आरक्षणावर बोलून मोहन भागवत पुन्हा एकदा चर्चेत आलेत. वादात सापडलेत. भागवतांच्या आरक्षणावरच्या मांडणीमुळे २०१५ मधे भाजपला बिहारमधे पराभवाचं तोंड बघावं लागलं होतं. आताही येत्या दोनेक महिन्यांत महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमधे विधानसभेची निवडणूक होतेय. त्या पार्श्वभूमीवर भागवतांच्या या विधानाकडे बघितलं जातंय.

नेमकं काय म्हणाले?

‘आरक्षणावर आम्हाला काही म्हणायचंय तेव्हा आम्ही बोलत राहूत. यावर वादंग होईल, होऊ द्या. एकदा वाद झालाही होता ना? आणि या वादानं आमचं काही बिघडतही नाही. वादाने मिळणारी लोकप्रियताही आम्हाला नको. पण या सगळ्यांवर दहादा विचार करावा लागेल. सगळी चर्चा मूळ मुद्द्यापासून भरकटली,’ असं मोहन भागवत म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, ‘आरक्षण समर्थकांनी विरोध करणाऱ्यांचं हित ध्यानात घेऊन बोललं पाहिजे. तसंच विरोध करणाऱ्यांनीही समर्थकांची बाजून ध्यानात घेतली पाहिजे. असं झाल्यास एका मिनिटात आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा निघेल. यासाठी आपल्याला कुठला कायदाही बनवावा लागणार नाही. समाजामधे सद्भावना निर्माण होत नाही तोपर्यंत या प्रश्नावर कोणीच तोडगा काढू शकत नाही.’

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ अर्थात इग्नू आणि आरएसएसशी संबंधित शिक्षण उत्थान न्यास यांनी ज्ञानोत्सव नावाने दिल्लीत दोन दिवसाचा कार्यक्रम घेतला. या कार्यक्रमाच्या समारोपावेळी ‘भारतात स्पर्धा परीक्षा- राष्ट्रीय विमर्श’ या विषयावर भागवत बोलत होते.

विरोधकांच्या टीकेनंतर सावरासावर

भागवत यांच्या आरक्षणासंबंधीच्या भूमिकेवर विरोधी पक्षांनी सडकून टीका केली. बहुजन समाज पार्टीच्या प्रमुख मायावती म्हणाल्या, भागवत यांच्या भूमिकेमुळे आरएसएसची आरक्षणविरोधी मानसिकता समोर आलीय. काँग्रेसचे प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनीही भागवत यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले, 'गरिबांचं आरक्षण संपवणं आणि संविधान बदलण्याच्या आगामी धोरणाचा खुलासा झालाय.'

या वादावर भाजपने स्वतःहून कुठे अधिकृत प्रतिक्रिया दिला नाही. विचारलं तरच बोलायचं अशी भूमिका घेतली. प्रकरण वाढतंय हे बघून भाजपचे सरचिटणीस मुरलीधर राव यांनी 'दिप्रिंट'शी बोलताना म्हणाले, 'या मुद्द्यावर भाजपची भूमिका खूप स्पष्ट आहे. आणि पक्ष आरक्षणाच्या घटनात्मक प्रक्रियेत कोणत्याही पद्धतीची छेडछाड करण्याच्या बाजूने नाही. यामधे वैयक्तिक भूमिकेला काहीच थारा नाही. पण विरोधी पक्षांना महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकीआधी भाजपवर टीका करण्यासाठी मोठी संधी मिळालीय.

सगळीकडून टीका होऊ लागल्यावर आरएसएसने मात्र भागवत यांच्या भाषणाचा चुकीचा अर्थ काढला जात असल्याचं सांगत सावरासावर केली. आरएसएसचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख यांनी म्हणालं, 'सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या दिल्लीतल्या भाषणावरून अनावश्यक वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. समाजामधे सद्भावनेने परस्पर संवादातून सगळ्या प्रश्नांवर तोडगा काढता येतो, हे सांगताना त्यांनी आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर विचार करण्याचं आवाहन केलं. आणि आरक्षणावर संघाने अनेकदा स्पष्ट भूमिका मांडलीय. अनुसुचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि आर्थिक आधारावर मागासलेल्यांच्या आरक्षणाला संघाचा पूर्ण पाठिंबा आहे.'

