गेल्या शुक्रवारी ४ ऑक्टोबरला मुंबई हायकोर्टाने मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीत २७०० हून अधिक झाडं तोडायला परवानगी दिली. त्यानंतर शुक्रवारी रात्रीच प्रशासनाने आरेतली झाडं तोडणं सुरू केलं. त्यानंतर आरे परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. शेकडो लोक जमू लागले आणि आंदोलन करू लागले. यावेळी पोलिसांनी जवळजवळ ५० आंदोलकांनी ताब्यात घेतलं. यामधे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे.

२०१४ मधेच आरेत मेट्रो कारशेड उभारण्यात येणार असून त्यासाठी झाडं तोडावी लागणार असल्याचं स्पष्ट झालं. त्यावर पर्यावरण कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन आंदोलन सुरू केलं. इथल्या आदिवासींनीही या आंदोलनात भाग घेतला. तिथूनच या सगळ्या आंदोलनाला, चळवळीला सुरवात झाली.

सध्या बरेच लोक आपले प्रश्न सोशल मीडियावर मांडतात. त्यावर विरोधकही आपली बाजू मांडतात. आरे मेट्रो कारशेडचा वादावर एकीकडे न्यायालयात युक्तिवाद सुरू असतानाच दोन्ही बाजूचे लोक भाह्या वर करून सोशल मीडियाच्या रस्त्यावर उतरले. त्यासाठी विरोधात #saveaarey, तर समर्थनात #aareyaikana असे दोन हॅशटॅग चालवण्यात आले. झाडं तोडल्यानंतर तर आरेबद्दल खूप चर्चा सुरू झालीय.

झाडं तोडायला विरोध करणारे मेट्रोविरोधक?

प्रा. अरुण पेंडसे यांनी रात्री झाडं तोडण्याच्या प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केलेत. आपल्या फेसबूक पोस्टमधे त्या लिहितात, ‘आरेतली झाडं तोडण्याची सुरवात रात्री केली. तीनचार तासांतच तीनचारशे झाडं इलेक्ट्रिक करवतींनी कापली. सकाळपर्यंत हजार तोडली. त्यांना कुठं जीव असतो? तिथले पक्षी, छोटे मोठे जीव जनावरं यांचं काय? कुठं जातील ते? किती मेले असतील? कुठल्याही जीवाची पर्वा ‘विकासा’पुढे नाही. ब्राझीलमधे जंगल जाळणं आणि आरेतील जंगल तोडणं यात काय फरक आहे?’

पेंडसे यांच्या पोस्टवर आक्षेप घेत दयानंद चिंचोलकर यांनी लिहितात, ‘आपण ज्या महानगरात राहतो त्या महानगरात रोज किमान सरासरी १० प्रवासी लोकलमधील अतोनात गर्दीमुळे आपला जीव गमावत असतात. मी मुळात कांदिवलीवरून बांद्र्यात राहायला आलो ते केवळ वेळेत आणि सुरक्षित कामाच्या ठिकाणी आणि परत घरी सुखरूप पोचता यावं म्हणून.’

‘मला त्या काळी म्हणजे १९९७ ते २००२ च्या दरम्यान रोज सायंकाळी लोकलमधून उतरल्यावर दादाऱ्याजवळ हमखास एक दोन प्रवाशांचे मृतदेह ओळख पटवण्यासाठी हमखास स्ट्रेचरवर ठेवलेले असायचे. आपणही प्रभावी सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावं ही विनंती.’

धनंजय यांच्या पोस्टला उत्तर देताना पेंडसे लिहितात, ‘मेट्रोला विरोध नाही. पण पर्यायी जागेचा शोध घेण्याचा किती प्रयत्न केला? आंदोलकांबरोबर साधी चर्चा तरी केली गेली का? अजून काही गोष्टींचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने देणं बाकी असताना रातोरात कडेकोट बंदोबस्तात हजारो झाडं का तोडली? मेट्रो झाली म्हणून किती खासगी वाहनं कमी होतील? किती सरकारी अधिकारी मेट्रो किंवा लोकलने प्रवास करतील? आरे हे जंगलच नाही असा दावा का केला गेला?’

हेही वाचाः `आरे, ऐका ना` हा हॅशटॅग ट्रेंड होण्यामागे अशी गडबड सुरूय

तुम्ही तेव्हा कुठं होता?

आरे मेट्रो कारशेडला विरोध करणाऱ्यांना याआधी पर्यावरणविषयक वेगवेगळे प्रश्न निर्माण झाले होते, तेव्हा तुम्ही कुठे होते, असा प्रश्न विचारला जातोय. ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर देशपांडे यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा देत काही प्रश्न उपस्थित केलेत.

