सध्याच्या आर्थिक मंदीमुळे शेतीची दूरवस्था झालीय, अशी मांडणी अनेक अभ्यासक सातत्याने करत असतात. राज्य सरकारं आणि केंद्र सरकार वेगवेगळ्या योजना, करमाफी, कर्जसवलती देऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याचा प्रयत्न करतात. पण याचा प्रत्यक्षात फारसा परिणाम होताना दिसत नाही. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या हा दिवसेंदिवस आणखी कळीचा प्रश्न बनतोय.

शेतकरी आत्महत्यांवर काहीतरी सरकारी तोडगा काढणं सुरू असतानाच आता आणखी नवंच वास्तव समोर आलंय. सरकारी आकडेवारीतूनच हे चिंताजनक वास्तव अधोरेखित झालंय. २०१८ मधे देशभरात जितक्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्याहून जास्त आत्महत्या बेरोजगारीने त्रस्त असलेल्यांनी केल्याचं सरकारी आकडेवारीतून स्पष्ट झालंय.

आत्महत्येचं प्रमाण वाढलं

केदंर्यी गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणारी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो म्हणजेच एनसीआरबी ही संस्था दरवर्षीती गुन्हेविषयक आकडेवारी प्रसिद्ध करते. ही आकडेवारी म्हणजे एक अहवालच असतो. देशभरातले गुन्हे आणि त्यांच्याशी निगडीत घटनांच्या आकडेवारीची नोंद एनसीआरबीकडे असते. ही आकडेवारी राज्यातल्या वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांमधून गोळा केलेली असते.

आत्महत्येमागची कारणं कोणती इथपासून ते आत्महत्येसाठी कोणती साधनं सगळ्यात जास्त वापरली गेली इथंपर्यंत सगळी नोंद करून दरवर्षी अहवाल सादर केला जातो. एनसीआरबीच्या या आकडेवारीनुसार २०१८ मधे संपूर्ण देशभरात एकूण १ लाख ३४ हजार ५१६ लोकांनी आत्महत्या केली. त्यामधे ४२,३९१ महिला आणि ९२,११४ पुरूषांचा समावेश होता.

२०१७ मधे देशभरात आत्महत्या करणाऱ्यांचा आकडा कमी होता. त्यावर्षी १ लाख २९ हजार ८८७ जणांनी आत्महत्या केली होती. म्हणजेच २०१८ मधे देशात आत्महत्या करणाऱ्या लोकांचं प्रमाण ३.६ टक्क्यांनी वाढलंय, असं या संस्थेनं जाहीर केलेली आकडेवारी सांगते.

शिक्षण आणि पैशाचा संबंध

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या आकडेवारीनुसार, गरीब आणि शिकलेल्या लोकांचं आत्महत्येचं प्रमाण जास्त आहे, असं लक्षात येतं. भारतात अनेक लोक मजुरीवर जगतात. लोकांचं वर्षाचं उत्पन्न एक लाखांपेक्षाही कमी भरतं. अशी गरीब पण मोजकं शिक्षण घेतलेले मुलं-मुली आत्महत्येकडे वळतात असं हा अहवाल सांगतो.

भारतात २०१८ मधे ज्या १ लाख ३४,५१६ लोकांनी आत्महत्या केल्यात त्यापैकी ६६ टक्के लोकांचं वार्षिक उत्पन्न १ लाखांपेक्षा कमी होतं. अर्थात, भारताच्या एकूण लोकसंख्येत १ लाखांहून कमी उत्पन्न असलेल्यांची संख्या जास्त असल्याने ही आकडेवारी त्याचाच परिपाक असू शकते. पण एकूण आत्महत्यांपैकी जास्त आत्महत्या या दहावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या लोकांनी केल्याचं समजतं. त्यामुळे या दोघांचा एकत्रित विचार केल्यास ही आकडेवारी रोजगाराच्या संदर्भातलं चिंता वाटायला लावणारं महत्त्वाचं वास्तव अधोरेखित करते.

हेही वाचा : शेतकऱ्यांच्या पदरात सरसकट कर्जमाफी की सरसकट फसवणूक?

महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर

एनसीआरबीचा २०१६ पासूनचा अहवाल तपासला तर आणखी एक धक्कादायक आकडेवारी आपल्यासमोर येते. यानुसार २०१६ मधे बेरोजगारांपेक्षा शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण थोडंसं जास्त होतं. किंबहुना त्यात फारसा फरक नव्हता. २०१६ मधे ११,३७९ शेतकरी, शेतमजुरांनी आणि ११,१७३ बेरोजगारांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. त्यानंतर २०१७ मधे १२,२४१ जणांनी बेरोजगारीमुळे आत्महत्या केली होती. तर, शेतीतल्या संकटामुळे १०,६५५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. 

२०१८ मधे बेरोजगारांच्या आत्महत्येत आणखी वाढ झाल्याचं दिसून येतं. २०१८ मधे १२,९३६ लोकांनी बेरोजगारीमुळे आत्महत्या केलीय. तर कर्ज आणि शेतीसंबंधित कारणांमुळे १०,३४९ जणांनी आत्महत्या केलीय. म्हणजेच देशात होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येपेक्षाही बेरोजगारीमुळे आत्महत्या करणाऱ्या तरुणांचं प्रमाण जास्त आहे, असं स्पष्ट होतं.

एनआरसीबीच्या आकडेवारीनुसार २०१८ मधल्या एकूण आत्महत्येपैकी ९.६ टक्के आत्महत्या या बेरोजगारीमुळे झाल्यात आणि ७.७ टक्के आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या नावावर आहेत. बेरोजगारांच्या आत्महत्यांमधे १०,८८७ पुरुष आणि २,२४९ महिलांचा समावेश असल्याचं दिसून येतात. देशात केरळमधे बेरोजगारीमुळे सर्वाधिक आत्महत्या झाल्यातं.

केरळमधे १५८५ बेरोजगारांच्या आत्महत्येची नोंद आहे. तर १२६० आत्महत्यांसह महाराष्ट्राचा तमिळनाडूनंतर तिसरा नंबर लागतो. बेरोजगारांच्या आत्महत्येत महाराष्ट्राचा नंबर तिसरा असला तरी एकूण आत्महत्यांपैकी सगळ्यात जास्त आत्महत्या महाराष्ट्रातच झाल्यात. या आकडेवारीचा विचार केला तर महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक राज्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या आत्महत्या ही मोठी चिंतेची बाब आहे.

अच्छे दिन की अच्छे दीन?

आत्महत्या करण्यात तरुण सगळ्यात पुढे असल्याचंही एनआरबीसीच्या अहवालात म्हटलंय. १८ ते ३५ या वयोगटातले तरुण सर्वात जास्त आत्महत्या करतात असं हा अहवाल सांगतो. छात्रभारती या विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष रोहित ढाले ‘कोलाज’शी बोलताना म्हणाला, ‘२०१४ मधे भाजपा सरकार सत्तेवर आलं आणि २ कोटी रोजगार दरवर्षी उपलब्ध करु असं सांगितलं. पण ते केवळ आश्वासनच राहिलं. मोदी सरकारचा खासगीकरणाकडे वाढलेला कल बघता सार्वजनिक क्षेत्रातल्या नोकऱ्या आता शेवटच्या घटका मोजत असल्याचं तरुणांसाठी त्रासदायक चित्र आहे.’

'हिंदूस्तान पेट्रोलियमसारख्या मोठ्या आणि भरपूर रोजगार निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांचं खासगीकरण सरकारनं सुरू केलंय. याचसोबत आता रेल्वे, बससेवा या सार्वजनिक आणि अत्यावश्यक सेवा सरकार खासगी करतंय. शिक्षणाचं खासगीकरण तर स्पष्टच दिसतंय. खासगीकरण झालं की कंपन्यांचे सगळे हक्क एका मालकाकडे जातात. खासगी कंपन्या फक्त नफा कमवण्यासाठी काम करतात. नफा कमवण्याचा मार्ग म्हणजे आहेत ते कर्मचारी कमी करून कमीत कमी लोकांकडून जास्तीत जास्त काम करून घ्यायचं. अशा खासगीकरणातून सर्वसामान्यांना अच्छे दिन कसं येणार,' असा प्रश्न रोहित विचारतो.

