एकाच घोटाळ्यात लालूप्रसाद पुन्हा पुन्हा दोषी का ठरतात?

२१ फेब्रुवारी २०२२

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव पुन्हा एकदा चारा घोटाळा प्रकरणात अडकले आहेत. चारा घोटाळ्यात अडकायची ही त्यांची पाचवी वेळ आहे. सध्या देशभरात इतके मोठमोठे घोटाळे घडत असताना बिहारसोबतच पूर्ण देशाचं लक्ष आपल्याकडं वेधून घेणारा हा तीन दशकं जुना चारा घोटाळा नेमका आहे तरी काय, याचा हा लेखाजोखा.

देशात अमुक एखादा घोटाळा झाल्याची बातमी बाहेर आली रे आली की ठराविक नेत्यांचे चेहरे आपसूकच नजरेसमोर येतात. यातलं एक नाव म्हणजे राष्ट्रीय जनता दल म्हणजेच राजदचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव. एकेकाळी बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळणारे लालू चारा घोटाळ्यात अडकले आणि तिथूनच त्यांच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा लागला.

या घोटाळ्याचा आरोप सिद्ध झाल्यामुळे त्यांना पुढे मुख्यमंत्रिपदावरही पाणी सोडावं लागलं. लालूंचं मुख्यमंत्रिपद सुटलं असलं तरी या चारा घोटाळ्यांच्या मालिकेने अजूनही त्यांची पाठ सोडलेली नाही. नुकतेच ते आणखी एका चारा घोटाळ्यात अडकलेत. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतला हा पाचवा चारा घोटाळा आहे. यावेळी अफरातफरीचा आकडा तब्बल १४० कोटींचा आहे.

काय आहे ‘चारा घोटाळा’

राज्यातल्या जनावरांच्या सोयीसुविधांसाठी आवश्यक त्यां उपाययोजना करण्याची जबाबदारी पशुसंवर्धन खात्यावर असते. जनावरांसाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित योजनांसाठी लागणारा आर्थिक खर्च या खात्याच्या तिजोरीमधून भागवला जातो. १९८५ ते १९९५च्या कालखंडात जनावरांच्या चारा वाटपासाठी मोठ्या प्रमाणावर पशुसंवर्धन खात्यातून पैसे काढले गेले. पण चारा वाटप योजना प्रत्यक्षात मात्र कागदावरच दिसली.

या चारा वाटप योजनेअंतर्गत बिहारच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधल्या पशुसंवर्धन खात्याकडून निधी मागवला गेला. पुढे निधीवाटपाची बनावट कागदपत्रे तयार केली गेली. प्रत्यक्षात झालेली खरेदी आणि वाटप अगदीच नगण्य होतं. पशुसंवर्धन खात्याचे सचिव अमित खरे यांच्या आदेशावरून फेब्रुवारी १९९७मधे चाईबासा जिल्ह्यातल्या पशुसंवर्धन कार्यालयावर छापा टाकल्यावर खरी परिस्थिती समोर आली.

तब्बल साडेनऊशे कोटींचा हा घोटाळा १९९७मधे बाहेर आला तेव्हा बिहारसकट पूर्ण देशभरातल्या प्रशासकीय व्यवस्थेचं धाबं दणाणलं. या भ्रष्टाचाराचा तपास करण्यासाठी सर्व यंत्रणा झाडून कामाला लागली. चौकशी आयोगाच्या अहवालात बिहारच्या अनेक मोठ्या नेत्यांची, सरकारी अधिकाऱ्यांची आणि व्यापाऱ्यांची नावं बाहेर आली. काँग्रेस नेते आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्राही यात मुख्य आरोपी होते.

हेही वाचा: कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार (भाग १)

चारा घोटाळ्यांचा इतिहास

९५० कोटींचा हा चारा घोटाळा लालूंच्या मुख्यमंत्रिपदावर घाव घालणारा ठरला. पण हा घोटाळा इथंच थांबला नाही. गेल्या २५ वर्षांत या घोटाळ्याने व्यापक स्वरूप धारण केलंय आणि प्रत्येक वेळी यात लालूच सापडलेत. १९९७मधे आरोपपत्र दाखल झाल्यावर लालूंनी मुख्यमंत्रिपदाची धुरा त्यांच्या पत्नी राबडीदेवींच्या हातात सोपवली. लालूंना वाटलं की हा प्रश्न आता तात्पुरता मार्गी लागेल, पण तसं काहीच घडलं नाही.

