अफगाणिस्तानच्या राजकीय खेळात, तालिबानचा नवा जुगार

१४ सप्टेंबर २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


अफगाणिस्तानमधल्या राजकीय खेळात प्रत्येक घटक एकमेकांशी जुगार खेळत आहेत. नव्या तालिबानी व्यवस्थेत आधीपेक्षा थोडीही चांगली वागणूक मिळणार नाही यात शंका नाही. बामियानमधली भव्य बुद्ध मूर्ती उद्ध्वस्त करण्यामागे मुल्ला हसन अखुंद यांचा हात होता. त्यांची अफगाणिस्तानच्या पंतप्रधानपदी निवड करून योग्य तो संदेश देण्यात आलाय.

१५ ऑगस्ट २०२१ ला अफगाणिस्तानची राजधानी असलेल्या काबूल शहरावर तालिबानने ताबा मिळवल्यानंतर तीन आठवड्यांनी या इस्लामिक संघटनेने नव्या अंतरिम अफगाणी सरकारची घोषणा केली. या सरकारमधे ज्या तालिबानी नेत्यांची वर्णी लागली आहे, ते पाहता तूर्त तरी अफगाणिस्तानबद्दल आशादायक चित्र उभं राहात नाही.

२० वर्षांनी अफगाणिस्तानात पुन्हा सत्तेवर आलेल्या तालिबानचा नवा अवतार पूर्वीपेक्षा वेगळा असेल हा भ्रमाचा भोपळा अंतरिम मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेने फुटलाय. तालिबानी मंत्रिमंडळात महिलांचा आणि अल्पसंख्याकांचा समावेश असेल अशी फारशी अपेक्षा कुणालाही नव्हती. पण ज्या नेत्यांना अंतरिम सरकारमधे अग्रस्थान देण्यात आलं, त्यावरून तालिबानला जागतिक समुदायाची पर्वा नसल्याचं स्पष्ट झालंय.

शियांसोबत इतर धर्मीयांचाही द्वेष

तालिबानी सरकारमधे महिलांना तर स्थान नाकारण्यात आलं आहेच; शिवाय अफगाणिस्तानात सुमारे १० टक्के लोकसंख्या असलेल्या इस्लाममधल्या शियापंथीयांनाही डावललंय. जगभरातल्या शियांचं नेतृत्व करण्याचा दावा असलेला इराण हा अफगाणिस्तानचा शेजारी आहे.

यापूर्वी जेव्हा अफगाणिस्तानात तालिबानचं सरकार होतं. म्हणजे १९९६ ते २००१ या काळात शियांवर अत्याचाराची मालिकाच सुरू होती आणि इराणने तालिबानविरोधी भूमिका घेतली होती. या वेळी मात्र अफगाणिस्तानात पुन्हा तालिबानचं वर्चस्व येण्याची चाहूल लागताच इराणने या संघटनेतल्या नेत्यांशी संपर्क प्रस्थापित करत जुनं वैमनस्य मिटवण्याचा प्रयत्न केला होता.

असं असतानाही शियापंथीयांच्या प्रती तालिबानचा दृष्टिकोन बदलल्याची जाणीव सरकार स्थापनेतून होत नाही. स्वत:ला अभिमानाने मुस्लिम म्हणवणार्‍यांत शियापंथीयांविषयी जर तालिबानचा द्वेष कमी झाला नसेल तर गैरमुस्लिमांबद्दल, म्हणजे हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध धर्मीयांना नव्या तालिबानी व्यवस्थेत आधीपेक्षा थोडीही चांगली वागणूक मिळणार नाही याबद्दल साशंकता नाही.

हेही वाचाः चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

मुल्ला अखुंदकडे नेतृत्व

बामियान इथली भव्य बुद्ध मूर्ती उद्ध्वस्त करण्यात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या मुल्ला हसन अखुंद यांची तालिबानच्या अंतरिम सरकारमधे पंतप्रधानपदी निवड होण्यातून हाच संदेश देण्यात आलाय. मुल्ला अखुंद हे पहिल्या तालिबान सरकारमधे परराष्ट्र मंत्री होते.

