संघर्ष वाहिनीचे साथी दीनानाथ वाघमारे यांनी संपादित केलेलं स्थलांतरित मजूर आणि भटक्या जमाती : लॉकडाऊन हे पुस्तक कुणाही माणसाची झोप उडवेल असं आहे. हे पुस्तक वाचणाऱ्याला अस्वस्थ करुन सोडेल. पण या अस्वस्थतेतून आपल्या सर्वांची संवेदनशीलता वाढेल. त्यातून एक नवी वाट सापडेल असा विश्वास मला आहे.

असंघटित मजूर वर्गाचे हाल

कोरोना वायरसच्या संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी २५ मार्च २०२० ला भारतात अचानक लॉकडाऊन जाहीर झाला. सर्व जनजीवन जिथल्या तिथं ठप्प झालं. सर्व प्रकारची सार्वजनिक वाहतूक बंद झाली. खाजगी वाहतूक ही बंद झाली. एवढंच नाही तर अत्यावश्यक सेवेतल्या कर्मचाऱ्यांशिवाय इतरांना घराबाहेर पडायलाही बंदी घातली गेली. कामधंदे बंद पडले. घराबाहेर पडणाऱ्यांवर पोलीस बेदम लाठ्या चालवू लागले. 

ज्यांना शक्य होतं त्यांनी महिनाभराचा किराणा आणि इतर आवश्यक वस्तू घरात साठवून ठेवल्या. पण हातावर पोट असणारा जो असंघटित, असुरक्षित मजूर वर्ग आहे त्याचे मरणाचे हाल सुरु झाले. हाताला काम नाही. मजूरी थांबली. घरात धान्य नाही. घराबाहेर पडता येत नाही. अशावेळी अन्य जिल्ह्यातून, अन्य राज्यातून शहरात स्थलांतरित झालेल्या मजूरांचे जे हाल झाले त्या बातम्या एका बाजूला मन हेलावणाऱ्या होत्या आणि दुसऱ्या बाजूला अतिशय चीड आणणाऱ्या होत्या.

हेही वाचा : कोरोनानं नाही, तर आपले मजूर लॉकडाऊनमुळे मरतील?

मदतीचे हात पण संकट मोठं

लॉकडाऊन काळात अनेक संस्था, संघटना, नागरिक हे गरीब, स्थलांतरित मजुरांसाठी तयार अन्न आणि रेशन पुरवायला पुढे आले. सरकारकडून घोषणा झालेलं मोफत रेशन काहींना मिळालं. उरलेल्यांचं रेशन नियमांच्या जंजाळात अडकलं. काहींचं सरकारी लाल फितीच्या कारभारात अडकलं. 

मदतीला काही हात नक्कीच पुढे आले पण संकट फार मोठं होतं. लॉकडाऊनचा कालावधी वाढत गेला आणि स्थलांतरित मजुरांच्या संयमाचा बांध फुटला. मिळेल त्या गाडीने स्थलांतरितांनी घर जवळ करायला सुरवात केली. ट्रकने, सिमेंट मिक्सरच्या बंद व्हेसलमधून, कुणी सायकलवर तर अनेकांनी हजारो किलोमीटरचा प्रवास पायीच चालायला सुरवात केली. उपाशीपोटी चालत राहिले. अनेकांनी रस्त्यात प्राण सोडले. 

सलाम करण्याजोगं काम

या संकटात सातत्याने मैदानात उतरुन मदतकार्य करत राहिलेल्या ज्या थोड्या संघटना आहेत त्यात नागपूर इथल्या संघर्ष वाहिनीचं नाव प्राधान्यानं घ्यावं लागेल. लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवसापासून ते लॉकडाऊन उठेपर्यंत संघर्षवाहिनीचे साथी अडचणीत आलेल्या स्थलांतरित मजुरांसोबत उभे राहिले. त्यांच्यासाठी सरकारी यंत्रणेला भिडले. गरीबांची कणव मनात असणाऱ्या हितचिंतकांना भेटले.

