यवतमाळ साहित्य संमेलनः आता बहिष्काराचाही निषेध वायरल

१० जानेवारी २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


साहित्य संमेलनातल्या निमंत्रण वापसीला विरोध करून बहिष्कार घालणाऱ्या साहित्यिकांचाच निषेध करणाऱ्या पोस्ट आता वायरल होऊ लागल्यात. अर्थात त्यात सत्ताधाऱ्यांची बाजू घेणाऱ्यांचा भरणा अधिक आहे. त्यांनी बहिष्काराला दहशतवादही ठरवून टाकलंय. 

यवतमाळच्या संमेलनाने महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक सामाजिक विश्व ढवळून काढलंय. नयनतारा सहगल यांचं निमंत्रण रद्द करून आयोजकांनी त्यांना `येऊ नका` असं सांगितलं. त्यावरून संमेलनात वेगवेगळ्या परिसंवाद, मुलाखतीत सहभागी साहित्यिकांनी निमंत्रण वापसी केलीय. त्यामुळे काही कार्यक्रमचं रद्द करण्याची नामुष्की आयोजकांवर येण्याची परिस्थिती निर्माण झालीय. आता निमंत्रण वापसीला काहीजण विरोधही करायला लागलेत.

निषेध हवा, बहिष्कार नको

आयोजकांनी ऐनवेळी निमंत्रण रद्द करून ‘येऊ नका’ असं सांगणं चुकीचं आहे. त्याचा निषेध केला पाहिजे. संमेलनावरच बहिष्कार टाकण्याची भूमिका चुकीची आहे. यामुळे पहिल्यांदाच बिनविरोध संमेलनाध्यक्ष झालेल्या कवी, कथाकार अरुणा ढेरे यांचा अपमान ठरेल, असं सांगितलं जातंय. ही भूमिका मांडणारं निवेदनच साहित्य, इतिहास, सिनेमा, धर्म आदी क्षेत्रातल्या लोकांनी काढलंय.

संमेलनाच्या आयोजकांनी निमंत्रण रद्द करण्याच्या आयोजकांच्या कृतीचा विरोधात करताना या निवेदनात म्हटलंय, ‘संमेलनाच्या उद्घाटक म्हणून ख्यातनाम लेखिका नयनतारा सहगल यांना निमंत्रित करणं आणि नंतर त्यांना येऊ नये म्हणून पत्र पाठवणं हेही सर्वस्वी चुकीचं आणि निषेधार्ह आहे. याबाबत जे जबाबदार असतील त्यांच्यावर सखोल चौकशी होऊन कारवाई व्हायला हवी. सहगल यांना बोलावल्यास आम्ही साहित्य संमेलन उधळून लावू ही भूमिका पूर्णतः चुकीचीच. पण त्याला घाबरून संयोजकांनी आणि साहित्य महामंडळाने उद्घाटकांना येऊ नये, असं सांगून त्यांचा अवमान करणं हेही चुकीचं.’

निवेदनकर्ते म्हणतात, ‘या कृतीचा निषेध करणाऱ्यांनी संमेलनावरच बहिष्कार टाकण्याची घेतलेली भूमिकाही समर्थनीय वाटत नाही. सहगल यांच्याबाबत घडलेल्या अवमानाचा निषेध आणि जाब विचारण्यासाठी तरी साहित्यप्रेमींनी या संमेलनाला आवर्जून जायला हवं.  डॉ. अरुणा ढेरे यांच्यासारखी विदुषी संमेलनाध्यक्ष असताना, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतची त्यांनी भूमिका सर्वश्रुत असताना, आणीबाणीच्या विरोधात त्यांनी स्वतः तुरुंगवास भोगलेला असताना हे साहित्य संमेलन ठरल्याप्रमाणे नेटकंच व्हायला हवं, असं आम्हाला वाटतं.’

या निवेदनावर जवळपास ६० जणांची नावं आहेत. यामध्ये माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, संत साहित्याचे अभ्यासक अभय टिळक यांची नावं आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. 

ही झुंडशाही, ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य 

निमंत्रणवापसीला विरोध करणाऱ्या काही पोस्टही सोशल मीडियात फिरतायत. निमंत्रण वापसीच्या कृतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं जातंय. अशीच एक `अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ऐशीतैशी` अशा शीर्षकाची पोस्ट शेअर केली जातेय. लोकसत्ताचे पत्रकार शेखर जोशीं यांच्या फेसबूक पोस्टवरची ती पोस्ट आहे.

‘हिंदुत्ववादी साहित्यिक पु. भा. भावे हे साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले तेव्हाही काही जणांनी विरोध केला होता. साहित्य संमेलन उधळण्याची धमकी दिली होती. ठाणे येथे झालेले साहित्य संमेलन 'दादोजी कोंडदेव' नावाच्या स्टेडियमवर होत आहे म्हणूनही विरोध झाला होता. याच संमेलनाच्या स्मरणिकेत नथुराम गोडसे यांचा उल्लेख करण्यात आला म्हणून गांधींचे नाव घेणा-यांनी संमेलनस्थळी हिंसक मार्गाने स्मरणिकेची जाळपोळ केली होती. 