तालिबानचा संस्थापक आणि पहिल्या तालिबानी सरकारचा मुखिया असलेल्या मुल्ला ओमरने जेव्हा तालिबानच्या ‘शुरा’ म्हणून नामाभिधान असलेल्या इस्लामिक रीतींचे नीतीनियमन करणार्‍या परिषदेला बुद्ध मूर्तींच्या भवितव्याबद्दल सल्ला मागितला, तेव्हा मुल्ला अखुंदने त्या उद्ध्वस्त करण्याची मांडणी केली होती, असं म्हटलं जातं.

या मुल्ला अखुंदचं नाव संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवाद्यांच्या काळ्या यादीत वरच्या स्थानावर आहे. इतर तालिबानी नेत्यांपेक्षा अखुंदचं वेगळेपण म्हणजे १९८० च्या दशकात अफगाणिस्तानात सोवियत युनियनच्या सैन्याविरुद्ध लढणार्‍या इस्लामिक बंडखोरांमधे ते कुठेच नव्हते. या काळात ते पाकिस्तानातल्या मदरशांमधे संपर्क जाळं विणत होते. तालिबानच्या स्थापनेची पूर्वपीठिका तयार करत होते.

तालिबानमधे त्यांचं नाव नेहमीच इस्लामिक धार्मिक गुरूंच्या पंक्तीत आलंय. २००१ ला काबूल आणि अफगाणिस्तानच्या इतर भागातून पळ काढलेल्या तालिबानींना धार्मिक प्रवचन करत एकत्रित ठेवण्याचं आणि संधी मिळताच अमेरिकेविरुद्ध लढण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचं काम मुल्ला अखुंदने चपखलपणे केलं होतं.

तालिबानमधे दोन गट

मुल्ला अखुंदची अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नेमणूक ही तालिबानमधली अंतर्गत सत्ता संघर्षाची परिणती असली तरी या संघर्षाचा परिणाम हा इस्लामिक कायद्यांच्याबाबत तालिबानने तडजोडीचं किंवा मवाळ धोरण अवलंबण्याची शक्यता मावळण्यात झाला आहे.

मुल्ला अब्दुल घानी बरादर हा तालिबानच्या अफगाण सरकारमधे उपपंतप्रधान असेल. पहिल्या तालिबान सरकारमधे मुल्ला ओमरनंतर बरादरचं स्थान दुसर्‍या क्रमांकाला होतं. बरादर याने कतारची राजधानी दोहा इथं अमेरिकेशी झालेल्या वाटाघाटींमधे तालिबानचं नेतृत्व केलं होतं. तालिबानला हवी असलेली प्रत्येक गोष्ट बरादरने पदरात पाडली होती; तर अमेरिकेला आणि जागतिक समुदायाला मानवाधिकार, सर्वसमावेशक सरकारबद्दल संदिग्ध आश्वासनं देत हुलकावत ठेवलं.

तालिबानच्या सरकारचं नेतृत्व बरादरकडे आल्यास जागतिक समुदायाचा दबाव थोड्याफार प्रमाणात तरी लागू होईल ही आशा मुल्ला अखुंद यांच्या नियुक्तीने धुळीस मिळालीय. अफगाण सरकारचं नेतृत्व करण्यासाठी तालिबानमधे दोन उघड गट पडले होते. त्यातल्या एका गटाला बरादर पंतप्रधानपदी हवा होता तर दुसर्‍या गटाला बरादर नको होता.

हा दुसरा गट म्हणजे तालिबानमधल्या हक्कानी बंधूंचं जाळं. पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयद्वारे अनधिकृतरीत्या संचलित असलेल्या हक्कानी बंधूंच्या जिहादी संपर्क जाळ्याला अफगाणी बंडखोर परंपरेतल्या बरादरच्या हाती तालिबानी सरकारचं नेतृत्व जाणं रुचणारं नव्हतं.

