सितारों से आगे जहाँ और भी हैं,
अभी इश्क़ के इम्तिहाँ और भी हैं।
- अल्लामा इक़बाल

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांच्या ट्विटर हॅण्डलवर सध्या अशा अर्थाचे शेर पोस्ट केले जातायत. पूर्वी याच अकाउंटवरून प्रचंड आशावाद असलेले ट्विटस टाकले जायचे. त्यानंतर आता आपलाच निर्धार पुन्हा तपासणाऱ्या रचना लिहिल्या जात असतील तर काही गोष्टींची चर्चा अनिवार्य होते.

नवाब मलिक निमित्तमात्र आहेत. नाव सोडून द्या. राजकारणात असं हे नेहमी घडतं. फक्त राजकारणात नाही तर सर्वत्र कोणत्याही क्षेत्रात असंच घडतं. अनेकजण ते घडलेलं पार करतात आणि खरा कस तिथेच लागतो. त्यामुळे आपण नवाब मलिक यांच्याविषयी चर्चा करतोय, पण आपला त्यामागचा भाव हा अत्यंत संघर्षानंतर काय होतं, काय मिळायला पाहिजे आणि काय व्हायला हवं, ही चर्चा करण्याचा आहे. त्याआधी नवाब मलिक यांची ओळख म्हणून काही गोष्टीची चर्चा आवश्यक ठरते.

दडपशाहीत नवाब यांचाच आवाज ठकळपणे ऐकू येत होता

सध्याच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पहिल्या फळीतल्या नेत्यांमधे ठळकपणे येणारं नाव म्हणजे नवाब मलिक. पक्षाला चांगले दिवस आल्यावर आता अनेकजण पक्ष पातळीवर प्रकट झालेत. फार तर निवडणुकीच्या निमीत्तानं त्यांना यावं लागलं. अनेकजण स्थितीचा अंदाज घेत भाजपमधे जाण्यासाठी द्विधा मनस्थितीत काठावर बसलेले होते. पण या ना त्या कारणाने थांबले. तर अनेक फक्त शांत बसून राहिले. ते आता सत्ता आल्यावर सक्रिय झालेत.

अशा स्थितीत मलिक २०१४ मधे स्वत: निवडणुकीत पराभूत झालेले असतानाही पक्षासाठी अखंड कार्यरत राहिले. २०१४ नंतर वातावरण बदललं. रंगा-बिल्ला अर्थात मोदी-शहा यांची सत्ता आली. त्या जोरावर भक्तांचा नंगानाच सुरु असताना महाराष्ट्रात दोनच राजकीय व्यक्तींचे आवाज ऐकू येत होते. ते ही अगदी ठामपणे! एक म्हणजे नवाब मलिक आणि दुसरे काँग्रेसचे सचिन सावंत.

हेही वाचा : युतीला कंटाळून शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करणारा तरुण आता काय म्हणतोय?

अण्णा हजारे आरएसएसचं पिल्लू

मलिक यांनी २०१४ पासून सरकारविरोधात एक हाती लढाई सुरु केली. त्याआधीच्या काळाचा विचार केला तर दिल्लीला काँग्रेस सरकार विरुद्ध रामलीला मैदानावर अण्णा हजारे यांनी आंदोलन सुरु केलं आणि अक्षरश: काँग्रेसला बदनाम करुन टाकलं. त्यावेळी अण्णा हे आरएसएसचं पिल्लू असल्याचं पहिल्यांदा जाहीरपणे बोलणारे मलिक होते.

कुणाचाही विश्वास बसत नसताना सातत्याने त्यांनी ही भूमिका मांडली. आज त्यांच्या त्या मताशी सारं जग सहमत आहे. त्यांच्या त्या सांगण्यालाही वेगळा संदर्भ होता. म्हणून त्याकडे सर्वांनी दुर्लक्ष केलं होतं. तसं केलं नसतं तर काँग्रेस-एनसीपीला मधल्या काळात वाईट दिवस आले नसते, असं आज मागं फिरून त्या घटनाक्रमाचं विश्लेषण करताना दिसतं.

तोच संदर्भ सांगायचा झाला तर १ सप्टेंबर २००३ ला न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत आयोगापर्यंत जावं लागेल. अण्णा हजारे यांनी राज्यातल्या चार मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. त्या आरोपांची चौकशी या आयोगाने केली होती. त्या चौकशीच्या कक्षेत नवाब मलिक होते. तेव्हा ते कॅबिनेट मंत्री होते. २००५ च्या आपल्या अहवालात सावंत आयोगाने मलिक यांना दोषी ठरवलं नाही. 

मलिक यांनी कोणताही भ्रष्टाचार केला नाही. पण त्या विशिष्ट प्रकरणात भ्रष्टाचार असेल अशी त्यांनी मंत्री म्हणून शंका घ्यायला हवी होती, असा शेरा मारला. तरीही पक्षप्रमुख शरद पवार यांच्या आदेशाने त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यांनी तो दिला. कारण तेव्हा चारही बाजुंनी वातवरण तापवलं गेलं होतं. राष्ट्रवादीत हसन मुश्रीफ यांच्या रुपाने एकच मुस्लिम चेहरा पुरेसा आहे, असाही पक्षश्रेष्ठींचा विचार असावा. या व्यवस्थेचेही मलिक बळी ठरले.

हेही वाचा : ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळवणारे अक्किथम नेमके आहेत कोण?

नवाब यांना निवडणुकीचं कसब अवगत आहे

न्यायालयाने मलिक यांना क्लिन चीट दिली. पण पक्षाने त्यांना एका अंतरावर ठेवलं. मुंबई अध्यक्षापासून ते अनेक पदांवर सुमार आणि केवळ बसुन राहणाऱ्या दुय्यम नेत्यांची निवड होत राहिली. मुंबई एनसीपी म्हणजे मलिक अशी स्थिती असतानाही त्यांना डावललं जात होतं. मतदारसंघ फेरर्रचनेनंतर अणुशक्तीनगर मतदारसंघ मलिक यांना मिळणार की नाही इथपर्यंत स्थिती आली.

काँग्रेससोबतच्या आघाडीच्या चर्चेत हा मतदारसंघ जवळपास एनसीपीने कृपाशंकर यांना देऊन टाकला होता. आघाडी तुटण्याची वेळ आली. कसाबसा विषय बाजूला पडला. याचं एक कारण ठरलं ते म्हणजे मलिक यांचं निवडणुकीतलं कसब. पहिल्यांदा शिवसेनेच्या दादर लोकसभेला सुरुंग लावणारे नवाब मलिकच होते. यात मनोहर जोशी यांचं दादरचं संस्थान खालसा झालं. आघाडी म्हणून एकनाथ गायकवाड हा जवळपास निवृत शिलेदार विजयी झाला ते मलिक यांच्या कृपेने.

आपल्यासह शेजारच्या मतदारसंघातला उमेदवार निवडून आणणारे मलिक यांच्यासारखे फार कमी नेते एनसीपीमधे आहेत. नेत्यांचं पक्षाकडे दुर्लक्ष सुरु असताना निवडणुकीचं कसब असल्यानं मलिक यांचे पाय बळकट होत गेले. हेच कसब असल्यानं इतर पक्ष नेहमी मलिक यांना पक्ष प्रवेशाच्या ऑफर देत. अगदी शिवसेना-भाजप आणि मनसे हे सर्वच पक्ष. पण ते तेव्हापासून आजपर्यंत शरद पवार यांच्यासोबत राहिले.

हेही वाचा : पुरूषसत्तेचा धर्म उलथवणाऱ्या पेट्रूनियाची गोष्ट

म्हणून मलिक यांना मंत्रीपद द्यायला हवं होतं

२००५ ला मंत्री पद सोडल्यानंतर आणि निर्दोष असल्याचं किंवा त्यांनी अजिबात भ्रष्टाचार केला नाही हे सिद्ध झालं. पण आरोप करणाऱ्या अण्णा हजारेंनी सांगून आणि दिलगिरी व्यक्त करुनही मलिक यांचा वनवास कायम राहिला. २००९ च्या निवडणुकीत ते पुन्हा विजयी झाले. पण तेव्हा त्यांना मंत्रीपद देऊन त्यांच्यावर पूर्वी झालेला अन्याय पक्षाने दूर केला नाही.

विधान परिषदेवर आलेल्या फौजिया खान यांना मंत्रीपद दिलं गेलं. मलिक यांना पुन्हा डावललं गेलं. २०१४ पर्यंत असंच दुर्लक्षित केल्यावर २०१४ च्या निवडणुकीत त्यांचा ९०० मतांनी अत्यंत निसटता पराभव झाला. त्यानंतर मोदी-शहा आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकार विरोधातली लढाई ते अत्यंत निकारने लढले.

२०१९ च्या निवडणूकीनंतर सत्तास्थापनेवेळी शिवसेनेच्या संजय राऊत यांनी जशी सेनेची बाजू मांडली त्याच जोरकसपणे मलिक यांनी आघाडीच्या वतीने किल्ला लढवला होता. विषय महाविकास आघाडीच्या शपथविधी सोहळ्यापर्यंत आला आणि मलिक यांच्यावरील अन्याय दूर होईल असं स्वाभाविकपणे सर्वांना वाटलं.

यावेळीही राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या राजकारणाप्रमाणे वरिष्ठ नेत्याला डावललं. निष्ठावान म्हणून तब्बल १६ वर्षे न केलेल्या चुकीची शिक्षा भोगणाऱ्या मलिक यांना किमान अन्याय दूर करण्यासाठी किंवा त्यांचं निवडणुकीतील कर्तृत्व पाहून तरी पद द्यायला हवं होतं. ज्या मुंबईच्या नेत्यांना कायम झुकतं माप दिलं ते नेते ऐनवेळी सोडून गेले हे लक्षात ठेवून तरी द्यायला हवं होतं. अनेक नेते पदासाठी पवार यांनाही ब्लॅकमेल करतात. पण मलिक तसे नाहीत म्हणून तरी त्यांना पद द्यायला हवं होतं.

हेही वाचा : कॉमन मिनिमम प्रोग्रामः सत्तेसाठी एकत्र यायचं की विकासासाठी?

सेनापतीला प्रोत्साहन द्यायला हवं

तोंडी लावण्यासाठी जाती-धर्माचे प्रतिनिधी लागतात. मलिक त्यासाठी योग्य आहेत या विचाराने तरी मंत्रीपदासाठी त्यांचा विचार व्हायला हवा होता. आणि शेवटी अत्यंत कर्तबगारीने, सातत्याने आणि निडरपणे पक्षाची आणि लोकशाहीच्या बचावाची लढाई लढली म्हणून तरी नवाब मलिक यांचा शपथविधी शिवाजी पार्कवर व्हायला हवा होता. तो त्यांचा सन्मान ठरला असता. किमान ते बक्षीस त्यांना पक्षाने द्यायला हवं होतं. पण तसं झालं नाही.

मलिक यांना डावललं. त्यांना यावेळी मंत्रीमंडळात संधी देणं हा नैसर्गिक न्यायसुद्धा आहे. कारण हसन मुश्रीफ आणि मलिक दोन मुस्लिम होतील. ही आणि अशी कारणं पक्षश्रेष्ठींना शोभणार नाहीत. पक्षश्रेष्ठी 'राजा के बेटे को राजा’ करणारच आहेत. कितीही चुका केल्या, बंड केले तरीही. पण थोडा इतरांवरील अन्यायही दूर केला पाहिजे आणि लढणाऱ्या सेनापतींनाही बळ दिलं पाहिजे. अन्यथा तुमची लढाई पुढे कुणीही लढणार नाही.

हेही वाचा : 

उद्धव ठाकरेः मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वीमोलाची

महाविकासआघाडीचं नवं सरकार पाच वर्षं चालेल की नाही?

संविधान ग्रेट भेट : मुलांना संविधान समजावून सांगणारं पुस्तक

म्हणून मी नव्या सरकारला पाठिंबा दिला : आमदार कपिल पाटील

बाळासाहेब ठाकरेंनी सेक्युलर पक्षांबरोबर २२ वेळा केली होती दोस्ती