रशिया-युक्रेनच्या वादात चर्चा पुतीन यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टची

११ फेब्रुवारी २०२२

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


रशिया आणि युक्रेन यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पेटते त्यावेळी नॉर्ड स्ट्रीम २ ही गॅस पाईपलाईन चर्चेत येते. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. रशियन गॅस बाल्टिक समुद्रातून थेट जर्मनीपर्यंत पोचण्यासाठी ही पाईपलाईन बनवण्यात आलीय. पण अमेरिकेसोबत युरोपातले अनेक देश आधीपासून या पाईपलाईनला विरोध करतायत. यावेळेस विरोध करण्यासाठी त्यांना आयतं कोलीत मिळालंय.

रशिया आणि युक्रेन हे दोन्ही पूर्व युरोपातले देश. सोवियत युनियनमधून हे देश वेगळे झाले आणि त्यांच्यातला संघर्ष वाढू लागला. २०१४ला रशियाने युक्रेनचा क्रिमिया भाग आपल्या ताब्यात घेतला होता. आता तरआपलं लाखभर सैन्य थेट युक्रेनच्या सीमेवर आणून ठेवलंय. त्यामुळे सध्या दोन्ही देशांमधे युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण झालीय.

रशिया आणि युक्रेन यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पेटते त्यावेळी नॉर्ड स्ट्रीम २ ही गॅस पाईपलाईन चर्चेत येते. ही पाईपलाईन रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. गॅस बाल्टिक समुद्रातून थेट जर्मनीपर्यंत पोचण्यासाठी ही पाईपलाईन बनवण्यात आलीय. पण अमेरिकेसोबत युरोपातल्या अनेक देशांनी आधीपासूनचच या पाईपलाईनला विरोध केलाय.

हेही वाचा: कुणालाही न उलगडलेले मिखाईल गोर्बाचेव

नॉर्ड स्ट्रीम २चं महत्व

नैसर्गिक गॅसचं उत्पादन करणारा रशिया जगातला सगळ्यात मोठा देश आहे. युरोपियन देशांमधे वापरल्या जाणाऱ्या एक चतुर्थांश गॅसचा पुरवठा रशिया एकटा करतो. रशियाला त्यापुढे जायचंय. त्यामुळेच रशियाला ऊर्जा क्षेत्रात सुपर पॉवर बनवण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष पुतीन कामाला लागले. नॉर्ड स्ट्रीम २ ही योजना त्याचाच एक भाग आहे.

या योजनेअंतर्गत आणलेली १२३० किलोमीटर लांबीची गॅस पाईपलाईन युरोपातली मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीसाठी महत्वाची ठरतेय. कोळसा आणि अणुऊर्जेपासून सुटका होण्याच्या दृष्टीनेही या गॅसचं महत्व अधिक आहे. त्यामुळेच मागच्या महिन्यात जर्मनीने आपली ३ अणुऊर्जा केंद्र बंद केली. जर्मनीसोबत ऑस्ट्रिया, इटली, मध्य आणि पूर्व युरोपातल्या इतर देशांनाही गॅसची निर्यात केली जाईल.

२००५ ला या पाईपलाईनचं काम सुरू होऊन सप्टेंबर २०२१ला पूर्ण झालं. बाल्टिक समुद्रातून थेट जर्मनीत पोचणाऱ्या या पाईपलाईनसाठी ८० हजार कोटी इतका खर्च करण्यात आलाय. त्यासाठी रशियन कंपनी गॅझप्रोमसोबत ऑस्ट्रियाच्या ओएमवी, इंग्लंडच्या शेल, फ्रांसच्या एन्गी, जर्मनीच्या युनिपर अशा ऊर्जा कंपन्यांची मदत घेतली गेलीय.

युक्रेनला कोंडीत पकडायचा प्रयत्न

युक्रेन हा देश रशियाच्या सीमेला लागून आहे. रशियन गॅस पाईपलाईन आधी युक्रेनच्या मार्गे युरोपात पोचायची. तोच रशियाचा पारंपारिक मार्ग होता. पण या मार्गात रशियाच्या उत्पन्नाचे अनेक वाटेकरी आले. ४० टक्के रशियन नैसर्गिक गॅस युक्रेनच्या मार्गाने युरोपियन बाजारात पोचायचा. युक्रेनसाठी ते फायद्याचंही होतं. पण समुद्रामार्गे जाणाऱ्या या पाईपलाईनमुळे युक्रेनशी संबंध ठेवायची रशियाला गरज पडणार नाही.

हीच गोष्ट युक्रेनलाही टोचत असणार. कारण, रशिया आणि युक्रेन एकमेकांचे कट्टर विरोधक आहेत. २००५ मधे रशियन गॅस सप्लाय कंपनी असलेल्या गॅझप्रोमसोबत युक्रेनच्या गॅस अँड ऑइल कंपनीचा वाद झाला. केवळ दोन देशांमधला वाद इतकंच त्याचं स्वरूप राहिलं नाही. तो आंतरराष्ट्रीय राजकीय मुद्दा बनला. युरोपियन युनियनने रशियावर अनेक निर्बंध घातले. त्यामुळे रशियाला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याची होती.

