आपल्या देशाच्या आरोग्यव्यवस्थेचा आणि पर्यायाने सामाजिक स्वास्थ्याचा आढावा घ्यायचा झाल्यास इथली लोकसंख्या आणि कौटुंबिक आरोग्याची विस्तृत आकडेवारी कामी येते. ही आकडेवारी मांडणारं पाचवं राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण म्हणजेच एनएफएचएस-५ दोन वर्षांपूर्वी २०१९-२०मधे पार पडलं.

नुकताच या सर्वेक्षणाचा अहवाल केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याचे मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आणि राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी गुजरातच्या स्वास्थ्य चिंतन शिबिरात सादर केला. या अहवालात लोकसंख्या, कुटुंब कल्याण आणि आरोग्य या क्षेत्रांशी संबंधित महत्त्वाच्या सर्व विषयांची आकडेवारी दिलीय.

एनएफएचएसचा उद्देश आणि कार्यपद्धती

देशातल्या आरोग्यव्यवस्थेशी संबंधित अशी विश्वसनीय आणि अभ्यासपूर्ण माहिती आकडेवारीच्या रुपात गोळा करणं हा एनएफएचएसचा मुख्य उद्देश आहे. याआधी १९९२-९३, १९९८-९९, २००५-०६, २०१५-१६ असे चार एनएफएचएस अहवाल आलेले आहेत. यावर्षी सादर केला गेलेला अहवाल हा २०१५-१६च्या अहवालानंतर पुढच्या पाच वर्षांतल्या लोकसंख्या, कुटुंब कल्याण आणि आरोग्य अशा सर्व क्षेत्रात झालेल्या घडामोडींचा लेखाजोखा मांडतो.

या अहवालासाठी २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेशांच्या ७०७ जिल्ह्यांतल्या सुमारे ६.३७ लाख परिवारांकडून माहिती गोळा करण्यात आलीय. यात जवळपास ७,२४,११५ स्त्रिया आणि १,०१,८३९ पुरुषांचा समावेश आहे. ही माहिती सामाजिक-आर्थिक वैशिष्ट्यांवर आधारित असल्याने या माहितीचा उपयोग नव्या योजना राबवताना सरकारला नक्कीच होणार आहे.

नव्या अहवालामधे विस्तृत माहितीसाठी आणखी काही परिमाणांची वाढ केली गेलीय. त्यात मुलांचं लसीकरण, पूर्वप्राथमिक शिक्षण, दारू आणि तंबाखूसारख्या व्यसनांचं प्रमाण, असंसर्गजन्य रोगांसाठी कारणीभूत घटक, मृत्यू नोंदणी, मासिक पाळी आणि संबंधित स्वच्छता, १५ वर्षे आणि वरील वयोगटामधे मधुमेह आणि उच्चरक्तदाबाचे प्रमाण, मुलांच्या आहारातील पोषकद्रव्ये अशा परिमाणांचा समावेश आहे.

हेही वाचा: माझा कोरोना पॉझिटिव काळातला अनुभव सांगतो, घाबरायचं काम नाही

एनएफएचएस-४ आणि एनएफएचएस-५मधला फरक

गेला काही काळ लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यात भारत यशस्वी ठरलाय. २०१६मधे २.२ इतका असलेला जन्मदर आता दोनवर आलाय. हिंदुत्ववाद्यांनी कळीचा मुद्दा बनवलेला मुस्लिम समुदायातला जन्मदरही गेल्या पाच वर्षांत २.६ वरून २.३वर आलाय. हाच जन्मदर १९९२-९३च्या दरम्यान ४.४ इतका होता. त्याचबरोबर गर्भनिरोधक प्रसार दरात १३ टक्क्यांची वाढ होऊन तो ६७ टक्क्यांवर पोचलाय.

बाळंतपणाच्या पहिल्या तिमाहीत प्रसूतीपूर्व तपासणी करून घेण्याचं प्रमाण ७० टक्क्यांवर गेलंय. नागालँड, हरियाणा आणि मध्यप्रदेशमधे हे प्रमाण जास्त आहे तर गोवा, छत्तीसगढ, पंजाब आणि सिक्कीममधे हे प्रमाण बरंच घटलंय. मुलगाच हवा हा पुरुषी अट्टाहास संपूर्ण भारतात अजूनही टिकून असला तरी मेघालयातल्या स्त्रियांनी मात्र आपल्याला मुलगीच हवी असल्याचं या अहवालात ठणकावून सांगितलंय.

एनएफएचएस-४च्या तुलनेत हॉस्पिटल किंवा आरोग्य केंद्रात प्रसूती होण्याचं प्रमाण ग्रामीण भागात ८७% तर शहरी भागात ९४% इतकं वाढलंय. ९१% राज्यांत आरोग्य केंद्रात प्रसूती होण्याचं प्रमाण ७० टक्क्यांहून अधिक आहे. एक ते दोन वर्षांच्या ७७% मुलांचं लसीकरण पूर्ण झालेलं आहे. ओडिशा, तमिळनाडू आणि प. बंगालमधेही लसीकरणाच्या प्रमाणात वाढ दिसून आलीय.

गेल्या पाच वर्षांत पाचपेक्षा कमी वयोगटाच्या मुलांमधे स्टंटिंग म्हणजेच वाढ खुरटण्याचं प्रमाण ३६ टक्क्यांपर्यंत घटलंय. लठ्ठपणाचं प्रमाण मात्र बऱ्याच राज्यांत वाढलंय. राष्ट्रीय स्तराचा विचार करता, हे प्रमाण स्त्रियांमधे २४% तर पुरुषांमधे २३% इतकं वाढलंय. दिल्ली, तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश, सिक्कीम, पंजाब, लक्षद्वीप, मणिपूर, गोवा, चंदीगढ, केरळ, अंदमान-निकोबार बेटं आणि पाँडिचेरीतल्या एक तृतीयांशहून अधिक म्हणजेच २४-४६% स्त्रिया लठ्ठपणानं त्रस्त आहेत.

