अखेर निर्णय झाला. मराठा समाजाला शिक्षणात प्रवेश आणि नोकर्‍यांत संधी यासाठी १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा पूर्णत्वास गेला. महाराष्ट्र विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत २९ आणि ३० नोव्हेंबरला विधेयक मंजूर झालं आणि राज्यपालांनी स्वाक्षरीही केली. त्यामुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी लगेच सुरू होणार. अर्थात न्यायालयातून स्थगिती आणि राज्यघटनेत दुरुस्तीची आवश्यकता, या दोन टांगत्या तलवारी आहेत. त्यामुळे म्हणावा तेवढा जल्लोष झालेला नाही. पण सुटकेचा श्‍वास मात्र सर्वांनी घेतला.

आरक्षणाची जबाबदारी आता केंद्राची

आधीचं ५२ टक्के आरक्षण आता महाराष्ट्रात ६८ टक्के झालं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास’ या वर्गात टाकलंय. तमिळनाडू राज्याने जशी अतिविशिष्ट परिस्थिती दाखवून आरक्षणाचा कायदा केला आणि राज्यघटनेच्या तरतुदींचा फायदा घेतला, तसा आताचा महाराष्ट्र सरकारचा कायदा आहे, असं सांगितलं जातंय. तामिळनाडूच्या त्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात वर्षानुवर्षं पडून आहे आणि तरीही ६९ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी त्या राज्यात चालूच आहे. तसंच महाराष्ट्राबाबतही घडू शकेल, असा एक अंदाज आहे. 

परंतु तामिळनाडू राज्याचा तो कायदा १९९० पूर्वीचा म्हणजे मंडल आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी देशभर सुरू होण्यापूर्वीचा आहे. त्यामुळे तशी सवलत महाराष्ट्राला मिळणार नाही, अशी दुसरी शक्यता व्यक्त केली जातेय. म्हणजे महाराष्ट्राचे हे आरक्षण कायम व्हायचं असेल तर घटनात्मक दुरुस्ती करणं भाग पडणार आहे. आणि ती करायची ठरवले तर अन्य राज्यांतल्या जाट, गुज्जर, पाटीदार वगैरे समाजघटकांसाठीही तशी तरतूद करावी लागणार. कारण त्या समाजांनीही आपापल्या राज्यांत तशी मागणी मागील दशकभर लावून धरली आहे. 

हे सर्व करायचं ठरवलं तर सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५२ टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणारा कायदा करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर येऊन पडणार. तशी राजकीय इच्छाशक्ती केंद्र सरकारने दाखवलीच, तर त्याला फार मोठा विरोध संसदेत अन्य पक्षांकडून होण्याची शक्यता नाही. या पार्श्‍वभूमीवर, आता जरा उलटा विचार करण्याची गरज आहे. म्हणजे कसा?

आरक्षण वाढलं तर काय बिघडतं?

आधी सुलट विचार लक्षात घेतला पाहिजे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) इत्यादी घटकांना मिळून २३ टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्यानंतर पस्तीस वर्षांनी  ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण दिलं जावं यावर देशात जोरदार घुसळण झाली, अखेर ते मिळालं. 

त्यानंतर पंचवीस वर्षांनी विविध राज्यांत संख्याबळ सर्वाधिक असलेल्या आणि पुढारलेल्या समजल्या जाणार्‍या समाजघटकांचे उद्रेक होत आहेत. त्यांनाही आरक्षण दिलं तर  देशातली एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ७० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत जाईल आणि मग राहिलेल्या २५ टक्क्यांमध्ये उरल्यासुरल्या प्रगत आणि अप्रगत, मागास जाती राहतील. त्यामुळे ‘बिघडतं कुठे काय’ असा प्रश्‍न निर्माण होतो किंबहुना सामाजिक संघर्षाचा एक मोठाच केंद्रबिंदू नाहीसा होईल, असाही अर्थ काढता येतो. 

