प्रतीकांचं अवडंबर माजवणाऱ्या व्यवस्थेत न्यायाचं काय?

२७ जुलै २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


मद्रास उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या एका प्रकरणादरम्यान केवळ निदर्शक म्हणून मंगळसूत्राचा उल्लेख केलेला असताना, अनेक माध्यमांनी ‘पत्नीने मंगळसूत्र न घालणं ही क्रूरता,’ असं न्यायालयाने म्हटलं असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या. प्रत्यक्षात न्यायालयाने असं कुठेही म्हटलेलं नाही. आपल्याकडच्या पुरुषप्रधान व्यवस्थेने महिलांसाठी अशा नियमांचं, प्रतीकांचं प्रचंड अवडंबर माजवलंय.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्या. वी. एम. वेलुमणी आणि न्या. एस. सौथर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या एका निर्णयाची सध्या चर्चा होतेय. मेडिकल कॉलेजमधे शिक्षक असलेल्या सी. शिवकुमार आणि त्यांची पत्नी श्रीविद्या यांच्या घटस्फोटासंदर्भातलं हे प्रकरण होतं. शिवकुमार यांनी श्रीविद्यापासून घटस्फोटासाठी स्थानिक कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला होता; पण तिथे तो फेटाळण्यात आला. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी शिवकुमार यांना घटस्फोट मंजूर केला; पण न्यायालयातल्या विवेचनादरम्यान न्यायाधीशांनी मंगळसूत्राचा उल्लेख केल्यामुळे, अनेक माध्यमांनी हा घटस्फोट पत्नीने मंगळसूत्र न घातल्याच्या कारणामुळे मंजूर केला, असा चुकीचा अर्थ काढला. पत्नीने गळ्यात मंगळसूत्र न घालणं ही क्रूरता आहे किंवा पत्नीने पतीसोबत केलेल्या मानसिक क्रूरतेचा कळस आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिल्याची बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली. वास्तविक, घटस्फोटाचं मुख्य कारण मंगळसूत्र असल्याचं न्यायालयाने कुठेही म्हटलेलं नाही.

समाजव्यवस्थेनं माजवलेलं अवडंबर

मुळात हे प्रकरण हिंदू विवाह कायद्याशी संबंधित आहे. हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्टनुसार, कोणत्याही विवाहाला कायदेशीर अधिमान्यता मिळण्यासाठी सर्वात पहिला निकष वयाचा आहे. त्यानुसार मुलाचं वय २१ वर्ष आणि मुलीचं वय १८ वर्ष पूर्ण असणं आवश्यक आहे. तसंच त्या दोघांचीही परस्परांशी विवाहाला संमती असणं गरजेचं आहे.

सप्‍तपदी हा विवाह संस्कारातला एक भाग असलेला विधीही यामधे महत्त्वाचा मानला गेलाय. यापलीकडे जाऊन पत्नीने कुंकू लावणं, टिकली लावणं, साडी नेसणं, मंगळसूत्र घालणं यांसारख्या गोष्टी केवळ प्रतीकात्मक आहेत. कायदेशीरद‍ृष्ट्या त्या आवश्यक मानल्या गेलेल्या नाहीत. त्या सर्वथा लोकपरंपरेतून, धार्मिकतेतून पुढे आलेल्या आहेत. किंबहुना, त्या आवडी-निवडीशी संबंधित आहेत.

समाजव्यवस्थेनं याचं इतकं अवडंबर केलं की, आज ही प्रतीकं अत्यावश्यकच आहेत, असा समज द‍ृढ झाला आहे. वास्तविक, पत्नीने मंगळसूत्र घालणं अथवा न घालणं यावर त्यांच्या नात्याचं टिकणं किंवा न टिकणं अवलंबून नसतं. विवाहसंस्थेचा पाया पती-पत्नींमधला विश्‍वास, प्रेम आणि एकमेकांना समजून घेणं हा असतो.