स्त्री-सक्षमीकरण अधिक बळकट

लोकसंख्या नियंत्रणासाठी वेगवेगळ्या आणि आधुनिक उपाययोजना राबवण्यात स्त्रियांचा, विशेषतः नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांचा पुढाकार दिसून येतो. विवाहित महिलांची निर्णय घेण्याची क्षमताही वाढल्याचं एनएफएचएस-५ची आकडेवारी सांगते. ग्रामीण भागात ते प्रमाण ७७% तर शहरी भागात ८१% इतकं आहे. नागालँड आणि मिझोरममधे तर हेच प्रमाण ९९% आहे.

२०१६च्या आसपास केवळ ५३% स्त्रियांचं बँक अकाऊंट होतं. नव्या अहवालानुसार हे प्रमाण आता ७९%वर पोचलंय. स्त्रियांवर होणाऱ्या घरगुती हिंसाचाराचं प्रमाणही ३१.२वरून २९.३ टक्क्यांवर घसरलंय. एनएफएचएस-४च्या तुलनेत, अल्पवयीन विवाहांचं प्रमाणही तीन टक्क्यांनी कमी होत २३ टक्क्यांवर पोचलंय. पण पंजाब, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम आणि मणिपूरमधे या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते.

हेही वाचा: साथरोग आला म्हणून मासिक पाळी थांबत नाही, उलट गुंतागुंतीची बनते!

जीवनशैलीतले नवे बदल

बातम्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या रेडीयो, टीवी आणि वृत्तपत्रासारख्या पारंपारिक साधनांकडे भारतीयांनी पाठ फिरवल्याचं या अहवालात स्पष्ट झालंय. फक्त बातम्याच नाही, तर सिनेमासाठीही टीवी बघणं कमी केल्याची टक्केवारी या अहवालात वाढलेली दिसते. तरी, एनएफएचएस-५च्या आकडेवारीत डिजिटल साधनांचा समावेश नसल्याने अहवालातली टक्केवारी अपुरी असल्याचं इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीचे अध्यक्ष मोहित जैन यांचं म्हणणं आहे.

या अहवालात भारताच्या खाद्यसंस्कृतीचाही आढावा घेतला गेलाय. त्यानुसार, गेल्या सहा वर्षांत भारतीय पुरुषांच्या मांसाहाराचं प्रमाण पाच टक्क्यांनी वाढून ८३.४ टक्के इतकं झालंय. आठवड्यातून किमान एकदा मांसाहार करण्याचं प्रमाणही ४५वरून ५१ टक्क्यांवर गेलंय. त्याचबरोबर आठवड्यातून एकदा किंवा रोजच्या आहारात डाळी, फळे, पालेभाज्यांचा समावेश असण्याचं प्रमाणही १०० टक्क्यांच्या आसपास आहे.

पुढच्या अहवालाकडून अधिक अपेक्षा

‘स्वच्छ भारत मिशन’अंतर्गत राबवल्या गेलेल्या उपक्रमांमुळे घरगुती तसेच सार्वजनिक शौचालय आणि इतर सुविधांच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झालेली आहे. त्यात नव्या परिमाणांमधून मिळालेली माहिती बघता, शाश्वत विकास योजनांची अंमलबजावणी करणं अधिकधिक सोपं होत जाणार आहे. या नव्या परिमाणांवर आधारित असलेल्या माहितीचा वापर करून अंदाजे ३४ वेगवेगळ्या शाश्वत विकास योजना आखल्या जाऊ शकतात.

यापुढे येणारा एनएफएचएस-६ हा २०२३-२४मधे येणार असून, यात प्रमुख भर कोरोनाकाळातल्या घडामोडींवर दिला जाणार आहे. २०२० आणि २०२१ या दोन वर्षांत कोरोनाने भारतीय आरोग्यव्यवस्था आणि पर्यायाने समाजव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडलं. या दोन वर्षांत घडलेल्या घटनांचे पडसाद निश्चितच आगामी अहवालात उमटणार असल्याने, त्यादृष्टीने सरकारने पावलं उचलणं गरजेचं आहे.

एनएफएचएस-६ मधे कोरोनाकाळात सुरु झालेल्या लाभदायी योजनांच्या अंमलबजावणीसोबतच डिजिटल साक्षरता, कुटुंब नियोजन प्रोत्साहनपर योजना, वैवाहिक जीवनासंबंधित मुलभूत अधिकार, महिलांचं आर्थिक सक्षमीकरण, गर्भपात आणि गर्भधारणेसाठी आवश्यक समुपदेशन, आरोग्य-विमा आणि वित्तपुरवठा, एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत स्तनदा मातांना आंगणवाडीतून पोषकतत्त्वांचा पुरवठा अशा अनेक गोष्टींचा पाठपुरावा केला जाणार आहे.

हेही वाचा: 

कुछ वायरस अच्छे होते है!

खरंच, भारतात कोरोनाची दुसरी लाट जूनमधे येणार आहे?

कोरोना वायरसही आपल्यासारखा स्त्री-पुरुष भेदभाव करतो का?

कोरोना काळात आपल्याला पेशंटचे १७ अधिकार माहीत असायला हवेत!