भारतातला मध्यम वर्गाला आता मोठे लेखही वाचू वाटत नाही. या लेखांमधे त्याचं भलं चिंतलेलं असलं तरी तो ते वाचत नाही. त्याला सारंकाही वॉट्सअप मीमसारखा तोंडवळा असलेलं हवंय. इएमआयवर जगणाऱ्या या वर्गाला ज्ञानही हप्त्याहप्त्यांमधे हवंय. मीम हे त्याच्या ज्ञानाचं इएमआय आहे. त्याची स्वप्नं बदलीत. तो टिकटॉकवर स्वतःलाच निरर्थक ठरवण्यात मश्गूल झालाय.
कोरोना संकटामुळे जगभरात बेरोजगारीचं संकट आलंय. काही देशांत बेरोजगार झालेल्यांना पगाराच्या काही टक्के रक्कम निर्वाह भत्ता म्हणून दिली जातेय. वेगवेगळ्या आकडेवारीनुसार, भारतातही काही लाख लोकांच्या नोकऱ्या संकटात सापडल्यात. लॉकडाऊनमुळे हाताला काम नसल्यानं लोक हातघाईवर आलेत. या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका हा मध्यमवर्गीय माणसालाच बसलाय.
याविषयी रॅमन मॅगसेसे विजेते पत्रकार आणि एनडीटीवी इंडियाचे मॅनेजिंग एडिटर रवीश कुमार यांनी फेसबूकवर एक सविस्तर पोस्ट लिहिलीय. त्या पोस्टचा अजित बायस यांनी केलेला अनुवाद इथे देत आहोत.
कोविड-१९ नं भारतातल्या मध्यम वर्गाचा नवा चेहरा पेश केलाय. सहा वर्षांच्या मेहनतीनंतर चेहऱ्याचा हा आकार तयार झालाय. नोकरी, पगार गमावलेला मध्यम वर्ग काही बोलत का नाही, याचं टीकाकारांनाही आश्चर्य वाटतंय. मजुरांच्या दुर्दशेवर मध्यम वर्ग गप्प का? मी अगोदरही लिहिलंय, मध्यम वर्ग स्वतःच्याच दुर्सशेवर गप्प आहे, तर मग मजुरांच्या दशेवर ते कसं बोलणार. मध्यम वर्ग ही काही कुठली कायम राहणारी गोष्ट नाही. त्यामुळेच त्याची व्याख्याही स्थायी स्वरूपाची असू शकत नाही.
मी आजच्या मध्यम वर्गाला मास्टरचा मध्यम वर्ग म्हणतो. हा मध्यम वर्ग आता काही मास्टरला धमकावणारा किंवा मास्टर ज्याला भ्यायचा तसा राहिलेला नाही. भारताच्या मध्यम वर्गाची एक इच्छा होती, की त्यांना हातात हंटर घेतलेला एक रिंग मास्टर हवा होता. त्यामुळेच त्यांना कुठल्याही समस्येचा तोडगा, उत्तर एकतर सैन्याच्या शिस्तीत दिसायचा किंवा हिटलरच्या अवतारात. भारतातला मध्यम वर्ग आता काही लोकशाहीवादी इच्छाआकांशा असलेला वर्ग राहिला नाही. त्यामुळे तो लोकशाहीवादी संस्थांच्या पतनाला ठोस विरोधही करत नाही.
मध्यम वर्ग पगार कपात किंवा नोकरी गेल्यानं हताश झाला असेल. पण आता त्याला आपणही बाहेरच्या प्रवाहासोबतच असल्याचं दाखवायचंय. हा प्रवाह त्यानेच तयार केलाय. त्यानेच या प्रवाहाविरोधात विचारल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाला ठेचण्याची साथ दिलीय. गोदी मीडियाचे प्रेक्षक वर्ग याच मध्यम वर्गानं उपलब्ध करून दिलाय. गोदी मीडियासाठीच या मध्यम वर्गानं असहमती दर्शवणाऱ्यांवर हल्लाही केला. आता मध्यम वर्ग स्वतःची बेचैनी, नाराजी सांगायची असेल तर तो आता कोणता चेहरा घेऊन गोदी मीडियाकडे जाणार? कारण गोदी मीडियाच्या निर्मितीत त्याची महत्त्वाची भूमिका राहिलीय. त्यामुळे त्याला आपल्याच मौनात कैद व्हावं लागलंय.
