राष्ट्रपतीपदासाठी द्रौपदी मुर्मूंचं नाव येण्यामागचं 'मिशन पॉलिटिक्स'

२८ जून २०२२

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीएकडून राष्ट्रपतीपदासाठी भाजपच्या द्रौपदी मुर्मू यांचा अर्ज दाखल करण्यात आलाय. मुर्मू देशातल्या आणि झारखंडच्या पहिल्या आदिवासी महिला राज्यपाल ठरल्या होत्या. त्यांच्या नावाची घोषणा करून भाजपनं महिला आणि आदिवासी असं दुहेरी कार्ड खेळलंय. त्यामागच्या मिशन पॉलिटिक्सची जोरदार चर्चा आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात बंडाची ठिणगी पेटली असताना २१ जूनला दिल्लीत राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीबद्दलच्या घडामोडींना वेग आला होता. विरोधी पक्षाने यशवंत सिन्हा यांची राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार म्हणून घोषणा केली. तर त्याच दिवशी रात्री ९ वाजता भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी एनडीएच्या उमेदवार म्हणून झारखंडच्या माजी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांचं नाव घोषित केलं.

भाजपकडून मुर्मू यांचं नाव येण्याची शक्यता आधीपासूनच वर्तवली जात होती. याआधी भाजपनं पीए संगमा यांच्या रूपाने एक आदिवासी चेहरा राष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीत उतरवला होता. आता एक आदिवासी महिला उमेदवार देऊन भाजपनं एक नवं 'मिशन पॉलिटिक्स'चा डाव टाकलाय. द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने टाकलेला हा डाव यशस्वी होतोय का ते येणारा काळ ठरवेल.

हेही वाचा: आता निवडणुकीच्या राजकारणात फडकतोय ‘सतरंगी’ झेंडा

मुलांचं अकाली जाणं

द्रौपदी मुर्मू यांचा जन्म २० जून १९५८ला ओडिशातल्या मयूरभंज जिल्ह्यातल्या बैदापोसी गावात झाला. त्या संथाल नावाच्या आदिवासी समूहातून येतात. त्यांचे आजोबा आणि वडील बिरांची नारायण तुडू हे दोघंही गावचे प्रमुख होते.

रामादेवी वुमन कॉलेजमधून त्यांनी बीएची पदवी घेतली. त्यांचं श्याम चरण मुर्मू यांच्यासोबत लग्न झालं. दोन मुलगे आणि एक मुलगी अशी तीन मुलंही झाली. पण हे समाधान फार काळ टिकलं नाही. त्यांच्या दोन मुलांचा अकाली मृत्यू झाला.

मुर्मू यांनी आपल्या पतीलाही गमावलं होतं. शिक्षक म्हणून त्यांच्या व्यावसायिक करियरला सुरवात झाली. त्यांनी ३ वर्ष मुलांना शिकवलं. हळूहळू त्यांची पावलं राजकारणाकडे वळू लागली. त्याआधी त्यांनी काही काळ ओडिशातल्या जलसिंचन आणि वीज खात्यात ज्युनिअर असिस्टंट म्हणून नोकरी केली होती.

नगरसेवक ते राष्ट्रीय राजकारण

१९९७ला रायरंगपूर नगर पंचायतीच्या नगरसेवकपदाची निवडणूक त्यांनी जिंकली. ही निवडणूक त्यांच्या राजकारणातल्या एण्ट्रीची सुरवात ठरली. त्याच वर्षी रायरंगपूर जिल्ह्याचं उपाध्यक्षपद त्यांच्याकडे आलं. २०००ला रायरंगपूर विधानसभा मतदारसंघातून त्यांना तिकीट मिळालं. ओडिशा विधानसभेत त्यांचा प्रवेश झाला.

२००० ते २००४मधे ओडिशात नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल आणि भाजप यांची युती होती. त्या सरकारमधे मुर्मू यांना पहिल्याच फटक्यात वाणिज्य, वाहतूक आणि मत्स्य, पशुसंवर्धन खात्याची जबाबदारी मिळाली. २००९ला त्यांना पुन्हा विधानसभेचं तिकीट मिळालं. २००७ला ओडिशा विधानसभेच्या सर्वश्रेष्ठ नीलकंठ पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आलं होतं.