अच्छे दिन नाही तर सरकारकडून अच्छे तरुण 'दीन' करण्याचं काम चालू आहे, अशी भीती रोहित व्यक्त करतो. ‘आजचा तरुण मोठ्या परिश्रमाने प्रतिकूल परिस्थितीशी सामना करत उच्चशिक्षण घेतोय. पण शिक्षणाचं बाजारीकरण, खाजगीकरण आणि त्यातून वाढलेली अवाजवी फी यासोबतच सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेची झालेली पीछेहाट यामधे विद्यार्थी पिचला जातोय. एवढं सोसून शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरही रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे नैराश्य येतं आणि आत्महत्येसारखं पाऊल उचललं जातंय.’ असंही त्याने सांगितलं.

या तर व्यवस्थेने केलेल्या हत्या आहेत

भारतात बेरोजगारीचं प्रमाण काय आहे हे शोधण्यासाठी नॅशनल सॅम्पल सर्वे ऑफीस म्हणजेच एनएसएसओकडून दर पाच वर्षांनी सर्वे केला जातो. २०१७-१८ मधे असा सर्वे झाला होता. हा सर्वे caor सरकारने प्रसिद्ध होऊ दिला नाही. पण मीडियाकडून तो लीक केला, अशी माहिती विकिपीडियावर सापडते. लीक झालेल्या सर्वेनुसार सध्या भारतात बेरोजगारीचा दर हा ६.१ टक्के इतका आहे. गेल्या चार दशकात या दराने आत्ता नवा उच्चांक गाठलाय असंही सांगण्यात आलंय. असं असताना सरकारने हा रिपोर्ट का प्रसिद्ध होऊ दिला नाही हा एक मोठा प्रश्नच आहे.

महाराष्ट्रात आणि देशात शेतीचे तीन तेरा वाजल्याचे तर वेळोवेळी समोर आलंय. दुष्काळामुळे शेतीची बिकट परिस्थिती असतानाच त्यात आर्थिक मंदीचं संकट आल्यामुळे या बेरोजगारीत वाढ झालीय असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनीही आत्महत्यांमागच्या चर्चेत न आलेल्या कारणांकडे आपलं लक्ष वेधतात.

‘या बेरोजगार तरुणांच्या आत्महत्या नाहीत. व्यवस्थेनं केलेल्या त्या हत्या आहेत. आणि दुसऱ्या कुणाच्या नाही तर शेतकरी तरुण पोरांच्याच या हत्या आहेत. एनआरबीसीचा अहवाल बघितला तर असं लक्षात येतं की आत्महत्या केलेले जे बेरोजगार तरुण आहेत ती शेतकऱ्यांचीच पोरं आहेत. मध्यमवर्गीय, शहरात राहणारा किंवा एकंदरच ज्याचं उत्पन्न शेतीतून येत नाही अशा घरात बेरोजगारीमुळे आत्महत्या होत नाहीत. या आत्महत्या शेतीतून वैफल्याने ग्रस्त झालेल्या युवकांच्याच आत्महत्या आहेत. त्यात शेतकरी आणि तरुण असा फरक करून काहीही साध्य होणार नाही. कारण या शेतकरी बेरोजगारांच्याच हत्या आहेत.’ अशी भूमिका अजित नवले यांनी 'कोलाज'शी बोलताना मांडली.

हेही वाचा : आवश्यक वस्तू कायद्याचा शेतकऱ्यांना गळफास

स्वामीनाथन आयोगाकडे का लक्ष देत नाही?

रोजगार उपलब्ध नसलेल्या कोरडवाहू भागातली अनेक तरुण मुलं शहराकडे येतायत. पुण्यासारख्या शहरात आपण गेलो तर अशा भागातून आलेली स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारी अनेक मुलं आपल्याला दिसतील. त्यात ते वर्षानुवर्ष घालवतात. पण सरकारी नोकऱ्या खूप कमी आणि इच्छुक जास्त अशी अवस्था असल्याने बेरोजगारी अंगावर आलेली दिसते. भारतातल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बकालतेत आणि शेतीच्या दूरवस्थेतच बेरोजगारीचं मूळ आहे, असं अजित नवले यांना वाटतं.

