जगभरात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा, शांततेचा राजरोस संकोच सुरू असताना आणि अफगाणिस्तानावर एकहाती वर्चस्व मिळवत दहशतवाद्यांनी तिथल्या सत्तेतून बलाढ्य शक्तीला हुसकावून लावल्याच्या पार्श्वभूमीवर नोबेल पुरस्कार समितीने दोन पत्रकारांना जाहीर केलेला शांततेचा नोबेल पुरस्कार महत्त्वाचा ठरतो. फिलिपीन्सच्या ज्येष्ठ पत्रकार मारिया रेसा आणि रशियातले पत्रकार दिमित्री मुराटोव हे पुरस्काराचे यंदाचे मानकरी आहेत.

सत्याचा शोध घेणारे, सत्याचं संरक्षण करणारे आणि सत्यासाठी प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवणारे, त्यासाठी कोणतीही किंमत द्यायची तयारी ठेवून काम करणारे अनेक पत्रकार आहेत. हीच गुणवत्ता हेरून या दोन पत्रकारांची निवड केल्याचं निवड समितीचे अध्यक्ष बेरिट रीस अँडर्सन यांनी म्हटलंय. समितीने जाणीवपूर्वक सध्या काम करणाऱ्या पत्रकारांना यासाठी निवडलं. दोघेही आशियातल्या आणि सत्तेला चिकटून बसलेल्या दोन सत्ताधीशांच्या विरोधात ठामपणे लढणारे आहेत.

हेही वाचा: लोकशाहीमुळे आर्थिक विकास खुंटतो?

समाजवेड्या पत्रकारांसाठी संदेश

लोकशाही स्वातंत्र्य सशक्त माध्यमांशिवाय आणि त्या माध्यमांच्या पूर्ण स्वातंत्र्याशिवाय अपूर्ण आहे. लोकशाहीचा हा चौथा स्तंभ जितका बळकट तितकं लोकशाहीचं मंदिर चिरस्थायी. आज या स्वातंत्र्याचीच वाणवा जगभर दिसतेय. या पत्रकारांची निवड करताना या मुद्याकडे जगाचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न समितीने केलाय.

लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठी काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांना, विशेषत: पत्रकारांच्या कामाला बळ देण्यासाठी ही निवड सार्थ म्हणावी लागेल. लोकशाही आणि शाश्वत शांतीसाठी झटण्याची हमी त्यांची पत्रकारिता देते. अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य किती विरोधाभासांनी भरलेलं आहे, हेे यातून दाखवून देण्याचा, त्यांना सामोरं जाण्याचा प्रयत्न समितीने केला आहे.

शाश्वत शांतीचं ध्येय गाठण्यासाठी टोकाचा संघर्ष करत आणि अत्युच्च मूल्यांचा आग्रह धरत तसूभरही न ढळता आपली जागृत लेखणी त्यासाठी धगधगत ठेवणारे हे पत्रकार म्हणूनच पत्रकारितेत नवे मानक निश्चित करतात. जगभरातल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना आणि समाजवेड्या पत्रकारांना ही लढाई संपलेली नाही, तर सुरू झाल्याचा संदेश देतात.

हुकूमशाही विरोधात लढणाऱ्या मारिया

अफगाणिस्तानच्या सत्तांतरातून डोकं वर काढणारा दहशतवाद, रशियातले सत्ताधीश व्लादिमीर पुतीन यांची वाढलेली सत्तेची भूक आणि फिलिपीन्समधल्या लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली, दोन वर्षांपूर्वी सौदी राजसत्तेकडून झालेली पत्रकार जमाल खाशोगी यांची हत्या हा आशियाच्या तीन टोकांचा घटनाक्रम समोर येतो. त्यांचा थेट परस्परसंबंध नसला, तरी तर्कयोग आहेच.

फिलिपीन्सच्या ज्येष्ठ पत्रकार, शोध पत्रकारितेत मोलाची कामगिरी बजावणार्‍या मारिया रेसा यांनी इथल्या सत्ताधीशांशी दिलेला लढा, राष्ट्राध्यक्षांकडून राजकीय हेतूने झालेली अन्यायी अटक, त्यावर जगभरातून आलेल्या तिखट प्रतिक्रिया या नोंद घेण्यासारख्या घटना आहेत. सत्ताधार्‍यांकडून होणारा सत्तेचा दुरूपयोग, हुकूमशाही आणि हिंसेचे समर्थन याविरोधात मुक्त आणि स्वतंत्रपणे लढणार्‍या या पत्रकार.

हेही वाचा: लोकशाही वाचवण्याचा वीस कलमी कृतीक्रार्यक्रम

शोधपत्रकारितेसाठी डिजिटल माध्यम

नोबेल मिळवणार्‍या त्या देशातल्या पहिल्या महिला. फेक न्यूजविरोधातला त्यांचा लढाही तितकाच लक्षणीय ठरतो. आग्नेय आशियातल्या वाढत्या दहशतवादाकडे त्यांनी आपल्या ‘सीडस् ऑफ टेरर’मधून अल-कायदाच्या कारवायांवर प्रकाश टाकला, तर ‘बिन लादेन ते फेसबुक’ या पुस्तकातून दहशतवादाचं विखारी रूप जगासमोर ठेवलं.