२००५ मधे रशिया आणि पश्चिम युरोपला जोडणाऱ्या या गॅसच्या पाईपलाईनचं काम सुरू झालं. पोलंड आणि युक्रेन या देशांनी त्याला विरोध केला. आपल्या ऊर्जेच्या गरजांवर त्याचा परिणाम होईल, असं त्यांचं म्हणणं होतं. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातला वाद वाढला. गॅसची किंमत त्यामागचं एक कारण होतं. त्यामुळे रशियाने युक्रेनचा गॅस पुरवठा कमी करत त्यांना कोंडीत पकडायचा प्रयत्न केला.

हेही वाचा: वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?

जर्मनीसाठी आर्थिक मुद्दा?

जर्मनी युरोपातली सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. प्रत्येक वर्षी जर्मनीला पाईपलाईनमधून ५५ अरब क्यूबिक मीटर नैसर्गिक गॅसचा पुरवठा होतो. नॉर्ड स्ट्रीम २ मुळे गॅसच्या पुरवठ्यात दुपटीने वाढ होईल. त्यामुळेच जर्मनीच्या माजी चान्सलर अँजेला मर्केल यांनी सगळ्यांचा विरोध मोडीत काढत या योजनेचं डील पक्कं केलं होतं.

पण रशियाचे विरोधी पक्षनेते अॅलेक्सी नवलनी यांच्यावर २०२०ला विषप्रयोग झाल्यावर अनेक देशांनी पुतीन यांच्याविरोधात भूमिका घेतली. नवलनी यांच्या अटकेमागेही पुतीन यांचाच हात असल्याचा आरोप झाला होता. त्याचाच भाग म्हणून जर्मनीकडून नॉर्ड स्ट्रीम २ योजना रद्द करण्यासाठी मर्केल यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला. पण ही आर्थिक योजना असल्याचं म्हणत त्या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न मर्केल यांनी केला होता.

जर्मनीतला विरोधी पक्ष असलेल्या ग्रीन पार्टी आणि फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टीने योजनेचं काम थांबवावं म्हणून सरकारवर दबाव टाकला. सत्ताधारी पक्षातूनही त्याला विरोध झाला. रशिया ऊर्जा क्षेत्रात सुपर पॉवर बनली तर जर्मनीला कायम रशियावर अवलंबून रहावं लागेल. रशिया आणि जर्मनीमधे कोणत्याही मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला तर रशियाकडून ब्लॅकमेल केलं जाईल, असं सगळ्यांना वाटतंय. 

स्वयंपूर्णता रशियाची, डोकेदुखी जगाची

नॉर्ड स्ट्रीम २ गॅस पाईपलाईनचं काम सप्टेंबर २०२१ला पूर्ण झालंय. लायसन्समुळे गॅस पोचवण्याचं काम अद्यापही सुरू झालेलं नाही. अनेक युरोपियन देश योजनेच्या विरोधात आहेत. अमेरिकासुद्धा विरोध करतेय. फ्रान्स आणि पोलंडसह अनेक युरोपियन देशांचं म्हणणं आहे की, पाईपलाईनमुळे युरोपियन युनियनला कायम रशियावरच अवलंबून रहावं लागेल. त्यामुळे गॅसचा पारंपरिक मार्ग मोडीत निघेल.

रशियन गॅस युरोपात पोचावा म्हणून नॉर्ड स्ट्रीम २ च्या आधी दोन गॅस पाईपलाईनच्या योजना बनवण्यात आल्या. नॉर्ड स्ट्रीम १, आणि टर्कस्ट्रीम. दोन्ही योजनांचं काम याआधीच पूर्ण झालंय. आताच्या या तिसऱ्या योजनेमुळे युक्रेन जसं संकटात येईल तीच भीती अमेरिकेलाही आहे. कारण नैसर्गिक गॅस निर्यातीत रशियानंतर अमेरिकेचा नंबर लागतो.

आता युक्रेनच्या मुद्यावरून रशियाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न युरोपियन देश करताना दिसतायत. रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेवर आर्थिक निर्बंधांसोबतच नॉर्ड स्ट्रीम २ला लायसन्स मिळू नये यासाठीचे प्रयत्न त्याचाच एक भाग आहे. ७ फेब्रुवारीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी रशियानं युक्रेनवर हल्ला केला तर नॉर्ड स्ट्रीम २ला रोखलं जाईल असं म्हटलंय. त्यामुळेच ही गॅस पाईपलाईन पुन्हा एकदा चर्चेत आलीय.

हेही वाचा: 

फक्त प्रेम पुरेसं आहे का हो, सर?

प्रेमासाठी खावाच लागतो एखादा धक्का

उत्तर कोरिया आतून नेमका दिसतो कसा?

बीड जिल्ह्यातलं तुकारामांचं मंदिर पाहिलंय का?

नव्या पिढीचं प्रेम: स्माईलीच्या मागेही प्रेमाची भाषा