हेही वाचाः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सोडणाऱ्या वसंताला साने गुरूजींनी काय सांगितलं?

शेअर केला एडिटेड विडियो

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या सगळ्या वादावर स्पष्टीकरण देण्यासोबतच मूळ भाषणाची क्लिपही सोशल मीडियावर शेअर केलीय. तसंच आपल्या यूट्यूब चॅनेलवरही आरएसएसने भागवत यांचं भाषण शेअर केलंय. २६ मिनिटांचं हे भाषण एडिटेड आहे. एका भागात स्पर्धा परीक्षा आणि प्रशासकीय सेवा यावर ते बोलतात. तर याच विडियोतल्या दुसऱ्या भागात ते सामाजिक बदलावर बोलताना दिसतात.

इग्नूच्या ज्ञानदर्शन या चॅनलने भागवत यांचं हे भाषण दाखवलंय. या भाषणादरम्यान प्रश्नोत्तर सुरू असल्याचं आपल्याला पूर्ण विडियो बघितल्यावर ध्यानात येतं. पण प्रश्न नेमके काय आहे, हे मात्र या विडियोत दाखवण्यात आलं नाही. पण ते कुणाच्या तरी प्रश्नाला उत्तर देताहेत हे आपल्याला त्यांचं भाषण ऐकताना दिसतं. भागवत नेमकं कशाबद्दल बोलताहेत हे आपल्याला समजून घ्यावं लागतं.

विडियोच्या शेवटी ते आरक्षणाचा थेट उल्लेख करत बोलतात. गेल्यावेळीही वाद झाल्याचंही सांगतात. आरएसएसची आरक्षणाबद्दलची भूमिका नेहमीच वादाचा विषय ठरलीय. त्यामुळे आरएसएसने आरक्षणाबद्दल काहीही बोललं की लगेच त्यावरून वाद होतो. उलटसुलट बोललं जातं. आरक्षण संपवण्याची चर्चा सुरू होते.

आरएसएस आणि आरक्षणः वादाचं जुनं नातं

सप्टेंबर २०१५ मधेही भागवतांनी संघाचं मुखपत्र 'पांचजन्य'ला दिलेल्या मुलाखतीत आरक्षणाची गरज आणि त्याची मुदत ठरवण्यासाठी एक समिती बनवण्याची मागणी केली होती. आरक्षणावर राजकारण होतंय आणि याचा दुरुपयोग केला जातोय. त्यामुळे आरक्षणावर फेरविचार करण्याची गरज असल्याचं प्रतिपादन भागवत यांनी केलं. 

आरक्षणावरच्या भूमिकेवरून भागवतांवर टीकेची झोड उडाली. अनेक दिवस संसदेचं कामकाज गोंधळातच पार पडलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आरक्षण संपवण्याचा सरकारचा कुठलाही विचार नसल्याचं सांगत या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. पण ऐन निवडणुकीतच हा वाद झाल्याने भाजपला विधानसभेत पराभवाचं तोंड बघावं लागलं. भागवतांच्या आरक्षणविरोधी भूमिकेमुळेच भाजपचा पराभव झाल्याचं नंतरच्या काळात समोर आलं.

तत्कालीन पंतप्रधान वी. पी. सिंग यांनी मंडल आयोग लागू करून १९९१ मधे ओबीसींना सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयाला संघ, भाजपने तीव्र विरोध केला होता. देशभर आरक्षणविरोधी आंदोलन केलं. पण गेल्या काही वर्षांत राजकीय अपरिहार्यता म्हणून भाजपने आरक्षणविरोधी भूमिका मांडणं थांबवलंय.

हेही वाचाः फेसबूकर्स पूरग्रस्तांसाठी कशी मदत करतात, याचं कुबेर ग्रुप हे उदाहरण

वादाची मुळं गुरुजींच्या मांडणीत

भाजपची मातृसंघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सुरवातीपासूनच आरक्षणाविरोधात भूमिका मांडलीय. आरएसएसचे वैचारिक प्रमुख म्हणून ओळखले जाणारे द्वितीय सरसंघचालक सदाशिव गोळवलकर गुरुजी यांनी ‘विचारधन’ या पुस्तकात या भूमिकेची मांडणी केलीय. या मांडणीतच आजच्या वादाची मूळं आपल्याला सापडतात, असं राजकीय विश्लेषक जयदेव डोळे यांनी सांगितलं. डोळे यांनी आरएसएसच्या वैचारिक मांडणीवर ‘आरेसेएस’ नावाचं पुस्तक लिहिलंय.