‘आरेसाठी झगडणारे लोक ढोंगी आहेत. नवी मुंबई विमानतळासाठी कांदळवनाची कत्तल होताना, दोन नद्यांची पात्रं बुजुवताना आणि दोन डोंगर सपाट केली जात असताना कुठं होते हे सगळे. मी तेव्हा वर्तमानपत्रात लिहून थकलो. पण या लोकांना त्यावेळी काहीच वाटलं नाही. यांच्या विमानांची सोय झाली होती. आरेचं जंगल तोडायला माझा विरोध आहे, पण हे काम १० वर्षंपासून सुरू आहे, आताच कसं दिसलं,’ असा सवाल देशपांडे यांनी आपल्या एका फेसबूक पोस्टमधून उपस्थित केलाय.

नंदन कोरगावकर यांनी लिहिलंय, मी सरकारच्या वृक्ष तोडीच्याभूमिकेचं समर्थन अजिबात करत नाही. पण मला नेहमीच एक प्रश्न पडतो. याचं उत्तर सरकारच्या योजनांना विरोध करतात त्यांनी द्यावीत. ते पुढे लिहितात, ‘२०१० च्या जनगणनेत आरेमधे १५६७ कुटुंबं होती ती आत्ता ६७४५ झाली. रॉयल प्लाम्ससारखी आलिशान वस्ती तिथल्या आदिवासी लोकांच्या पोटावर पाय देऊन उभारण्यात आली. अर्थातच त्यावेळी यापेक्षा दुपटीने वृक्षतोड झाली असावी. त्यावेळी कुठं होते तुमचे प्रोटेस्ट क्लब?’

पुलवामाला समांतर घटना

मुंबईत राहणारे ज्येष्ठ लेखक सतीश तांबे लिहितात, ‘मुंबईकरांना मेट्रोच्या खोदकामामुळे सध्या जो ताप होऊन बसलाय, तो लक्षात घेता पर्यावरणाच्या जपणुकीपेक्षा मेट्रोच्या कामाला वेग येणं हे जास्त महत्वाचं वाटेल, अशी सत्ताधाऱ्यांची अटकळ असावी. त्यामुळेच त्यांनी हा मुहूर्त नेमका साधलाय. निवडणुकीच्या तोंडावर ही रातोरात केलेली कत्तल मतं मिळवण्याच्या दृष्टीने पुलावामाला समांतर आहे, असं नाही का वाटत?’

हायकोर्टाचा निकाल आल्यावर एमएमआरसीने रात्रीतूनच आरेमधली झाडं कापण्याचं काम हाती घेतलं. याविषयी पत्रत्रकार अमित जोशी यांनी ‘आरे प्रकरणावरून रात्रीही प्रशासन किती गतिमान असू शकतं हे समजलं. ही तत्परता इतर समस्यांबाबत उपाययोजना करताना का दिसत नाही,’ असा सवाल केला.

सरकारच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करतानाच जोशी आपल्या आणखी एका फेसबूक पोस्टमधे लिहितात, ‘माझा मेट्रोला पाठिंबा आहे आणि आरे 'कारशेड'लाही. झाडं तोडणं हे केव्हाही वाईटच असतं. इथे नाईलाज आहे. निर्णय घेणारे मुर्ख नाहीत.’

झाडं तोडणं आवश्यक

मेट्रो कारशेडसाठी झाडं तोडणं कसं गरजेचं आहे हे सांगणारी ओंकार दाभाडकर यांची पोस्ट वायरल झालीय. अनेकांनी हायकोर्टाचा निकाल आल्यावर रात्रीतूनच झाडं तोडण्याच्या प्रशासनाच्या घाईवर शंका घेतली. याविषयी दाभाडकर लिहितात, 'रात्री का तोडली, हा प्रश्नसुद्धा असा भावनिकच. दिवसा तोडता आली असती का? तोडू दिली असती का? प्रोजेक्ट किती दिवस, आठवडे, महिने, वर्ष असाच अडकवायचा आहे? इतकी मोठी कार्यवाही दिवसा गर्दीत करायची होती का? आधीच तुडुंब भरलेल्या रस्त्यांवर आणखी ताण टाकायचा होता का?'

