मोदी सरकारचं 'डिजिटल हेल्थ मिशन' आहे काय?

३० सप्टेंबर २०२१

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केलेलं 'राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य मिशन' देशभर लागू करण्यात आलंय. देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला आता एक हेल्थ आयडी दिलं जाईल. यात आपली सगळी मेडिकल हिस्ट्री असेल. हे आरोग्य क्षेत्रातलं क्रांतिकारी पाऊल समजलं जातंय. पण असं सगळं असलं तरी डेटा सुरक्षेसारखी अनेक आव्हानंही आहेत.

सध्या कोरोनाच्या काळात आरोग्य व्यवस्थेवरचा ताण वगैरे बऱ्याच गोष्टी आपण ऐकतोय. मागच्या वर्षभरात अनेक कुटुंबांची झालेली दमछाकही आपण पाहिलीय. घरातल्या एखाद्या व्यक्तीला गंभीर आजार असेल तर आपलंही टेंशन वाढतं. त्या व्यक्तीचं खाणं-पिणं, गोळ्या-औषधं बऱ्याच बारीक सारीक गोष्टींकडे लक्ष द्यावं लागतं.

आजार तितकासा गंभीर नसेल तर कधीकधी चालून जातं. पण गंभीर आजारांमधे आपल्याला वारंवार हॉस्पिटलच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. विशेषतः वयस्कर माणसांना एका ठराविक अंतराने हेल्थ चेकअपसाठी घेऊन जावं लागतं. मग नव्याने कराव्या लागणाऱ्या टेस्ट, रिपोर्टच्या फायली, आलटून पालटून दिलेली औषधं किती आणि काय काय असतं.

या मेडिकल डॉक्युमेंटचा एक गठ्ठाच बनतो. कितीही नाही म्हटलं तरी कधीकधी आपण या सगळ्याला कंटाळतो. पण मेडिकल डॉक्युमेंट एका क्लिकवर उपलब्ध झाल्या तर? किती मस्त ना? सगळ्यांचाच ताण हलका होईल की नाही? या सगळ्याचा विचार करून डिजिटल आरोग्य मिशनची घोषणा करण्यात आली होती. यावर्षी ही योजना देशभरात लागू करण्यात आलीय.

हेही वाचा: सुपर स्प्रेडर म्हणजे काय? ते मुद्दाम कोरोना पसरवतात का?

गेल्या वर्षी हेल्थ मिशनची घोषणा

चांगल्या आरोग्य सुविधा हा आपला अधिकार आहे. आज बऱ्याच शहरी आणि ग्रामीण भागांमधे पुरेशा आरोग्य सुविधांसाठी माणसांना झगडावं लागतंय. लोकांपर्यंत मूलभूत आरोग्य सुविधाही पोचलेल्या नाहीत. कोरोनाच्या काळात तर अधिक प्रकर्षाने हे चित्र समोर आलंय. त्यामुळेच आपली आरोग्य व्यवस्था वेंटिलेटरवर असल्याचं रागाने म्हटलं जातं.

गेल्या वर्षी १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिनाचं औचित्य साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य मिशन'ची घोषणा केली. अगदी सहजपणे लोकांपर्यंत आरोग्य सुविधा पोचवण्याचा उद्देश यामागे होता. त्यामुळेच हे आरोग्य क्षेत्रातलं एक क्रांतिकारी पाऊल असल्याचं नरेंद्र मोदींनी म्हटलं होतं.

ही योजना प्रायोगिक तत्वावर म्हणून देशातल्या ६ केंद्रशासित प्रदेशांमधे लागू करण्यात आली होती. यात पुदूचेरी, लडाख, दादरा आणि नगर हवेली, चंदीगड, दिव दमण आणि अंदमान आणि निकोबार यांचा समावेश होता. तिथून मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे २७ सप्टेंबरला नरेंद्र मोदींनी ही योजना 'आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन' या नावाने देशभरात लागू केली.

हेल्थ आयडीमुळे काम भारी

आपण डॉक्टरकडे गेलो की त्याआधीचे मेडिकल पेपर आपल्याला सोबत ठेवावे लागतात. पेपर हरवले किंवा मग डॉक्टर बदलला तर पुन्हा हेल्थ चेकअप करावं लागतं. पुन्हा नव्याने ट्रीटमेंट सुरू होते. यात वेळही खर्च होतो आणि पैसेही. अशावेळी आपल्या आधीच्या  मेडिकल पेपरची माहिती आपल्याकडे कुठंतरी साठवलेली असेल तर? सरकारच्या 'आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन'मुळे हे काम सोपं होईल.

