आपल्याला सगळं कसं चटपटीत लागतं. त्यामुळे पदार्थ चविष्ट होण्यासाठी खाद्य तेलांचे वेगवेगळे पर्याय आपल्यासमोर असतात. प्रत्येक तेलाची वेगळी जाहिरात, तितकेच त्याचे प्रकारही. कुणी सुर्यफुल तर कुणी नारळ, भुईमूग, सोयाबीन तेल वापरतो. पण या सगळ्यांच्या तुलनेत भारतात सर्वाधिक वापरलं जातं ते पाम तेल.

मध्यंतरी खाद्यतेलांच्या किंमती भरमसाठ वाढल्या. त्यावरून मोदी सरकारला धारेवर धरलं जात होतं. जगभर पाम तेलाच्या किंमतीत झालेली वाढ हे त्यामागचं कारण होतं. त्यामुळे वाढत्या मागणीमुळे पाम तेलाची आयात आणि त्यावरचा खर्च सरकारला परवडत नव्हता.

या वाढणाऱ्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारने ऑगस्टमधे 'राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन'ची घोषणा केली. भारतातलं पाम तेलाचं उत्पादन वाढवणं आणि इतर देशांवरचं आपलं अवलंबित्व कमी करणं हा या मिशनमागचा उद्देश असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलंय.

हेही वाचा: अमेझॉनचं जंगल कसं आहे? आणि तिथले आदिवासी कसे राहतात?

पाम तेल मिशनचं कारण

पाम तेलाची मागणी जगभरात वाढतेय. आपल्याकडे खाद्य पदार्थांमधे मोठ्या प्रमाणात पाम तेल वापरलं जातं. 'डाऊन टू अर्थ' या वेबसाईटच्या आकडेवारीनुसार, पाम तेलाच्या एकूण जागतिक उत्पादनापैकी १० टक्के तेलाचा वापर दरवर्षी एकट्या भारतात केला जातोय. भारत दरवर्षी ०.७ मिलियन टन इतक्या तेलाचं उत्पादन घेतो. तर ७.४ मिलियन टन इतक्या तेलाची आयात केली जातेय.

ही वाढती गरज लक्षात घेऊन आपण पाम तेल मिशनची घोषणा केल्याचं सरकारने म्हटलंय. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार असं मिळून ११ हजार कोटींच्या आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आलीय. सध्या भारतात ३.७ हेक्टर क्षेत्रावर पाम तेलाची शेती केली जातेय. २०२५ पर्यंत हेच लक्ष्य १० लाख हेक्टरवर घेऊन जायचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे पुढच्या १० वर्षांमधे भारतातल्या पाम तेलाचं उत्पादन २८ लाख टनापर्यंत जाईल असं सरकारला वाटतंय.

पाम तेलाच्या शेतीसाठी लागणारं तापमान २० ते ३० डिग्री सेल्सिअस इतकं असावं लागतं. त्यामुळे भारतातली पूर्वोत्तर राज्य आणि अंदमान-निकोबार इथं पाम तेलाच्या शेतीसाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही योजना 'गेम चेंजर' ठरेल म्हणत त्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल असं म्हटलंय.

५० टक्के उत्पादनांमधे पाम तेल

पाम तेल हे ताडाच्या झाडाच्या बियांपासून बनवलं जातं. पहिल्यांदा हे झाड पश्चिम आफ्रिकेतल्या जंगलांमधे आढळून आलं होतं. सजावटीचं एक झाड म्हणून आधी ते मलेशियात आणि तिथून पुढे चीन, युरोप, भारत आणि इतर देशांमधे पोचलं. या झाडाची उंची जवळपास ३० फूट इतकी असते तर ३० महिन्यानंतर त्याला फळ यायला सुरवात होते. त्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करून तेल काढलं जातं.