आणखी एका पोस्टमधे दाभाडकर यांनी २७०० झाडं तोडल्याने इकॉलॉजी धोक्यात येते, या आक्षेपावर आपलं मत मांडलंय. ते लिहितात, ‘५ लाख झाडांच्या घनदाट जंगलातील २७०० झाडं तोडल्याने इकॉलॉजी धोक्यात येते हे म्हणताना काहीच विचार करत नाही का आपण? झाडांचा जीव, त्यामुळे पर्यावरणाची होणारी हानी, हे सगळं नाकारायचं कारण नाहीच. त्याबद्दल संवेदनशील आहोतच आपण. पण डोळ्यासमोर हे ५ लाखांचं जंगल, त्यात होणारं सातपट वृक्षारोपण आणि २७०० झाडांचं तोडणं याचं जरा व्यावहारिक गणित उभं करून बघायला नको का?’

हेही वाचाः जगात पर्यावरण आणीबाणी घोषित करा सांगणाऱ्या ग्रेटा ताईची गोष्ट

कारशेडला विरोधाचं कारण

वनशक्तीचे स्टॅलिन दयानंद आणि मुंबई विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. ए. डी. सावंत यांनी आरे कॉलनी आणि कारशेडबाबत सत्यशोधक स्टडी सर्कलच्या चर्चेत काही मुद्दे मांडले. या चर्चेसंबंधी पत्रकार नामदेव अंजना यांची आरे कॉलनी आणि मेट्रो कारशेडबाबत माहिती देणारी पोस्ट वायरल झालीय. 

ते लिहितात, ‘कारशेड म्हणजे तुम्हाला वाटेल फक्त मेट्रो गाड्या पार्क केल्या जाणार, तर तसं नाही. तिथे सर्विस सेंटर उभारलं जाणार आहे. प्रदूषणाविषयक अभ्यासानुसार मेट्रो सर्विस सेंटर हा प्रदूषणाच्या अनेक ठिकाणांपैकी एक ठळक ठिकाण आहे. रेड झोन म्हटलं जातं या सर्विस सेंटरना. म्हणजे डेन्जरस झोन. आपल्याकडे तारापूर ते लोटे एमआयडीसी पट्टा जसा रेड झोनमधे येतो ना, तसं.’ कारशेडमधे सर्विस सेंटरसाठीचं पाणी ग्राऊंड वॉटर असेल. म्हणजे आरेतील इतर झाडांसाठीची भूजलपातळी खोल जाईल, याचा विचार करा. इतर झाडांनी जगावं कसं?

वनशक्ती किंवा सेव आरेच्या अभियानकर्त्यांनी केवळ विरोध केला नाही, तर कारशेडसाठी ७ पर्यायही सुचवले. मात्र, या जागा नाकारल्या गेल्या.

१) बॅकबे - सरकारनं नाकारलं, कारण - माहीत नाही

२) महालक्ष्मी रेसकोर्स - सरकारनं नाकारलं, कारण - बसण्याचे स्टँड ब्रिटिशकालीन आहेत, ते खराब होतील.

३) धारावी - सरकारनं नाकारलं. कारण - स्लम एरियाचं रिहॅबिलेशन कुठं करायचं हा प्रश्न आहे.

४) बीकेसी - सरकारी जमीन आणि सोयीची जागा असूनही नाकारलं. कारण - अर्थात सर्वांनाच माहीत आहे,.कॉर्पोरेट ऑफिसला जागा हवीय.

५) कलिना युनिवर्सिटीची जागा – नाकारलं. कारण विद्यापीठ वाढवायचंय असं म्हणणंय, पण गेली कित्येक दशकं विद्यापीठ वाढवलं जातंच नाहीय.

६) कांजुरमार्ग - सरकारनं नाकारलं. इथं तर सरकारच्या मालकीची १००० हेक्टर जागा आहे. कारशेडसाठी ३३ हेक्टर लागणार आहे, तरी सरकारनं नाकारलं.

७) एमबीपीटी - सरकारनं नाकारलं.

सरकारचं म्हणणं काय?

सोशल मीडियावर आरे मेट्रो कारशेडवरून समर्थनात आणि विरोधात फक्त लोकच आमनेसामने आलेत, असं नाही. ट्विटरवर मुंबई मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच एमएमआरसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे याही सरकारी बाजू मांडण्यात खूप आघाडीवर असतात. ट्विटरवर #aareyaikana हा हॅशटॅग वापरून त्या कारशेडवरच्या आक्षेपांना उत्तर देतानाच सरकारची भूमिका आक्रमकपणे मांडतात.

दोनच दिवसांपूर्वी त्यांनी एक ट्विट टाकलंय. एमएमआरसीने २४ हजार झाडं नव्याने लावल्याचा दावा करणारा एक विडिओ रिट्विट करत अश्विनी भिडे लिहितात, ‘जीवनचक्र प्रवाही असतं. ते एका ठिकाणी थांबत नाही. सृजनाची चाहूल पुन्हा पुन्हा लागत राहते. नवी पालवी फुटत राहते. नवनिर्मिती होत राहते.’

