नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी संसद बरखास्तीची शिफारस केली आणि लगोलग राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी त्याला मान्यताही दिलीय. त्यामुळे नेपाळमधे ३० एप्रिल आणि १० मे २०२१ ला मध्यावधी निवडणुका होतील. ओली यांची शिफारस मात्र संविधानाच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं जातंय. सध्याच्या घडीला नेपाळमधे ओली यांच्याविरोधात निदर्शन होतायत.

या सगळ्याला नेपाळमधली राजकीय कुरघोडी, रस्सीखेच, अंतर्गत राजकारण अश्या बऱ्याच गोष्टी कारणीभूत आहेत. ओली यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे गेला काही काळ भारत आणि नेपाळ यांच्यातले संबंध तणावाचे राहीलेत. आशियायी राजकारणात आपला दबदबा वाढावा यासाठी त्याचा फायदा चीन घेताना दिसलाय. त्यामुळे त्या दृष्टीने नेपाळमधल्या राजकीय घडामोडी महत्वाच्या ठरतायत.

दोन नेत्यांमधला संघर्ष

नेपाळमधे तीन वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१७ ला निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीत केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वातल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ म्हणजेच सीपीएन-यूएमएल आणि नेपाळचे माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' यांच्या नेतृत्वातला सीपीएन माओवादी गट यांनी आघाडी केली होती. त्यांना दोन तृतीयांश इतकं बहुमतही मिळालं होतं. त्यानंतर काही महिन्यातच दोघांनी एकत्र येत नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी नावाचा पक्ष स्थापन केला. पक्षाची जबाबदारी प्रचंड यांच्यावर देण्यात आली. पण काही काळानं एकतर्फी सरकार चालवत असल्याचे आरोप ओली यांच्यावर व्हायला सुरवात झाली.

सध्या पक्षाचे अनेक नेते ओली यांच्या विरोधात आहेत. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही होतेय. प्रचंड यांच्यासोबत नेपाळच्या राजकारणात आपलं प्रस्थ असलेले माधवकुमार नेपाळ, माजी पंतप्रधान झाला नाथ खनाल हे नेतेही ओली यांच्याविरोधात मैदानात उतरलेत. या नेत्यांनी मागच्या महिन्यात एक मिटिंग घेतली होती. ओली यांनी आपल्या पदावरून पायउतार व्हावं असं सगळ्यांना वाटत होतं. प्रचंड यांच्या नेतृत्वातल्या नेत्यांनी ओली यांच्याकडे याआधी १९ पानाचा एक प्रस्ताव पाठवला होता. यात सरकारचं कामकाज आणि पक्षाच्या विरोधातल्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले होते.

ओली पक्षाचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांच्यावरही स्वतःच्या मनाप्रमाणे पक्ष चालवत असल्याची टीका होत राहिली. शिवाय ते भ्रष्टाचारी असल्याचे आरोप त्यांच्यावर झाले. ओली आणि प्रचंड यांच्यात टोकाचा संघर्षही झाला. प्रचंड यांनी ही शिफारस मागे घेतली जावी शिवाय शिफारस म्हणजे राज्यघटना विरोधी आणि लोकशाहीची थट्टा असल्याचं बीबीसीला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलंय. 

हेही वाचा: छोटासा नेपाळ अचानक भारताकडे डोळे वटारून का बघतोय?

यामुळे पडली ठिणगी

एप्रिलमधे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी घटनात्मक परिषद अध्यादेश आणला. अध्यादेशामुळे त्यांना घटनात्मक समित्या नेमण्याचा आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणार होता. कोरमसाठी घटनात्मक परिषदेचे तीन सदस्यही पुरेसे ठरणार होते. त्यासाठी ना सभागृहाच्या अध्यक्षांची गरज भासणार होती ना विरोधी पक्षाच्या नेत्याची. १५ डिसेंबरला हा अध्यादेश लागू करण्यात आला. राष्ट्रपतींनी त्याला तासभरात मंजुरीही दिली. या अध्यादेशाच्या आधाराने त्यांनी १३ घटनात्मक समित्यांवरच्या ४५ जागांवर नेमणुका केल्या.

