पोराबाळांच्या डोळ्यात, आर्त आसू रूखे सुखे
दुखान्तात गणगोत, पार झालेले पारखे
खेडोपाडी मोडलेल्या, कुणब्यांना गर्भवास
तुका उडून जाताना, देहू निरभ्र उदास

ना. धों. महानोरांच्या १९९० मधे प्रसिद्ध झालेल्या 'प्रार्थना दयाघना' या कविता संग्रहातील या ओळी शेतकऱ्याच्या दुःखाबद्दल खूप काही सांगून जातात. अशा महानोरांच्या आणखीही काही कविता आहेत. पण ते फक्त अशा कविता करून गप्प बसत नाहीत. विधीमंडळाच्या सभागृहात शेतकऱ्यांचा, साहित्यिकांचा प्रतिनिधी म्हणून ते सरकारला सुनावतात की, 'शेतकरी शहरातील माणसासाठी अन्नाचा घास निर्माण करत असतो. तो काही तुमचा शत्रू नाही.’

महानोर एक प्रतिभावंत कवी होतेच, पण त्यापलिकडे एक शेतकरी कार्यकर्ते होते. त्यांचं हे कार्यकर्तेपणही समजून घ्यायला हवं.

ना. धों. महानोर आणि शेतकरी दिंडी

शरद पवार यांच्या राजकीय कारकीर्दीमधे १९८० मधे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी काढलेली शेतकरी दिंडी हा गेमचेजिंग इव्हेंट होता. त्याआधी १९७८ मधे शरद पवारांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून पुलोदचा प्रयोग केला होता. पण अडीच वर्षातच इंदिरा गांधींनी पुलोदचं सरकार बरखास्त केलं. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावली. त्यानंतर निवडणुका झाल्या आणि काँग्रेसचे बॅरिस्टर अंतुले मुख्यमंत्री झाले होते.

या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांनी ७ डिसेंबर १९८० रोजी शरद पवारांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी जळगाव ते नागपूर अशा शेतकरी पायी दिंडीचे आयोजन केले होते. या दिंडीमधे ना. धो. महानोर यांची भूमिका महत्त्वाची होती. लाखो शेतकरी या दिंडीत चालत नागपूर विधानसभेवर गेले होते. देशभरातील कार्यकर्ते, साहित्यिक आणि सेलेब्रिटीही यांनीही या दिंडीत सहभाग घेतला होता. 

या दिंडीचं डॉक्युमेंटेशन करणारं 'शेतकरी दिंडी'  या पुस्तकात महानोर लिहितात की, "देशभरातल्या नेत्यांशी चर्चा करून व योजनाबद्ध आखणी करूनच दिंडीची संपूर्ण तयारी करण्यात आली होती. त्यावर शेवटचा हात माझ्या पळसखेड गावी फिरवला. दिनांक ६ डिसेंबर १९८० रोजी शरदराव पवार व एन.डी. पाटील हे सकाळी दहा बाजल्यापासून सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत पळसखेडला होते.”

जळगाव शहरातून निघालेली पायी दिंडी नागपूरला पावणेपाचशे किलोमीटरचे पायी प्रवास करून पोहचली. त्यावेळीचे अंतुले सरकारने दिंडीत सहभागी होण्यासाठी गेलेले यशवंतराव चव्हाण यांना अटक केली. या आंदोलनामुळे संपूर्ण देश ढवळून निघाला होता. शरद पवारांनी या आंदोलनात सर्वच पक्षातील विरोधकांना एकत्र आणले होते. शरद पवार यांचं नाव राष्ट्रीय राजकारणात दृढ होण्यामधे या दिंडीचा फार मोठा वाटा आहे. 

शेतकरी दिंडीनं काय साधलं?

या दिंडीच्या आधीपासूनच महानोर विविध माध्यमातून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सातत्याने मांडत होते. 'महाराष्ट्राच्या शेतीची लक्तरलेली गोधडी' आणि 'बारा लुगडे आणि xx उघडे' अशा जहाल शब्दात सरकारच्या शेती धोरणांवर टीका करणारे त्यांचे लेख प्रचंड गाजले. त्यानंतर सातत्याने शेतकऱ्यांचा आवाज बनलेल्या महानोरांनी शेतकरी दिंडीच्या प्रयोजनला अधिष्ठान मिळवून दिले.

