युवाल नोवा हरारी हे इस्रायली इतिहास संशोधक आणि जेरूसलेम हिब्रु युनिवर्सिटीमधे प्राध्यापक आहेत. त्यांची ‘सेपियन्स : अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्युमनकाईंड’, ‘होमो डेयुअस : अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमॉरो’ आणि  ‘21 लेसन्स फॉर 21 सेन्च्युरी’ ही तीन पुस्तकं जगभर गाजलीत. या तीनही पुस्तकांचे  मराठीसह अनेक भाषेत अनुवाद झालेत.

फायनान्शिअल टाइम्स या इंग्रजी पेपरमधे त्यांचा एक लेख प्रसिद्ध झालाय. या मूळ इंग्रजी लेखाचा बीबीसी हिंदीचे पत्रकार राजेश प्रियदर्शी यांनी हिंदीत अनुवाद केलाय. हिंदीतल्या अनुवादावरून रेणुका कल्पना यांनी केलेला हा मराठी अनुवाद इथे देत आहोत.

जगभरातल्या माणसांसमोर मोठं संकट उभं राहिलंय. आमच्या जनरेशनसमोरचं कदाचित हे सगळ्यात मोठं संकट असेल. येत्या काही दिवसांत, आठवड्यांत लोक आणि देशांच्या सरकारांकडून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयामुळे येत्या काही वर्षांत जगाचं रूपच पालटून जाईल. हे बदल आणि उलथापालथ फक्त आरोग्य सेवांशी निगडीत नसेल तर अर्थव्यवस्था, राजकारण आणि संस्कृतीचाही त्यात समावेश असेल.

निर्णायक ठरणारे फैसले आता तातडीनं केले पाहिजेत. मात्र सोबतच आपल्या निर्णयाचे दीर्घकालिन परिणाम कोणते असू शकतील याविषयीही सावध राहिलं पाहिजे. वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करताना आपण स्वतःला प्रश्न विचारला पाहिजे. या संकटावर आपण कशी मात करणार आहोत? एवढंच नाही तर हे वादळ शांत झाल्यानंतर आपण नक्की कोणल्या जगात राहणार आहोत, याचाही विचार करावा लागेल. हे वादळ शमेल, आपल्यातील बहुतांश लोक जिवंत राहतील पण त्यानंतर आपण एका वेगळ्याच जगात जगत असू.

तडकाफडकी उचललेली पावलं आयुष्याचा महत्त्वाचा घटक बनून जातील. आणीबाणीच्या परिस्थितीची हीच तर खासियत असते. आणीबाणी ऐतिहासिक प्रक्रियांना एकदम फास्ट फॉरवर्ड करते. जवळपास एक वर्ष विचार विनिमय करून जे निर्णय घेतले जातात ते आणीबाणीच्या परिस्थितीत काही तासांतच घ्यावे लागतात. एरवी अविकसित, अर्धकच्च्या आणि धोकादायक असलेल्या तंत्रज्ञानाचाही या काळात सर्रास वापर केला जातो. कारण काहीही न करणं हे त्याहून जास्त धोक्याचं असतं.

माणसाची अवस्था प्रयोगातल्या उंदरासारखी

एखाद्या प्रयोगामधे उंदीर वापरले जातात. तसंच देशाच्या नागरिकांचाही या अवाढव्य सामाजिक प्रयोगांत उंदरासारखा वापर केला जाईल. उदाहरणार्थ, सगळे लोक ऑफिसचं काम घरातूनच करू लागतील आणि लांब-लांब उभं राहून संवाद साधतील तेव्हा काय होईल? सगळ्या शिक्षण संस्था ऑनलाईन होतील तेव्हा काय होईल? साधारणत: सरकार, व्यापारी आणि संस्था असे प्रयोग करायला तयार होणार नाहीत. पण ही काही साधीसुधी वेळ नाही.

या संकटाच्यावेळी आपल्याला दोन अत्यंत महत्त्वाचे, कळीचे निर्णय घ्यायचेत. पहिल्यांदा आपल्याला सर्वेलियन्स म्हणजे सरकारनं आपल्यावर पाळत ठेवणं आणि नागरिकांचं सशक्तीकरण यातली एक गोष्ट निवडावी लागेल. दुसरं म्हणजे, राष्ट्रवाद आणि वैश्विक एकजूट यातल्या एकाची निवड करावी लागेल.

