एमएसडब्ल्यूचे किंवा विद्यापीठात रिसर्च करणारे विद्यार्थी चळवळीविषयी प्रश्न विचारायचे, त्यावेळी सुरवातीला मला गांगरायला व्हायचं. आमच्या चळवळीतून त्यांना हवं असलेलं स्पेसिफिक, मेजरेबल आऊटपुट किंवा आमचं टाईमली, ट्रॅकेबल, टार्गेटेड इंडिकेटर्स शोधताना माझी फेफे उडायची. चळवळीत आपण याचा काही विचारच केला नाही. म्हणजे आपलं काही चुकलं का असंही क्षणभर वाटायचं.

पुढे सरावलो. त्यांना समजून घेऊ लागलो. त्यांना समजून आमची चळवळ समजावू लागलो. ही मंडळी जे शास्त्र शिकताहेत त्यातले मापदंड सगळेच्या सगळे, जसेच्या तसे आपल्या चळवळीला लागू होत नाहीत. काही लागू होऊ शकतात. पण ते कसे लावायचे याबद्दल त्यांचा आवाका कमी पडतो आणि आपलं त्या परिभाषेविषयीचं अज्ञानही आड येतं.

लेनिनच्या संकल्पनेतला व्यावसायिक क्रांतिकारक

लेनिन ज्याला व्यावसायिक क्रांतिकारक म्हणतो आणि ही मंडळी ज्याला प्रोफेशनल सोशल वर्कर म्हणतात, या दोन बाबी एक नाहीत. हे कळणारे दोन्ही क्षेत्राशी संबंधित लोक आहेत. पण खूप कमी.

त्यातल्या काहींनी फुले-आंबेडकरी, डाव्या चळवळींच्या परिचय आणि मापनासाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमातच बदलाच्या सूचना संबंधितांना करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा कितपत परिणाम झाला ठाऊक नाही. पण आजही हे प्रश्न त्याच रीतीने या अभ्यासक्रमांतून येणारे विद्यार्थी विचारताना आढळतात. मागे एका लेखात उल्लेख केला होता, तो प्रसंग उदाहरणादाखल पुन्हा नोंदवतो.

एका ज्येष्ठ कॉम्रेडना एका एमएसडब्ल्यू विद्यार्थ्याने प्रश्न विचारला. ‘तुम्ही कोणत्या प्रोजेक्टवर काम करत होता?’ या निरागस प्रश्नाला तेवढ्याच निरागसपणे या वयोवृद्ध कॉम्रेडनी उत्तर दिलं. ‘मी देश स्वतंत्र करण्याच्या प्रोजेक्टवर काम करत होतो.’

त्या विद्यार्थ्यानं पुढं जाऊन या प्रोजेक्टचं आऊटपुट स्पेसिफिक, मेजरेबल होतं का, त्याचे इंडिकेटर्स टाईमली, ट्रॅकेबल, टार्गेटेड होते का हे विचारलं नाही हे बरं झालं. आमच्या या कॉम्रेडच्या उत्तरांनी जर त्या विद्यार्थ्याचं समाधान झालं नसतं तर त्यांना मिळालेल्या स्वातंत्र्यसैनिक उपाधीबद्दलच त्याच्या मनात संशय तयार झाला असता.

हेही वाचा: चला, आयडिया ऑफ इंडियाचे चौकीदार होऊया!

चळवळीच्या यशापयशातले महत्वाचे स्तंभ

चळवळी या सैरावैरा, बिनउद्देशाच्या, जमेल तेव्हा करायच्या, त्यातून काय साध्य करायचं याचा विचार आणि नियोजन नसणाऱ्या असतात असं नाही. लेनिनच्या संकल्पनेतील व्यावसायिक क्रांतिकारकाला हे सतत करावं लागतं. आपल्या कामाचं कठोर मूल्यांकन, चुकांचा स्वीकार आणि त्यातून फेरनियोजन हा त्यांच्या कामाचा मूलभूत महत्वाचा भाग असतो. चळवळीतली काही कामं ही आधी नियोजन करुन करायची असतात.

