तमिळनाडू सरकारने अलीकडेच एक विधेयक मंजूर करून कारखाने कायदा १९४८मधे काही सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे कारखाने मालकांना कामगारांकडून १२ तास काम करुन घेता येणार आहे. परिणामी, आजवर असणारी आठ तासांची पाळी आता १२ तासांची करता येणार आहे. या सुधारणांची सध्या सर्वत्र चर्चा होतेय आणि त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा कामगार कायद्यातल्या बदलांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आलाय.

साधारणतः १९८४पासून जगात नव्या आर्थिक धोरणाची सुरवात झाली. या धोरणांतर्गत रोनाल्ड रेगन आणि मार्गारेट थॅचर यांनी आपापल्या देशातले मोठमोठे कामगार संप मोडून काढले. तेव्हापासून कामगारांविरोधात जगभरात वातावरणनिर्मिती होऊ लागली. विशेषतः संघटित कामगार आणि सार्वजनिक क्षेत्र यांच्या विरोधात वातावरण तयार करुन खासगीकरण हाच जणू उपाय आहे असं सगळ्यांना पटवून देण्यात आलं.

स्वस्त कामगार मिळवण्यासाठी धडपड

खासगीकरण करण्यासाठी कामगार स्वस्तात उपलब्ध झाला पाहिजे हा विचार रुजवण्यात आला. तोपर्यंत लोककल्याणकारी राजवटीत कामगारांचे पगार, कामगारांचे कामाचे तास नियंत्रणात ठेवणे, कामगारांचं राहणीमान सुधारणे असं सरकारचं काम समजलं जायचं; पण नवीन आर्थिक धोरणामधे कामगार स्वस्त असल्याशिवाय आपल्याला जागतिक स्पर्धेत उतरता येणार नाही, असं सर्वांनी समजायला सुरवात केली.

यासाठी चीनचं उदाहरण दिलं जाऊ लागलं. चीनमधे कामगारांना संघटना करण्याचा अधिकार नाही. तिथं हुकाऊ नावाचा एक प्रकार आहे. त्यानुसार एखाद्या प्रांतात बाहेरच्या प्रांतातून कामगार आणल्यास त्यांना असणारा पगार हा त्या प्रांतातल्या कामगारांपेक्षा कमी असतो. तशा प्रकारे आपल्याकडे कंत्राटी कामगारांचा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर सुरु झाला.

या सर्वांतून कामगार स्वस्त करणे आणि कामगार कायद्यात बदल करुन कामगार संघटनांपुढच्या अडचणी वाढवणं अशी जणू दिशाच ठरली. गुंतवणूकदार प्रगती करतात हा या दिशेचा पाया मानला गेला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करुन लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे इथवरच आपली जबाबदारी आहे, असं सरकार मानू लागलं.

कामगारांचा वाटा, पगार, त्यांचं राहणीमान, त्यांचं आरोग्य या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होऊ लागलं. तोपर्यंत संघटनानी आजवर लढून मिळवलेलं वाचवता कसं येईल यावर लक्ष दिलं जाऊ लागलं. या सर्वांमुळे १९८४ ते २०१० पर्यंत भारतात कामगार कायद्यात फारसे बदल झाले नाहीत. कामगार कायद्यातल्या त्रुटींकडे दुर्लक्ष करण्यात येत होतं.

कारखाने-कंपन्यांचा पळपुटेपणा

उदाहरणच घ्यायचं झाल्यास, १०० पेक्षा अधिक कामगारसंख्या असल्यास कारखाने बंद करु नयेत असा कायदा होता. पण मालकांनी पाणीबिल, लाईटबिल, प्रॉव्हिडंट फंडाचे पैसे, ईएसआयचे पैसे भरायचे नाहीत असं धोरण अवलंबलं. अशा वेळी पैसे थकल्यामुळे कुणी येऊन कारखान्यांना टाळे ठोकले की मालकांनी पोबारा करायचा असे प्रकार भारतात अनेक घडले.

त्यातून कारखाने बंद होण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आणि कायदे असूनही त्याचा कामगारांना फारसा लाभ झाला नाही. दुसरीकडे, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीयल फायनान्स अँड रिकन्स्ट्रक्शन सारखे कायदे काढले. त्यानुसार कंपनी आजारी पडली की सरकार आणि बँकांनी ती चालवायला मदत केली जायची. पण याचा गैरफायदा मालकांनी घेतला.

चांगल्या कंपन्याही आजारी पाडून कामगारांचे करार करायचे नाहीत, त्यांना वेतनवाढ करायचे नाही असे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडले. याला काही मोजके अपवादही होते; पण या कायद्याचा उपयोग कामगारांच्या हितासाठी होण्यापेक्षा मालकांनी कामगारांचं खच्चीकरण करण्यासाठी, सवलती काढून घेण्यासाठीच त्याचा उपयोग केला.

कामगार कायद्यातले बदल

२०१२-१४ पर्यंत कामगार कायद्यात बदल झाले नसले तरी कामगार कायद्यांकडे दुर्लक्ष होत होतं. गेल्या काही वर्षात राज्या-राज्यांमधे कामगार कायदे पातळ करण्याची स्पर्धाच सुरु झाली. याची सुरवात राजस्थानमधे वसुंधराराजे मुख्यमंत्री असताना झाली.