महामारी थांबवण्यासाठी देशातल्या सगळ्या लोकसंख्येला दिलेल्या सूचनांचं तंतोतंत पालन करावं लागतं. लोकांकडून असं पालन करवून घेण्याचे दोन प्रमुख मार्ग आहेत. पहिला मार्ग म्हणजे सरकारनं लोकांवर पाळत ठेवणं आणि नियम तोडणाऱ्यांना शिक्षा करणं. मानवजातीच्या इतिहासात टेक्नॉलॉजीनं पहिल्यांदाच हे शक्य केलंय की प्रत्येक नागरिकावर प्रत्येक क्षणी पाळत ठेवता येईल.

हेही वाचा : जगाच्या तुलनेत भारत कसा लढतोय कोरोनाशी?

पाळत ठेवण्यासाठी माणसांची गरज नाही

५० वर्षांपूर्वी रशियन गुप्तचर यंत्रणा ‘केजीबी’ला २४ कोटी रशियन नागरिकांना २४ तास निगराणीखाली ठेवणं शक्य होत नव्हतं. तेव्हा केजीबी मानवी गुप्तहेर आणि विश्लेषकांवर अवलंबून होती. प्रत्येक माणसामागे एक गुप्तहेर लावणं अशक्यच होतं. आता मानवी गुप्तहेरांची गरजच उरलेली नाही. प्रत्येक ठिकाणी बसवलेले सेन्सर, अल्गोरिदम आणि कॅमेरे यांच्यावर सरकार विसंबून राहू शकतं.

कोरोना वायरसचा सामना करण्यासाठी देशोदेशीच्या सरकारांनी पाळतीची नवनवीन उपकरणं आणि व्यवस्था लागू केल्यात. यातलं सगळ्यात खास प्रकरण चीनमधलं आहे. लोकांचे स्मार्टफोन आरपार मॉनिटर करून, लाखो कॅमेऱ्यांच्या मदतीने, चेहरा ओळखणाऱ्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करत, लोकांच्या शरीराचं तापमान घेऊन, आजारी लोकांनी दररोज येऊन रिपोर्टिंग करायचं, असे कडक नियम करून संक्रमित लोक ओळखली गेली. इतकंच नाही, तर ते कुणाकुणाला भेटतायत हे कळण्यासाठी लोकांच्या येण्या-जाण्याचाही माग काढला गेला. कोरोना संशयित लोकांना ओळखत त्यांच्यापासून दूर राहण्याचा इशारा देणारे मोबाईल ऍपही बनवले गेलेत.

दहशतवाद्यांसाठीची टेक्नॉलॉजी आपल्यासाठी 

हे तंत्रज्ञान चीनपर्यंतच मर्यादित नाही. कोरोना थांबवण्यासाठी आजवर केवळ दहशतवाद्यांसाठीच वापरल्या गेलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर सामान्य माणसांसाठी करण्याचे आदेश इस्राईलचे पंतप्रधान बेझामिन नेतान्याहू यांनी दिलेत. तिथल्या संसदीय समितीने  या प्रस्तावाला परवानगी देण्यास नकार दिला तेव्हा नेतान्याहू यांनी आणीबाणीतल्या अधिकारांचा वापर करत प्रस्तावाचा मार्ग मोकळा केला.

यात काय नवीन? असं कुणी म्हणेल. सरकारसह मोठमोठ्या कंपन्याही लोकांना ट्रॅक, मॉनिटर आणि मॅनिप्युलेट करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करतातच की! पण आपण आत्ता सावध झालो नाही तर सरकारने आपल्यावर पाळत ठेवण्याच्या प्रक्रियेत ही महामारी मैलाचा दगड ठरेल.

आत्तापर्यंत या पाळतीला नकार देणाऱ्या देशांमधे ही  पाळतीची व्यवस्था म्हणजे सर्वेलियन्स लागू करणं तर आणखीनच सोपं होऊन जाईल. इतकंच नाही, तर आजवर केल्या जाणाऱ्या त्वचेवरच्या अर्थात ‘ओवर द स्किन’ परीक्षणात आता त्वचेखालच्या ‘अंडर द स्किन’ परीक्षणाचीही भर पडेल.