हेही वाचाः कंदील बलुच : पाकिस्तानी महिलांची प्रेरणा

सरकारवर हक्कानी बंधूंची छाप

अफगाणी बंडखोर त्यांच्या गरजेनुसार पाकिस्तानचा वापर करतात; पण पाकिस्तानच्या इशार्‍यानुसार ते काम करतीलच याची हमी नाही. त्यामुळे आयएसआयने तालिबानमधेच पाकिस्तानच्या हितांबद्दल सजग असणारं जाळं हक्कानी बंधूंमार्फत उभारलं. या हक्कानी बंधूंमधला सिराजुद्दीन हक्कानी आता तालिबानने घोषित केलेल्या अंतरिम सरकारमधे गृहमंत्री आहे.

२००८ ते २०१४ मधे अफगाणिस्तानातल्या अनुक्रमे काबूल आणि हेरात शहरातल्या भारतीय दूतावासावर झालेल्या भीषण हल्ल्यांमागे सिराजुद्दीन हक्कानी असल्याचा भारताचा आरोप आहे. अमेरिकेने त्याला जागतिक दहशतवादी घोषित करत त्याच्या ठावठिकाण्याबद्दल माहिती देणार्‍याला ५० लाख अमेरिकी डॉलर्सचं इनाम जाहीर केलंय.

अफगाणिस्तानच्या काबूलमधल्या गृह खात्याचा हा आता सिराजुद्दीन हक्कानीचा नवा पत्ता झाला आहे. हक्कानी बंधूंच्या जाळ्याचे अल-कायदाशी असलेले जवळचे संबंधसुद्धा लपून राहिलेले नाहीत. तालिबानच्या अफगाणी सरकारने किमान अल-कायदाला थारा देऊ नये ही अमेरिकेने वारंवार व्यक्त केलेली मागणी आणि अपेक्षा आहे.

भारताच्या अध्यक्षतेत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने पारित केलेल्या ठरावात हीच मागणी केलेली आहे. पण या सरकारवरची हक्कानी बंधूंच्या जाळ्याची स्पष्ट छाप बघता तालिबान यापुढे अल-कायदाला दोन हात दूर ठेवेल याची शक्यता कमीच आहे.

तालिबानशी गोडीगुलाबीचं धोरण

अफगाणिस्तानात तालिबानचं कट्टर उजवं सरकार स्थापन करत पाकिस्तान जागतिक समुदायाशी नवा जुगार खेळतोय. तालिबानच्या अफगाण सरकारवर पाकिस्तानमार्फतच नियंत्रण ठेवता येऊ शकेल आणि हे नियंत्रण ठेवलं नाही तर तालिबान सर्वांसाठी डोकेदुखी ठरेल, असं चित्र आयएसआय उभं करत आहे. यातून दहशतवादाला पोसण्यावरून पाकिस्तानवर असलेला जागतिक दबाव कमी करण्याचा पाकिस्तानी नेतृत्वाचा प्रयत्न आहे.

दुसरीकडे अफगाणिस्तानात तालिबानपुढे इस्लामिक स्टेटचा फैलाव रोखण्याचं आव्हान आहे, ज्यासाठी तालिबानला पाकिस्तानवर अवलंबून रहावं लागणार आहे. चीन, रशिया आणि मध्य आशियातल्या इस्लामिक गणराज्यांना त्यांच्या त्यांच्या देशातल्या इस्लामिक दहशतवादी संघटनांना अफगाणिस्तानात सुरक्षित आश्रय आणि प्रशिक्षण मिळण्याचा धोका वाटतोय.