'एमएमआरसीने २४ हजार झाडं लावली असून येत्या काळात आणखी झाडं लावणार आहे. झाडं लावण्याच्या आमच्या या मोहिमेत सहभागी व्हा आणि मेट्रो३ चं काम सुरळीत करा तसंच प्रदुषण आणि वाहतूक कोंडीपासून सुटका करून घ्या,' असं भिडे लिहितात.

हेही वाचाः पुणे, नाशिकमधे आलेला पूर म्हणजे निसर्गाने माणसाला दिलेली शिक्षाच

कारशेडला दुसरा योग्य पर्याय नाही

आरे इथल्या कारशेडला दुसरा सुयोग्य पर्याय नाही आणि त्यामुळे २७०० झाडं कापावी लागतात. त्यासाठी एकीकडे ६पट झाडं लावली जाणार आहेतच. पण ही झाडं तोडल्यामुळे कायमचं वाढणारं C०२ उत्सर्जन केवळ ८० दिवस मेट्रो चालली की भरून निघणार आहे. या बाबीकडे दुर्लक्ष करायचं? असा सवाल भिडे यांनी एका ट्विटमधे उपस्थित केलाय.

त्या पुढे लिहितात, 'एखाद्या सर्जनला सर्जरी कशी करावी हे भावनात्मक पद्धतीने काही लोकांनी शिकवावं आणि सर्जन निर्बुद्ध असून या आवाज उंचावून बोलणाऱ्या लोकांनी सांगितलेल्या पद्धतीनेच सर्जरी करावी म्हणजे त्या माणसाचा जीव वाचेल हे तर्कशुद्ध?' भिडे कुठलीही भीडभाड न राखता आपल्या ट्विटमधून आक्षेप घेणाऱ्यांचा समाचार घेतात.

भिडे मर्यादा ओलांडताहेत का?

मनसेचे नेते अनिल शिदोरे हे अश्विनी भिडे यांना टॅग करून लिहितात, 'अडीच हजार झाडं तोडल्याशिवाय मेट्रो प्रकल्प होऊच शकत नाही, हे तुमचं म्हणणं तर्कशुद्ध वाटत नाही. मुळात गफलत आहे मूळ प्रकल्पाच्या संकल्पनेतच. कमीत कमी झाडं तोडली जातील ह्या विचारानं प्रकल्प तुम्ही आखलेला नाही. आधी प्रकल्प आखला आणि नंतर झाडं कशी वाचणार असं पाहत आहात.'

शिदोरे यांना उत्तर देताना भिडे म्हणाल्या, 'हे जर तर्कशुद्ध नसेल तर मुंबईत वेगवेगळ्या गृहप्रकल्पांसाठी आणि अन्य प्रकल्पांसाठी दिलेल्या वृक्षतोड परवानग्याही तर्कशुद्ध नव्हत्या हेही ठासून सांगायला हवं होतं. किंबहुना आता एकही वृक्ष तोडायचा नाही, भले आवश्यक एकही प्रकल्प आणि गृहनिर्मिती झाली नाही तरी चालेल हीच भूमिका घ्यावी.'

मनसे नेते शिदोरे यांनी काल रविवारी अश्विनी भिडे यांच्याविषयी एक ट्विट टाकलंय. ते लिहितात, 'आरेसारख्या विषयात सनदी अधिकारी एखाद्या राजकारण्याप्रमाणे किंवा आग्रही समाजकार्यकर्त्याप्रमाणे बाजू मांडतात. वास्तविक त्यांचा बाज समजुतीचा, समतोलाचा आणि समन्वयाचा असला पाहिजे. मग या प्रकरणात अश्विनी भिडे, भले त्यांचा मुद्दा बरोबर असेलही, पण मर्यादा ओलांडत आहेत का?'

हेही वाचाः 

दिल क्यों पुकारे आरे आरे?

प्लॅस्टिकमुक्त भारताचं स्वप्न कसं शक्य होणार?

जगभरातल्या तरुणांना दोस्ती शिकवणारी फ्रेंड्स पंचविशीत

‘आरे’ला कारे केल्याने मुंबईतली एक संस्कृती हरवणार आहे!

सांगली, कोल्हापुरातल्या महापुरापासून आपण काय धडा घेणार?

अमेझॉनचं जंगल कसं आहे? आणि तिथले आदिवासी कसे राहतात?