ओली यांच्या या थेट हस्तक्षेपामुळे चेक आणि बॅलन्सची व्यवस्था बिघडल्याचा आरोप त्यांच्यावर होतोय. या अध्यादेशाला पक्षातल्या बड्या नेत्यांसोबत बाहेरही विरोध झाला. पक्षात टोकाचे मतभेद झाले. ओली यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला. पण त्यामुळे राजकीय वाद अधिकच वाढत गेले. ओली आणि प्रचंड असे पक्षात दोन गट तयार झाले. पक्षांतर्गत कुरघोड्याही सुरूच होत्या. एकीकडे ओली यांचे निर्णय तर दुसरीकडे राजकीय रस्सीखेच. या सगळ्याचा भडका उडायला घटनात्मक परिषद अध्यादेश कारणीभूत ठरला.

संसद बरखास्तीच्या निर्णयापूर्वी ओली आणि प्रचंड यांची भेटही झाली. पण तोडगा काही निघाला नाही. परिणामी नेत्यांची आपापली मागणी पूर्ण करत समतोल साधनं आणि त्याचवेळी आपल्या निर्णयावर ठाम राहणं ओली यांना परवडणारं नव्हतं. पक्षांतर्गत पाठिंबाही कमी होत होता. पक्षातले नेते हा अध्यादेश मागे घेतला गेल्याचं म्हणत होते. ही चर्चा चालू असताना थेट संसद बरखास्तीची शिफारस करत पुन्हा एकदा निवडणुकीला सामोरं जायची तयारी ओली यांनी केली. त्यांचा हा निर्णय म्हणजे पक्षावरची त्यांची पकड सैल होत असल्याचा पुरावा आहे अशी टीका ओली यांच्यावर होतेय.

हेही वाचा: तालिबानशी शांतता चर्चेने अफगाणी महिला का अस्वस्थ आहेत?

राष्ट्रपती, पंतप्रधान साथ साथ

या सगळ्या घडामोडी घडत असताना पक्षाच्या स्थायी समितीची बैठक बोलावण्यात आली. पण त्याआधीच संसद बरखास्तीच्या शिफारशीला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली होती. माधवकुमार नेपाळ, खनाल या नेत्यांनी या वर्षी जुलैमधे चीनच्या नेपाळमधल्या राजदूत हाऊ यांकी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी ही बातमी खूपच चर्चेत होती. चीनच्या हस्पक्षेपामुळे काही वेगळ्या घडामोडी घडतील अशीही शंका होती. प्रचंड, नेपाळ, खनाल हे तिघंही राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी आणि पंतप्रधान ओली यांचे विरोधक आहेत. त्यामुळे या भेटीचं महत्व अधिक होतं.

महत्वाच्या सत्तापदांवर असलेल्या या दोघांमधेही उत्तम समन्वय असल्याचं म्हटलं जातंय. सध्याच्या वेगवान घटनात्मक निर्णयांमधे तो अधिक प्रकर्षाने जाणवतोय. शिवाय नेपाळमधल्या सध्याच्या राजकीय घडामोडीत ओली यांची शिफारस मान्य करत राष्ट्रपतींनी दाखवलेली तत्परता चर्चेचा विषय ठरलीय.  त्यामुळे त्यांच्यातल्या समन्वयाची चर्चाही पुन्हा एकदा नव्यानं होतेय. पण ही शिफारस मान्य करण्याआधी राष्ट्रपतींनी कायदेतज्ञांचा सल्ला घ्यायला हवा होता असं घटनातज्ञ म्हणतायत.