डोळे सांगतात, ‘आरएसएसचे दुसरे सरसंघचालक सदाशिव गोळवलकर गुरुजींच्या मांडणीत या वादाची मूळ आहेत. ‘विचारधन’ या पुस्तकात गोळवलकर गुरुजींनी आरक्षणाला विरोध केलाय. एखाद्या जातीला विशेषाधिकार दिल्यामुळे हिंदू ऐक्याचा भंग होतो. जात, भाषा, प्रदेश, जिल्हा, लिंग या गोष्टी हिंदू ऐक्याआड येतात, असं गुरुजींचं म्हणणं होतं. म्हणून गुरुजींचं भाषेच्या आधारावर राज्य निर्मितीलाही विरोध होता.'

‘जातीच्या आधारावर राजकीय, शैक्षणिक आरक्षण, सवलती, भरती या गोष्टींना गोळवलकरांचा विरोध होता. त्यामागे हिंदू ऐक्य हे कारण दाखवलं जातं. पण मूळ कारण हे समाजाची आणि देशाची सारी सुत्रं मुठभर अभिजनांच्याच हातात असली पाहिजेत, हा चाणक्याचा मार्ग त्यांना पटलेला होता. म्हणजेच चातुर्वण्य आणि त्यानुसार समाजाचं नियंत्रण ब्राम्हणांच्याच हातात असलं पाहिजे, असं ते अप्रत्यक्षपणे सांगत होते.’

समता आणि समरसतेत फरक आहे?

डोळे पुढे सांगतात, ‘संघाने कधीही जातीअंताचा लढा किंवा जातीअंताचा विचार मांडला नाही. त्यामागेही चातुर्वण्याधिष्ठीत समाजव्यवस्था त्यांना पुनर्स्थापित करायची आहे. म्हणून ते आवर्जून आरक्षणाचा मुद्दा काढतात. भागवत म्हणाले, तसं इथे विरोधक आणि समर्थक यांच्यात चर्चेचा प्रश्नच येत नाही. आणि सध्या तशी कुणी मागणीही केली नाही. मात्र सध्या सेव मेरिट सेव नेशन अशा चळवळी महाराष्ट्रात ब्राम्हण, मारवाडी आणि तत्सम जातींच्या नेतृत्वात संघाच्या प्रेरणेने सुरू झाल्या. त्या देशभर नेण्यासाठी भागवत मुद्दाम हा विषय उकरून काढताहेत.’

‘सध्या संघाच्या तत्त्वांशी बांधील असलेलं सरकार सत्तेत आलंय. आणि आरक्षणासंदर्भात सरकारला आता काहीतरी निर्णय घेता येऊ शकेल. महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या चार वर्षांत हळूहळू एससी, एसटी, ओबीसी प्रवर्गातल्या विद्यार्थ्यांच्या स्कॉलरशीप, फेलोशिप सरकारने थकवल्यात. याच जातींची सरकारी नोकरभरतीही अडवून ठेवलीय. त्यामागे हेच कारण आहे. भाजपची १४ राज्यांत सत्ता आहे. पण यापैकी एकही मुख्यमंत्री दलित का नाही, या प्रश्नातच भागवत यांच्या चिथावणीला उत्तर मिळेल.’

संघाकडून जातीचा प्रश्न हा समरसतेतून सुटेल असं सांगितलं जातं. यावर डोळे म्हणाले, ‘समता प्रस्थापित करण्यासाठी विषमतेचा विध्वंस करावा लागतो. संघाच्या समरसतेत समरस असण्यावर भर आहे. कशाचाही विध्वंस अपेक्षित नाही. आहे त्याच पायरीवर राहून एकमेकांशी सलोख्याचे संबंध निर्माण करा म्हणजेच समरसता. समतेला अशा पायऱ्यांचा जीणा नामंजूर आहे.’

हेही वाचाः 

हिंदू राष्ट्राचं स्वप्न साकार होईल का?

राहुल गांधींचा आरएसएसला विरोध का?

पंडित नेहरूंनी ३७० कलम आधीच कमजोर कसं केलं होतं?

लोकांनी अंडरवेयरची खरेदी थांबवण्यामागे खरंच मंदीचं कारण आहे?