महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या काय काय घडामोडी चालल्यात हे आपण रोज पाहतोय, ऐकतोय आणि वाचतोय. भाजप आणि शिवसेनेची गेल्या कित्येक वर्षांची युती तुटून शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीत सामील होणार अशी चिन्ह आता दिसत आहेत.

शत्रू पक्षाला पाठिंबा देण्यावरून दोन्ही पक्षांचे समर्थक सध्या पक्षांवर नाराज आहेत. या सगळ्याचा योग्य उपमा देऊन आढावा घेणारा आणि या तीन पक्षांनी एकत्र येण्याची काय गरज आहे हे सांगणारा ज्ञानेश महाराव यांचा लेख चित्रलेखा या साप्ताहिकाच्या ताज्या अंकात प्रसिद्ध झालाय. त्या लेखाचा संपादित अंश इथे देत आहोत.

महाभारतात १०० कौरव आहेत. या सर्व कौरवांची नावं पुराण-पोथ्यात उपलब्ध आहेत. पण कौरव म्हटलं की, सत्तेच्या अट्टहासापायी ‘महाभारत’ घडवणार्‍या ‘दुर्योधन’चंच नाव पुढे येतं. श्रीकृष्णाबरोबरच्या संवादात दुर्योधन स्वतःचीही ओळख सांगतो,

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः|
जानाम्याधर्मं न च मे निवृतिः|

अर्थात, ‘धर्म आणि अधर्म यातला फरक मी जाणतो. तो जाणूनही मी अर्धमाचा मार्ग सोडणार नाही!’ ही दुर्योधनी ओळख देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर दाखवलीय या ठाम समजुतीतून उद्धव ठाकरे यांनी सत्ता स्थापनेला ताणून धरणारं महाभारत महाराष्ट्रात घडवलंय.

सुईच्या टोकाएवढंही जास्त नको

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेनं स्वबळाचा नारा दिला होता. तो सोडून भाजप - शिवसेना युती झाली. ते विधानसभा जागावाटप फिफ्टी - फिफ्टी  करायचं या बोलीवर ठरलं होतं, हे स्पष्ट होतं. पण विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ‘सत्तेत समान म्हणजे फिफ्टी-फिफ्टी वाट्याचं ठरलं होतं, त्यानुसार मुख्यमंत्रीपदाचं काय,’ हा प्रश्न शिवसेनेतर्फे उपस्थितीत करण्यात आला. तसं ठरलं असेल, तर हा प्रश्न योग्य ठरतो. कारण मुख्यमंत्रीपद हीदेखील सत्ता आहे. त्याचीही वाटणी झाली पाहिजे.

हेच ‘रोखठोक’ शब्दांत सांगण्याचं काम शिवसेना नेते आणि ‘दैनिक सामना’चे कार्यकारी संपादक खासदार संजय राऊत यांनी केलं. सामनातून आणि वृत्त वाहिन्यांवरून अत्यंत मुद्देसूद, परिणामकारक आणि वर्मावर बोट ठेवणार्‍या राऊत यांच्या युक्तिवादानं भाजप प्रथमच घायाळ झाल्याचं दिसून आलं. राऊत पुन्हा पुन्हा सांगत होते, ‘ठरलंय तेवढंच देण्याचा शब्द पाळा. ठरल्यापेक्षा जादा म्हणजे अगदी सुईच्या टोकावर बसेल, मावेल एवढंसुद्धा देऊ नका!’

हे सुईचे टोक महाभारतातही आहे. पांडव कौरवांना सांगत होते, ‘आम्ही वनवासावरून परतलोय. आता ठरल्याप्रमाणे पाच गावं आम्हाला द्या. सुईच्या टोकावर मावेल, एवढंसुद्धा जास्तीचे आम्हाला काही देऊ नका!’ पण कौरव पाच गावं सोडायला तयार नव्हते. तर भाजप मुख्यमंत्री पद शिवसेनाला सोडण्यास तयार नव्हता.

राष्ट्रपती राजवटीचा स्वल्पविराम

सर्व व्यसनात सत्तेचं व्यसन सर्वात वाईट! त्याने भल्याभल्यांच्या सद्गुणांचा अधःपात होतो. या सत्तेच्या नशेनेच भाजपला सत्तासुख मिळवून देणार्‍या लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा या राष्ट्रीय नेत्यांप्रमाणे तावडे, खडसे, प्रकाश मेहता या राज्यातील पुढार्‍यांना पेन्शनीत काढलं.