सायन्स फिक्शनची शिळी बातमी झालीय

तुमच्या बोटानं स्मार्टफोनवरच्या एखाद्या लिंकवर क्लिक केलं, की तुम्ही काय पाहताय किंवा काय वाचताय हे लगेच सरकारला जाणून घ्यायचं असतं. आत्तापर्यंत हे असं होत होतं. पण आता कोरोना वायरसनंतर इंटरनेटचा फोकस बदलेल. आता सरकारला तुमच्या बोटाचं तापमान आणि त्वचेच्या आतलं ब्लड प्रेशर कितीय हे जाणून घेण्यातही रस असेल.

आपल्यावर नक्की कोणत्या प्रकारे पाळत ठेवली जातेय आणि पुढच्या काही वर्षांत त्याचं स्वरूप कसं बदलू शकतं याचा नेमका अंदाजच कुणाला लावता येत नाही. आणि हाच तर सर्वेलियन्सचा सर्वात मोठा धोका आहे. पाळतीचं तंत्रज्ञान अत्यंत वेगानं विकसित होतंय. १० वर्षांपूर्वी सायन्स फिक्शन वाटणारी गोष्ट आज शिळी बातमी झालीय.

समजा, उद्या सरकार म्हणालं, की २४ तास शरीराचं तापमान आणि हृदयाचे ठोके मॉनिटर करणारं एक ‘बायोमेट्रिक ब्रेसलेट’ इथल्या प्रत्येकाला घालावं लागेल. ब्रेसलेटमधून मिळालेला डेटा सरकारी अल्गोरिदममधे जात त्या डेटाचं विश्लेषण होत राहील. तुम्ही आजारी आहात हे तुम्हाला कळण्याआधीच सरकारला कळेल.

तुम्ही कुठंकुठं जाता, कुणा कुणाला भेटता हे सगळं सरकारला कळणार. त्यामुळे एखाद्या आजाराचं संक्रमण रोखता येईल, ती साखळी तोडता येईल. ही अशी यंत्रणा संक्रमणाला काही दिवसातच संपवू शकते. ऐकायला छान वाटतं ना?

भयानक ‘सर्वेलियन्स राज’ची ही सुरवात

आता यामागचा धोका समजून घ्या. एका भयानक ‘सर्वेलियन्स राज’ची ही सुरवात असेल. उदाहरणार्थ, मी ‘फॉक्स न्यूज’ऐवजी मी ‘सीएनएन’च्या लिंकवर क्लिक केलंय, हे कुणाला कळलं तर त्यातून तो माझे राजकीय विचार आणि काही प्रमाणात माझं व्यक्तिमत्त्वही जाणून घेऊ शकेल. पण एखादी वीडियो क्लिप बघताना माझ्या शरीराचं तापमान, रक्तदाब आणि हृदयाचे ठोके मॉनिटर होत असतील तर मला कोणत्या गोष्टींचा राग येतो, कधी हसू किंवा कधी रडू येतं, हेसुद्धा कळेल.

ताप आणि खोकल्यासारख्याच राग, आनंद, कंटाळा आणि प्रेम या नैसर्गिक वृत्ती आहेत. खोकला झालाय हे सांगणारं तंत्रज्ञान आनंद झालाय हेसुद्धा सांगू शकतं. सरकार आणि मोठ्या कंपन्यांना घाऊकपणे आपला डेटा मिळवण्याचा अधिकार मिळाला तर ते आपल्याला चक्क आपल्यापेक्षा जास्त ओळखू लागतील. आपल्या भावनांचा अंदाज ते आधीच लावतील. आपल्या भावनांशी खेळत आपल्याला हवं ते विकू शकतील, एखादं उत्पादन किंवा एखादा नेतासुद्धा!