आजच्या घडीला भारतातलं ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाम तेल इंडोनेशिया आणि मलेशिया या देशांकडून आयात केलं जातंय. हे देश पाम तेलाच्या उत्पादनात जगात पहिल्या दोन नंबरवर आहेत. या आयातीवर दरवर्षी सरकार ५० हजार कोटी खर्च करत असल्याचं घनश्याम खंडेलवाल यांनी बीबीसीला सांगितलंय. खंडेलवाल हे 'बीएल ऍग्रो' या भारतात पाम तेल आयात करणाऱ्या कंपनीचे अध्यक्ष आहेत.

अनेक घरगुती गोष्टींमधे ज्यात टूथपेस्ट, शॅम्पू, साबण, मिठाई, ब्रेड, बिस्कीटपासून ते थेट बस, ट्रेन, वेगवेगळ्या गाड्यांमधेही हे तेल वापरलं जातं. भारतातल्या बेकरी उद्योगातही याच तेलाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात असल्याचं 'डाऊन टू अर्थ'च्या एका लेखात वाचायला मिळतं. आज जगभरातल्या ५० टक्के उत्पादनांमधे या पाम तेलाचा वापर होतोय.

हेही वाचा: रात्रभर झाडांचे खून होत राहिले, रात्रभर जागणारी मुंबई झोपून राहिली

जैवविविधता धोक्यात

पाम तेलाच्या मागणीमुळे इंडोनेशिया आणि मलेशियातली पूर्ण पर्यावरण साखळी बिघडलीय. हा हव्यास इतका होता की त्यामुळे जंगलांमधल्या झाडांच्या कत्तलींमुळे ओरागुंटानसारखा जीव, पिग्मी हत्ती, सुमात्रन गेड्यांचे अधिवास यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान पोचवलं गेलंय.

भारतातली पूर्वोत्तर राज्य आणि अंदमान-निकोबार भागांमधे पाम तेलाच्या शेतीसाठी प्रोत्साहन दिलं जातंय. हा भाग त्यासाठी अनुकूल मानला जातोय. पण पर्यावरणाच्या दृष्टीने हा सगळा भाग संवेदनशील आहे. पूर्वोत्तर भागात ५१ प्रकारची जंगलं आहेत. त्यामुळे इथल्या वन्यजीवांसाठी ही योजना धोक्याची घंटा आहे. इथल्या आदिवासींचे जंगल अधिकारही त्यामुळे हिरावून घेतले जाण्याची भीती व्यक्त केली जातेय.

२००२ मधे अंदमान आणि निकोबारमधे ताडाची लागवड करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी आणली होती. त्यासाठी न्यायालयाने 'भारतीय वन संशोधन आणि शिक्षण परिषद' या केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्थेकडून सूचना मागवल्या होत्या. त्यावेळी जैवविविधता असलेल्या भागात पाम तेलाचं उत्पादन टाळावं असं या संस्थेनं म्हटलं होतं.

पाम तेलावर निर्बंधही

'इंटरनॅशनल युनियन फॉर कंझर्वेशन ऑफ नेचर' ही निसर्ग संवर्धन या विषयावर काम करणारी प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. या संस्थेच्या मते, इतर तेल उत्पादक बियाण्यांच्या तुलनेत पाम तेलाची झाडं नऊ पटीने अधिक आहेत. त्यामुळे ती लावण्यासाठी इतर झाडं मोठ्या प्रमाणात तोडली गेलीत. या झाडांच्या कत्तली केल्या जातायत.

ताडाची झाडं लावण्यासाठी जंगलंच्या जंगलं साफ केली जातायत. त्यासाठी जिथं तिथं आगी लावल्या जातात. याचा परिणाम थेट जैवविविधतेवर होतोय. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कार्बन, ग्रीनहाऊस गॅसचं उत्सर्जन होतंय.