एखादं भुकेलेलं श्‍वापद शिकारीनंतर भक्ष्याचं मांस चाटून-पुसून खातं. तरीही त्याची भूक शमत नाही. म्हणून ते भक्ष्याची हाडं दाताने फोडण्याचा प्रयत्न करतं. या झटापटीत श्‍वापदाच्याच दाताला इजा होऊन, त्यातून रक्त वाहू लागतं. ते रक्त भक्ष्याच्या हाडाबरोबर चोखलं जातं. चव लागते. मग ते पुनः पुन्हा चोखावसं वाटतं. सत्तेची नशाही अशीच लागते.

भाजपचे शीर्षस्थ नेते या नशाबाजीत अट्टल असल्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुलवामा-बालाकोटसारखी मतं फिरवणारी प्रकरणं घडली. महाराष्ट्रात तसं काही घडलं नाही. उलट, शरद पवारांना बदनाम करणारं ईडी अस्त्र बूमरँग झालं. निवडणुकीचा निकाल युतीच्या बाजूनं लागला.

शिवसेनेनं ‘ठरल्याप्रमाणे’चा आवाज दिल्यानंतर आणि त्यावरच अडून राहणार हे स्पष्ट होताच देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीनं मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणं आवश्यक होतं. विधानसभेचा आणि सरकारचा कालावधी संपायच्या काही तासच आधी त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तोही 'मीच पुन्हा येईन' अशा थाटात दिला. परिणामी, निवडणूक निकालानंतर २० दिवसांनी महाराष्ट्राच्या सत्तेचं महाभारत राष्ट्रपती राजवटीच्या स्वल्पविरामावर येऊन पोचलंय.

हेही वाचा : शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार म्हणजे ‘तीन पायांचा तमाशा’

पहिल्यांदाच घडतंय काही असं नाही

महाराष्ट्रात अशी राष्ट्रपती राजवट येण्याची ही तिसरी वेळ आहे. महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्यात असं घडल्यामुळे लोकशाहीवादी सुजाण नागरिक चिंताग्रस्त होणं स्वाभाविक आहे. पण ही आपली संविधानात्मक अपरिहार्यतादेखील आहे. सर्वाधिक जागा मिळालेला भाजप सरकार बनवू शकत नाही. कारण १४४+१ इतक्या आमदारांचं बहुमत भाजपकडे नाही.

१९९५ पासून म्हणजे गेली २५ वर्षं महाराष्ट्राचं राजकारण चौकोनी बनलंय. यातील कोणतेही दोन बिंदू एकत्र आल्याशिवाय सत्ता बनत नव्हती. पण हे एकत्र येणारे दोन बिंदू एकमेकांना नष्ट करण्यासाठी अखंड उतावीळ होते. त्याचाच हा सारा परिणाम.

आता परिस्थितीच अशी निर्माण झालीय की, या चारपैकी तीन बिंदूंना एकत्र यावं लागणार! त्याचं नाव कुणी शिवमहाआघाडी, महाशिवआघाडी, शिकाँरा असं ठेवतंय. नाव काहीही असलं तरी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रीय काँग्रेस यांना एकत्र यावं लागतंय. अनेकांच्या मते, हे असं पहिल्यांदाच घडतंय. पण ते खरं नाही.

असं का होतं?

आपल्यासारख्या बहुपक्षीय आणि संसदीय लोकशाही असणार्‍या देशात अशी वेळ काही वर्षांच्या खंडानंतर अपरिहार्यपणे येत असते. जेव्हा एकाच राजकीय पक्षाची दादागिरी वाढते, तेव्हा इतर पक्षांना आपले वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र यावं लागतं.१९६७ मधे बडी आघाडी, १९७७ मधे जनता पक्षाची निर्मिती, १९८९ मधे नॅशनल फ्रंट, १९९८ मधे एनडीए या काँग्रेस विरोधी आघाड्या तयार झाल्या.

२००४ मधे युपीए ही भाजपविरोधी आघाडी तयार झाली होती. आज महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या समीकरणामुळे प्रागतिक विचार करणार्‍यांच्या कपाळावर आठ्या उमटल्या असतील. सनातन विचार प्रवाहाच्या गटातील लोकांना अभक्ष्य पदार्थांच्या मेजवानीला आपला मित्र गेल्याचं साजूक दुःख सतावत असेल.