शोधपत्रकारितेसाठी त्यांनी स्वतंत्र डिजिटल माध्यमाची स्थापना त्यांनी केली आणि ते समर्थपणे चालवलं. २०१८ला ‘टाईम पर्सन ऑफ द इयर’च्या त्या मानकरी. अमेरिकेच्या जोखडातूनच फिलिपिन्स स्वतंत्र झाला होता आणि त्याच देशातल्या एका महिलेचा गौरव नोबेलने होतो, हीसुद्धा आणखी एक उल्लेखनीय गोष्ट म्हणावी लागेल. नोबेलच्या १२० वर्षांच्या इतिहासातल्या त्या अठराव्या महिला विजेत्या ठरल्या आहेत.

दिमित्री अभिव्यक्तीचे पाठीराखे

‘मारिया आणि दिमित्री यांना हा पुरस्कार जाहीर होणं म्हणजे मूलभूत अधिकारांचं रक्षण करण्याचं महत्त्व अधोरेखित करणं,’ असं निवड समितीने म्हटलंय. जगभर ते झालंच पाहिजे, हे ठामपणे सांगण्याचा प्रयत्न नोबेल निवड समिती आणि त्यांनी निवड केलेले हे दोन जागतिक कीर्तीवर पोचलेले पत्रकार करतात.

दुसरे नोबेल विजेते ज्येष्ठ रशियन पत्रकार दिमित्री अँड्रीविच मुराटोव यांनीही देशातल्या अभिव्यक्तीसाठी आघाडी उघडताना व्लादिमीर पुतिन सरकारकडून होणार्‍या मानवाधिकार उल्लंघनसारख्या घटना, सरकारी पातळीवर सुरू असलेला भ्रष्टाचार, चेचन्या आणि उत्तरेकडच्या अशांत परिस्थितीवर आपल्या स्वतंत्र ‘नोवाजा गॅझेट’ पेपरमधून आवाज उठवला.

पुतीन प्रशासनाच्या कारभाराची उलटत पासणी केली. गंभीर वृत्तीचे, प्रस्थापित व्यवस्थेवर अंकुश असलेले आणि अनेक दशकांपासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं रक्षण करणारं माध्यम ही त्यांची प्रतिमाच बोलकी ठरावी.

हेही वाचा: समाजाच्या अंधारात विज्ञानाचा दिवा तेवत ठेवायलाच हवा

नोबेलचे निकष बदलतायत?

शांतता पुरस्कारासाठी निवड करताना दोन देशांतल्या शस्त्र स्पर्धा कमी करणं, त्यासाठी शस्त्र कपात करणं आणि जागतिक शांततेसाठी निर्धाराने काम करणं, हे नोबेलचे निकष बाजूला का पडतायत, याचा विचारही महासत्तांच्या वाढत्या विस्तारवादाच्या, वाढत्या अण्वस्त्र स्पर्धेच्या संदर्भात झाला पाहिजे. कारण, गेल्या शंभर वर्षांत या शस्त्रांनी अनेक देशांचा इतिहास आणि भूगोलही बदलला आहे.

एकमेकांच्या दिशेने अण्वस्त्रं सज्ज ठेवत धमकावण्या सुरू असताना विश्वशांतीसाठी काम करणारी माणसं, नेते आणि देश संपले आहेत? की, तो हेतूच बाजूला पडला आहे? नोबेल शांतता पुरस्कारांतून शांतता शब्द झाकोळला तर जात नाही ना? केवळ उपचार म्हणून त्याकडे पाहिले जात नसावं; पण प्रश्न उरतातच.

पुरस्कार जगाचं लक्ष वेधणारे

जगभरातल्या मूलभूत प्रश्नांवरची आंदोलनं, नेटाने चालवल्या जाणार्‍या चळवळी हीच लोकशाही व्यवस्थेची खरीखुरी आयुधं असतात. त्यातून ती बळकटच होत असते; पण लुप्त झालेल्या चळवळी, दडपशाहीने चिरडली जाणारी आंदोलनं आणि आकुंचन पावलेलं अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य या सार्‍या लोकशाहीच्या भवितव्यावर चिंता व्यक्त करणार्‍या घटना.

टीकेचा, प्रतिक्रियेचा, प्रतिवादाचा अधिकारही नाकारला जात असताना, झुंडशाहीने दडपला जात असताना या सगळ्याचा विचार झाला पाहिजे. हक्क-अधिकारांबद्दलचा निखळ आशावाद जागवणार्‍या प्रेरणांची जपणूक झालीच पाहिजे. हे पुरस्कार माध्यमांचं स्वातंत्र्य, तथ्य आणि मुक्ततेचं वातावरण याकडे जगाचं लक्ष वेधतात. या दोन्ही पत्रकारांवर त्यांच्या देशांनी राष्ट्रविरोधी कृत्याचा आरोप ठेवला होता, हे विशेष!

हेही वाचा: 

भिऊ नका, मीच तुमच्या पाठीशी आहे!

आपले राजकारणी पुस्तकं का लिहित नाहीत?

नागराज मंजुळेंनी आरएसएसच्या शाखेत जाणं का थांबवलं?

बहुसंख्यांक राजकारणाच्या खुशमस्करीत क्षीण झाला पुरोगामी आवाज

या बाळंतपणाने सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवरचा विश्वास जन्माला घातलाय