एक शक्यता अशी राहते की उर्वरित २५ ते ३० टक्क्यांमधलेही काही समाजघटक आपापला वाटा मागू लागतील. त्यासाठी देशभरात ठिकठिकाणी उग्र आंदोलनं होतील. पण उरलेले जातिसमूह संख्येच्या दृष्टीने बरेच लहान आणि विखुरलेले असल्याने  त्यांना संघटित होऊन आंदोलन करणं अवघड जाईल आणि काहींनी केलं तरी ते हाताळणं त्या त्या राज्य सरकारांना सोपं जाईल.

तीन गृहितकांचा विचार करुया

आतापर्यंतच्या आरक्षण वाटचालीवर दृष्टिक्षेप टाकला तर लक्षात असं येते की एक वर्तुळ पूर्णत्वास जातंय. अर्थातच अनपेक्षित पद्धतीने! आरक्षणाचं धोरण आखताना आणि ते राबवलं जाताना अपेक्षित असं होतं की जे समाजघटक आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टीने ‘मागास’ आहेत, ज्यांचं पुरेसं प्रतिनिधित्व प्रशासनात नाही. त्यांना ते मिळावे, त्यांचं मागासलेपण हटावं. 

यासंदर्भात तीन गृहितकं होती. एक, त्यांचं मागासलेपण हटणं आणि त्यांचं पुरेसं प्रतिनिधित्व असणे हे केवळ त्या त्या समाजघटकांच्या हिताचं नसून एकूणच सर्व समाजांच्या आणि राष्ट्राच्या हिताचं आहे. दोन, आरक्षणाचा फायदा त्या त्या समूहातील तळाच्या घटकांना मिळत राहावा, त्यासाठी क्रिमिलेयर नावाची गाळणी लावावी. आणि तिसरं, पुरेसं प्रतिनिधित्व निर्माण झाल्यावर आणि मागासलेपण कमी झाल्यावर त्या त्या समूहांचं आरक्षण कमी करावं किंवा काढून घ्यावं

प्रत्यक्षात काय घडलं? 

वरील तिन्ही गृहितकांच्या संदर्भात प्रत्यक्षात काय घडलं? पहिलं गृहितक बरोबर निघालं. त्या त्या समाजघटकांना तर आरक्षणाचा फायदा झालाच. पण एकूण समाजाला आणि राष्ट्रालाही त्या धोरणाचा फायदाच झाला. आरक्षणामुळे समाजजीवनात अनेक ताणतणाव निर्माण झाले, खूप मोठे उद्रेक झाले. काही बाबतीत समाजमनाचे नुकसानही झालं. पण सखोल विचार केला तर लक्षात येईल, या देशाला बांधून ठेवण्यात, अराजकापासून वाचवण्यात आरक्षण धोरणाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलीय. 

आणखी एक महत्त्वपूर्ण आयाम, ज्याच्याकडे अद्यापही कोणी पुरेसं लक्ष देत नाही तो म्हणजे आरक्षणाचं धोरण नसतं तर या देशात उदारीकरणाचं, आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांचं धोरण यशस्वी झालंच नसतं. उदारीकरणाचं धोरण किती यशस्वी वा अयशस्वी यावर बरीच मतमतांतरं आहेत. पण गेल्या पाव शतकात उदारीकरणाची गती कमी अधिक झाली आहे, दिशा मात्र बदललेली नाही.

आरक्षणाचा लाभ अधिक मागासांपर्यंत नाही

दुसरं गृहितक काही प्रमाणात खरं ठरले. अनेकांच्या पहिल्या दुसर्‍या पिढ्या शिक्षणात आणि नोकर्‍यांत मोक्याच्या जागांवर जाऊ शकल्या. अनेकांचे दारिद्र्य हटलं.  अनेकांनी स्वप्नातही पाहिलं नव्हतं ते प्रत्यक्षात आलेलं पाहिलं. स्वत:वरचा आणि व्यवस्थेवरचा विश्‍वास वाढावा, असं कित्येकांबाबत घडत राहिलं. परंतु आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या बहुतेकांनी उन्नत गटात गेल्यावर आणि सर्व प्रकारची उन्नती झाल्यावरही क्रिमिलेयरमध्ये जायचं टाळून  स्वत:चं आरक्षण कायम राहील अशा पळवाटा शोधल्या. किंबहुना त्यांच्या त्या पळवाटा रोखणारं कोणीच नव्हतं म्हणून ते तसं करू शकले. 