या मिशन अंतर्गत नागरिकांना एक हेल्थ आयडी कार्ड दिलं जाईल. यात आपली आरोग्यासंबंधीची सगळी माहिती असेल. थोडक्यात काय तर आपली सगळी मेडिकल हिस्ट्री. म्हणजेच वैद्यकीय तपासणी, आपल्या आजाराविषयी माहिती, डॉक्टरनं दिलेली औषधं असं सगळं काही यात असेल.

नागरिकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे हे हेल्थ आयडी बनवलं जाईल. हे एक डिजिटल माध्यम आहे. त्यामुळे हेल्थ आयडी, पर्सनल हेल्थ रेकॉर्ड सोबत हेल्थ फॅसिलिटी रजिस्ट्रेशन, हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन अशी फीचर्स असल्यामुळे उपचार करणाऱ्या डॉक्टर, हॉस्पिटलना त्याचा फायदा होईल. शिवाय पेशंटवर उपचार करणंही सोपं जाईल.

हेही वाचा: एडवर्ड जेन्नरः देवी संपवणाऱ्या या देवमाणसाने लसीकरण शोधलंय

कागदपत्रांच्या अडगळीतून मुक्ती

या आयडी कार्डच्या रजिस्ट्रेशनसाठी आपल्याला ndhm.gov.in या वेबसाईटवर जावं लागेल. त्यासाठी मोबाईल किंवा आधार क्रमांक गरजेचा आहे. तो टाकला की 'क्रिएट हेल्थ आयडी'वरून पुढची प्रक्रिया करायची. नाव, पत्ता अशी सगळी माहिती भरायची. त्यासाठी सरकारनं 'एनडीएचएम हेल्थ रेकॉर्ड ऍप' बनवलंय.

या ऍपमधे आपल्या वैद्यकीय गरजेची आणि आवश्यक सगळी माहिती भरता येईल. डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोअर, औषध कंपन्या, आरोग्य विमा कंपन्या यांना एका सर्वरशी जोडलं जाईल. त्यामुळे हॉस्पिटलमधे गेल्यावर आपल्या आजाराचं निदान, रिपोर्ट अशी सगळी माहिती डॉक्टरना एका क्लिकवर मिळेल. गावातल्या एखाद्या पेशंटला शहरातल्या डॉक्टरची थेट अपॉइंटमेंटही मिळू शकेल.

या हेल्थ मिशनमुळे कागदपत्रांची अडगळ आता राहणार नाही. त्यामुळे एखाद्या गंभीर आजारात फिरवाव्या लागणाऱ्या भल्या मोठ्या फायलींचा त्रासही आपसूक वाचेल. महत्वाचं म्हणजे आपण दिलेली माहिती डिलिटही करता येऊ शकेल. हे कार्ड बनवायचं की नाही हे स्वतःवर अवलंबून आहे. त्याची कुणावरही सक्ती नसल्याचं सरकारने स्पष्ट केलंय.

डेटा सुरक्षेचं काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे 'डिजिटल मिशन' देशातल्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना वैद्यकीय उपचार घेताना येणाऱ्या अडचणींवरचा उपाय असल्याचं म्हटलंय. नागरिकांनी दिलेली माहिती सुरक्षित असेल असंही त्यांनी या मिशनची घोषणा करताना स्पष्ट केलंय. पण तरीही त्यातून काही प्रश्न निर्माण होतात.

आपण दिलेली सगळी माहिती डिजिटल रुपात सरकारकडे जमा असेल. त्यामुळे तिचा वापर इतर कोणत्या गोष्टीसाठी केला जाणार नाही ना अशीही शंका उपस्थित केली जातेय. आपल्याकडे डेटा सुरक्षा कायदा अद्यापही आलेला नाही. त्यातूनच सायबर सुरक्षेचा मुद्दाही वारंवार चर्चेत असतो. त्यामुळेच डेटा चोरीचा मुद्दाही आहेच.

डेटा सुरक्षेचा कायदाच नसल्याने सरकारचं म्हणणं तकलादू ठरतं. आधारची माहिती गोपनीय असतानाही त्याचा वापर करून डेटा चोरी कशी केली गेली याची उदाहरणं समोर आहेत. त्यामुळे योजना चांगली असली तरी लोकांच्या डेटा सुरक्षेचं काय? आजही ग्रामीण भागात धड नेटवर्क नाही अशावेळी तिथं हे हेल्थ आयडी कसं काम करणार असे अनेक प्रश्न, शंका आहेत.

हेही वाचा: 

'ती'ला हवंय तिरंग्याचं पोषण

संत ज्ञानेश्वरांची ‘कोपर्निकसन’ क्रांती

केशवानंद भारती : संविधान वाचवणारे धर्मगुरू

जगातले १६ देश, जिथे रिटायरमेंटचं वय सगळ्यात जास्त आहे

आवाजाइतकीच रसरशीत आशा भोसलेंची जग गाजवणारी रेस्टॉरंट