केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ ला काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द करून त्याचं जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केलं. तेव्हा काश्मीरला योग्यवेळी राज्याचा दर्जा देण्यात येईल आणि तिथं विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जातील हे सरकारने स्पष्ट केलं होतं.

जम्मू आणि काश्मीर इथं दोन वर्षांनंतर परिस्थिती बरीच शांत झालेली आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याच्या आणि तिथं विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्यात.

हेही वाचा: ३७० नाही, तर जम्मू काश्मीर केंद्रशासित करणं ही सगळ्यांत मोठी खेळी

नेत्यांना चर्चचं आमंत्रण

राज्यात विधानसभा निवडणुका घेण्यापूर्वी राजकीय प्रक्रिया सुरू करणं आवश्यक असल्यामुळे पंतप्रधानांनी पूर्वीच्या जनसंघाचे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या स्मृतिदिनाच्या दिवशी राज्यातल्या प्रमुख राजकीय पक्ष तसंच चार माजी मुख्यमंत्र्यांना म्हणजेच फारुक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती आणि गुलाम नबी आझाद यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केलं होतं.

काश्मीरमधल्या कलम ३७० रद्द करायला राज्यातल्या बहुतेक राजकीय पक्षांचा विरोध असूनही ते आणि चारही मुख्यमंत्री या बैठकीस उपस्थित राहिले. त्यामुळे मागच्या सर्व घटना विसरून राज्यात राजकीय प्रक्रिया सुरू करायला सर्वच राजकीय पक्ष उत्सुक आहेत हे दिसलं.

कलम ३७० रद्द करायला विरोध असूनही राजकीय पक्षांनी हे कलम पुनर्स्थापित करण्याचा आग्रह धरला नाही, हे विशेष. अर्थात कलम ३७० प्रकरण न्यायालयात आहे हे तर त्याचं कारण आहेच. पण आता ते पुन्हा लागू करण्याची कोणत्याही राष्ट्रीय राजकीय पक्षाची इच्छा नाही, हेही आहे.

निवडणुकांआधी मतदारसंघांची फेरआखणी?

या बैठकीत मतभेदाचा एकच ठळक मुद्दा दिसून आला तो म्हणजे, निवडणुकीपूर्वी राज्यातल्या मतदारसंघांची फेरआखणी करण्याचा केंद्राचा विचार आहे. राज्यातल्या पक्षांचं म्हणणं आहे की, आधी निवडणुका घ्याव्यात आणि मग मतदारसंघांची फेरआखणी करावी.

पण राज्यात १९९५ नंतर मतदारसंघांची फेरआखणी झालेली नाही; शिवाय विधानसभा मतदारसंघांची संख्या १०७ वरून ११४ करण्यात आलीय. त्यामुळे आता फेरआखणी गरजेची आहे, असं केंद्राचं म्हणणं आहे. त्यामुळे केंद्राच्या या आग्रहाला फारसा विरोध करता येणार नाही.

थोडक्यात, किरकोळ मतभेद असले तरी राज्यात राजकीय प्रक्रिया सुरू करून निवडणुका घ्यायला सर्वच पक्ष उत्सुक आहेत यात शंका नाही.

हेही वाचा: कलम ३७० रद्द होणं हा राजकीय इच्छाशक्‍तीचा विजय

पाकचे ड्रोनच्या मदतीने बॉम्बहल्ले

पण राज्यात राजकीय प्रक्रिया आणि निवडणुकांची चर्चा सुरू होताच पाकिस्तानात अस्वस्थता पसरली आहे. पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षात चर्चा झाल्यानंतर लगेच काश्मीरमधे दहशतवादी हल्ल्यात वाढ झालीय.

भारत-पाक नियंत्रण रेषेवर सध्या शांतता असल्यामुळे पाकिस्तानला काश्मीर खोर्‍यात मोठ्या प्रमाणात दहशतवादी पाठवणं अवघड झालंय. त्यावर उपाय म्हणून पाकने आता छोट्या क्षमतेच्या ड्रोनच्या मदतीने बॉम्बफेक करून दहशतवाद माजवण्याचं नवं तंत्र अवलंबलंय.

जम्मू विमानतळावर नुकतेच ड्रोनच्या मदतीने दोन बॉम्ब टाकण्यात आले. जम्मूतल्या इतर लष्करी तळांच्या परिसरातही काही ड्रोन दिसले. त्यामुळे आता काश्मीरमधल्या दहशतवादाला तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली आहे. परिणामी भारतीय सुरक्षा दलांची डोकेदुखी वाढलीय.

