‘आपण कोण आहोत’ या प्रश्नाचं उत्तर पुन्हा पुन्हा शोधावंसं वाटावं अशी परिस्थिती गेली काही वर्षे आपल्या प्रिय देशात निर्माण झालीय. परिणामी अनेक लोकांनी या मूलभूत प्रश्नांचा शोध घ्यायला सुरवात केलीय. एखादा प्रश्न कळीचा ठरू लागला की त्याची तयार आणि सोपी उत्तरं पुरवण्याच्या यंत्रणा कार्यरत होऊ लागतात. अशा यंत्रणांचं सुस्पष्ट अस्तित्व आपल्या राजकीय आणि सांस्कृतिक परिसरात जाणवू लागलेय. पण या तयार आणि सोप्या उत्तरांनी लोकांचं समाधान होतंय, असं दिसत नाही.

निव्वळ माणूस असणं गरजेचं नाही!

‘आपण कोण आहोत’ हा मूलभूत प्रश्न आणि त्याच्यासोबत निर्माण होणारे अनेक आनुषंगिक प्रश्न, या प्रश्नांना व्यवस्थेने पुरवलेली उत्तरं लोकांना अस्वस्थ करू लागलीत. ही उत्तरं आपल्या माणूस असण्याला एकारणारी, संकुचित करणारी आहेत असं लोकांना वाटू लागलंय. लोकांना राग येऊ लागलाय. लोक इतिहासात उतरून या परिस्थितीचा अन्वयार्थ लावू लागलेत. आहे ती परिस्थिती टिकून राहिली तर भविष्य भेदरवून टाकणारे असेल अशी लोकांना खात्री वाटू लागलीय.

‘आपण कोण आहोत’ या प्रश्नाला व्यवस्था देऊ करत असलेले उत्तर कागदपत्रं किंवा दस्तऐवज असं आहे. जगण्यासाठी आपण माणूस असणं गरजेचं राहिलेलं नाही. माणूस असल्यामुळे आपल्याला काहीही हक्क प्राप्त होत नाहीत. माणूस असणं माणसानं निर्माण केलेल्या संस्थांपेक्षा अधिक मूलभूत आहे असं व्यवस्थेला वाटत नाही. माणसाचं अस्तित्व, माणसाचे हक्क, माणसाची प्रतिष्ठा या सर्व गोष्टी माणसाऐवजी विशिष्ट दस्तऐवजाशी निगडित होऊ लागल्यात.

हेही वाचाः घरी येणाऱ्या भाजपवाल्यांना नागरिकत्व कायद्याबद्दल हे २० प्रश्न विचारुया

माणसांपेक्षा दस्तऐवजांचं महत्त्व

जगायचं किंवा मरायचंही असेल तर आपण माणूस असणं पुरेसं नाही, तर आपल्याकडे आपली ओळख पटवणारं एक विशिष्ट कार्ड असायलाच हवं, असं काही वर्षांपूर्वी आपल्याला सांगितलं गेलं. आपण धावपळ करून असं एक कार्ड मिळवलं. या कार्डावरचा क्रमांक म्हणजेच आपण झालो. आपलं एका विशिष्ट क्रमांकात परिवर्तन केलं गेलं. या क्रमांकाशिवाय आपली ‘आयडेंटिटी’ उभीच राहू शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण केली गेली.

आपले प्रत्यक्षातले ढळढळीत अस्तित्व पचवून व्यवस्था तृप्त झाली नाही. अलीकडे पुन्हा राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा निर्माण करून माणसांपेक्षा दस्तऐवजांचं महत्त्व पराकोटीचं वाढवलं जातंय. या देशाचे नागरिक होण्यासाठी या देशात जन्माला येणं पुरेसं ठरत नाही. आपण या देशात जन्माला आलोय हे व्यवस्थेला पटवून देता आलं तरच आपण या देशाचे नागरिक ठरू शकतो.

या देशात जन्माला आलेल्या प्रत्येक माणसाला ही गोष्ट पटवून देणारे दस्तऐवज उपलब्ध होतीलच असं नाही. ते शंभर टक्के उपलब्ध होतील अशी व्यवस्था अजूनही आपल्या देशात निर्माण झालेली नाही. आपल्याजवळ असे दस्तऐवज नसतील तर आपण या देशाचे नागरिक ठरणार नाही. आपण या देशाचे नागरिक आहोत ही गोष्ट व्यवस्थेच्या मान्यतेवर अवलंबून राहणार असेल तर सत्तेच्या प्रचंड सामर्थ्यामुळे खेळवली जाणारी कागदी खेळणी, एवढंच माणसांना महत्त्व उरतं.

