाऱ्यात पालावरची कुटुंब आणि त्यातल्या मुलीही यायला हव्यात. नाहीतर एकविसाव्या शतकात एकविसावं बाळंतपण मिरवणाऱ्या लंकाबाईंचे वीडियो यापुढेही वायरल होत राहतील. ते महाराष्ट्रासाठी मिरवण्यासारखं नक्कीच नसेल.

हेही वाचा: 

मुलामुलींना 'लिव इन रिलेशनशीप'मधे राहावंसं का वाटतं?

जगातले १६ देश, जिथे रिटायरमेंटचं वय सगळ्यात जास्त आह

`आरे, ऐका ना` हा हॅशटॅग ट्रेंड होण्यामागे अशी गडबड सुरूय

बी जे खताळ पाटीलः एका शतायुषी तत्त्वनिष्ठ राजकारण्याची गोष्ट