त्यानंतर मध्य प्रदेश, गुजरातमधेही कामगार कायद्यात बदल करण्यात आले. साहजिकच यामुळे अन्य राज्यांवर दबाव आला. आपल्याकडे जर गुंतवणूक यायची असेल तर कामगार कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे, अशी बहुतेक राज्यांची धारणा झाली.

परिणामी आज देशातल्या १०-१२ राज्यांमधे फॅक्टरी अ‍ॅक्टमधे बदल करुन महिलांना तिसर्‍या पाळीत कामाला बोलावणे, आठ तासांची ड्युटी बदलली नसली तरी १२ तास मोजण्याची पद्धत आणून मालकांना अधिकाधिक सवलत देण्याचा प्रयत्न झालाय. आता तर चार लेबर कोड आणून सरकारने कामगार कायदे जवळपास नष्टच करुन टाकलेले आहेत.

सरकारचा मनमानी कारभार

मगाशी म्हटल्याप्रमाणे, गुंतवणूकदार हाच प्रगती करतो, हे यामागचं तत्वज्ञान किंवा विचारसरणी आहे. तसेच बेरोजगारांना केवळ काम दिलं म्हणजे आपली जबाबदारी संपली ही शासनाची भूमिका झालीय. संसदेमधे बेरोजगारीची चर्चा झाली तेव्हा अनेक खासदारांनी असं म्हटलं की, चहा करणे, भजी तळणे हेदेखील कामच आहे.

प्रश्न काम आहे की नाही हा नसून ८ तासांचं काम करुन त्या लोकांना पाच जणांचं कुटुंब व्यवस्थित चालवता येतं की नाही आणि भविष्यातील सुरक्षितता मिळते की नाही हा आहे. सध्या केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात जे बदल केले आहेत त्यामधे कामगारांना भविष्यातील सुरक्षिततेची हमी कुठेही नाहीये. देशात ९१ टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात असताना त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळण्यासाठी सरकारने काहीही केलेलं नाही.

पूर्वीच्या काळी कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी स्पर्धा दिसून यायची. याच तमिळनाडू राज्यात कामगार कल्याण मंडळे स्थापन करुन कामगारांना अनेक सोयीसुविधा उपलब्ध करुन दिल्या होत्या. पण आता त्यांच्यावर बेरोजगारीचा, महागाईचा, वाढत चाललेल्या गरीबीचा दबाव आहे. त्यामुळेच लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत गुंतवणूक आणायची ही सरकारांची भूमिका दिसतेय. त्यासाठी कामगार कायद्यांत मनमानीपणाने सुधारणा केल्या जातायत.

कामगार कर्जात अडकतोय

आज जगभरामधे बेरोजगारीची जशी समस्या मोठी आहे तशाच प्रकारे अपेक्षेप्रमाणे रोजगार न मिळणे हीदेखील एक मोठी समस्या बनलीय. माझ्या मते हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. भारतासारख्या देशात कामगारांच्या हातात नियंत्रण असतं अशा उत्पादनक्षेत्राचा विकास होण्यापेक्षा सेवाक्षेत्राचा विकास वेगाने होतोय. झोमॅटो, स्वीगी, उबर, ओला यांमधील रोजगार वाढतोय. या रोजगारामधे कामगाराचं महत्त्व शून्य असतं.

कारण एक कामगार आला नाही तर दुसरा कुणी तरी ते काम करतो. सिक्युरिटी गार्डस्सारखा रोजगार वाढतोय. अशा रोजगारामधे १०-१५ हजारांपेक्षा जास्त पगार मिळत नाही. तसेच कोणत्याही अन्य सोयीसुविधाही नसतात. भविष्यासाठीची सुरक्षा नसते. पण दुसरीकडे कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ झालीय. क्रेडिट कार्ड चटकन उपलब्ध होतं. पर्सनल लोन वेगाने मिळतं.

त्यामुळे पैशांची निकड भागवणे सोपं झालंय. पण कामगार या कर्जाच्या चक्रात अडकत चाललाय. तिसरीकडे, भारतात कुटुंबव्यवस्था अजूनही कोलमडलेली नाही. कुटुंबात तीन-चार जण कमावणारे असतील तर त्यांची एकूण मिळकत महिन्याकाठी ३०-४० हजार रुपये होते आणि त्यातून निम्न मध्यमवर्गीय आयुष्य जगता येतं. अशी व्यवस्था तयार झाल्यामुळे कामगार कायद्यांबद्दल फारसं गांभीर्यही दिसून येत नाही.

संघटित क्षेत्रात बेरोजगारी

भारतात कामगारांबद्दल किंवा रोजगाराबद्दल खरा प्रश्न आहे तो संघटित क्षेत्रातील नोकर्‍या आक्रसण्याचा. आज सरकारही कामांचं आऊटसोर्सिंग करतंय. आऊटसोर्सिंग करणार्‍या कंपन्या तुफान वेगाने वाढतायत. अशा कंपन्यांना कामगार पुरवणारे कंत्राटदार तयार झाले आहेत. यातून कामगार कायद्यात पळवाट तयार झालीय. कारण उद्या कामगारांनी संप करायचं ठरवलं तर कुणाविरुद्ध करायचा, असा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे कंपन्या या कामगार कायद्यातून मोकळ्या झालेल्या आहेत.