आपल्यासारखी संसदीय व्यवस्था नेपाळमधे आहे. पंतप्रधान आणि पर्यायाने मंत्रिमंडळाचा निर्णय राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो. पण घटनात्मक पेच निर्माण होत असताना राष्ट्रपतींनी सारासार विचार करायला हवा होता. तो इथं झाला नसल्याचं विरोधक म्हणतात.

शिफारस नेपाळच्या संविधानविरोधी?

नेपाळची संसद बरखास्त झाल्यानंतर सात मंत्र्यांनी राजीनामा दिलाय. तर ९१ संसद सदस्यांनी ओली यांच्या विरोधात अविश्वास दर्शक ठराव मांडलाय. राजीनामा देणारे सातही मंत्री प्रचंड यांचे समर्थक आहेत. ओली यांनी घेतलेला निर्णय संविधानाच्या विरोधात असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. नेपाळच्या संविधानानुसार, नेपाळची संसद त्रिशंकू असेल तर अशा प्रकारची शिफारस करता येते. सरकारकडे बहुमत असताना मात्र पंतप्रधानांना संसद बरखास्त करण्याची शिफारस करता येत नाही. तशी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नेपाळच्या घटनेत नाही.

नेपाळची घटना नेमकी या संदर्भात काय सांगते त्याकडेही लक्ष द्यावं लागेल. घटनेच्या कलम ८५ नुसार संसदेत निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असेल. कलम ७६ नुसार, पंतप्रधानांना विश्वासदर्शक ठरावावेळी बहुमत सिद्ध करता आलं नाही तर राष्ट्रपती संसद बरखास्त करू शकतात. ६ महिन्यात पुन्हा निवडणुका जाहीर कराव्या लागतात.

बीसीसी हिंदीला दिलेल्या प्रतिक्रियेत घटनातज्ञ बिपीन अधिकारी ही शिफारस मुळातच संविधानाच्या विरोधात असल्याचं म्हणतात. त्यांच्या मते, 'नेपाळची २०१५ ची राज्यघटना पंतप्रधानांना संसदेतल्या सदस्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी संसद बरखास्तीचा कोणताही विशेषाधिकार देत नाही.'

हेही वाचा: इम्रान खान यांचा राजकीय बळी देणार पाकिस्तानी लष्कर?

आंदोलकांना ओली सरकारची फूस

२००६ मधे नेपाळमधली राजेशाही नष्ट व्हावी यासाठी आंदोलन उभं राहिलं. २००८ मधे नेपाळ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनलं. नेपाळच्या वेगवेगळ्या भागात पुन्हा एकदा हिंदू राष्ट्र आणि राजेशाहीच्या मागणीनं जोर धरलाय. अनेक ठिकाणी मोर्चा काढण्यात आला. सरकारच्या विरोधात असलेली नाराजी त्यामागचं कारण आहे. कोरोनाचा धोका लक्षात घेऊन या काळात नेपाळमधलं पशुपतीनाथ मंदिर बंद ठेवण्यात आलं होतं. नेपाळच्या संस्कृतीला सरकारकडून धोका असल्याचं आंदोलकांनी जाहीर केलं होतं.

नेपाळमधल्या राजकीय पक्षांची धोरणं कुचकामी असून त्याला पर्याय म्हणून पुन्हा राजेशाही, हिंदुराष्ट्र आवश्यक आहे असं प्रतिगामी गट म्हणतायत. यात तरुणांचा भरणा अधिक आहे. त्यामुळे जुनीच राज्यघटना पुन्हा लागू करायची मागणी आंदोलक करतायत. या आंदोलनाला  नेपाळ सरकारनं परवानगी दिली नव्हती. सध्याच्या राजकीय घडामोडींमधे सरकार विरोधात पुन्हा एकदा आंदोलन उभं राहिलंय. राजेशाही, हिंदुराष्ट्र या दोन मागण्या केंद्रस्थानी आहेत.