‘बायोमेट्रिक डेटा हार्वेस्टिंग’च्या या तंत्रज्ञानानंतर ‘केंब्रिज ऍनालेटिका’ आपल्याला अश्मयुगातलं तंत्रज्ञान वाटू लागेल. उत्तर कोरियातल्या सगळ्या नागरिकांना २०३० पर्यंत हे बायोमेट्रिक ब्रेसलेट घातलं गेलंय, अशी कल्पना करा. त्यानंतर तिथल्या महान नेत्याचं भाषण ऐकताना कुणाला राग येतोय, हे या ब्रेसलेटच्या माध्यमातून कळलं तर? मग तो तर मेलाच ना!

आता तुम्ही म्हणाल, की बायोमेट्रिक सर्वेलियन्स फक्त या आणीबाणीसोबत दोन हात करायला तात्पुरतं वापरलं जाईल. ही परिस्थिती संपल्यावर हे सगळं हटवायचं. पण अशा तात्पुरत्या व्यवस्थांना घाणेरडी सवय असते. आणीबाणीनंतरही ते सगळं तसंच राहणार. कारण नवीन संकटाची तलवार तर सतत टांगती असतेच.

हेही वाचा : कोरोनाशी धर्माचा संबंध लावणाऱ्यांचं काय करायचं बरं?

इस्त्रायलमधली आणीबाणी संपलेली नाही

माझ्या देशाचं, इस्रायलचंच उदाहरण बघा ना. १९४८ मधे स्वातंत्र्यलढ्यावेळी आणीबाणी लावली होती. तिच्या अंतर्गत अशा तात्पुरत्या व्यवस्था केल्या गेल्या. माध्यमांवरच्या  सेन्सॉरशिपबरोबरच पुडिंग बनवण्यासाठी लोकांच्या जमिनी जप्त करणंसुद्धा योग्यच मानलं गेलं. हो, पुडिंग बनवण्यासाठीच. मी मस्करी करत नाहीय.

आता स्वातंत्र्याची लढाई जिंकून कित्तीतरी वर्ष झालीयत. पण ‘आणीबाणी संपली’ असं इस्रायलनं एकदाही म्हटलेलं नाही. १९४८ चे अनेक ‘तात्पुरते निर्णय’ अजूनही लागू आहेत. ते हटवलेले नाहीत. नशीब की, २०११ मधे पुडिंग बनवण्यासाठी जमीन जप्त करण्याचा कायदा  संपवला गेला.

कोरोनाचं संक्रमण पूर्णपणे संपलं तरी डेटासाठी वखवखलेली सरकारं बायोमेट्रिक सर्वेलियन्स हटवण्यासाठी नकार देऊ शकतात. कोरोना वायरस पुन्हा पसरू शकतो किंवा आफ्रिकेतला इबोला वायरस पसरतोय, अशी काहीही खोटीनाटी कारणं सरकार त्यासाठी देऊ शकतं.

खासगीपणाचा अधिकार की आरोग्य?

आपल्या खासगीपणाच्या अधिकारावरून जोरदार लढाई गेल्या काही वर्षांपासून सुरू झालीय. कोरोना वायरसचं संक्रमण या लढाईमधलं एक निर्णायक वळण असेल. खासगीपणा आणि आरोग्य यातल्या एकाची निवड करायची असेल तेव्हा लोक अर्थातच आरोग्याची निवड करतील.

खरंतर, आरोग्य आणि खासगीपणाचा अधिकार यांच्यापैकी कुठल्याही एकाची निवड करायला लावणं हेच या समस्येचं मूळ आहे. कारण हे अयोग्य आहे. खासगीपणाचा अधिकार आणि आरोग्य दोन्ही एकाचवेळी मिळवणं, राखणं शक्य आहे. सर्वाधिकार मागणारी पाळत यंत्रणा लागू करून नाही तर नागरिकांचं सशक्तीकरण करून कोरोना वायरसचा प्रसार थांबवता येऊ शकतो.

कोरोनाचं संक्रमण थांबवण्यासाठी दक्षिण कोरिया, तैवान आणि सिंगापूर या देशांनी आपल्यासमोर चांगला आदर्श घालून दिलाय. या देशांनी काही ट्रॅकिंग ऍप्स वापरली, हे खरं. पण या टेस्ट व्यापक पातळीवर झाल्यात. तिथल्या नागरिकांना प्रामाणिक माहिती दिली गेलीय. सजग नागरिकांच्या ऐच्छिक सहभागातून त्यांनी कोरोना नियंत्रणात आणू पाहिला. 