लोकचळवळीत समुहांच्या हालचाली कधी, कशा होतील याचा पूर्ण अंदाज येत नसतो. या हालचालींमागे विविध घटक, त्यांची गती, त्यातले अंतर्विरोध यांचा वेध घेऊन त्यांना दिशा देण्यासाठी व्यावसायिक कार्यकर्त्याने त्या वादळात आपली नौका उतरवायची असते. काठावर राहून नियोजन करु आणि मग या आंदोलनात उतरु असं करुन चालणारं नसतं.

हे जमण्यासाठी वैचारिक तयारी त्याने आधी आणि सतत करायची असते. त्याची वैचारिक तयारी, माणसांचं मापन करण्याचं आणि त्यांना संघटित करण्याचं कौशल्य आणि या सगळ्यासाठी त्याला मार्गदर्शन करणारे पक्ष आणि संघटनेचं केंद्र या गोष्टी प्रासंगिक नाहीत. समाजात कोणते उद्रेक कधी होतील याचा नेम नसतो. पण पक्ष, संघटना, अभ्यासवर्ग या तयारीच्या बाबी नियमितच असाव्या लागतात. चळवळीच्या यशापयशातले ते महत्वाचे स्तंभ आहेत.

नेतृत्व उत्क्रांत होणारं असावं

प्रोफेशनल सोशल वर्कर मंडळी ज्याला व्हिजन मिशन म्हणतात, या बाबी लोकचळवळीत औपचारिकरित्या आधी ठरतातच असं नाही. त्या विकसित होत असतात. लोकांच्या पर्यायाने त्यातल्या पुढाकार घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या जाणीवा, समज वृद्धिंगत होत असतात. सहभागींना ते शब्दरुप करता येतंच असं नाही. त्यांना शब्दरुप नेतृत्व देतं. हे नेतृत्वही उत्क्रांत होत असतं.

स्वातंत्र्य चळवळीच्या १८८५ च्या पहिल्या टप्प्यात इंग्रजी शिक्षणाने युरोपीय वैचारिक संकल्पनांचा परिचय झालेल्या नेतृत्वाच्या मागण्या या काही संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या नव्हत्या. राज्यकारभारातल्या सहभागाच्या किमान हक्क सवलतीच्या होत्या. डावपेच म्हणून त्या आता करु नयेत असंही नव्हतं. या टप्प्यावर इंग्रजांचे राज्य इथून गेलंच पाहिजे याची संपूर्ण गरज आणि जाणीव यावेळी नेतृत्वाच्या मनात तयार झालेली नव्हती.

इंग्रजांच्या राज्यातच इथलं सामाजिक मागासलेपण दूर करण्याच्या शक्यता अधिक आहेत असं सामाजिक सुधारणा करु इच्छिणाऱ्यांना वाटत होतं. त्यांच्या त्यादृष्टीने चाललेल्या प्रयत्नांतून ते प्रतीतही होत होतं. राष्ट्रीय सभेनं १९२९ साली नेहरुंच्या नेतृत्वाखाली लाहोरला संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव केला. त्या आधी टिळक-गोखलेंच्या काळात नेमस्त आणि जहाल हा अंतर्विरोध तयार झाला होता. तोही थेट काळा-पांढरा नाही. त्यात मतांच्या अनेक छटा आहेत. टिळकांच्या काळात नेहरुंनी १९२९ प्रमाणेच भूमिका घेतली असती असं नाही. व्यक्तीची अंगभूत बौद्धिक क्षमता आणि समज उच्च दर्जाची असली तरीही ती कोणत्या काळात आणि संदर्भात असते त्यातून तिची मांडणी आकार घेते.

हेही वाचा:  संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आपण गुजरातला किती कोटी दिले?

एफर्ट्स आणि अचिवमेंट यांचं गणिती नातं

एफर्ट्स काय आणि त्यातून काय अचिव केलं? या प्रश्नाला महात्मा फुले आणि शाहू महाराज यांच्याकडे काय उत्तर होतं? युरोप-अमेरिकेतील क्रांत्यांनी माणसाचं माणूसपण अधोरेखित करणाऱ्या विचारांचा जोतिबांना झालेला परिचय हा एक घटक. जोतिबा-सावित्रीची त्यासाठी सर्वस्व त्यागाची, अवमानित होण्याची आणि प्रयत्नांची तयारी हा दुसरा आणि सर्वाधिक महत्वाचा घटक. त्यातून त्यांनी स्त्रीशिक्षणाचा, अस्पृश्योद्धाराचा, स्त्री-पुरुष समतेचा पाया घातला.