ते पुढे सांगतात, ‘शरद जोशी म्हणतात ते महत्त्वाचं आहे. देशाच्या दारिद्र्याचं आणि शेतीचं मूळ हे शेतीच्या दूरवस्थेत आहे. जोपर्यंत शेतीची दूरवस्था नीट होत नाही आणि शेतमालाचा रास्त दाम शेतकऱ्यांना मिळत नाही तोपर्यंत हे बेरोजगारीचं संकट बिलकूल दूर होणार नाही, अशी मांडणी ते करतात. त्यासाठी धोरणं राबवण्यात आणि संसाधनांचं वाटप करण्यात जो असमतोल झालाय तो दूर केला पाहिजे. ग्रामीण भागाला महत्त्व दिलं पाहिजे. गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे ग्रामीण भाग केंद्रस्थानी ठेवून आपल्या विकासाच्या योजना आखल्या पाहिजेत. आणि भाषणांपुरतं नाही तर फक्त शहराच्या विकासाला नाही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलं तरच यातून बाहेर पडता येईल.'

२००४ मधे स्वामीनाथन आयोग आला. त्यात त्यांनी अनेक अहवाल सादर केले. आज २०२० आलंय. एका शब्दानेही संसदेमधे स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींबद्दल चर्चा झाली नाही. ती झाली असती तर अर्थातच ग्रामीण भागातल्या तरुणांच्या समस्यांवर उपाय निघाले असते. या सगळ्यांकडे दूर्लक्ष झालंय. हे दूर्लक्ष ज्यांनी केलंय त्यांनी या शेतकरी बेरोजगारांच्या हत्या केल्यात, असं अजित नवले यांचं म्हणणं आहे.

तर शेतकरी कट्टरतावादी होतील

आज शेतकऱ्याला रोजगार नाही त्यामुळे त्याच्या घरी कुणीही मुलगी द्यायला तयार होत नाही. शेतकरी बापही आपली मुलगी दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या मुलाला देत नाही. त्यामुळेच शेतकरी पोरांची लग्न अडकून राहताहेत. या सगळ्याचा मोठा ताण मुलांवर असतो. त्यामुळेच आत्महत्येचं प्रमाण वाढतंय, असं शक्यता अजित नवले व्यक्त करतात.

'आत्महत्या थांबवण्यासाठी अर्थव्यवस्था आणि शेती क्षेत्राची अवस्था सुधारणं हा एकच मार्ग असू शकतो. त्यासाठी इथल्या सामान्य माणसाच्या खिशात पैसा खेळला पाहिजे, असं अर्थशास्त्रज्ञ मांडतात. सामान्य माणसांकडे, ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्याकडे पैसे नाहीत त्यामुळे ते बाजारात जाऊन गोष्टींची खरेदी करत नाहीत. खरेदी नाही त्यामुळे मालाची मागणी कमी होते. मागणी कमी झाली की कर्मचारी कमी लागतात आणि त्यामुळे रोजगार कमी होतो. रोजगार नसल्यानं सामान्य माणसं पुन्हा खर्च करायला कचरतात, असं हे दुष्टचक्र असतं.'

अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सामान्य माणसाच्या हातात हा पैसा खेळला पाहिजे असं अजित नवले सांगतात. दुर्दैवाने केंद्र सरकारमधल्या नेत्यांना या मांडणीवर विश्वास नाही. त्यांना त्यांचे अर्थशास्त्रज्ञ ज्या प्रकारचे सल्ले देतात ते बरोबर वाटतात. पण ही परिस्थिती अशीच राहिली तर शेतकऱ्यांच्या मुलांमधे एकप्रकारचा कट्टरतावाद निर्माण होऊ शकतो. या कट्टरतावादाचे परिणाम काय असतील हे सांगता न येण्यासारखे आहेत. पण जशी आत्ताच्या आत्महत्यांना सरकार जबाबदार आहे तसंच या कट्टरतावादालाही सरकारच जबाबदार असेल, या धोक्याकडे अजित नवले लक्ष वेधतात.

हेही वाचा : 

बाजार समित्या बरखास्ती ही तर दुसरी नोटाबंदीच

किसान सन्मान निधीतून पाच कोटी शेतकऱ्यांची नावं गाळलीत

घटस्थापना : भारतातल्या कृषीप्रधान संस्कृतीचं दर्शन घडवणारा सण

कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीरमधला शेतकरी कोलमडलायः राजू शेट्टी