महाविकासआघाडीचं नवं सरकार पाच वर्षं चालेल की नाही?

२९ नोव्हेंबर २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


महाविकासआघाडीचं सरकार तर बनतंय. पण आता हे सरकार चालणार की नाही, असा प्रश्न महाराष्ट्राला पडलाय. हे सरकार फार दिवसांचं नाही, असा दावा भाजपचे समर्थक करत आहेत. चालणार आणि चालणार नाही, या दोन्ही बाजूंचे आपापले मुद्दे आहेत. तर्क आहेत. त्यांची ही एक यादी. आपण सगळ्यांनी त्यावर विचार करून आपापला निष्कर्ष काढावा यासाठी.

देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्रिपदावरून घेतलेल्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेत आगामी सरकारला तीन चाकांची गाडी म्हटलं. त्यानंतर अप्रत्यक्षपणे सरकार पाच वर्षं नीट चालवण्याचं आव्हानही देऊन टाकलं.

उद्धव ठाकरेंनी महाविकासआघाडीचे प्रमुख बनल्यानंतर ट्रायडंट हॉटेलात केलेल्या भाषणात दावा केला की हे सरकार पाचच नाही, तर पाचाच्या पाढ्यात पंचवीस – तीस वर्षं टिकेल.

राजकारण्यांचे दावे प्रतिदावे सुरूच असतात. त्यामुळे सोशल मीडियावर क्रिया प्रतिक्रियांना ऊत येतो. त्यात दोन्ही बाजू समजून घेणं राहूनच जातं. म्हणून दोन्ही बाजूची मतं असणाऱ्या जाणकारांशी बोलून काढलेली कारणांची ही यादी. यातली सगळीच कारणं तर्काला धरून आहेत अशातलाही भाग नाही. पण या यादीवर विचार करून आपण आपापले निष्कर्ष काढू शकतो.

हेही वाचा : उद्धव ठाकरेः मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वीमोलाची

महाआघाडीचं सरकार टिकणार नाही, कारण -

  • मोदी हैं तो मुमकीन हैं. मोदी शहा जोडगोळीसाठी अशक्य असं काहीच नाही. ते काहीही करून महाराष्ट्रासारखं मोठं राज्य आपल्या हातून जाऊ देणार नाहीत.
  • काँग्रेस राष्ट्रवादीच अनेक नेते भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरून अडचणीत आहेत. शिवसेनेतला एक गट कायम अस्वस्थ असतो. त्यामुळे सत्तेचा आणि प्रलोभनांचा वापर करून यापैकी वीस आमदार फुटले तरी सत्तेचं पारडं भाजपच्या बाजूला झुकू शकतं.
  • अजित पवारांचा बंडखोरीचा एक प्रयत्न अपयशी झाला असला तरी पुन्हाही तो अपयशीच ठरेल असं काही नाही.
  • शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ही तीन पायांची अडथळ्यांची शर्यत आहे. शिवसेना आणि दोन्ही काँग्रेस यांच्यात ना विचार सारखे आहेत ना आचार. त्यामुळे हे सरकार चालवणं तारेवरची कसरत असेल.
  • उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि सोनिया गांधी ही तीन सत्ताकेंद्रं असल्यामुळे सरकारचा तोल कधीही डुचमळू शकतो.

हेही वाचा : बाळासाहेब ठाकरेंनी सेक्युलर पक्षांबरोबर २२ वेळा केली होती दोस्ती

  • भाजपकडे १०५ आमदार आहेत. इतर सहकारी धरून हा आकडा आणखी वाढतो. भाजप विरोधी पक्ष म्हणून कायम आक्रमक असतो. इतका मोठा विरोधी पक्ष विधिमंडळात आणि रस्त्यावरही सरकारच्या नाकीनऊ आणेल.
  • उद्धव ठाकरे यांना प्रशासनाचा तसंच संसदीय कामाचा अनुभव नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून ते प्रभावी ठरणार नाहीत.
  • शिवसेनेने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यापासून दहा रुपयात थाळी देण्यापर्यंत अनेक आश्वासनं दिली आहेत. लोकांच्या अपेक्षांच्या ओझ्यानेच सरकार निष्प्रभ होईल.
  • देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःला चाणाक्ष मुत्सद्दी म्हणून सिद्ध केलेलं आहे. ते काहीही करून `मी पुन्हा येईन`ची प्रतिज्ञा पूर्ण करतील.
  • शरद पवारांचं राजकारण कुणालाही कळत नाही. तेच उद्या भाजपबरोबर गेले तर आश्चर्य वाटायला नको.
  • गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपली माणसं सरकारमधे आणि बाहेरही पेरलेली आहेत. त्यामुळे संघ आपल्या चाली चालेल, तेव्हा हे सरकार गडगडेल.
  • सगळी सोंगं करता येतात पण पैशाचं सोंग करता येत नाही. केंद्र सरकारने नाक दाबलं की या सरकारचं तोंड उघडेल.