याचा मोठा अनिष्ट परिणाम असा झाला की आरक्षण धोरणाचा लाभ अधिक खालच्या घटकांकडे सरकण्याला बर्‍याच मर्यादा पडल्या. शिवाय  दोन स्तरांवर अस्वस्थता निर्माण झाली. पहिला स्तर म्हणजे त्या त्या जातीसमूहातील किंवा प्रवर्गातील अगदी तळाचा समूह, ज्यांच्या वाट्याला काहीच येत नाही किंवा जे आपल्या वर्गबांधवांशी स्पर्धा करण्याइतपतही सक्षम नाहीत. 

दुसरा स्तर म्हणजे ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही अशा अन्य जातीसमूहांच्या किंवा प्रवर्गाच्या मनातील अस्वस्थता वाढत गेली. `आपल्यासारखी किंवा आपल्यापेक्षा चांगली स्थिती असूनही त्यांना आरक्षण आहे आणि आपल्याला नाही, याचं कारण काय, तर त्यांची जात मागास,` अशी ती भावना होती. यातील सर्वाधिक आश्‍चर्यजनक आणि धक्कादायक भाग हा आहे की  या दोनही स्तरांवरील अस्वस्थता घालवण्यासाठी कोणीही आवश्यक तितके तर सोडाच जुजबी प्रयत्नही केले नाहीत. ना आरक्षण मिळालेल्या जातीच्या वर्गाच्या नेतृत्वाने, ना आरक्षण नसलेल्या जातीच्या वर्गाच्या नेतृत्वाने, ना डीक्लास आणि डीकास्ट झालेल्या सामाजिक नेतृत्वाने, ना सत्तेवर दीर्घकाळ राहणार्‍या आणि राहू इच्छिणार्‍या राजकीय नेतृत्वाने.

त्यामुळे इतर समाजांना आरक्षण अपरिहार्य 

दुसर्‍या गृहितकाच्या या दारूण अपयशामुळे तिसरं गृहितक कल्पनेच्या पातळीवरच राहिलंय. किंबहुना तिसरं गृहितक मांडायची हिंमत कोणी करायला गेलंच तर त्यांची गणना आता समाजद्रोही म्हणूनच होईल. म्हणजे ओबीसींमधील ज्या जातीसमूहांचं पुरेसं प्रतिनिधित्व निर्माण झालंय, त्यांचं आरक्षण काढून घ्यावं, आरक्षण नसलेल्या आणि पुरेसं प्रतिनिधित्वही नसलेल्या अन्य काही मागास जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये करावा आणि एससी प्रवर्गाला क्रिमिलेयर लागू करण्याच्या दिशेने विचार सुरू करावा, असं कोणी म्हटलं तर ते अरण्यरूदन ठरणार आहे.

तर वरीलप्रमाणे तीन गृहितांचा सुलट प्रवास पूर्णत्वास जात नाहीये.  म्हणून आता उलटा विचार करायला हवा. म्हणजे एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी या सर्व प्रवर्गांनी कमीअधिक दोषांसह उन्नती करून घेतली आहे. त्यांनी पुरेसे प्रतिनिधित्व शिक्षणात आणि नोकर्‍यांत मिळविलं आहे. कदाचित काही ठिकाणी जास्तच प्रतिनिधित्व मिळवलं आहे. 

त्यामुळे बहुसंख्यांक आणि पुढारलेल्या समूहांचं प्रतिनिधित्व कमी होऊ लागलं आहे. ते प्रतिनिधित्व अधिक कमी होत जाण्याची आणि आपलं वर्चस्व संपुष्टात येण्याची भीती पुढारलेल्या समूहांच्या मनात चांगलीच बळावलीय. म्हणून ‘आपल्यालाही आरक्षण मिळालंच पाहिजे’ असं त्यांना वाटू लागलंय. त्यातून आलेला आताचा हा उद्रेक आहे. परिणामी त्यांच्यासाठीचं आरक्षण अपरिहार्य ठरतंय.