विरोधकांमधे एकी की, चेकमेटचा खेळ?

०२ सप्टेंबर २०२१

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


सोनिया गांधींच्या नेतृत्वातल्या काँग्रेस पक्षाचा स्पष्ट उद्देश भाजपला हरवणं हाच आहे. त्यासाठी कोणताही त्याग करायला आणि भाजपविरहित कोणत्याही पर्यायी सरकारचा भाग व्हायला काँग्रेस तयार आहे. काँग्रेसला किमान १५० किंवा त्याहून अधिक जागा मिळतील, तेव्हाच काँग्रेस पंतप्रधानपदासाठी दावा करू शकेल. पण सद्यस्थितीत त्याची शक्यता खूपच कमी दिसते.

‘नरेंद्र मोदींचा करिष्मा संपत आलाय,’ या आपल्याच प्रतिक्रियेमुळे विरोधी पक्षांमधे उत्साह येतो. एका माध्यम संस्थेनं नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेत मोठी घसरण पाहायला मिळाली.

सद्यस्थितीत दोन गोष्टी मोदींना प्रतिकूल आहेत. एक म्हणजे, देशाची आर्थिक स्थिती आणि दुसरी म्हणजे, कोरोनाची साथ आटोक्यात आणण्यात सरकार कमी पडल्याची भावना. पण विरोधी पक्ष एकत्र येताना त्यांच्यात चतुराईचा अभाव दिसतो. विशेषतः उत्तर प्रदेशातल्या घडामोडी विरोधी पक्षांचं अपयश दाखवून देणार्‍या आहेत.

हेही वाचा: मोदीप्रेमाचा ताप आता ओसरू का लागलाय?

विरोधकांच्या एकतेचं दर्शन

नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी एकतेचं दुर्मिळ दर्शन घडवलं. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी की, नव्या आघाडीत काँग्रेस ‘थोरला भाऊ’ नाही. सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत नाहीत, हीसुद्धा तेवढीच उल्लेखनीय गोष्ट आहे.

या सगळ्याचा अर्थ विरोधी आघाडीमधे पंतप्रधानपद कोणाकडेही जाऊ शकेल. ममता बॅनर्जी बंगालच्या बाहेर आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न का करत आहेत आणि त्रिपुरा, आसाममधे आपली प्रतिमा का तयार करत आहेत, हेही यासंदर्भाने लक्षात येतं. येत्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला ५० पेक्षा अधिक जागा निवडून आणता येतील, अशी आशा त्या पक्षाला आहे.

सुष्मिता देव यांनी काँग्रेसमधून तृणमूल काँग्रेसमधे केलेल्या प्रवेशाबद्दलही बरंच काही लिहिलं-बोललं गेलंय. पण समान विचारधारा असलेल्या एका मित्रपक्षात त्या गेल्या आहेत, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. तृणमूल काँग्रेसची स्थापना झाली तेव्हापासून काँग्रेस आणि तृणमूल या पक्षांदरम्यान पक्षांतरं पाहायला मिळाली आहेत. तृणमूल काँग्रेसमधले बहुतांश लोक पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसजनच आहेत.

पर्यायी सरकारसाठी काँग्रेस तयार

विरोधी पक्षांकडे एक स्पष्ट आराखडा असून, त्याची संकल्पना प्रसिद्ध निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी केली होती. हा आराखडा म्हणजे अनेक तत्त्वांचं मिश्रण आहे, असं म्हणता येईल. लोकसभेत बहुमतासाठी आवश्यक असलेला जादुई आकडा २७२ आहे. त्यातल्या निम्म्या म्हणजे १३६ जागा जिंकण्याची आशा काँग्रेसला आहे. बाकी अर्ध्या जागा बिगरकाँग्रेसी आणि बिगररालोआ पक्षांच्या खासदारांच्या असाव्यात, अशी ही योजना आहे.

काँग्रेसला १५० किंवा त्याहून अधिक जागा मिळतील, तेव्हाच काँग्रेस पंतप्रधानपदासाठी दावा करू शकेल. पण त्याची शक्यता सद्यस्थितीत खूपच कमी दिसते. सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालच्या काँग्रेस पक्षाचा स्पष्ट उद्देश भाजपला हरवणं हा आहे. काँग्रेस २०२४ मधे पंतप्रधान मोदी यांना आणखी एक कार्यकाळ देऊ इच्छित नाही आणि त्यासाठी कोणताही त्याग करायला तयार आहे.

भाजपविरहित अशा कोणत्याही पर्यायी सरकारचा भाग व्हायला काँग्रेस तयार आहे. अर्थ, गृह, परराष्ट्र व्यवहार अशा महत्त्वाच्या खात्यांवर काँग्रेसची नजर असेल. कारण, या विषयांमधे तज्ज्ञ आणि अनुभवाची काँग्रेसमधे कमतरता नाही. त्यामुळे अशा आघाडीत काँग्रेसचा दबदबाही कायम राहील.