चिपळूण साहित्य संमेलनात भगवान परशुराम यांची प्रतिमा व्यासपीठावर लावण्यावरुन वाद निर्माण झाला होता. प्रतिमा लावली तर संमेलन उधळण्याची धमकी ब्रिगेडींनी दिली होती. पुण्यात भांडारकर संस्थेवर झालेला हल्ला, दादोजी कोंडदेव यांचे शिल्प हटविणे, राम गणेश गडकरी यांच्या पुतळ्याची तोडमोड, बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर त्याला झालेला विरोध, त्यांच्या विरोधातील वक्तव्य आणि संभाजी भिडे यांच्या भाषणाला विरोध...

हे सर्व काय आहे? ही झुंडशाही नाही. ते मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य... अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही एका विशिष्ट गटाची मक्तेदारी नाही. त्यांचं ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मग इतरांचं काय? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत अशी दुटप्पी भूमिका घेणंही चुकीचंच आहे. त्यांना एक आणि इतरांना दुसरा असा निकष लावताच येणार नाही. सर्वांना एकाच तराजूत तोललं पाहिजे.’

शेखर जोशी यांनी त्यांच्या फेसबूक पेजवर आणखी एक पोस्टमधे एक चारोळी लिहिलीय. ती अशी, 
'जोशी' असूनही
'ढेरे' यांना अपशकून
निवड झाल्याचा आनंद 
घेतला की हो हिरावून

असाच आडनावांचा संदर्भ असणारीही त्यांची एक पोस्ट आहे, साहित्य महामंडळात आता 'पाटीलकी' ऐवजी 'जोशीगिरी.

‘कळपाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या’

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुखपत्र असलेल्या ‘तरुण भारत’ दैनिकाने गेल्या दोन दिवसांपासून निमंत्रणवापसीवर टीका केलीय. निमंत्रण वापसीच्या कृतीने ‘कळपाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या’चा दावा एका अग्रलेखात करण्यात आलाय. निमंत्रणवापसी करणाऱ्यांच्या युक्तिवादावरच या अग्रलेखात आक्षेप घेण्यात आलेत. संपादक किरण शेलार यांच्या नावाने हा अग्रलेख सध्या व्हॉट्सअप, फेसबूकवर शेअर होतोय. त्यात म्हटलंय,

‘विवेकाचा दिवा दुरून तरी दाखवावा, अशी अपेक्षा असणार्‍या संपादकांनी इथे भूमिका घ्यायला हवी होती. मात्र ज्याला कुणी वाली नसतो अशा लौकिकावर हात मारण्याची संधी दवडण्याची या मंडळींचीही इच्छा नाही. त्यामुळे सगळ्यांचे कंपू तसे आता या मंडळींचे कंपूदेखील कामाला लागलेत. संपादक उतरले की, बड्या वर्तमानपत्रात लिहायला जागा मिळावी यासाठी हाजी हाजी करणारे स्तंभलेखक असतातच. साहित्यिक स्थान आणि काही वकूब नसला, स्वत:चा वाचकवर्ग वगैरे नसला तर अशा वादात चतुरपणे एक भूमिका घेतली की, मग आपला कोपरा सापडतोच.

साहित्य संमेलनाची अवस्था ही खरोखरच आता सिंह नसलेल्या समृद्ध जंगलावर कोल्ह्याकुत्र्यांनी राज्य करावं, अशी झालीय... आपल्या विचारसरणीच्या कळपाचा म्होरक्या म्हणून कायम राहण्यासाठी आणि कळपातल्या इतरांना खुश ठेवण्यासाठी केलेली कवायत म्हणूनही याकडे पाहाता येईल. या निमित्ताने जे काही झालं ते खरं तर चांगलंच म्हणावं लागेल. एकंदरीतच सगळ्यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आणि खरे चेहरे समोर आले. जे त्यांच्या विचारसरणीच्या पिंजर्‍यात अडकलेत त्यांना कोण बाहेर काढणार?

डॉ. अरुणा ढेरे साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा होणार म्हणून यवतमाळसारख्या आडगावात पोचणार्‍यांची संख्याही कमी नाही. या सकारात्मकतेच्या उर्जेसाठी साहित्य संमेलनाला जाणं आवश्यक आहे. जे आपल्याच विचारांचे कैदी आहेत त्यांचे वाली कोण होणार? विध्वसांपेक्षा सृजनाचीच ताकद जगाने मानली आहे. महाराष्ट्र ज्ञानेश्‍वर, तुकारामांच्या मागे उभा राहिला, मंबांजींच्या नाही.`

हा सगळा वाद पूर्वनियोजित     

`डॉ. अरूणा ढेरे यांचा सन्मान करुया. बहिष्काराच्या दहशतीचा निषेध करू या. यवतमाळ साहित्य संमेलन यशस्वी करू या`, असं आवाहन करणारी पोस्टही सध्या व्हॉट्सअपवर जोरात चालतीय. साहित्यसेतु या वेबपोर्टलचे संपादक प्रा. क्षितीज पाटुकले यांच्या या पोस्टमधे म्हटलंय,

‘ऐनवेळी संमेलनावर बहिष्कार घालण्याच्या धमकावणीचा आगडोंब हा सर्वसामान्य रसिक वाचकांना संभ्रमात आणि गोंधळात टाकणारा आहे. यवतमाळसारख्या ग्रामीण आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची पार्श्वभूमी असणाऱ्या ठिकाणी होणारं हे संमेलन म्हणजे ज्येष्ठ श्रेष्ठ साहित्यिकांना ग्रामीण बांधवांबरोबर संवाद साधण्याची, त्यांच्या जखमांवर फुंकर घालण्याची संधी आहे. अशा वेळी साहित्यिक, लेखक, काही मान्यवर, संपादक, माध्यम प्रतिनिधी यांनी सहगल यांच्या मुद्यावरून जो गदारोळ उठविलाय तो अनाकलनीय आणि अनाठायी आहे.

संमेलनाध्यक्षांच्या सन्मानाची पर्वा न करता उद्घाटकांच्या प्रकरणांवरून जो थयथयाट सुरू आहे तो सर्वथा निंदनीय आहे. साहित्य संमेलनामध्ये उद्घाटनाचा कार्यक्रम हा एक उपचार आहे. तो कमी महत्त्वाचा आहे असं अजिबात नाही. मात्र संमेलनाध्यक्षांचं भाषण हा संमेलनाचा प्रमुख कार्यक्रम आहे. उद्घाटकांचं भाषण झालं नाही तर मोठी सुनामी होऊन जगबुडी होणार आहे, अशी जी हाकाटी पिटली जात आहे. ती संमेलाध्यक्ष डॉ. अरूणा ढेरे यांच्यावर आणि एकूणच सर्वसामान्य रसिक वाचकांवर अन्याय करणारी आहे. 

या प्रकारात उद्घाटक म्हणून असलेल्या नैतिक संकेतांचे उल्लंघन नयनतारा सहगल आणि त्यांच्यावतीने भांडणाऱ्या कंपूने केलेले आहे असाही आक्षेप आहे. ज्या पद्धतीने लंडनमधील बीबीसीपासून सर्व प्रचार प्रसार माध्यमांमधून सहगल यांच्या उद्घाटनाच्या भाषणाची उपलब्धी करून दिली जात आहे, त्यावरून हा सर्व प्रकार पूर्व नियोजित आहे असं दिसतं.’

`पुरोगामी दहशतवादाला बळी पडताहेत?`

निमंत्रणवापसीला विरोध करणाऱ्यांमधे सर्वाधिक चर्चा आहे ती ‘अरुणा ढेरे पुरोगामी दहशतवादाला बळी पडताहेत काय?’ या पोस्टची. इनमराठी या वेबपोर्टलचे संपादक ओंकार दाभाडकर यांनी लिहिलेल्या लेखाची पोस्ट वॉट्सअप, फेसबूकवर शेअर होतोय. या लेखात संमेलनाध्यक्षा अरुणा ढेरे यांच्यावर काही लोक दबाव आणत असल्याचा दावा करण्यात आलाय. या लेखात म्हटलंय,

‘ज्येष्ठ साहित्यिक, साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष, अरुणा ढेरे, पुरोगामी दहशतवादाच्या लेटेस्ट बळी ठरणार आहेत. पुरोगामी समूहाने, एकत्र येऊन, ढेरेंना घरी बोलावून, त्यांनी त्यांच्या ‘अध्यक्षीय भाषणात काय बोलावं, कोणते मुद्दे निवडावेत’ यावर ‘टिप्स’  दिल्या आहेत. 

म्हणजेच अरुणा ढेरेंनी त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात काय बोलावं, कोणते विषय निवडावेत, कोणते मुद्दे उचलावीत हे तथाकथित लोकशाहीवादी विचारवंत आणि कार्यकर्ते ठरवणार आहेत! साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाने, त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात काय बोलावं, कोणते मुद्दे निवडावे हे ठरवण्याचा अधिकार कुणी दिला या प्रचारकांना?

पण यांना जाब विचारतो कोण ना! जाब विचारण्याचा अधिकार ह्यांनाच! उत्तरं देण्याचा अधिकार ह्यांनाच! निर्णय घेण्याचा अधिकारही ह्यांनाच! हे लोक पोलिसांच्या तपासाला जुमानत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाला जुमानत नाहीत, तुम्ही समोर ठेवलेल्या फॅक्टसनाही जुमानत नाहीत. स्वतःच ठरवून ठेवतात नि त्यानुसार प्रचाराची राळ उडवत रहातात. मग तिथे तुमच्या-आमच्या प्रश्नाना काय जुमानणार?’