पोलिसी बळाचा वापर बिनकामी

एककेंद्री पाळत आणि कठोर शिक्षा हे नियम पाळायला लावण्यासाठीचे आदर्श उपाय असू शकत नाहीत. लोकांना वैज्ञानिक सत्य सांगितलं जातं, अधिकारी खरं बोलताहेत याची  त्यांना खात्री पटते तेव्हा नागरिक आपोआप योग्य पावलं उचलतात. बिग ब्रदरच्या वटारलेल्या डोळ्यांची गरज नसते. पोलिसी बळ वापरत निष्क्रिय जनतेला मारहाण करून  काहीही साध्य होणार नसतं. नागरिक कुठलंही काम स्वयंस्फूर्तीनं करतात तेव्हा ते अधिक प्रभावी असतं.

उदाहरणच द्यायचं तर, साबणानं हात धुणं ही मानवी स्वच्छतेच्या इतिहासातली मोठीच प्रगती आहे. ही साधी गोष्ट दरवर्षी लाखो जीव वाचवते. आता आपण विचार करतो, की त्यात काय इतकंसं? पण एकोणिसाव्या शतकात साबणानं हात धुण्याचं महत्त्व वैज्ञानिकांनी नीटच समजून घेतलं. त्याआधी तर डॉक्टरही हात न धुता एकानंतर एक लगेच अशा शस्त्रक्रिया करत होते.

आज कोट्यवधी लोक रोज साबणाने हात धुतात. पोलिसांच्या भीतीनं नाही तर त्यांना त्याचं महत्त्व समजतं म्हणून. मी बॅक्टेरिया आणि वायरसबाबत ऐकलंय. आजारी पाडणारे विषाणू साबणानं मरतात असं ऐकलंय, म्हणून मी साबणाने हात धुतो.

राजकारण्यांना हुकूमशाही आणायचीय

लोकांनी सरकारचं ऐकत त्यांना सहकार्य करावं यासाठी त्यांना विश्वासात घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. लोकांचा विज्ञान, सरकारी अधिकारी आणि मीडियावर विश्वास असायला हवा. गेल्या काही वर्षात बेजबाबदार नेत्यांनी विज्ञान, सरकारी संस्था आणि माध्यमांवरून जनतेचा विश्वास उडावा यासाठी मुद्दाम प्रयत्न केलेत. या नेत्यांना हुकूमशाही आणायची इच्छा आहे. नागरिक विवेकानं वागतील यावर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही, हीच त्यांची टॅगलाईन असेल.

खरं पाहता गमावलेला विश्वास एका रात्रीत मिळवता येणं शक्य नाही. पण आताची ही परिस्थिती सामान्य नाही. संकटाच्या वेळी मेंदू जरा वेगळा वागतो. एरवी तुमच्या बहीण भावांशी तुम्ही अनेकदा भांडत असता. पण संकटकाळी अचानकच तुम्हाला जाणवतं, की तुम्ही एकमेकांवर खूप प्रेम करता.

हे कोरोना स्पेशल लेखही वाचा :

एकदा बरं झाल्यानंतर पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग होतो का?

कोरोना वायरसः मोदींनी कुणाकडून घेतली जनता कर्फ्यूची आयडिया

भारत कोरोनाच्या दुसऱ्या स्टेजमधे गेलाय, म्हणजे धोका किती वाढलाय?

जय शेंडुरे: कोरोना आणि ट्रम्प प्रशासनाला पुरुन उरणारा रांगडा कोल्हापूरकर

डेटामुळे सरकार सर्वशक्तिमान बनायला नको

‘सर्वेलियन्स राज’ऐवजी विज्ञान, सरकारी संस्था आणि माध्यमांवर नागरिकांचा विश्वास बसावा यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर नक्कीच केला पाहिजे. पण त्यातून नागरिकांना ताकद मिळायला हवी. माझ्या शरीराचं तापमान आणि ब्लड प्रेशर मोजलं जावं या बाजुचा मी आहे. पण त्या डेटाचा वापर सरकारला सर्वशक्तिमान बनवण्यासाठी व्हावा याला माझा विरोध आहे. त्या डेटाचा वापर मी माझ्या खासगी निर्णयांसाठी करेन. सोबतच सरकारला त्याच्या निर्णयासाठी जबाबदार ठरवू शकेन.