हेही वाचा : प्रोटेम स्पीकरच्या नेमणुकीने फडणवीसांचे सत्तास्थापनेचे मनसुबे उधळले

महाविकासआघाडीचं सरकार टिकू शकेल, कारण –

  • बाळासाहेबांच्या मुलाचं सरकार पाडलं, हा आरोप ओढवून घेण्याची भाजपची मानसिक तयारी आज तरी दिसत नाहीय.
  • हे सरकार शरद पवारांचं सरकार आहे. त्यांनी ते जुळवूनच आणलंय. तसंच त्याची जबाबदारीही घेतलीय. त्यामुळे ते आपला सगळा अनुभव पणाला लावून हे सरकार चालवतील. त्यावर त्यांचं देशभरातलं आगामी राजकारणही अवलंबून आहे.
  • मोदी, शाह आणि भाजप काय काय चाली रचू शकतात, याचा अंदाज गेल्या पाच वर्षांत इतर पक्षांतल्या राजकारण्यांना आलाय. त्यामुळेत्या सगळ्याच आघाड्यांवर स्वतःचे नवे डावपेच लढवण्यासाठी इतर पक्ष तयार झालेत. त्याला काही प्रमाणात यश येऊ लागलंय. त्यामुळे मोदींच्या जादूचा प्रभाव ओसरू लागलाय.
  • उद्धव ठाकरे सौम्य प्रकृतीचे आहेत. ते सगळ्यांना सोबत नेणारं नेतृत्व आहे. एखाद्याला जबाबदारी दिली की ते आपलं नाक खुपसत नाहीत. त्यामुळे ते सरकार चालवण्याची तारेवरची कसरत यशस्वीपणे पूर्ण करू शकतील.
  • भाजप हा तिन्ही पक्षांचा एकच शत्रू आहे. भाजप आपल्याला संपवेल ही भीती तिघांनाही आहे. त्यामुळे ते भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी कायम एकत्र राहतील. भाजपविरोध हा तीन पक्षांना एकत्र जोडणारा `फेविकॉल का मजबूत जोड` ठरेल.
  • दिल्लीपासून वायबीपर्यंत बैठकांमधे पाच वर्षं सरकार चालवण्यासाठीच सत्तेच्या विभागणीवर तपशीलात चर्चा झालीय. त्यामुळे प्रत्येकाची कामाची क्षेत्रं आधीच नक्की झालीत. त्यात ढवळाढवळ न करण्याचंही तिघांना मान्य आहे. शिवाय मतभेदाच्या मुद्द्यांवरही सविस्तर चर्चा झालीय. त्यातून संघर्ष टाळला जाऊ शकतो.

हेही वाचा : महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावरचं ऐतिहासिक महाभारत

  • महाविकासआघाडी सरकार बनण्यासाठी सज्ज असतानाच भाजपने अजित पवारांना सोबत घेऊन भल्या पहाटे सरकार बनवलं. त्यामुळे शॉक बसलेले तिन्ही पक्ष एकमेकांच्या अधिक जवळ आले.
  • भाजपने शिवसेनेला टार्गेट करायला सुरवात केलीय. त्यामुळे शिवसैनिक पेटून उठतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. तो पेटून उठला तर सरकारला मोठा आधार होऊ शकतो.
  • वेगवेगळ्या कारणांमुळे जनभावना सध्या भाजपच्या विरोधात आहे. त्यामुळे आमदारांवर जनमताचा रेटाच इतका आहे की नव्याने बंडखोरी होण्याची शक्यता नाही. फुटीर कोण असू शकतात, हे आधीच उघड झाल्यामुळे त्यांच्यावर लक्षही ठेवता येईल. शिवाय सत्ता पुढाऱ्यांना बांधून ठेवतेच.
  • शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस या आघाडीची अधिकृत घोषणा होण्याच्या आधीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे त्यानुसार नवी समीकरणं जुळताना आणि बदलताना दिसली. याचा अर्थ खालपर्यंत ही युती झिरपली आहे आणि स्वीकारली गेलीय.
  • भाजप हा ब्राह्मणी वळणाचा पक्ष आणि त्याविरोधात एकत्र आलेले तिन्ही पक्ष हे बहुजनी वळणाचे, अशी मांडणी सोशल मीडियात होऊ लागलीय. महाराष्ट्रासारख्या बहुजनवादाचा प्रभाव असलेल्या राज्यात अशा समीकरणांचा प्रभाव पडू शकतो.
  • शरद पवारांना कॉर्पोरेट जगाला हातळण्याचा सराव आहे. त्यामुळे भाजपशी निष्ठा सिद्ध करण्यासाठी पुढे असणारे उद्योगसमूहही सरकारविरोधी हालचाली करणार नाहीत. मुंबई महापालिका इतकी वर्षं हातात असल्यामुळे उद्धव ठाकरेंचेही या समूहांशी संबंध आहेतच. त्याचाही फायदा होऊ शकतो.

हेही वाचा : 

राष्ट्रपती राजवट हे राजकीय पक्षांचं नाही तर राज्यपालांचं अपयश!

कॉमन मिनिमम प्रोग्रामः सत्तेसाठी एकत्र यायचं की विकासासाठी?

हिंदूहृदयसम्राटांच्या भूमिकेत एक मुसलमान कसा स्वीकारला गेला?

अमित शाहांनी फडणवीसांचा, शरद पवारांनी अजितदादांचा केला गेम?