यावर उपाय म्हणून न्यायाची योग्य रीत म्हणून त्यांनी राखीव जागांची कल्पना मांडली. ती अमलात आणली शाहू महाराजांनी. त्यांनी आपल्या राज्यात राखीव जागांचं धोरण प्रत्यक्षात आणलं. फुलेंना जे जमलं नाही ते शाहूंना कसं जमलं? ते राजे होते म्हणून! फुले मागू शकत होते. जाणीवा तयार करु शकत होते. पण राखीव जागा देणं हा शासनाचा अधिकार होता.

जोतिबांच्या सत्यशोधक परंपरेचे पाईक शाहू महाराज शासक होते. त्यांनी ते केलं. जे गुरुला जमलं नाही ते शिष्यानं केलं असा त्याचा अर्थ नाही. गुरुला ते शक्यच नव्हतं, हे समजून घ्यायला हव. एफर्ट्स आणि अचिवमेंट यांच गणिती नातं गृहीत धरण्यातून दिशाभूल होऊ शकते.

इथं सामाजिक विरोधाभासही आहे

चळवळीला मिळणारी लोकमान्यता, समाजमान्यता यातही गोम आहे. राजकीय स्वातंत्र्याच्या लढ्याला मिळणारी मान्यता सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीला मिळत नाही. राजकीय स्वातंत्र्याचा लढा परकीयांशी तर सामाजिक सुधारणांचा झगडा स्वकीयांशी असल्याने तो अधिक कठीण असतो, असं बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात. ‘छोडो भारत’च्या आंदोलनात अख्खा भारतीय समाज जिव्हाळ्याने उतरतो. तसं सामाजिक भेदभावाबाबत होत नाही.

स्वातंत्र्याच्या लढ्यात प्राणार्पण करायला तयार असणाऱ्यांमधले अनेक लोक अस्पृश्यांच्या समान हक्काच्या लढ्याला प्राणपणाने विरोध करत होते. हा दुर्दैवी विरोधाभास आपल्या समाजव्यवस्थेनं आपल्यासमोर ठेवला होता. या स्थितीत बाबासाहेब आंबेडकर गांधी-नेहरुंप्रमाणे राजकीय स्वातंत्र्यप्रेमी हे सवर्ण भारतीय जनतेत लोकप्रिय असणं शक्य नव्हतं. आजही एखादा लढा किती लोकसंख्येला स्वतःच्या हिताचा वाटतो त्यावर त्यातल्या नेत्यांना, त्या चळवळीला त्या लोकसंख्येच्या विभागात मान्यता असते.

भ्रष्टाचार हा मुद्दा सार्वत्रिक मान्यतेचा असतो. त्यामुळे त्याबाबतच्या चळवळीला सार्वत्रिक अनुकूलता असते. इथंही एक गोम आहे. हा भ्रष्टाचार स्पेसिफिक केला तर तेवढा आणि तसाच पाठिंबा मिळेल असं नाही. रेशनमधील भ्रष्टाचाराच्या ताबडतोबीच्या वेदना रेशनवर न जाणाऱ्या मध्यमवर्गाला नसतात. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराला त्याचा पाठिंबा नसला तरी त्याविरोधातील चळवळीत तो उतरत नाही.

हेही वाचा: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरः भारतातल्या मानवी स्वातंत्र्याचे शिल्पकार

कष्टकऱ्यांनी सत्तास्थानं काबीज करणं लांबपल्ल्याची लढाई

आपला कचरा रोज उचलणाऱ्या कंत्राटी सफाई कामगारांना कायद्यानं दिलेल्या किमान वेतनाचे संबंधित अधिकारी लचके तोडत असातात. मात्र त्याविरोधातली लढाई आम्हाला आमची वाटत नाही. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा जेव्हा ढोबळ, ढगांच्या आकाराप्रमाणे असतो. प्रत्येकाला ज्याचा त्याचा आकार दिसणारा असला की तो त्याला आपला मानतो. त्याबाबतचे उद्रेकही प्रासंगिक होतात. त्याला अनेक तात्कालिक कारणंही असतात. 