सीएए, एनआरसी हा माणसांकडे बघण्याचा एक दृष्टीकोण

एकोणीसशे साठनंतरच्या साहित्य समीक्षेमधे प्रत्यक्षातली हाडामांसाची माणसं आणि कल्पित कथेतली पात्रं यांच्यातला भेद स्पष्ट करण्यासाठी ‘पेपर बिइंग’ ही संज्ञा वापरली जात असे. आज हा भेद करण्याची गरज उरेनाशी झालीय. कारण कथेतली काय किंवा प्रत्यक्षातली काय, सारीच माणसं कागदी अस्तित्वं झालीत. सर्जनशील लेखक निर्माण करतो ती कागदी अस्तित्वं आणि व्यवस्था निर्माण करते ती कागदी अस्तित्वं एवढाच भेद, करायचाच असला तर करता येतो. हे घडण्यासाठी ‘उद्या’ची वाट पाहावी लागणार नाही. वर्तमानातच परिवर्तनाची ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, असं दिसू लागलंय.

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अर्थात एनआरसी आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजेच सीएए या दोन गोष्टी तांत्रिक दृष्टिकोणातून वेगवेगळ्या असल्या, तरी दोहोंमागील माणसांकडे पाहाण्याचा दृष्टिकोण एकच आहे. या दृष्टिकोणाचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य वास्तवाकडे डोळेझाक हे आहे. वास्तवाकडे केलं जाणारं हे दुर्लक्ष म्हणजे मूलभूत अशा मानवी स्वातंत्र्याकडे केलं जाणारं दुर्लक्ष आहे. माणूस असणं या ढळढळीत वास्तवाला प्रश्नांकित करणाऱ्या प्रक्रिया या दोन्ही गोष्टींच्या मागे दडलेल्या आहेत.

माणूस म्हणून असलेल्या आपल्या हक्कांविषयी संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांच्यामधे अनुस्यूत आहे. या प्रक्रिया फक्त बाहेरून येणाऱ्या माणसांपुरत्या मर्यादित नाहीत. त्यांची व्याप्ती अधिक मोठी आहे. बाहेरच्या, आतल्या, सीमारेषेवरच्या सर्वच माणसांना त्या आपल्या कक्षेत घेतात. सांस्कृतिक सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी माणसांना अमूर्तावस्थेत नेण्याची दृष्टी त्यांच्या पाठीशी आहे.

हेही वाचाः पाकिस्तानी सत्तेला ‘हम देखेंगे’ म्हणणारं गाणं हिंदूविरोधी का ठरवलं जातंय?

अलिखित नागरिक नोंदवही असतेच

भारतात जन्माला येणाऱ्या किती टक्के लोकांची नोंद सरकारी दप्तरात होते? ज्यांची नोंदच होत नाही ते लोक कोण असतात? त्यांची नोंद कशामुळे होत नाही? असले प्रश्न व्यवस्थेला पडत नाहीत. समाजाच्या परिघावर राहणारे आदिवासी, तळागाळात दडपले गेलेले दलित, आयुष्याला कुठलेही स्थैर्य नसणारे भटके, शिक्षणाशी संबंध न येणारे, समाजात कुठलीही जागा मिळवण्यात अपयशी ठरलेले लोक आपल्या अस्तित्वाचा कोणता पुरावा देऊ शकतात हा प्रश्नही व्यवस्थेला पडत नाही. अशा लोकांचं प्रमाण भारतीय समाजात फार मोठं आहे. हे लोक बाहेरून आलेले नसले, तरी ते आतल्या आत निर्वासितच झालेले असतात.

या लोकांनी कुठं जावं? त्यांच्यासाठी काय वाढून ठेवलंय?

मुळात नागरिकाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहारातून, त्या व्यवहारासाठी त्याने जोडलेल्या संबंधांमधून एक अलिखित नागरिक नोंदवही निर्माण होत असतेच. आजवरचं या अलिखित नोंदवहीचं प्रामाण्य काढून घेऊन एक नवी लिखित नोंदवही व्यवस्थेला कशासाठी निर्माण करायचीय, असाही प्रश्न उपस्थित करता येतो. त्याचं उत्तर अधिकृत नागरिकत्व देण्याची किंवा न देण्याची सत्ता व्यवस्थेला आपल्या हाती ठेवायचीय, हेच आहे.