मदत करणाऱ्या संस्थांशी त्यांनी संपर्क केला आणि शक्य तिथून मदत मिळवून स्थलांतरित मजुरांच्या अन्नाची, रेशनची, निवाऱ्याची, प्रवासाची सोय ते करत राहिले. अस्वस्थ करणाऱ्या त्या काळातही मी दीनानाथ वाघमारे आणि संघर्षवाहिनीच्या सहकाऱ्यांची अथक मेहनत सोशल मीडियावर वाचत होतो. त्या काळात आम्ही एकमेकांशी बोलत होतो. बोलून एकमेकाचा भार हलका करत होतो. त्या तीन महिन्यातील अस्वस्थ करणाऱ्या अनुभवातून दीनानाथ वाघमारे यांना हे पुस्तक करावंसं वाटलं. 

दीनानाथ वाघमारे हे गेली अनेक वर्षे भटके विमुक्तांच्या चळवळीत काम करतायंत. वाड्या, वस्त्या, पालं, तांड्यावर जावून भटके विमुक्त समुदायाच्या कागदपत्रांचा, शिक्षणाचा, रोजगाराचा, अत्याचारापासून संरक्षणाचा, नागरी सुविधांचा अशा अनेक प्रश्नांवर सतत काम करत आहेत. आजवर त्यांनी केलेलं काम हे सलाम करण्याजोगं आहे. 

हेही वाचा : सोशल कसलं, हे तर दिल्ली डिस्टन्सिंग!

पुस्तक सर्वांनी वाचावं कारण

लॉकडाऊनच्या निमित्तानं स्थलांतरित मजूरांच्या प्रश्नाच्या तळाशी जाण्याचं त्यांनी ठरवलं आणि मग ‘लॉकडाऊन : स्थलांतरित मजूर आणि भटक्या जमाती हे पुस्तक आकाराला आलं. लॉकडाऊनच्या सुरवातीच्या तीन चार महिन्यांच्या काळात प्रत्यक्ष मैदानात मदतकार्य करताना त्यांनी जे अनुभव घेतले, ज्या दर्दभऱ्या कहाण्या ऐकल्या, पाहिल्या त्या या पुस्तकात शब्दबध्द केल्यात. त्या कहाण्या तारखेनिशी त्यांनी पुस्तकात नोंदवल्या आहेत. त्या वाचल्याच पाहिजेत.

या पुस्तकात तेवढंच नाहीये. पुस्तकात स्थलांतरित मजूर कोण आहेत? त्यांच्यामधे कोणत्या सामाजिक घटकांचे लोक जास्त आहेत? त्यांना स्थलांतर का करावं लागतं? त्यांच्या गरिबीचं कारण काय? सक्षम रोजगाराच्या अभावाची गंभीरता किती आहे? रोजगारासाठी ते जिथं स्थलांतर करतात त्या कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता कितपत आहे? त्यांच्या घामाला न्याय मिळतो का? कष्ट करणाऱ्या या मजुरांचा आहार आणि त्यांचं पोषण कसं आहे? स्थलांतर केल्यानं त्यांच्या मुली-मुलांच्या शिक्षणावर काय परिणाम होतो? अशा अनेक अंगानी त्यांनी माहिती जमवून या पुस्तकात दिलीय.

साथी दीनानाथ एवढ्यावर थांबले नाहीत. आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर, राज्या-राज्यातलं स्थलांतर, राज्यांतर्गत स्थलांतर, त्यातलं स्त्री-पुरुषांच प्रमाण, त्यांच्या मानवीय अधिकारांचं होणार हनन अशा प्रश्नांना ते आकडेवारीनिशी भिडलेत. या विषयाबाबत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या अनेक अहवालांचे संदर्भ पुस्तकात त्यांनी दिलेत. आपलं म्हणणं ठोसपणे वाचकांपर्यंत पोचवण्यासाठी त्यांनी भरपूर आकडेवारी उपलब्ध करुन दिलीय. हे पुस्तक सर्वांनी वाचलं पाहिजेच पण हे पुस्तक समाजातल्या ज्या गंभीर समस्येला हात घालतंय त्या समस्येवर उतारा शोधण्यासाठी आपल्या सर्वांना बरंच काही करणं गरजेचं आहे.

सामाजिक सुरक्षेसाठी आजही लढतायत

भारतातल्या कुठल्याही समस्येच्या मुळाशी तुम्ही गेलात की तुम्हाला जाती व्यवस्थेच्या राक्षसाचं दर्शन होतं. हे स्थलांतरित मजूर सुध्दा प्रामुख्याने शोषित जाती समुदायातूनच येतात. त्यातही स्वातंत्र्याच्या ७३ व्या वर्षातही जे अजून आपली ओळख शोधताहेत अशा भटक्या विमुक्त समुदायातल्या नागरिकांना सतत कामाच्या शोधात स्थलांतर करावं लागतं. त्यांना ना गाव ना घर. त्यांचं ना मतदारयादीत नाव ना त्यांना आधार कार्डाचा आधार.

जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठीच्या अटी या स्थिर समाजाला डोळ्यासमोर ठेवून घातलेल्या असल्याने यांना ते मिळण्यात मारामार. परंपरागत रोजगार संपल्यानं ते शहराकडे धावतात. कुठंतरी आडोसा धरुन रहायला सुरुवात करतात तेव्हा त्या वस्तीला लाईट, रस्ता, पाणी अशा साध्या सुविधांसाठी किती दिव्यातून जावं लागत ते त्यांनाच माहीत!

लॉकडाऊनमुळे काम बंद पडलं तर दुसऱ्या दिवशी खायचे वांदे. बारा महिने कष्ट करणाऱ्या या नागरिकांच्या घरात दहा-पंधरा दिवस पुरेल एवढंही धान्य नसावं याचाच अर्थ त्यांच्या घामाचा योग्य मोबदला त्यांना मिळत नाही.

त्यांच्या घामाची चोरी होतेय. जगण्याचीच मारामार तिथं पोरा-  बाळांच्या शिक्षणाची काय कथा? शिक्षण हक्क कायदा अजून त्यांच्या पालवर पोहोचायचाय. देशाचे जीडीपी वाढतोय. देश श्रीमंत होत चाललाय म्हणतात, पण देशाच्या जीडीपीत ज्यांच्या श्रमाचा पासष्ट टक्के वाटा असण्याचा अंदाज आहे त्या असंघटित मजुरांना आजही सामाजिक सुरक्षेसाठी लढावं लागतंय. म्हातारपणाची चिंता त्यांना सतावतेय. 

हेही वाचा : क्वारंटाईनमधेही लोकांना जातीची माती खाण्याची अक्कल कुठून येते?

संघर्षाला बळ देणारं

दीनानाथ वाघमारे यांनी या पुस्तकातून या गंभीर समस्येला हात घातलाय. स्थलांतरित मजुरांच्या राजकीय सहभागाबद्दल चर्चा करत एक महत्त्वाची माहिती त्यांनी या पुस्तकात नोंदवलीय. परदेशी राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांना भारतातल्या मतदानात भाग घेता यावा एवढंच नाही तर मतदानाच्या दिवशी अनिवासी भारतीय भारतात येऊ शकले नाहीत तर त्यांच्या वतीने अधिकारप्राप्त नागरिकाला त्यांचं मतदान नोंदवता येईल अशी व्यवस्था केंद्र सरकारने केलीय. पण भारतातल्या भारतात या राज्यातून त्या राज्यात मजुरीसाठी गेलेले हे स्थलांतरित मजूर मात्र वर्षानुवर्ष मतदानापासून वंचित रहातात हे किती खेदजनक आणि निषेधार्ह आहे.

लोकशाहीच्या उत्सवापासून लांबच रहातात. बाबासाहेबांच्या राज्यघटनेने या देशातल्या सर्व जाती-धर्माच्या नागरिकांना सन्मानाची हमी आणि विकासाची संधी दिलीय. पण संविधानातली ही तरतूद आजही निर्गुण निराकार स्वरुपात संविधानातल्या पानावर पडून आहे. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांना सगुण साकार स्वरुपात आपल्या सर्वांच्या जीवनात उतरवायच असेल तर जनसंघटनांची ताकद वाढवावी लागेल, सनदशीर मार्गाने लढण्याची तयारी करावी लागेल आणि दीनानाथ वाघमारे यांनी संपादित केलेलं हे पुस्तक त्या संघर्षाला बळ देणारं असल्याने मी त्याच स्वागत करतो आणि त्यांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो.

हेही वाचा : 

साथरोगातही वाढतच जाते दलितांची पिळवणूक

आंबेडकरांनी नाकारलेला शब्द पंतप्रधानांनी वापरू नये

कोरोना काळात कसा शोधायचा एका चांगल्या डॉक्टरचा पत्ता?

लस असतानाही आपल्याला वायरसवरच्या औषधांची गरज पडेल?

ताप मोजणाऱ्या बंदुकीनं कोरोना वायरसवर अचूक निशाणा साधता येईल?