ही एक असाधारण गोष्ट आहे. देशातले कोट्यवधी लोक बेरोजगार झाले असतील, तर त्यात मध्यम वर्गातल्या सगळ्याच श्रेणीतल्या लोकांचाही समावेश असेल. तरीही एखादं दुसरा प्रसंग वगळल्यास कुणी आपली बेचैनी उघड केली नाही. स्वतःसाठी बेरोजगारी भत्ताही मागितला नाही. मध्यम वर्गानं गेल्या सहा वर्षांत व्यवस्थाविरोधात आवाज उठला तर त्याला ठेचण्याचं काम केलंय. त्याला माहीत आहे, की आवाजाला काही अर्थ नाही. तो ज्या गोदी मीडियाचा रक्षक बनलाय, त्यालाही ते आमचा आवाज उठवा, असं सांगू शकत नाहीत.
हेही वाचाः कर्ज खिरापतीनं २००८ मधे जगाला आर्थिक संकटात ढकललं, त्याची गोष्ट
नरेंद्र मोदींनी एका अशा मध्यम वर्गाची रचना केलीय, की जो स्वतःच्या हितालाही बांधील नाही. त्याचा हित फक्त नरेंद्र मोदी आहेत. हा फक्त राज्यसंस्थेचा वर्ग आहे. म्हणजेच सरकारचा वर्ग आहे. या मध्यम वर्गाला केवळ सरकारची प्रशंसा करायचीय. आणि वाह वाह करणाऱ्या बातम्या वाचणंच त्याला आवडतं. आयटी सेलनं हा मध्यम वर्ग तयार केलाय. आयटी सेलनं त्यांच्या भाषेला एक सामाजिक आधार दिला. सरकारच्या बाजूनं उभ्या पत्रकारांना हीरो बनवलं. हा वर्ग काही कमजोर नाही. त्यामुळेच मी अनेक टीकाकारांना सांगितलं, तुम्ही मध्यम वर्गाचा मौनाला काही वेगळं समजू नका. वेगळा अर्थ काढू नका.
बेरोजगारीच्या मुद्द्यामुळे मध्यम वर्गाचं नव्यानं तयार झालेलं राष्ट्रीय चरित्र मोडीत काढणाऱ्यांची मोठी गफलत झालीय. या मध्यम वर्गाला गेल्या सहा वर्षांत आपल्या कमाईत मोठी घट झालीय, हे माहीत आहे. बिझनेस डबघाईला आलाय. त्यांच्या घरांच्या किंमती घसरल्यात. हे सारं काही त्याला चांगलं माहीत आहे. पण या समस्या काही त्याच्या प्राधान्यक्रमाचा मुद्दा नाही.
या मध्यम वर्गानं बेरोजगारीसारख्या ज्वलंत मुद्द्याला भारताच्या राजकारणातून संपवून टाकलंय. त्यामुळेच तर हरयाणा सरकारनं एक वर्ष सरकारी नोकरभरती होणार नाही, असं जाहीर केलं तेव्हा या निर्णयाचा त्यांनी सहर्ष स्वीकार केला. प्रत्येक राज्यात सरकारी नोकरीची प्रक्रिया खूप वाईट झाली. तरीही हा मुद्दा ना त्या तरुणांच्या राजकीय प्राधान्यक्रमावर आहे ना त्यांच्य मध्यम वर्गीय आईवडलांच्या प्राधान्याचा.
मध्यम वर्गाची खरी ओळखच बेरोजगारीविरुद्धची चीड आणि नोकरीच्या चाकरीतल्या मर्यादा यांनी बनलीय. पण आजचा मध्यम वर्ग या मर्यादांतून मुक्त आहे. मध्यम वर्ग काही मुद्द्यांचा वर्ग राहिला नाही. गेल्या सहा वर्षांत त्याने अनेक मुद्द्यांना ठेचून काढलंय. राजकारणाकडे आर्थिक चष्म्यातून बघणारे ऐतिहासिक दृष्टीनं बरोबर असले तरी भारताच्या इतिहासातल्या या कालखंडात ते चूक आहेत. लक्षात असू द्या, मी मध्यम वर्गाला स्थायी वर्ग म्हटलं नाही. बदलेल तेव्हा बदलेल. पण सध्या तरी तो असा आहे.