या आंदोलनाला ओली सरकारची फूस असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. नेपाळ काँग्रेसचे प्रमुख आणि माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांनी सरकार विरोधातल्या एका आंदोलनात सहभाग घेतला. त्यात त्यांनी पंतप्रधान ओली हे हिंसक आंदोलकांच्या मागे उभे असल्याचा आरोप केलाय. या आंदोलकांच्या पाठिंब्यानं ओली नेपाळमधे पुन्हा राजेशाही व्यवस्था आणायचा प्रयत्न करू शकतील असं अनेक राजकीय अभ्यासकांचं मत आहे.

ओली घेरले जातायत?

पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या विरोधात दहल यांचे समर्थक आक्रमक झालेत. रस्त्यावर निदर्शन चालू आहेत. त्यामुळे पक्षाच्या अंतर्गत, विरोधक आणि सरकार विरोधातली वेगवेगळी आंदोलनं अशी तिहेरी लढाई त्यांना लढावी लागेल. ओली यांनी या दरम्यान लोकांशी संवाद साधलाय. पक्षाच्या अंतर्गत वाढलेल्या धुसफूशीमुळे आपल्याला काम करता येत नव्हतं. त्यामुळे आपल्याकडे संसद बरखास्ती शिवाय इतर कोणताही पर्याय नव्हता असं त्यांनी म्हटलंय.

सध्याच्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न पद्धतशीरपणे केला जाईल. त्याचा फायदा विरोधक घ्यायचा प्रयत्न करतील. या सगळ्या घडामोडींदरम्यान विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळ काँग्रेसनं महत्वाची बैठक बोलावलीय. हे सगळं होत असलं तरी नेपाळच्या घटनेसंबंधी काही महत्वाचे प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झालेत. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सरकारच्या शिफारशीला कोर्टात आव्हान दिलं जाईल.

संविधानातल्या काही तरतुदींवर नेमकी स्पष्टता यायला हवी. यात नेपाळच्या सुप्रीम कोर्टाची भूमिका महत्त्वाची असेल असं अनेक कायदेतज्ञ म्हणतायत. भविष्यात निवडणुका होतील. पक्ष सत्तेवर येतील जातील. पण घटनात्मक पेच मात्र कायम राहायला नको. हा पेच कायम राहिला तर तो तिथल्या राजकीय अस्थिरतेचं कारण ठरेल.

भारत विरोध चलनी नाणं

नेपाळमधली राजेशाही ही भारतावर अवलंबून होती. त्यामुळे त्या देशाला स्वतंत्र असं परराष्ट्र धोरणच नव्हतं. हळूहळू देश लोकशाहीकडे झुकायला लागला. नेपाळी काँग्रेसनं लोकशाहीसाठीच पहिलं आंदोलन उभं केलं. कालांतराने तिथल्या राज्यकर्त्यांसाठी भारत विरोध हे चलनी नाणं ठरलं. कम्युनिस्ट पक्ष म्हणून पुढं आले तेव्हा हाच विरोध तिथल्या लोकशाहीचा स्थायीभाव झाला. भारतविरोध हा तिथल्या लोकशाही राजकारणात मुरलेला आहे. नेपाळच्या संविधानाचा इतिहास हा खूपच प्रॉब्लेमॅटीक आहे. आजपर्यंत नेपाळी जनतेनं अनेक संविधानं पाहिलीत.

२००६ मधे भारताच्या मदतीनं नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेवर आला. २०१५ ला नवी राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर त्यात मधेशी आणि थारु समाजाला योग्य स्थान मिळावं यासाठी भारत प्रयत्नशील होता. ते न झाल्यामुळे भारताने नेपाळची आर्थिक नाकेबंदी केली. या स्थितीत नेपाळ चीनकडे वळायला लागला. आजच्या घडीला मोदींनी नेपाळबाबत सॉफ्ट भूमिका घेतली असल्याचं दिसतंय. नेपाळच्या भेटीतही त्यांनी धार्मिक अँगल दाखवायचा प्रयत्न केला. पण कम्युनिस्ट तिथं मजबूत असल्यानं त्यांचा हा प्रयत्न फसला.