२००२ ते २००९ आणि पुढे २०१३ला मुर्मू यांच्याकडे मयूरभंज जिल्हा भाजपचं अध्यक्षपद देण्यात आलं. याच वेळी त्यांची राष्ट्रीय राजकारणात एण्ट्री झाली. त्यांना भाजपच्या अनुसूचित जमाती मोर्चाचं उपाध्यक्ष बनवण्यात आलं. तसंच पक्षाच्या आदिवासी मोर्चाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचं सदस्य म्हणून काम करायची संधीही त्यांना मिळाली.

हेही वाचा: नागराज मंजुळेंनी आरएसएसच्या शाखेत जाणं का थांबवलं?

पहिल्या आदिवासी महिला राज्यपाल

२०१५ला केंद्रातल्या मोदी सरकारने झारखंडच्या राज्यपाल म्हणून त्यांची नेमणूक केली. त्यांना राज्यातल्या पहिल्या महिला राज्यपाल बनण्याचा बहुमान मिळाला होता. केवळ महिला राज्यपालच नाही तर त्या भारतातल्या पहिल्या महिला आदिवासी राज्यपाल ठरल्या होत्या. त्यावेळी झारखंडमधे भाजपच्या रघुवर दास यांचं सरकार सत्तेत होतं.

२०१७ला आदिवासी आपली जमीन कुणालाही विकू शकतात या संदर्भातल्या दोन कायद्यांमधे बदल करण्याचा निर्णय रघुवर दास सरकारने घेतला. या कायद्याला राज्यभरातून प्रचंड विरोध झाला. त्यातून जागोजागी हिंसाचार झाला. संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीमधे आदिवासींची विशेष ओळख कायम रहावी म्हणून काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याचं हे थेट उल्लंघन असल्याचं आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं होतं.

यावर राज्यपाल म्हणून द्रौपदी मुर्मू शांत राहिल्यामुळे त्यांच्यावर टीका झाली. त्यांना आदिवासींचं म्हणणं जाणून घ्यावं लागलं. सरकारने काढलेला अध्यादेश आदिवासींच्या विरोधामुळे वापस घ्यावा लागला. पुढच्या निवडणुकीत हेमंत सोरेन यांच्या झारखंड मुक्ती मोर्चाचं सरकार सत्तेत आलं. त्यांच्यासोबत मुर्मू यांचे संबंध अतिशय चांगले राहिले.

राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीसाठी मुर्मूच का?

२०११च्या जनगणनेनुसार आदिवासींची संख्या भारतात ८.६ टक्के इतकी आहे. छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, गुजरात या राज्यांमधे आदिवासींची संख्या लक्षणीय आहे. अशावेळी स्वतः आदिवासी समुदायातून येणाऱ्या द्रौपदी मुर्मू यांचं राष्ट्रपती होण्यामागे भाजपचं असलेलं मिशन पॉलिटिक्स दडून राहिलेलं नाही.

छत्तीसगढ आणि झारखंड या आदिवासीबहुल राज्यांमधे भाजपनं आपली सरकारं आणली आहेत. पण भाजपचं त्यापुढचं लक्ष्य आहे. राजस्थान मधला उदयपूर-डुंगरपूर सारखं आदिवासी क्षेत्र असेल नाहीतर गुजरातमधलं आदिवासींचं प्रभावक्षेत्रांवर भाजपची नजर आहे.

द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने आदिवासी महिलेचं कार्ड भाजपनं खेळलंय. त्याला ओडिशाच्या नवीन पटनाईक यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय. तीच अपेक्षा झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याकडूनही भाजपला आहे. तसं झालं तर आधीच सोपा असलेला राष्ट्रपतीपदाचा मार्ग भाजपसाठी अधिक सुकर होईल. दुसरीकडे महिला आणि त्यातही आदिवासी महिलेचं कार्ड खेळल्यामुळे विरोधकांची गोची होईल.

हेही वाचा: 

मोदीप्रेमाचा ताप आता ओसरू का लागलाय?

मनोहर पर्रीकरः शून्यातून विश्व उभं करणारा नेता

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंग : पिछडयांच्या हितासाठी झटणारे राजपूत नेते

भेकडाचे शौर्य सांगणाऱ्या मंदिर निर्माणाच्या आठवणींनी सत्य लपवता येत