मीच स्वत:च्या आरोग्यावर २४ तास नजर ठेवली तर दुसऱ्यांना माझ्यापासून कधी धोका आहे, हे माझं मलाच समजेल. बरं होण्यासाठी मला काय केलं पाहिजे, आरोग्यासाठी कोणत्या सवयी अवलंबल्या पाहिजेत हेही मला कळेल. कोरोना वायरसच्या प्रादुर्भावाबद्दल मला विश्वसनीय माहिती मिळाली की मी त्याचं विश्लेषण करेल. त्यातून सरकार खरं बोलतंय की महामारी रोखण्यासाठी योग्य उपाय करतंय, हेसुद्धा मला समजेल.

सरकारवरही पाळत ठेवता येते

आपण नजर ठेवणाऱ्या व्यवस्थेविषयी बोलतो तेव्हा ज्या तंत्रज्ञानानं नागरिकांवर पाळत ठेवता येऊ शकते त्याच तंत्रज्ञानाद्वारे सरकारवरही पाळत ठेवली जाऊ शकते, हे लक्षात ठेवा. कोरोना वायरसचा प्रसार ही नागरिकांच्या अधिकार आणि कर्तव्याची मोठीच परीक्षा आहे. येणाऱ्या काही दिवसांत आपल्याला स्वार्थी नेत्यांच्या वक्तव्यांवर नाही, तर शास्त्रीय माहिती आणि आरोग्य तज्ञांवर विश्वास ठेवायला हवा.

नेत्यांच्या निराधार आणि मूर्खपणाच्या गोष्टींवर विश्वास ठेऊन चालणार नाही. आपण योग्य निर्णय घेतले नाही तर सर्वात मौल्यवान स्वातंत्र्य गमावून बसू. पुन्हा वरून स्वत:लाच सांगू, की आरोग्याचं रक्षण करण्यासाठी तर हे गरजेचंच होतं.

सोबतच आता दुसरी एक महत्त्वाची निवड आपल्याला करायचीय, ती म्हणजे राष्ट्रवाद की वैश्विक एकता. ही महामारी आणि अर्थव्यवस्थेवर होणारा त्याचा परिणाम हे एक वैश्विक संकट आहे. वैश्विक पातळीवर एकत्र आलो तरच हे संकट थांबवता येईल.

पहिल्यांदा काय, तर विषाणूचा प्रसार रोखायला जगभरातल्या देशांमधे माहितीची देवाणघेवाण झाली पाहिजे. आपण हे करू शकतो म्हणूनच तर त्या कोरोना वायरसपेक्षा आपण ग्रेट आहोत. लोकांच्या शरीरात कसं घुसायचं यावर अमेरिकेचा कोरोना वायरस आणि चीनचा कोरोना वायरस विचार विनिमय करू शकत नाहीत. पण चीन अमेरिकेला चार खबरदारीच्या गोष्टी सांगू शकतं.

इटलीतल्या मिलानमधल्या डॉक्टरांना सकाळी कळालेली नवी माहिती संध्याकाळी इराणच्या तेहरानमधल्या लोकांचे जीव वाचवू शकते. कोणत्या योजना राबवायच्या याबाबत ब्रिटिशांना नीटशी कल्पना येत नसेल तर ते एक महिन्यापूर्वी याच संकटाशी सामना केलेल्या कोरियन सरकारचा सल्ला घेऊ शकतात. पण असं होण्यासाठी वैश्विक बंधुता आणि एकजुटीच्या भावनेत वाढ झाली पाहिजे.