पूर आल्यासारखी आंदोलनं एकदम मोठी होतात. पूर ओसरला की आंदोलनं ओसरतात. बरं अशा आंदोलनातूनच केजरीवाल तयार होतात आणि पुढे ते मुख्यमंत्री होतात आणि चांगली कामं करतात असा काही फॉर्म्युला तयार होत नसतो. केजरीवालांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात दिल्लीत आदर्श आणि पथदर्शक नमुने तयार केले. ही प्रशंसनीय बाब आहे. या नमुन्याप्रमाणे आपापल्या राज्यांत सार्वजनिक शिक्षण मिळालं पाहिजे यासाठी लोकचळवळी उभ्या करणं गरजेचं आहे. पण कष्टकऱ्यांनी सत्तास्थानं काबीज करण्याची रणनीती बऱ्याच जटिल आकलनावर आणि प्रयत्नांवर अवलंबून आहे. लांबपल्ल्याचीही आहे.

मीडियाची आजची अवस्था

चळवळीला, नेत्याला मिळणारी प्रसारमाध्यमांतली प्रसिद्धी हा चळवळीच्या यशाचा निकष मानता येत नाही. कुत्रा माणसाला नव्हे तर माणूस कुत्र्याला चावला तर ती बातमी होते यावर विश्वास ठेवणारीच बहुतेक माध्यमं आहेत. सध्या तर ती अधिकच बेताल झालीत. लांब पल्ला, जटिलता या आव्हानांना सामोरं जाणाऱ्यांचे प्रयत्न, त्याची चिकित्सा समाजासमोर मांडण्यातून त्यांना टीआरपी पर्यायाने नफा मिळत नाही.

आमचे हितचिंतक पत्रकारही आम्हाला मोर्च्या आणि निदर्शनावेळी असं काहीतरी करा, असं काहीतरी बोला की ज्याचा आम्हाला फोटो, बाईट घेता येईल, अशी विनंती करतात. एकतर पोलिसांशी झटापट, मुंडण करणे, चड्डी-बनियन मोर्चे असे काहीतरी फोटो घेता येईल असं त्यांना हवं असतं. किमान कोणीतरी प्रसिद्ध व्यक्ती या मोर्च्याला वा पत्रकार परिषदेला असली तर त्यांना बातमी करणं सोपं जातं.

टीवीवरील पॅनेल डिस्कशनमधे प्रतिपक्षावर आक्रमक आघात करणारे, पोलखोल करणारं काहीतरी बोला असं काही वेळा सूत्रसंचालकही सुचवत असतात. प्रतिपक्षाचा आदर राखून, वेळेची मर्यादा जपत सौजन्यानं पण उद्बोधक केलेली मांडणी नेहमीसाठी हितचिंतक निवेदकांनाही नको होते. प्रश्न केवळ त्यांचा नसतो. तो मीडिया आजच्या व्यवस्थेचा असतो. त्या व्यवस्थेत राहूनही आपलं स्वत्व टिकविणं फार कमी जणांना शक्य होतं.

हेही वाचा: माणुसकीचे धागे मजबूत करणारी गडहिंग्लजची सलोखा परिषद

समाजाच्या संख्येवर प्रश्नांची सोडवणूक

संख्येच्या वर मांडलेल्या मुद्याचं अजून एक अंग आहे. मराठा मोर्च्याला मूकपणाने एक वेगळे वैशिष्ट्य प्राप्त झालं. पण त्यांची संख्याच एवढी दमदार होती की त्यांना प्रसिद्धी देण्याची संधी मीडिया गमावणं शक्य नव्हतं. ज्या समाजविभागाकडे संख्येची, तोडफोडीची, बंद करण्याची ताकद नाही, त्याचा प्रश्न कितीही तीव्र असो त्याला प्रसिद्धी मिळण्याची खात्री नसते. साहजिकच शासनाकरवी त्याच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याची शक्यताही धूसर होते.