नागरिकत्व देतानाच कुणाला नाकारायचं हेही ठरतं

इथून पुढे व्यवस्था म्हणेल ते आणि व्यवस्थेला हवे असतील तेवढेच नागरिक असतील, हे उघड आहे. अशा परिस्थितीत आपण व्यवस्थेला का नकोसे झालोत याचा विचार माणसं करू लागली, तर ते स्वाभाविकच आहे.

या संदर्भात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा पथदर्शक ठरतो. गेले काही दिवस या कायद्याची भरपूर चर्चा झालीय. त्याच्या तपशिलात इथे उतरणं अभिप्रेत नाही. हा कायदा नागरिकत्व काढून घेण्याविषयी नाही तर नागरिकत्व देण्याविषयीचा आहे, असं त्याचं समर्थन केलं जातंय. वस्तुतः या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. नागरिकत्व कुणाला द्यायचं हा निर्णय नागरिकत्व कुणाला द्यायचं नाही याचाही निर्णय असतोच, आणि आहेही.

हा कायदा बाहेरून आलेल्या लोकांसाठी आहे, भारतातील लोकांसाठी नाही, हे खरंच आहे. मुळात विशिष्ट माणूस भारतीय नागरिक आहे की नाही ही गोष्टच नागरिक नोंदवहीमुळे संशयास्पद झालीय. आपल्याला नागरिक असण्याचे पुरावे देता आले नाहीत की आपण आपोआपच बाहेरचे ठरतो आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलाखाली येतो.

हेही वाचाः किती भाषा मारल्या याचीही यूएन मानवाधिकार संस्थेने नोंद करावीः भालचंद्र नेमाडे

मेंढरे डागण्याचा उपक्रम कशासाठी?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा कुणाला लागू करता येतो आणि कुणाला लागू करता येत नाही या तांत्रिक भागाबरोबरच त्याच्या मुळाशी काय आहे, हे पाहणं गरजेचं आहे. त्याच्या मुळाशी नागरिकत्व आणि धर्म यांची सांगड घालणं आहे. भारताची राज्यघटना धर्मातीत आहे. या धर्मातीत राज्यघटनेला मुरड घालण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.

व्यवस्थेला राज्यघटनेविषयी आदर वाटतो आणि तिला घटनेचं पालन करायचंय, असं चित्र धोरणाचा एक भाग म्हणून दाखवलं जात असलं तरी वस्तुस्थिती काय आहे, याची आपल्याला कल्पना येऊ लागलीय. आज बाहेरून आलेल्या शरणार्थींचं विभाजन करण्यासाठी धर्माचं सूत्र वापरणारी व्यवस्था उद्या धर्माचा उपयोग सर्वांसाठीच करील आणि मेंढरं ओळखू येण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या डागांसारखा करील, असंच एकूण वातावरण आहे.

मेंढरे डागण्याचा उपक्रम विशुद्धपणे वर्गीकरणासाठी असतो. धर्माच्या आधारावर आपल्या अस्मिता उभारल्या जाऊ लागल्या की त्या केवळ वर्गीकरणात्मक राहणार नाहीत. त्यात कोणत्या मूळ, कोणत्या वरच्या, कोणत्या अस्सल, कोणत्या हव्याहव्याशा, कोणत्या खालच्या, कोणत्या नकोशा, गौण या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील. धर्मातीतचं सूत्र निकालात निघालं की इथली व्यवस्था उघडपणे फॅसिस्ट होण्याला काहीही पर्याय उरणार नाही.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा त्या दृष्टिकोणातून टाकलं गेलेलं एक पाऊल आहे.

हेही वाचाः 

आपण इतके हिंसक का होतोय?

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला का विरोध केला पाहिजे?

स्पर्श न करता खेळता येतं, म्हणून आपल्याकडे क्रिकेट वाढलं

आसाममधे फेल गेलेली एनआरसी महाराष्ट्राच्या उरावर बसणार?

दिल्ली निवडणूकः नरेंद्र मोदी नाही तर केजरीवालांभोवती फिरणार प्रचार