हेही वाचा: प्रिया रमानी खटला : बाईचा सन्मान जपणारं कोर्टाचं जजमेंट

मद्रास उच्च न्यायालयातलं प्रकरण

श्रीविद्याला शिवकुमारचे विवाहबाह्य संबंध आहेत, असा संशय होता. हा संशय इतका बळावत गेला की, तिने शिवकुमार काम करत असलेल्या ठिकाणी जाऊन बर्‍याचदा वादविवाद केले. शिवकुमार जिथं काम करतो तिथल्याच महिलेशी त्याचे विवाहबाह्य संबंध आहेत, असा आरोप ती सातत्याने करत होती. तिच्या या संशयाला कंटाळूनच शिवकुमारने घटस्फोटाचा निर्णय घेतला.

मद्रास उच्च न्यायालयात हे प्रकरण आल्यानंतर न्यायाधीशांनी सर्व प्रकरण समजून घेतलं. वास्तविक, पतीचे विवाहबाह्य संबंध आहेत, असा दावा करत असताना तिच्याकडे कसलेही पुरावे नव्हते. या संबंधांबाबत कशी माहिती झाली, याविषयीही ती काहीच सांगत नव्हती. तसंच तिने कुणाचं नावही घेतलं नाही.

अशा बिनबुडाच्या संशयातून उद्विग्‍न होऊन नवर्‍याच्या ऑफिसमधे जाऊन वाद घालणं अयोग्य आहे. तिच्या या सर्व प्रकारामुळे शिवकुमारला मान खाली घालावी लागली होती. ही बदनामी त्याच्यासाठी लाजिरवाणी होती. त्यामुळेच श्रीविद्याची ही वर्तणूक मानसिक क्रूरता आहे, अशा आशयाची टिप्पणी न्यायालयाने केली.

न्यायालयीन निवाड्याचा चुकीचा अर्थ

श्रीविद्याने विवाहाच्या वेळी घातलेलं मंगळसूत्रही काढल्यामुळे तिलाही हे नातं मान्य नाहीये, असं मानलं गेलं. त्यानुसार न्यायालयाने या घटस्फोटाला मान्यता दिली. म्हणजेच केवळ पत्नीने मंगळसूत्र काढून टाकलं म्हणून न्यायालयाने हा घटस्फोट मंजूर केलेला नाही. तसंच पत्नीने मंगळसूत्र काढून टाकणं ही मानसिक क्रूरता आहे, असं कुठेही न्यायालयाने म्हटलेलं नाही. ती गोष्ट केवळ एक निदर्शक म्हणून नमूद केली आहे.

हा मतितार्थ लक्षात न घेता न्यायालयीन निवाड्याचा माध्यमांकडून चुकीचा अन्वयार्थ लावला गेला. ही गोष्ट खूप गंभीर आहे. वास्तवाचं सत्यकथन करणं ही माध्यमांची जबाबदारी आहे; नाहीतर समाजाचं नुकसान होऊ शकतं. अनेकदा न्यायालयामधे माध्यमातल्या बातमीचा दाखला देऊन दावे उभे केले जातात. त्यामुळे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणवल्या जाणार्‍या माध्यमांनी रिपोर्टिंग करताना आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे.

हेही वाचा: गोझी ओकोन्जो : आर्थिक सत्तेच्या चाव्यांनी विकासाची दारं उघडणाऱ्या ‘आजीबाई’

प्रतीकात्मतेलाच अधिक महत्त्व

विवाहित महिलेने कुंकू लावलंच पाहिजे, कपाळावर टिकली असलीच पाहिजे, तिने मंगळसूत्र घातलंच पाहिजे, साडीच नेसली पाहिजे अशा अनेक नियमांचा बोजा समाजाने महिलांवर टाकला आहे आणि वर्षानुवर्षांपासून महिला त्यानुसार आचरण करत आहेत. कारण व्यवस्थेने तिला गृहीत धरलंय. यामधे तिला काय हवं, याचा विचारच केला नाहीये.