पण हे सारं गैरलागू आहे. कारण असे वेगवेगळे प्रवाह एकत्र येण्याची प्रकिया केवळ सत्तेसाठी घडत नाही. संसदीय लोकशाहीत आणि बहुपक्षीय प्रणालीत वेगवगळे संघर्ष झडतात. समकालीन सत्तेच्या परिणामानं ही प्रक्रिया घडते. गेल्या पाच वर्षांत मोदी-फडणवीस सरकारमधे काय आणि कसं घडलं याची आजच्या संदर्भात तपशिलात पुनरुक्ती आवश्यक नाही. पण रोगाची लक्षणं नोंदवायला हवीतच.

विचार शाकाहारी, कृती मांसाहारी

भाजपच्या केंद्रातल्या सरकारचा साचा एनडीएच्या छत्राखाली आहे. त्यांचा महाराष्ट्रातील साचा युती किंवा महायुती होता. पण त्यांचे केंद्रातले आणि राज्यातले नेते सारखे रेकायचे, मोदी सरकार हेच भाजप सरकार, फडणवीस सरकार हेच भाजप सरकार.

प्रादेशिक आणि राज्याराज्यांतले छोटे-छोटे पक्ष हे भाजपचे खरे किंवा सांगोवांगीपुरते मित्र होते. पण त्यांना वागणूक अंतस्थ शत्रूसारखी दिली जायची. त्या मित्रपक्षाला संपवल्याशिवाय आपलं आयुष्य वाढणार नाही, यावर भाजपची अघोरी श्रद्धा आहे. पक्ष बहुतांश शाकाहारी विचारांच्या लोकांचा असला तरी कृती मात्र मांसाहारी आहे.

शिवसेना हा भाजपचा सर्वात जुना मित्र. तो अनेक वर्षं महाराष्ट्रात 'मोठा भाऊ'  म्हणून वावरत होता. पण संधी मिळाली तेव्हा शिवसेनेचे पाय कापण्याची संधी भाजपने वाया घालवलेली नाही. आपला मित्र संपल्याशिवाय आपण शत-प्रतिशत होणार नाही याची त्यांना खात्री आहे. त्यामुळे १९९१, १९९९, २०१४ या निवडणुकात भाजपने वेगवगळ्या कारणास्तव शिवसेनाला जमिनीवर आपटलं.

२०१४ सालचा त्यांचा घाव वर्मी होता. जागावाटपावरून युतीची बोलणी फिस्कटली, असा बहाणा करत भाजपने ती निवडणूक स्वबळावर लढवली आणि मोदी लाटेवर ४६ ही आमदार संख्या असणारा भाजप १२४ पर्यंत गेला. बहुमत नव्हतं, तरी भाजपने सत्ता स्थापन केली आणि दोन महिन्यांनी मोठा अवमान करीत शिवसेनाला सत्तेत सामील करून घेतलं. पण ती सत्ता शिवसेनाच्या एकूण व्यक्तिमत्त्वाला न शोभणारी होती.

हेही वाचा : भाजप-शिवसेनेकडून युती तोडण्याची अधिकृत घोषणा टाळण्यामागची चार कारणं

मित्रपक्षाला दगा देण्याची भाजपला सवय

असाच अनुभव शेजारच्या गोवा राज्यात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला आला. मगोप हा त्या राज्यातला दखलपात्र पक्ष. आज त्याची अवस्था महाराष्ट्रातल्या कोल्हापूर जिल्ह्यापुरतंच अस्तित्व असणार्‍या जनसुराज्य पक्षापेक्षा वाईट आहे.

जम्मू-काश्मीरमधे पीडीपी, हरियाणात कुलदीप बिष्णोई यांच्या हरियाणा जनहित काँग्रेस, बिहारमधे नितीशकुमार यांचा जेडीयू, कर्नाटकात जेडीएस, उत्तर पूर्वेतील असंख्य पक्षांनाही तोच अनुभव आला, जो शिवसेनाला महाराष्ट्रात येत आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता असं म्हणतात की, 'सत्तेचं समान वाटप ठरलंच नव्हतं.' केंद्रीय अध्यक्ष अमित शहा म्हणतात, ‘बंद दाराआड जे काही घडलं होतं, ते जाहीर करण्याची आमच्या पक्षाची संस्कृती नाही.’