अलीकडेच जॉन डेनिस यांनी एक लेख लिहिला होता. त्यामधे त्यांनी असं म्हटलं होतं की, कामगारांचं खरे उत्पन्न कमी होत चाललंय. दुसरीकडे इंडियन एक्स्प्रेसमधे अर्थतज्ञ सुरजीत भल्ला यांनी लिहिलेल्या लेखात ग्रामीण कामगारांचं उत्पन्न वाढत चाललंय, असं म्हटलंय.

याचा अर्थ ७५ वर्षांच्या औद्योगिक प्रगतीनंतरही ५५ ते ६० टक्के जनता अजूनही ग्रामीण भागातच काम करतेय. यातील बहुतांश कामगार असंघटित क्षेत्रात आहेत. याखेरीज स्वयंरोजगाराकडे कामगार मोठ्या प्रमाणावर वळले आहेत. पण स्वयंरोजगारामधे आपणच मालक असल्याने कामाच्या तासांना मर्यादा नसतात. यामुळे कामगार कायद्यांचा अर्थच बदलून गेलाय.

आधुनिकीकरण काय सांगतं?

आजही अनेक जण असं म्हणतात की, नवीन तंत्रज्ञानाचं युग आल्यानंतर, वर्क फ्रॉम होम यांसारख्या संकल्पना आल्यानंतर कामगारांची ड्युटी ८ तासांऐवजी ६ तास केली पाहिजे. त्यातून जास्त लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल.

तसेच काम करणार्‍या लोकांना उर्वरीत वेळेत नवीन कौशल्ये शिकता येतील, गाणे शिकता येईल, खेळ खेळता येतील, चित्रपट पाहता येतील, कुटुंबासाठी अधिक वेळ देता येईल आणि या सर्वांतून त्यांची जीवनशैली अधिक गुणवत्तापूर्ण होईल असं मानलं जातं.

आधुनिकीकरणामधे माणसांची प्रगती व्हावी, माणसांना चांगलं जीवन जगता यावं अशी संकल्पना आहे. पण नफ्याच्या मागे लागलेली व्यवस्था कामगारांना कमी पगारात जास्तीत जास्त राबवून मूठभरांचे नफे वाढवण्याच्या दृष्टीनेच विचार करतेय. त्यातून ही स्पर्धा सुरु झालीय.

चीनच्या मॉडेलचा फसवा प्रचार

फॉक्सकॉनसारख्या मोठ्या कंपन्या १०-१५ हजार महिलांना रोजगार देत असल्याने या कंपन्या आपल्या राज्यात याव्यात यासाठी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांमधील सरकारांनी कामगार कायदे पातळ करण्यास सुरवात केलीय.

हे चीनचं मॉडेल आहे असं या लोकांकडून सांगितलं जातं; पण एक गोष्ट विसरता कामा नये की, चीनने शिक्षणाच्या आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात आमूलाग्र क्रांती घडवून आणत या दोन्ही गोष्टी लोकांच्या आवाक्यात आणल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी गुंतवणुकीकडे लक्ष दिलं. आपल्याकडे हे काहीही न करताच गुंतवणुकीच्या मागे धावण्याची स्पर्धा सुरु झालीय.

कामगार कायदे पातळ करू नका

सरकार हा सर्वांत मोठा रोजगारप्रदाता असतो. पण आज सरकारी नोकर्‍याच रिक्त ठेवल्या जातात. आज केंद्र सरकारच्या सुमारे १० लाख जागा आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील ४-५ लाख जागा अशा एकूण १५ लाख सरकारी जागा रिकाम्या आहेत. त्यामधे राज्य सरकारांच्या जागांचा विचार केल्यास देशात २५ लाख सरकारी नोकर्‍या भरतीविना पडून आहेत.

उदाहरण घ्यायचं झाल्यास आज महाविद्यालयांमधे, विद्यापीठांमधे तासिकांवर शिकवणारे शिक्षक आणि लेक्चरर दिसताहेत. वास्तविक, या सर्व सरकारी जागा आहेत. तासिकांवर काम करणारे हे शिक्षक कधी तरी आपल्याला कायम केलं जाईल या आशेवर काम करत राहतात. त्यामुळे कामगार कायद्यातील बदलांकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिलं पाहिजे.

मुळात ज्या गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करण्यासाठी केवळ कामगार कायदे बदलून चालणार नाही. त्यांना वीजेचे दर, जमीन, पाणी, विविध परवाने या सर्व गोष्टी अनुकूल असणेही गरजेचं आहे. त्याकडे लक्ष न देता कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणे हा अन्याय आहे. तसेच उद्या सर्वच राज्यांनी कामगार कायदे पातळ केले तर हा निकष आपोआपच गौण ठरणार आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.