हेही वाचा: उत्तर प्रदेशचा लव जिहाद कायदा संविधान विरोधी का ठरतो?

ओलींची वादग्रस्त वक्तव्यं

भारत आणि नेपाळ संबंधांवरून ओली मागच्या काही काळापासून बरेच चर्चेत आहेत. विशेषतः त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे. मुळात केपी शर्मा काही तळागाळातले नेते नाहीत. त्या तुलनेत प्रचंड हे त्यांच्या मिलिटरी विंगचे प्रमुख होते. त्यामुळे ओली यांची राजवट सुरवातीपासूनच धोक्यात होती. २०१६ मधेही ओली यांचं सत्तेवरचं सरकार खाली खेचण्यात आलं होतं. ते पक्षातही लोकप्रिय होते असं नाही. त्यामुळे भारतविरोध दाखवणं त्यांच्यासाठी राजकीय सोयीचं असतं.

जुलै महिन्यात एका कार्यक्रमात त्यांनी रामाचा जन्म नेपाळमध्ये झाला होता असं म्हणत नवा वाद ओढवून घेतला होता. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर नेपाळमधल्या राजकीय पक्षांनी सडकून टीका केली होती. त्याआधी मेमधे त्यांच्या सरकारने एक नकाशा जाहीर केला होता. त्यात भारताचा भाग असलेले लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कालापानी यावर नेपाळने आपला दावा केला होता.

ओली यांच्या काळात भारत आणि नेपाळचे संबंध अधिकच बिघडले. नेपाळचा नकाशा बदलल्यामुळे जो वाद निर्माण झाला त्यानंतरही भर संसदेत ओली यांनी भारताच्या मदतीने आपलं सरकार पाडायचा प्रयत्न केला जातोय असा आरोप केला होता. वादांची ही पार्श्वभूमी नवी नाहीय. एकेकाळी ओली हे भारताला पाठिंबा देणाऱ्यांच्या बाजूचे होते.

चीनला नेपाळमधे रस

लहान युरोपियन देश शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका, रशियाला झुलवत ठेवायचे आणि स्वतःच्या पदरात काहीना काही पाडून घ्यायचे. नेपाळचं सध्या तसंच चाललंय. नेपाळच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा भारतावर अवलंबून आहे. पर्यटनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी युरोप आणि अमेरिकेची गरज आहे. त्यामुळे त्याला चीनकडेही जास्त झुकता येणार नाहीय. चीनला मात्र नेपाळमधे अधिक रस आहे.

दक्षिण आशियायी राजकारणात आपला दबदबा वाढवायचा तर त्यांना नेपाळशी संबंध चांगले हवेत. चीनच्या पाठींब्यावरच आपल्या आर्थिक नाड्या अधिक घट्ट करायचा प्रयत्न ओली करत होते. त्यामुळे चीनची नेपाळमधली गुंतवणूक वाढवण्यासाठीही ते प्रयत्नशील राहिले.

भारताने चीनची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या वन बेल्ट वन रोडला विरोध केला होता. त्याचवेळी ओली सरकारने या योजनेला पाठिंबा दिला. चीनची नेपाळमधे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक असल्यामुळे राजकीय अस्थिरता त्यांनाही परवडणारी नाही. शिवाय ओली सत्तेवरून पायउतार झाले तरी त्यांचा रोख मात्र भारताकडे असेल.

हेही वाचा: 

आम्ही हिंदूही आणि मुसलमानही!

जो बायडन टीमवर ओबामा काळाचा प्रभाव?

‘जेजुरी’ समजवणाऱ्या एका दुर्लक्षित पुस्तकाची पंचविशी

सगळ्याच देशांना का हवाहवासा वाटतो दक्षिण चीन समुद्र?

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

साना मारिन: जगातल्या सगळ्यात तरुण पंतप्रधान पाच पक्षांचं सरकार चालवतात