मध्यंतरी रशियाने पेट्रोल, डिझेलमधे पाम तेलाचा वापर करण्यावर बंदी आणली होती. श्रीलंकेनंही पाम तेलाच्या आयातीवर निर्बंध आणले होते. पाम तेलाचा मोठा उत्पादक देश असलेल्या इंडोनेशियानेही २०१८ ला पुढच्या तीन वर्षांसाठी ही शेती करण्यावर बंदी आणली होती. तर मलेशियातून होणारी आयात अमेरिकेनं काहीकाळ बंद ठेवली होती.

हेही वाचा: आरेतल्या वृक्षतोडीचा झाडं लावून निषेध करणाऱ्या चिंचणीची भन्नाट गोष्ट!

संस्था आहे पण कागदावर

'राउंडटेबल ऑन सस्टेनेबल पाम ऑईल' अर्थात आरएसपीओ पाम तेल उद्योगाशी संबंधित संस्था आहे. यात पाम तेल उद्योगातले उत्पादक, व्यापारी, गुंतवणूकदार, स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश आहे. या संस्थेचे जगभरात २५०० पेक्षा अधिक सदस्य आहेत. 

२००४ मधे आरएसपीओनं एक कॉन्फरन्स घेतली होती. पाम तेलाचं उत्पादन हे समाज आणि पर्यावरण याला कोणताही धक्का न लावता घेतलं जाईल यावर बैठकीत एकमत झालं. पण प्रत्यक्षात ही संस्था आणि त्यांची यासंदर्भातली नियमावली केवळ कागदावर राहिल्याचं 'ग्रीनपीस' या पर्यावरणावर काम करणाऱ्या संस्थेचं म्हणणं आहे.

त्यावर एक रिपोर्टही ग्रीनपीसने प्रकाशित केला होता. ज्यात आरएसपीओचे वाभाडे काढले होते. तसंच या संस्थेचा नियमाच्या अंमलबजावणीतला ढिलेपणा यावर टीका केली होती. एक कठोर कायदा बनवण्यासाठी आरएसपीओनं प्रयत्नशील रहायला हवं असंही ग्रीनपीसने या रिपोर्टमधे म्हटलं होतं.

भारतात फायदा कॉर्पोरेटचा?

भारतातलं 'मिशन पाम तेल' बड्या कंपन्या आणि उद्योगपतींच्या फायद्याचं ठरेल असं म्हटलं जातंय. सरकारी संस्थेनंच जैवविविधता असलेल्या भागात पाम तेलाचं उत्पादन टाळावं असं याआधीच म्हटलंय. ही खरंतर धोक्याची सूचना आहे. शिवाय ज्या भागांमधे हे उत्पादन घेतलं जाईल तिथले पर्यावरण तज्ञ, कार्यकर्ते या मिशनला विरोध करत असतानाही मोदी सरकारने ही योजना जाहीर केली.

योगगुरू आणि उद्योगपती बाबा रामदेव यांनी २ ऑगस्टला आसाम, त्रिपुरा आणि पूर्वेकडच्या राज्यांमधे पाम शेती करायची घोषणा केली होती. त्यानंतर काही दिवसांमधे मोदी सरकारने 'मिशन पाम तेल'ची योजना आणली. इतर बडे उद्योगपतीही या स्पर्धेत उतरायची शक्यता व्यक्त केली जातेय. पाम तेलाचं देशांतर्गत उत्पादन वाढावं आणि आयात शून्यावर यावी हा सरकारचा हेतू असला तरीही शंकेला वाव आहे.

पर्यावरणाविषयी जगभरातले नेते किती संवेदनशीलता आहेत ते अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पॅरिस करारावेळच्या वक्तव्यांवरून कळून आलंय. भारतातही अधूनमधून अचानक नैसर्गिक आपत्ती येते. ही पर्यावरणाची संकटं आपल्याला धडा देतायत. पण त्यातून शिकणार कोण?

हेही वाचा: 

एका झाडाची किंमत शोधली कशी?

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग १)

मराठवाड्याच्या मागासलेपणात पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाचं गुपित

एका शिक्षकाला बियरने चीनमधला सर्वात श्रीमंत माणूस बनवलं, त्याची गोष्ट