तालिबानच्या राजवटीत त्यांना राजाश्रय मिळू नये यासाठी तालिबानशी गोडीगुलाबीने वागण्याचं धोरण या देशांनी स्वीकारलेलं आहे. तालिबानलासुद्धा हे पुरतं कळलंय की, जगाच्या लेखी त्यांचं महत्त्व वेगवेगळ्या दहशतवादी गटांवर नियंत्रण ठेवण्यापुरतं आहे. त्यामुळेच या दहशतवादी गटांना अजिबात थारा देण्याचं धोरण तालिबानला अवलंबता येणार नाही.

हेही वाचाः तालिबानशी शांतता चर्चेने अफगाणी महिला का अस्वस्थ आहेत?

दहशतीसाठी हुकमी एक्का

इतरांच्या मनात भीती उत्पन्न करणारे गट जर अफगाणिस्तानात नसतीलच तर तालिबानच्या सरकारला सुद्धा कुणीच महत्त्व देणार नाही हे पाकिस्तानला आणि तालिबानला नीट ठाऊक आहे. म्हणूनच पाकिस्तानला अफगाणिस्तानात स्वत:च्या प्रभावातलं तालिबानचं सरकार हवंय आणि तालिबानला ते नियंत्रणात ठेवू शकतील अशा दहशतवादी संघटनांचे तळ अबाधित हवे आहेत.

या दहशतवादी संघटना, ज्यात अल-कायदापासून लष्कर-ए-तोयबा आणि ऊग्वीर ते चेच्यन इस्लामिक संघटनांचा समावेश आहे. यात शांततामय मार्गाने कार्य करण्यासाठी निर्मित यंत्रणाच नाही. त्यांनी उपद्रव थांबवले तर त्यांचं अस्तित्वच संपतं आणि या दहशतवादी संघटनांनी दीर्घ काळ उपद्रव केला नाही तर इतर देशांच्या लेखी तालिबानचं महत्त्व संपुष्टात येतं. हेच समीकरण तालिबान आणि पाकिस्तान संबंधांना सुद्धा लागू होतं.

पाकिस्तानला काय हवंय?

पाकिस्तानातल्या राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वाला अफगाणिस्तानात तर तालिबान हवा आहे; पण पाकिस्तानचं अफगाणिस्तानप्रमाणे तालिबानीकरण होऊ द्यायचं नाहीय. पण, पाकिस्तानातल्या धार्मिक आणि धर्मांध गटांना आणि तालिबानलाही पाकिस्तानात पूर्णपणे शरिया कायदा लागू करायची मनोमन इच्छा आहे.

अफगाणिस्तानात जर तालिबानचं शासन स्थिरावलं आणि त्याला जागतिक मान्यता मिळाली तर तालिबानचं पाकिस्तानवरचं अवलंबित्व कमी होणारच; शिवाय पाकिस्तानमधे संपूर्ण इस्लामिक राजवट लागू करण्यासाठी तालिबान आणि त्यांचे पाकिस्तानातले सहकारी जोमाने कामाला लागतील.

तालिबान्यांचं उपद्रवमूल्य इतर अनेक ठिकाणी वापरत राहणं आणि त्यातून जागतिक समुदायाद्वारे तालिबानवर कारवाईची टांगती तलवार कायम ठेवणं पाकिस्तानच्या लष्करी आणि राजकीय नेतृत्वाला हवं असणार आहे. अफगाणिस्तानमधल्या राजकीय खेळात प्रत्येक घटक एकमेकांशी जुगार खेळत आहे, ज्यात कुणीही जिंकणार नाही हे निश्चित आहे.

हेही वाचाः 

ब्रेन ड्रेनपेक्षा विघातक आहे वेल्थ ड्रेन!

ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

भारतानं आधी आर्थिक युद्धाच्या सीमेवर लढायला हवं!

बदल होऊ शकतो, हे दाखवून देणारी श्रमजीवी संघटना

बहुसंख्यांक राजकारणाच्या खुशमस्करीत क्षीण झाला पुरोगामी आवाज

(लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंटचे विभागप्रमुख असून लेख दैनिक पुढारीच्या बहार पुरवणीतून साभार)