हेही वाचा : विलगीकरण कक्षात डॉक्टर काय करतात, मुंबईची पत्रकार सांगतेय स्वानुभव

समन्वयानं वैश्विक प्रयत्नांची गरज

देशांनी मोकळेपणाने माहितीची देवाणघेवाण करायला हवी. नम्रतेनं सल्ला मागितला पाहिजे. शिवाय, समोरचा देश जी माहिती देईल त्यावर विश्वास ठेवण्याजोगं वातावरण तयार झालं पाहिजे. मेडिकल किटच्या उत्पादन आणि वितरणासाठी वैश्विक पातळीवर प्रयत्न झाले पाहिजेत. आपल्या देशातच उत्पादन केलं पाहिजे आणि आपल्याकडेच सगळी उपकरणं असली पाहिजेत असा दुराग्रह करण्यापेक्षा समन्वयानं केलेले वैश्विक प्रयत्न अधिक फलदायी ठरतील. 

युद्धाच्यावेळी विविध देश आपापल्या उद्योगांचं राष्ट्रीयकरण करतात. तसंच, कोरोनासोबत लढताना गरजेच्या गोष्टींना आपण ‘राष्ट्रीय’ऐवजी ‘मानवी’ बनवायला हवं. कोरोनाचं संक्रमण कमी असलेल्या श्रीमंत देशांनी हाहाकार माजलेल्या देशात आपली कुमक पाठवली पाहिजे. हेच डॉक्टरांच्या बाबतीतही व्हायला हवं.

विविध देशांच्या अर्थव्यवस्था जागेवर आणायलाही एक वैश्विक समिती बनवायला हवी. प्रत्येक देश आपल्या तंत्राप्रमाणे चालला तर संकट अजून गंभीर होईल. आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचा प्रश्नही अशाच पद्धतीने सोडवला जाऊ शकतो. लांब पल्ल्याचे प्रवास जास्त काळ बंद राहिले तर खूप नुकसान होईल. शिवाय कोरोनासोबतच्या लढाईतही आपण कमी पडू. कारण यातून वैज्ञानिक, डॉक्टर आणि पुरवठ्याच्या व्यवस्थेलाच खीळ बसते. ‘प्री- स्क्रिनिंग’सोबत आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुरू करता येऊ शकतो.

पण यातलं काहीच केलं जात नाहीय ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. जगातल्या सगळ्यात श्रीमंत सात देशांच्या नेत्यांची टेली-कॉन्फरन्स इतक्या काळानं मागच्या आठवड्यात झाली. अजून वाईट काय, तर या बैठकीतूनही कृतीकार्यक्रम ठरवण्याबाबत काहीच साध्य झालेलं नाही.

राष्ट्रवादाने संकट गंभीर होणार आहे

२००८चं आर्थिक संकट आणि २०१४ मधला इबोला प्रसार या दोन्हीवेळी अमेरिकेने ‘ग्लोबल लीडर’ची भूमिका निभावली होती. पण यावेळच्या अमेरिकी नेतृत्वानं ही जबाबदारी टाळली. त्यांना मानवतेच्या भविष्यापेक्षा जास्त चिंता अमेरिकेची महत्ता अबाधित राखण्याची आहे. अमेरिकेनं आता आपल्या अत्यंत खास दोस्तांचाही हात सोडलाय.

वैश्विक एकता निवडायची, की राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद करत एकांतवासात जायचं हे आता ठरवावं लागेल. आपण राष्ट्रवाद निवडला तर हे संकट अजून गंभीर होईल. ते संपवायला वेळ लागेल आणि भविष्यातही अशी संकटं येतच राहतील. आपण वैश्विक एकतेची  निवड केली तर कोरोनाविरोधातल्या लढाईत जिंकता येईल. सोबतच भविष्यातल्या संकटांशी सामना करण्याची ताकद आपल्यात येईल. अन्यथा ही संकटं अशी आहेत की एकविसाव्या शतकात पृथ्वीवरून माणसाचं अस्तित्वच नष्ट होऊ शकेल.

हेही वाचा : 

भविष्यात डेटा डिक्टेटरशिपचा धोकाः युवाल नोआ हरारी

कोरोनाशी पंगा घेणारी बाईः हॉस्पिटलमधे न जाता कोरोना केला बरा

लॉकडाऊन न करता कोरोनाशी लढणाऱ्या दक्षिण कोरियाचं जगभर होतंय कौतूक

अरे, या दोघांनी जीव धोक्यात घालून पहिली लस टोचून घेतली ना, टाळ्या तरी वाजवा!