शब्दाने शब्द वाढावा तशी या चारा घोटाळ्यातून आणखी छोटीमोठी प्रकरणं बाहेर येऊ लागली. एक चारा घोटाळा पुढे पाच घोटाळ्यांमधे विभागला गेला. प्रत्येक घोटाळ्याची स्वतंत्र चौकशी आणि न्यायालयीन सुनावणी सुरु झाली. ३७ कोटींचा चाईबासा चारा घोटाळा हा लालूंचा पहिला चारा घोटाळा होता. या घोटाळ्याचा निकाल २०१३मधे लागला आणि लालूंच्या नशिबी पाच वर्षांची जेलवारी आली. या निकालामुळे लालूंनी आपली खासदारकी गमावली.

देवघर जिल्ह्यातला ९० लाखांचा घोटाळा हा लालूंचा दुसरा चारा घोटाळा. जानेवारी २०१८मधे लालूंचा या घोटाळ्यातला सहभाग सिद्ध झाला आणि त्यांना साडेतीन वर्षांचा कारावास ठोठावण्यात आला. त्यानंतर चाईबासा पशुसंवर्धन खात्यातून ३५ कोटींचा गैरव्यवहार उघडकीला आला. यातही लालू मुख्य आरोपी होते. या तिसऱ्या चारा घोटाळ्यासाठी त्यांना पुन्हा पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

लालूंचा चौथा चारा घोटाळा मार्च २०१८मधे उघडकीला आला. १९८८-१९८९च्या दरम्यान दुमका पशुसंवर्धन खात्यातून ३.१३ कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी लालूंना १४ वर्षांचा कारावास ठोठावण्यात आला. आता नुकताच दोरांडा चारा घोटाळाही उघडकीला आला असून, हा लालूंचा पाचवा चारा घोटाळा ठरलाय. १४० कोटींच्या या घोटाळ्यात लालूंसोबत शंभरहून अधिक आरोपींचा सहभाग आहे.

फरक काय पडतो?

पाचव्या घोटाळ्यात लालूंचा सहभाग सिद्ध झाल्याने त्यांना पाच वर्षे कारावास आणि ६० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आलाय. आत्तापर्यंत लालूंच्या खात्यावर ३२ वर्षांचा कारावास आहे. लालूंची ढासळती प्रकृती पाहता, त्यांना या शिक्षेत काही प्रमाणात दिलासा मिळायला हवा होता. पण आजवर कुठल्याही शिक्षेत लालूंना दिलासा मिळालेला नाही. चारा घोटाळ्याच्या दगडाखाली लालूंचे हात आता चांगलेच अडकलेत.

या चारा घोटाळ्याने आपल्याला पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतून कायमचं बाहेर फेकल्याची खंत लालूंनी मागेही बोलून दाखवली होती. १९९८मधे लालू आणि राबडीदेवींवर अवैध संपत्तीचा आरोप ईडीने लावला होता. २००५च्या रेल्वे टेंडर घोटाळ्यातही लालू आणि परिवार अडकला. या रेल्वे टेंडर घोटाळ्यामुळे लालूंच्या मुलांच्या राजकीय कारकीर्दीवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं.

चारा घोटाळा लालूंच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी घातक ठरला असला तरी त्यामुळे लालूंचं राजकीय वजन तसूभरही कमी झालेलं नाही. घोटाळ्याचं आरोपपत्र दाखल झाल्यावर लालूंनी जनता दलातून बाहेर पडून राष्ट्रीय जनता दलाची स्थापना केली. गेल्या २५ वर्षांत राजद कधी सत्तेत तर कधी विरोधी बाकावर बसून आहे. २०१७मधे नितीशकुमारांनी ऐनवेळी पाठ फिरवून राजदच्या तोंडचा सत्तेचा घास पळवला होता.

२०२०च्या विधानसभा निवडणुकीत राजद भाजपविरोधी ‘महागठबंधन’मधला प्रमुख पक्ष होता. यावेळी राजदने सर्वाधिक जागांवर विजय मिळवला असला तरी बहुमत नसल्याने त्यांना सत्तेपासून वंचित राहावं लागलं. चारा घोटाळ्यात सहभाग सिद्ध झाल्यापासून राजदला विजयी बहुमत मिळालं नसलं तरी पक्षाचं अस्तित्व अजूनही लालूंच्या वलयामुळे टिकून आहे.

हेही वाचा:

मोदीप्रेमाचा ताप आता ओसरू का लागलाय?

आंखी दास यांच्या फेसबूक राजीनाम्याच्या निमित्ताने

उत्तर प्रदेश प्रकरणानंतर काँग्रेसला फुटेल का नवी पालवी?

इम्रान खान यांचा राजकीय बळी देणार पाकिस्तानी लष्कर?

आता निवडणुकीच्या राजकारणात फडकतोय ‘सतरंगी’ झेंडा