कोणताही वर्ग एखाद्या विशिष्ट व्याख्येत सामावत नाही. प्रत्येक वर्गामधे अनेक वर्ग असतात. मध्यम वर्गामधेही एक छोटासा वर्ग आहे. पण तो राजकारण किंवा सरकारवरच्या दबावाचं प्रतिनिधीत्व करत नाही. तो केवळ आपल्या नैतिकतेसाठी जबाबदार म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळेच तो आपल्या कमाई खर्चत लोकसेवा करतोय. पण त्यांची लोकसेवासुद्धा आपल्यातल्याच एका वर्गाला आता तरी बोला, असं सांगू शकली नाही.
मध्यम वर्गातला हा दुसरा वर्ग आपल्या वर्गाच्या हितांपासून दुरावलाय. हताश झालाय. पण तो आपल्यातला एक खूप मोठा वर्ग बदललाय हे स्वीकारायला तयार नाही. त्याचं नवनिर्माण झालंय. बरं असो किंवा वाईट, पण हा मध्यम वर्ग काही आपण बघत आलोय तसा जुन्यासारखा नाही.
हे कोरोना स्पेशलही वाचाः
लस सापडल्यावर तरी कोरोना संपेल का?
कोरोनाग्रस्त मृतदेह जाळायचा की पुरायचा?
एकदा बरं झाल्यानंतर पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग होतो का?
लठ्ठ माणसांपेक्षाही कोरोना जास्त वजनदार का बनलाय?
कोविड टो म्हणजे काय? हे कोरोनाचं नवं लक्षण आहे का?
किराणा दुकानातून आपण कोरोनाला घरी नेण्यापासून कसं वाचू शकतो?
WHOनं सांगितलेल्या खाण्यापिण्याबद्दलच्या पाच टिप्स भिंतीवर चिकटवा
दीपिका सांगतेय, लॉकडाऊनमधे मानसिक आरोग्य सांभाळण्याच्या १५ टिप्स
या मध्यम वर्गाची ओळख आता कुठल्या वर्गाशी नाही. धर्माशी आहे. मग धर्माची अर्धवट समज असली तरी चालेल. पण त्याच्या या नवनिर्माणात धर्माची भूमिका कळीची आहे. हा वर्ग आर्थिक गोष्टींवरून संचालित किंवा प्रोत्साहित होत नाही. त्याने अनेकदा अशा आर्थिक संकटाला बाजूला सारलंय. त्यामुळेच विश्लेषकांनी त्याच्या आर्थिक संकटामधे राजकीय शक्यता शोधण्याचा व्यर्थ प्रयत्न करू नये. पंतप्रधान मोदींनी स्वतःसाठी एक नवा वर्ग तयार केलाय, ही गोष्ट खुल्या मनानं स्वीकारा.
हा तोच वर्ग आहे, ज्याला खात्यात १५ लाख न आल्याबद्दल तुम्ही त्याची खूप मजा घेतली. पण या वर्गानं मजा घेणाऱ्यांना काहीएक किंमत दिली नाही. विरोधकांना वाटायचं, की १५ लाखाची आठवण काढल्यावर या मध्यम वर्गाच्या भावनांना ठेच पोचेल. पण यांनी आठवण काढून देणाऱ्यांनाच ठेच पोचवली. या मध्यम वर्गानं १५ लाखाच्या गोष्टीला महत्त्व दिलं नाही तेव्हा तुम्हाला असं का वाटतं की ते आर्थिक पॅकेजमधे पाच किंवा पन्नास हजाराची ते वाट बघत असतील?
नोटाबंदीवेळी या वर्गाचीही बर्बादी झाली. पण त्यांनी आपल्या राष्ट्रीय ओळखीपुढे धंद्याच्या बर्बादीचा मुद्दाच समोर येऊ दिला नाही. विश्लेषकांनी या बदलाचा नक्कीच अभ्यास करावा. पण या संकटातून काही राजकीय बदल घडेल, अशी आशा करू नये. असं केल्यास त्यांच्या विश्लेषणात गडबड होईल. मध्यम वर्गाचा स्वाभिमान बदललाय.
मध्यम वर्गाला आपल्या अनुभवातूनच कळालंय, की मेक इन इंडियाचा कार्यक्रम फेल गेलाय. स्मार्टसिटी प्रोजेक्टच्या नावावर ते स्वतःही हसतात. ते आत्मनिर्भर भारताच्या जुमलेबाजीचं वास्तवही नीट ओळखून आहेत. त्यांना हरेक प्रकारचा खोटारडेपणा चांगला माहीत आहे. त्यांनी समजून उमजूनच खोटारडेपणाला सत्याचं वलय दिलंय. गोदी मीडियाला त्यांनी काही असंच आपला मीडिया म्हणून निवडलं नाही!