शासनातील संवेदनशील मंत्री, अधिकारी यांच्यावर निर्भर राहावं लागतं. असंघटित, दुर्बल असल्यानं, संसाधनांची ताकद नसल्यानं असलेली संख्याही वारंवार रस्त्यावर उतरवू न शकणाऱ्या विभागांचा प्रश्न सातत्याने, चिवटपणे लावून धरुन त्याबाबत जागतिक लोकमताचे तसंच जागतिक मानवी अधिकाराच्या संरक्षक संस्थांचं लक्ष वेधण्यात आणि कायद्याच्या लढाईत जे नेतृत्व यशस्वी ठरतं त्याला प्रसिद्धी मिळते आणि काही मुद्द्यांची सोडवणूकही होते. पण हे यश वारंवार वा टिकाऊ असेलच असे नाही.

संसाधनांच्या उपलब्धतेचे आणि वितरणाचे प्रश्न भेसूर

त्यासाठी समग्र व्यवस्था बदलणं गरजेचं आहे. मला कल्पना आहे हे विधान हल्ली गोल गोल झालंय. जाणते हितशत्रू आणि अजाणते बुद्धिवंत त्याला अव्यावहारिक ठरवत असतात. आजच्या व्यवस्थेत विकसित तंत्रज्ञानाच्या आधारे उत्पादनात भरघोस वाढ होईल आणि विषमता राहूनही समाज क्रमशः साधनसंपन्न होईल. किमान त्याच्या मूलभूत गरजा नक्की पूर्ण होतील. थोडा दम धरा. अशी ही मांडणी असते.

आम्ही समाजवादी, साम्यवादी स्वप्न पाहणारे यांच्या लेखी बालबुद्धी, मूर्ख आहोत. त्यांच्या मनात अशी प्रतिमा असायला माझी हरकत नाही. ती दुरुस्त होण्यासाठी मी काहीही तसदी घेणार नाही. पण या टीकाकारांच्या किमान गरजा भागवणाऱ्या रचनेचं काहीतरी चिन्ह दिसायला हवं. स्वातंत्र्यानंतर कल्याणकारी भांडवली छत्राखाली कष्टकरी, दलित-पीडितांचा जो विकास झाला तोही आता धुसर झालाय. विषमतेबरोबरच संसाधनांच्या उपलब्धतेचे आणि वितरणाचे प्रश्न भेसूर बनत चाललेत. विषमता राखूनही समाजात किमान स्वास्थ्य असायला हवं तेही आज बिकट बनलंय.

हेही वाचा: दारिद्र्याची शोधयात्राः आपल्या अवतीभवतीच्या छळछावण्यांचं कथन

व्यवस्थेत भरडलेल्यांना नाकारता येणार नाही

संपत्तीच्या मालकांनी दानधर्मापोटी द्यायचं ते सहाय्य तरी नक्की दिलं जातंय का, असलं तर ते कुठं जातं, त्याचा काय परिणाम होतो याचा काही हिशेब लागत नाही. अलिकडे व्यक्तिवादाच्या वादळवाऱ्यात माणसं आणि चळवळीही एकाकी भटकताना दिसतायत. या सगळ्याला काही एक दिशा येण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी गरजेच्या चळवळीसाठी तत्त्वज्ञानाची, पक्ष आणि संघटनेची आणि विविधांगी कार्यक्रमाची आवश्यकता आहे.

किमान या व्यवस्थेत भरडलेल्यांना तरी नाकारता येणार नाही. पण नाकारु नये हे त्यांना कळणार कसं? दिशाहिनतेच्या वावटळीत तेही सैरावैरा उडत आहेत. त्यासाठी ज्यांना हे कळतं त्यांना अथक प्रयत्नांची कास धरावी लागेल. भरडलेल्या तसंच सर्वसामान्य समुदायांचं प्रबोधन आणि या प्रबोधनातून त्यांची कृतिप्रवणता यात सार्थकता मानावी लागेल. आजची रुढ प्रसिद्धी आणि चळवळीच्या यशाचे प्रचलित मापदंड यांचा वारा मनाला चुकून शिवला तरी त्याने अजिबात विचलित व्हायचं नाही हा स्वत:शी पण करावा लागेल.

हेही वाचा: मोहम्मद मोर्सी आणि अरब स्प्रिंगचा वारसा