निवडणूक प्रक्रिया जसजशी जवळ येत जाईल, तसे दहशतवादी आणि ड्रोन हल्ले वाढत जातील. राजकीय हत्यांचं प्रमाणही वाढत जाईल, अशी शक्यता आहे. या ड्रोन हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी सर्व उपायांना लगेच चालना देण्यात आली असली तरी ड्रोन उपद्रवाला काही काळ तरी तोंड देण्याची तयारी सुरक्षा दलांना करावी लागणार आहे.

राजकीय प्रक्रियेसाठी अमेरिकेचा दबाव?

तिथल्या राजकीय प्रक्रियेतून हुर्रियतसारख्या फुटीर गटांना वगळण्यात आलंय. हुर्रियत ही पाकिस्तानधार्जिणी विघटनवादी संघटना आहे आणि तिचा लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास  नाही. त्यामुळे तिला या प्रक्रियेतून वगळणं अपेक्षित होतं.

केंद्र सरकारने अचानक काश्मीरमधे राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्यामागचं कारण काय, अशी चर्चा मीडियातून सुरू आहे. त्यासाठी अमेरिकेचा दबाव हे एक कारण दिलं जातंय. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यामुळे अमेरिकेला आता अफगाणिस्तानातल्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पाकिस्तानची आवश्यकता आहे.

पाकला शांत करण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर दबाव टाकून काश्मीरमधे राजकीय प्रक्रिया सुरू केली असं सांगितलं जातंय. पण तिथं कोणतीही राजकीय प्रक्रिया सुरू व्हावी अशी पाकची इच्छा नाही. अशी प्रक्रिया सुरू झाली की, भारताच्या काश्मीरवरच्या दाव्याला बळकटी मिळते असं पाकला वाटतंय. त्यामुळे अमेरिकेच्या दबावातून केंद्राने हे पाऊल उचललं असं म्हणण्यात अर्थ नाही.

हेही वाचा: काश्मीरच्या निमित्ताने द्वेषाचं कोडिंग करुन आपल्या मेंदूचं प्रोग्रामिंग सेट होतंय

चीनही ऍक्टिव मोडमधे

काश्मीरमधे दीर्घकाळ केंद्राची सत्ता ठेवणं शक्य नाही. तिथं केव्हा ना केव्हा राजकीय प्रक्रिया सुरू करावीच लागणार होती. त्यानुसार ती सुरू करण्यात आलीय. काश्मीरपासून लडाख वेगळं काढून केंद्राने चीनलाही धक्का दिलाय. लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश केल्यामुळे लडाखचा जो भाग चीनच्या ताब्यात आहे, तो आता विवादास्पद भाग आहे, हे स्पष्ट झालंय.

आता चीनबरोबरच्या चर्चेत लडाखचा चीनच्या ताब्यात असलेल्या भागाचा विषय येणं अपरिहार्य झालं आहे. लडाखच्या वेगळ्या राज्याच्या हालचालींमागचा हेतू हाणून पाडण्यासाठीच चीनने पूर्व लडाखमधे आक्रमण केलंय. पण भारताने या आक्रमणाला यशस्वी तोंड दिल्यामुळे चीनचा हेतू विफल झाला आहे.

लडाखचं काय होणार?

आता काश्मीरमधल्या नियंत्रण रेषेप्रमाणेच भारत आणि चीन यांच्यातल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषाही तापती राहण्याची शक्यता आहे. भारताने चीनच्याबरोबरीने मोठ्या संख्येत सैन्य आणि युद्धसामग्री या सीमेवर आणून ठेवलीय.

या सीमाभागात हवाई कवायती आणि विविध शस्त्रास्त्रांच्या चाचण्या घ्यायला सुरवात करण्यात आलीय. त्यामुळे चीनला बचावात्मक भूमिका घेऊन या भागात पहिल्यांदा थंडीपासून बचाव करणारे लष्करी तळ निर्माण करावे लागलेत.

काश्मीरमधे निवडणुका झाल्यावर लडाखमधे निवडणुका घेतल्या जातील की आणखी काही काळ लडाख केंद्रशासित ठेवून तिथं केंद्र सरकार पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देतं ते येत्या काळात दिसेलच.

हेही वाचा: 

कलम ३७० रद्द केल्याने काश्मीर कसं बदलणार?

पंडित नेहरूंनी ३७० कलम आधीच कमजोर कसं केलं होतं?

नरेंद्र मोदींच्या मॅन वर्सेस वाईल्डच्या ट्रेलरपेक्षा मिम्स जास्त इंटरेस्टिंग

सुपरहिरो खूप आहेत, पण ओबामांनाही आवडतो केवळ स्पायडर मॅनच!

विशेष दर्जा काढल्याने काश्मीरचा प्रश्न सुटला की अधिक गुंतागुंतीचा झाला