या दिंडींनं काय साधलं हे सांगतना महोनोर म्हणतात की, "शेतकरी दिंडीच्या यशामुळे आणि शेतकऱयांच्या जागरणामुळे सबंध देशात, परदेशांत दिल्लीला मिळालेल्या मोठ्या प्रसिद्धीमुळे भारतातलं शेतीच्या संबंधातलं वातावरणच बदलून गेलं. केंद्रातल्या आणि राज्या-राज्यातल्या राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताची भूमिका ठोसपणे घेण्याचे, कायदे बदलण्याचे, सोयी-सवलती देण्याचे बोलले जाऊ लागले. 

शेतकरीवर्ग असाच एकत्र आला तर आमदार-खासदारांच्या, राज्यकर्त्यांच्या नाकीनऊ आणून तख्त खाली खेचू शकतो, अशी भावना वाढली. आपल्याकडे शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न फक्त शेतकऱ्यांचेच असतात. इतर थोडे विशेषतः बुद्धिवादी समजणारे 'हे आपलं नाही' असं समजून दूर असायचे. शेतकरी दिंडीमुळे ते पुष्कळ बदललं. हे सगळ्या समाजाचे प्रश्‍न होऊ लागले.”

दुष्काळाच्या उपाययोजनांसाठी बोलणारे महानोर

१९८२ मधे पावसानं ओढ दिल्यानं, राज्यात टंचाईग्रस्त परिस्थिती उद्भवली होती. त्यावेळी विधीमंडळात बोलतना महानोर म्हणतात की, शेतकरी कितीही संप करू असं म्हणाला तरी पाऊस पडायला सुरुवात झाल्यावर त्याला पेरणी केल्याशिवाय राहता येणार नाही. कारण या काळ्या-तांबड्या मातीशी त्यांचे रक्ताचं नातं आहे. 

चीन-पाकिस्तानच्या आक्रमणावेळी सीमेवर बंदुकीच्या गोळ्या झाडल्या जात होत्या. माणसे पाखरासारखी लपून बसली होती. त्या वेळीही शेतकरी प्राणांची पर्वा न करता चोरून, लपून शेतामध्ये जात होता. कारण त्याने अन्नाचा घास निर्माण करण्याचे अभिवचन दिले होते. तिकडे बाँबहल्ले 'होत होते आणि इकडे जमीन पेरता येईल काय, असा विचार तो करत होता. असा शेतकरी आज मोडून पडला आहे. ग्रीष्माच्या आणि टंचाईच्या जाळ्यात अडकला आहे. 

काल-परवा काही सदस्यांनी दामाजीपंतांच्या काळापासून दुष्काळ चालत आल्याचे दाखले दिले. महात्मा जोतिबा फुले यांनीही दुष्काळावर मात करण्यासाठी उपाय सुचवलेले आहेत. नदी-नाल्यांतील ९० टकके पाणी वाहून जाते. ती आपल्या निसर्गाची संपत्ती आहे, ती अडवायला हवी, असे महात्मा फुले यांनी सांगितले होते. मात्र, स्वातंत्र्यानंतरच्या तीस- पस्तीस वर्षांनंतरही ही गोष्ट प्रत्यक्षात उतरलेली नाही.

राज्यकर्त्यांमध्ये अनेकजण शेतकरी समाजातील आहेत. राज्याचा मुख्यमंत्री शेतकरी समाजातील आहे. तरीही दुष्काळ निवारणासाठी पुढील शंभर वर्षे टिकेल, अशी योजना अद्यापपर्यंत आखली गेलेली नाही. १९२७ साली इंग्रजांच्या काळात तयार केली गेलेली धरण आणि पाटबंधाऱ्यांची योजना आज स्वातंत्र्यानंतरही बदललेली नाही. 