वटसावित्रीची पूजा, उपवास या सर्व गोष्टींमधे महिलेने काय करायचं यासाठीच नियमांची जंत्री दिसते. हे नियम पुरुषप्रधान व्यवस्थेतून आलेले आहेत. कायद्यात तसं कुठेही म्हटलेलं नाही. विशेष म्हणजे, स्त्रियांसाठी ही नियमांची चौकट ठरवताना पुरुषांसाठी कसलेच नियम नाहीयेत. विवाहित पुरुषाचा पोशाख कसा असला पाहिजे, त्याचे केस कसे असले पाहिजेत, त्याने विशिष्ट दागिना घातलाच पाहिजे, असा एकही नियम समाजात दिसून येत नाही.

समानतेचं तत्त्व स्वीकारलेल्या समाजात हा दुजाभाव किंवा विसंगती का? सर्व नियम बायकांसाठीच का? क्षणभरासाठी त्यातल्या परंपरेचा भाग मान्य केला तरी ही प्रतीके न मानणार्‍या किंवा न वापरणार्‍या महिलांना विवाहाचं नातं मान्य नाही, असा अर्थ का काढला जातो. सरसकटपणाने हा न्याय लावणं आणि अशी प्रतीकं नाकारणार्‍या स्त्रियांविषयी बरंवाईट बोलणं हे समाज म्हणून आपल्या बुरसटलेपणाचं लक्षण आहे.

न्यायव्यवस्थेनेही सजग रहावं

प्रत्यक्षात वैवाहिक आयुष्याचं यशापयश हे सर्वथा पती-पत्नी यांच्यात परस्परांवर असणार्‍या विश्‍वासावर आणि प्रेमावर अवलंबून असतं. तिथं प्रतीकं दुय्यम असतात. पण आपण प्रतीकात्मतेलाच अधिक महत्त्व देतो. प्रतीकांचं पालन करताना जर विश्‍वासाचा अभाव असेल, तर ते नातं टिकणार नाही. याउलट प्रतीकांचं अवडंबर झुगारूनही जर विश्‍वासाचा पाया पक्‍का असेल, तर विवाहाचं नातं चिरकाल शाबूत राहील. हे मर्म समजून घ्यायला हवं.

न्यायव्यवस्थेनेही याबाबत सजग राहणं गरजेचं आहे. कारण कोणत्याही खटल्यामधे निकाल देत असताना न्यायाधीश जी टिप्पणी करतात त्याचा अन्वयार्थ काढून, तो संदर्भ घेऊन पुढील प्रकरणांमधे युक्‍तिवाद केले जातात. त्यामुळे न्यायाधीशांनीही टिप्पणी करताना अधिक सावधगिरीने आणि जबाबदारीने बोलणं गरजेचं आहे. नाहीतर त्यातून समाजात चुकीचा संदेश जाण्याचा धोका असतो.

आताच्या प्रकरणामधे न्यायाधीशांनी मंगळसूत्राचा उल्लेखच केला नसता, तर चुकीच्या बातमीला संधीच मिळाली नसती. त्यामुळे बुरसटलेल्या गोष्टी पुन्हा अधोरेखित करण्याऐवजी त्या काढून टाकण्याचा विचार झाला पाहिजे.

हेही वाचा: 

अपर्णाताई, आता दिवस स्त्री पुरूष समतेचे आहेत!

बायकांच्या सणात पुरुषी विचारांची लुडबूड कशाला?

महिला दिन विशेष : आईंना हमे देखके हैरान सा क्यूँ हैं?

नवऱ्याची बायको कुटणाऱ्या राधिकापेक्षा अरुंधती वेगळी का ठरते?

बायका आंदोलक बनून रस्त्यावर उतरतात, त्याचा अर्थ पुरुष कसा लावणार?

(लेखिका महिला प्रश्नांच्या अभ्यासक असून त्यांचा लेख दैनिक पुढारीच्या बहार पुरवणीतून साभार)