या मध्यम वर्गातलं राजकारण संपलंय. त्यामुळेच ते राजकीय दबाव तयार करत नाहीत. ते आपलं म्हणणं हळूच सांगतील. पण कुणाला सांगतील. मला सांगितलं, तरी त्यांच्यामधे काहीएक नवी राजकीय प्रक्रिया सुरू होणार नाही. म्हणजेच, ते मोदीजींवर कुठलीच टीका करणार नाही. ते थाळ्या वाजवणं सोडून देत मशाल उचलणार नाही. बॅनर उचलून मोर्चात सामील होणार नाहीत. त्यामुळे जेव्हा केव्हा ते आपल्या समस्या सांगतील तेव्हा त्या तुम्ही चुपचाप लिहून घ्या. आवाज उठवा. मग आपलं काम झालं.
कोविड-१९ च्या संकटकाळात भारतातल्या मध्यम वर्गानं स्वतःसाठी कोणतीही मागणी केली नाही. हे खरंय, की पगारकपात का झाली, नोकरी का गेली, इएमआय कमी का झाला नाही, असे प्रश्न त्यांनी विचारले. पण विचारून झाल्यावर आपण काय बोलले तीच गोष्ट ते स्वतः विसरले. आता सारं काही सरकारवर अवलंबून आहे, की ते सहा वर्ष ज्या मध्यम वर्गाचं नवनिर्माण केलंय त्याला ते काय देतात. आणि दिलं नाही तरी आपण बनवलेली ही इमारत एवढ्यात काही पडणारी नाही, याची सरकारला खात्री आहे. हा मध्यम वर्ग त्यांचा सहकारी वर्ग आहे.
हेही वाचाः इतिहास सांगतो, निसर्गातलं वैविध्य संपत असल्यानं जगावर वायरस संकट
एक पत्रकार म्हणून मला एक गोष्ट खूप परेशान करते. मोदी सरकारनं मिडल क्लासबद्दल का काही विचार केला नाही? आणि सरकारनं विचार केला नसेल तर मध्यम वर्गानं आपला आवाज का उठवला नाही? दोनचार लोक बोलताना दिसले. पण एक वर्ग म्हणून आवाज ऐकू आला नाही.
भारतातला मध्यम वर्गाला आता मोठे लेखही वाचू वाटत नाही. या लेखांमधे त्याचं भलं चिंतलेलं असलं तरी तो ते वाचत नाही. त्याला सारंकाही वॉट्सअप मीमसारखा तोंडवळा असलेलं हवंय. इएमआयवर जगणाऱ्या या वर्गाला ज्ञानही हप्त्याहप्त्यांमधे हवंय. मीम हे त्याच्या ज्ञानाचं इएमआय आहे. त्याची स्वप्नं बदलीत. तो टिकटॉकवर स्वतःलाच निरर्थक ठरवण्यात मशगूल झालाय.
तुम्ही एकदा मध्यम वर्गाच्या जीवन आणि आकांक्षांना टिकटॉकमधे ठेवून बघा. चाणाक्ष नेत्यांनी आर्थिक पॅकेजऐवजी चांगल्या सिरिअल्स दिल्या तर मध्यम वर्गाच्या अनेक रात्रींचा जुगाड होईल. तो त्या सिरिअल्समधले कपडे आणि डायलॉग्जमधे जगणं सुरू करेल. राष्ट्रीय संकटाच्या या काळात मध्यम वर्गाच्या राष्ट्रीय चरित्राचं तुम्ही दर्शन करू शकत नसाल तर तुम्ही कशाचे समाजशास्त्र?
हेही वाचाः
आपण खरेदी करत असलेल्या पेट्रोलवर सरकार लावत १७५% टॅक्स
चक्रीवादळाचं नाव कसं ठरवतात? बंगाल, ओडिशाला अम्फानचा धोका
शंभुराजेंच्या बदनामीचा दोनशे वर्षांपासूनचा कट एका मालिकेने उधळला!
डब्ल्यूएचओनं आधीचं कोरोनाचा इशारा दिला, तरीही ब्लेमगेम का सुरूय?
लॉकडाऊनविरोधातल्या रस्त्यावरच्या आंदोलनांना ट्रम्प पाठिंबा का देताहेत?
कोरोनापेक्षा खरा धोका आहे तो आपल्या आतल्या वायरसचाः युवाल नोवा हरारी
पंतप्रधान म्हणाले ते Y2K संकट, ही तर २१ व्या शतकातली पहिली ग्लोबल फेक न्यूज