हा काळोखाचा रस्ता आपला नाही

राज्यात वाढत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या महानोर यांना अस्वस्थ करत होत्या. या विषयी ते सातत्याने बोलत होते. पण नुसतं बोलून उपयोग नाही तर करून दाखवलं पाहिजे म्हणून त्यांनी पळसखेडा येथे पाणलोट-जलसंधारणाचे प्रयोग केले. जलसंधारणाच्या नीट नियोजनातून हा प्रश्न सुटण्यास मदत होऊ शकते. यातून आठमाही पाण्याची शेती उभी राहू शकते, असा त्यांचा विश्वास होता.

यासंदर्भातील स्वानुभवावर आधारित 'शेती, आत्मनाश आणि नवसंजीवन' नावाचं पुस्तक त्यांनी लिहिलं. त्यात ते म्हणतात की, महाराष्ट्रात सगळ्यात वाईट गोष्ट म्हणजे आत्महत्या करणारे शेतकरी आणि अगदी काळोखात जाणारं त्यांचं कुटुंब ही होय. शेतीत कितीही पडझड झाली, दुष्काळ आले, बागाईत पिकांचे मळे नष्ट झाले, आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले तरीही त्यातून मार्ग काढणे हे खूप त्रासाचे आणि कठीण आहे, याची मला कल्पना आहे. 

आपण इतके बळवंत असून, जग आणि व्यवहार पाहिलेला असून, नामोहरम होऊन आत्महत्या केली तर कुटुंबाचं कसं होईल? आपल्या बायको-मुलांचा, ज्यांनी काहीही फारसे पाहिले नाही, त्यांचा खरा तर विचार केला पाहिजे. तुमच्याकडून जर गाडा चालला नाही, तर बायको-मुलांकडून कसा चालेल? त्यांना वाऱ्यावर सोडून स्वतःचा आत्मनाश करून घेणे हे मलाच नाही, तर कुणासही मान्य नाही. हा काळोखाचा रस्ता आपला नाही.

राज्य सरकारला नवा महानोर का नकोय?

राज्यपालांचे नामनियुक्त सदस्य म्हणून महानोर विधान परिषदेत दोन वेळा आमदार झाले. १९७८ मधे त्यांची पहिल्यांदा नियुक्ती करण्यात आली. यशवंतराव चव्हाणांसारखा शेतीबद्दल आत्मियता असलेल्या नेत्यामुळे मी विधान परिषदेत जाऊ शकलो, असे ते म्हणाले होते. आपल्या या कारकीर्दीत महानोर यांनी शेतकरी म्हणून, साहित्यिक म्हणून सातत्यानं आवाज उठवला.

त्यांच्या विधीमंडळातील गाजलेल्या भाषणांचा संग्रह 'विधिमंडळातून' प्रसिद्ध असून, त्यात त्यांनी मांडलेल्या भूमिका पाहता येतील. एखादा शेतीप्रश्नाचा अभ्यासक साहित्यिक जर विधीमंडळात गेला तर कसं काम करू शकतो, याचा आदर्श महानोर यांनी घालून दिला. पण आज महानोरांसारखी संधी एकाही साहित्यिकाला देण्याची आजच्या राज्यकर्त्यांची तयारी नाही.

आज राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर जाणाऱ्यांच्या याद्या राज भवनात धूळ खात पडल्या आहेत. २०२१ पासून फक्त राजकीय हेतून या प्रक्रियेवर स्वार्थी पक्षीय राजकारण सुरू आहे. विविध क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या मान्यवरांना त्या क्षेत्राचे प्रतिनिधी म्हणून विधान परिषदेत पाठवल्यानं त्या क्षेत्राबद्दल आवाज उठवला जातो. शेतकऱ्यांच्या, कष्टकऱ्यांचा आवाज म्हणून महानोरांनी जे काम केलं, ते पुढे सुरू ठेवण्यात आजच्या राजकर्त्यांना बिलकूल स्वारस्य नाही.

आज विधीमंडळात साहित्यिकांचा आवाज नाही आणि बाहेर तो उठवला जाईल अशी परिस्थिती उरलेली नाही. लोकशाहीची ही परंपरा पुन्हा सुरू करणं, हीच महानोरांमधील साहित्यिक कार्यकर्त्याला खरी श्रद्धांजली ठरेल.