हरयाणा आणि गोव्यातलं बोलकं उदाहरण

इथे एक प्रसंग, आठवण नमूद करावी अशी आहे. हरियाणाच्या निवडणुकीपूर्वीच्या भाषणात नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह यांनी २०१४ मधे कुलदीप बिष्णोई हेच हरियाणाचे मुख्यमंत्री असतील, असं जाहीर केलं होतं. पण प्रत्यक्ष निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर कुलदीप बिष्णोई यांना आपण कुणाच्या संगतीत आहोत ते समजलं. त्यांच्या पक्षाला फक्त दोन जागा मिळाल्या आणि भाजपला बहुमत! सहा वर्षांपासून बिष्णोई बोंबलत आहेत.

गोव्यात २०१७ मधे झालेल्या निवडणुकीत भाजपने सत्ता गमावली. काँग्रेसकडे बहुमत नव्हतं, पण तो सर्वाधिक आमदारांचा पक्ष होता. पुन्हा सत्ता स्थापन करण्यासाठी मनोहर पर्रीकर यांना केंद्रीय मंत्रीपद सोडायला लावून गोव्यात मुख्यमंत्री म्हणून पाठण्यात आलं. बहुमत नसताना राज्यपालांनी भाजपला सत्ता स्थापण्याची संधी दिली.

बहुमतापर्यंत पोचण्यासाठी भाजपने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या तीन आमदारांची मदत घेतली. त्या पक्षाच्या सुदिन ढवळीकर यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं. मात्र मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर फक्त सात दिवस ही व्यवस्था कायम राहिली. तीन सदस्यांचा मगोप दोन सदस्यांसह भाजपमधे विलीन करण्यात आला आणि ढवळीकर यांना उपमुख्यमंत्रीपदावरून काढण्यात आलं.

खंडीत जनादेश म्हणजे राष्ट्रीय इष्टापतीच

सिक्कीमचं उदाहरण तर जबरदस्त आहे. तिथल्या पवनकुमार चामलिंग यांचा सिक्किम डेमोक्रॅटिक फ्रंट म्हणजेच एसडीएफ हा पक्ष एनडीएचा घटक पक्ष. तरीही भाजपने सिक्किममधे सर्वच्या सर्व ३२ जागा लढवल्या आणि फक्त दोन जागा जिंकल्या.

चामलिंग यांची सत्ता गेली. त्यांच्या पक्षाला फक्त १३ जागा मिळाल्या. त्यांना विरोधी पक्षात बसावं लागलं. ही वाताहात होऊनही भाजपने आपला मित्रपक्ष एसडीएफच फोडला आणि दहा आमदारांना भाजपमधे सामावून घेतलं.

२५ वर्षं सिक्किमसारख्या राज्याची सत्ता भोगणारे पवनकुमार चामलिंग त्यांच्या पक्षाचे आता एकमेव आमदार आहेत. राज्यात 'सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा'चे प्रेमसिंग तमांग हे तिथे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या पक्षाचे चार-पाच आमदार फुटले, की तिथेही भाजपचा मुख्यमंत्री झालाच म्हणून समजा! 

या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रात जो खंडीत जनादेश मिळालाय, ती एक राष्ट्रीय इष्टापती समजली पाहिजे. शिवसेना १९८७ सालपासून काय म्हणाली? त्यांचे सावरकर कसले होते? त्यांचं प्रतिक्रियावादी वर्तन काय होतं? काँग्रेसचा अतिरेकी सर्वधर्मसमभाव काय होता? राष्ट्रवादीच्या इतर नेत्यांचं वर्तन आणि व्यवहार काय होते? हे प्रश्न या इष्टापत्तीपुढे फिजूल आहेत. महाशिवआघाडीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात संधी मिळालीच आहे तर राज्यातली आणि देशातली संसदीय लोकशाही आणि बहुपक्षीय प्रणाली वाचवणं अधिक महत्त्वाचं आहे.

हेही वाचा : 

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

राष्ट्रपती राजवट हे राजकीय पक्षांचं नाही तर राज्यपालांचं अपयश!

शिवसेनेची संधी हुकल्याने हा असेल सत्तेचा सगळ्यात सोप्पा फॉर्म्युला

बाबरानं मंदिर पाडून मशीद बांधली नाही, तरीही निकाल रामलल्लाच्या बाजुने का लागला?