हेही वाचा: दाढी वाढवून गुरुदेव होता येत नाही आणि खादी वापरून महात्मा

वाजपेयींचाही पराभव झाला होता

‘मोदी नाहीत तर मग कोण?’ हा प्रश्न विचारणं हा एक फॅशनेबल आणि अभिजात दृष्टिकोन आहे. ‘अटलबिहारी वाजपेयी नाहीत तर मग कोण?’ असा प्रश्न २००४ च्या निवडणुकीपूर्वीही विचारला गेला होता. त्यावर्षी निवडणुका होण्यापूर्वीच्या सर्व सर्वेक्षणांमधे अटलबिहारी वाजपेयी यांना आघाडी मिळणार असल्याचं दाखवण्यात आलं हेही लक्षात ठेवलं पाहिजे.

त्या निवडणुकीचे निकाल आपल्याला माहिती आहेत. वाजपेयींना निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला होता. निवडणुकीपूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नावाची चर्चाही नव्हती आणि वाजपेयींचे प्रतिस्पर्धी म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नावाचा उल्लेखही सोनिया गांधी यांनी कधीच केला नव्हता.

काँग्रेससमोर अनेक आव्हानंही

आपण विविध पक्षांच्या नेत्यांमधल्या संबंधांकडे पाहिलं, तर ते अधिक सौहार्दपूर्ण आणि मैत्रीपूर्ण आहेत, असं लक्षात येतं. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी, एम. के. स्टॅलिन यांच्यासह अनेक नेते आणि पक्षांचे, उदाहरणार्थ आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, एवढंच नाही, तर अकाली दल, वायएसआर काँग्रेस अशा पक्षांचे नेते कपिल सिब्बल यांच्या निवासस्थानी काँग्रेसमधल्या जी-२३ समूहाने आयोजित केलेल्या त्यांच्या जन्मदिवसाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

अर्थात, काँग्रेससमोर अनेक आव्हानं आहेत. पक्षाला पहिल्यांदा आपलं घर दुरुस्त करावं लागणार आहे. जोपर्यंत प्रशांत किशोर औपचारिकरीत्या काँग्रेसमधे सामील होणार नाहीत तोपर्यंत बिगररालोआ पक्षांमधला समन्वय आव्हानात्मक असणार आहे.

काँग्रेसला अहमद पटेल यांची उणीव जाणवत आहे. विरोधी पक्षांच्या यापूर्वीच्या ऑनलाईन बैठकीत बर्‍याच अडचणी आल्या होत्या. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या दिग्गज नेत्यांऐवजी काँग्रेसच्या सोशल मीडिया टीमचे काही कमी महत्त्वाचे पदाधिकारी विरोधी पक्षांचं सरकार असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करताना त्यावेळी दिसले होते.

हेही वाचा: सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

मतदारांचा असाही ‘पॅटर्न’

जर आपण १९८४, १९९९, २००९ आणि २०१९ या निवडणुका वगळून १९८० च्या दशकानंतरचा भारतीय मतदारांचा मतदानाचा ‘पॅटर्न’ बघितला तर असं लक्षात येतं की, लोक सामान्यतः बदल घडवून आणण्यासाठी मतदान करतात. ते सत्तारूढ पक्षाच्या विरोधात मतदान करतात.

राजीव गांधी, वी. पी. सिंह आणि पी. वी. नरसिंहराव यांनाही निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला होता. वाजपेयींनी १९९९ ला विजय मिळवला होता. कारण एकाच वर्षानंतर निवडणुका झाल्या होत्या. पण २००४ मधे त्यांचा पराभव झाला. सामान्यतः, मतदारांकडून सत्ताधारी पक्षाला कौल दिला जात नाही.

मतदारांनी मोदींना दोनदा संधी दिली. २०२४ ला ते ७४ वर्षांचे असतील. २०२४ मधे भाजपला निर्णायक जनादेश मिळणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे. काही लोक आतापर्यंत असा तर्क मांडतात की, विरोधी पक्षांची बहुचर्चित आघाडी हे एक मृगजळ आहे.

२०२४ पर्यंत चेकमेटचा खेळ

उत्तर प्रदेशातल्या निवडणुकांव्यतिरिक्त जुलै २०२२ ला होत असलेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या एकीचा कस लागणार आहे. आगामी राष्ट्रपती निवडणुकीच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे निकाल महत्त्वाचे ठरणार आहेत. जर भाजपला विजय मिळाला, तर भाजपला जोरदार टक्कर देण्याची संधी विरोधी पक्षांना मिळणार नाही.

याव्यतिरिक्त एखाद्या बहुचर्चित, सर्वसंमतीच्या अराजकीय व्यक्तीला मैदानात उतरवण्याचा पर्याय पंतप्रधान मोदी यांच्यापुढे असेल. जर त्यांनी अण्णा द्रमुक, बीजू जनता दल, बहुजन समाज पक्ष, वायएसआर काँग्रेस, तेलंगणा राष्ट्र समिती अशा काही प्रादेशिक पक्षांना आपल्या ताफ्यात सामील करून घेण्यात यश मिळवलं, तर विरोधी पक्ष भाजपला जोरदार टक्कर देऊ शकणार नाहीत. एकंदरीत, २०२४ पर्यंत चेकमेटचा खेळ सुरू राहणार आहे.

हेही वाचा: 

हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव

आणि डोक्यावरचे केस काढून मी खरंखुरं सौंदर्य मिळवलं!

विधानसभा निकालाने कुणाला पैलवान ठरवलं, कुणाची पाठ लावली?

२२० पारचा नारा देणाऱ्या भाजपला अपयशाचं तोंड का बघावं लागलं?

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत)