काश्मीरसारखी मेगा नोकरभरती, सरकार इतर राज्यांत का करत नाही?
जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्याला आता महिना होतोय. अजून तिथे संचारबंदी आहे. मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद आहे. परिस्थिती रूळावर यावी म्हणून केंद्र सरकार प्रयत्न करतंय. सरकारने काश्मीरमधल्या ५० हजार रिक्त जागा भरण्याची घोषणा केलीय. काश्मीरमधल्या रिकाम्या जागा भरायला तयार असलेलं सरकार इतर राज्यांत अशी भूमिका का घेत नाही, असा सवाल निर्माण होतोय.
जम्मू काश्मीर आणि लडाखचे उपराज्यपाल असलेले सत्यपाल मलिक यांनी नोकरभरतीची घोषणा केलीय. राज्यातल्या ५०,००० रिक्त जागांवर ही भरती होईल. येत्या दोन ते तीन महिन्यांमधे ही भरती होणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. ही पन्नास हजार पदं मध्यम आणि क वर्गातली असल्याचंही ते बोललेत.
दोन ते तीन महिन्यात ही भरती प्रक्रिया संपेल. भारताच्या इतिहासात क्वचितच इतक्या कमी काळात अशी भरती प्रक्रिया पूर्ण झालेली असेल. टीवीवर ही बातमी सांगायची असेल तर कशाची उणीव भासणार नाही. हेडलाईन बनेल. तीन महिन्यात ५०,००० जागांची भरती.
आता इतर राज्यांनीही हे करावं
कोणत्याही राज्यातल्या सरकारी नोकरभरतीमधे हाच प्राधान्यक्रम असेल तर त्याचं स्वागतच करायला हवं. ज्यांच्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला ती काश्मीरमधली तरुणाई या निर्णयानं खूश असेल. बिहार, बंगालपासून ते राजस्थान आणि मध्य प्रदेश ते मोठं राज्य असलेलं उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि दिल्लीतही हे घडायला हवं. काश्मीरची लोकसंख्या सव्वा कोटी आहे. तिथं ५०,००० पदं रिक्त आहेत.
उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या २० कोटी आहे. युपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या विभागांमधे खाली असलेल्या जागांची आकडेवारी मागवावी. आणि ही घोषणा करावी की तीन महिने नाही तर सहा महिन्यांत आम्ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करुन नियुक्ती पत्र देऊ. उत्तर प्रदेश सरकार दोन वर्षात १ लाख ३७ हजार शिक्षकांची भरती अजून करु शकलेलं नाही.
सगळ्या परीक्षांवर टांगती तलवार
सुप्रीम कोर्टानं यूपीतल्या शिक्षामित्र या योजनेवर स्टे आणलाय. आणि नव्या शिक्षकांची भरती ही प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलांसाठी महत्त्वाची असल्याचं स्पष्ट केलं. ६८,५०० जागांची भरती निघाली. त्यातली सगळी पदं भरली गेली नाहीत. ६ जानेवारीला ६९,००० शिक्षकांची भरती करण्यात आली. नंतर हे प्रकरण कोर्टात गेलं. तिथं तारखा वाढत आहेत. सात महिने झालेत रिझल्ट आला नाही. हीच स्थिती इतर परीक्षांचीही आहे.
काश्मीरसारखंच अन्य राज्यांच्या सरकारी नोकर भरतीबाबत सरकार गंभीर नाही. केंद्र सरकारच्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशनच्या भरतीबद्दल आपण अस्वस्थ नाही. सीजीएल २०१७ परीक्षा आतापर्यंत पूर्ण झालेली नाही. रेल्वेच्या ग्रुप डी परीक्षेत फोटोसाठी म्हणून लाखो मुलांना परीक्षेपासून वंचित ठेवण्यात आलं. एवढचं काय त्यांनी भरलेले ५०० रुपयेही त्यांना परत करण्यात आलेले नाहीत.
हेही वाचाः वाजपेयींचे सहकारी दुलत म्हणतात, ३७० हटवल्यामुळे काश्मीरमधे वाढू शकतो दहशतवाद
राहुल गांधींच्या घोषणेचं काय झालं?
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात राहुल गांधी यांनी सरकार आल्यास एका वर्षाच्या आत केंद्र सरकारमधली रिकामी पदं भरण्याचं आश्वासन दिलं होतं. तरुणाईने त्यावर विश्वास ठेवला नाही ही वेगळी गोष्ट. त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीची चेष्टा करणाऱ्या भाजपच्या मंडळींनीही हा विषय अलगद बाजूला ठेवला. या गोष्टीची चेष्टा केली तर आपण फसू ही भीतीही त्यांना असावी. आता तर राहुल गांधीसुद्धा हा विषय विसरले असतील.
आता आपण राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातल्या परीक्षांचा विचार करुयात. तिथं एका वर्षात भरती पूर्ण झाली असती तर काँग्रेसला तरुणांसमोर जाता आलं असतं. मध्य प्रदेशमधे तर गेल्या सात महिन्यांपासून शिक्षक भरतीचा रिझल्ट लागलेला नाही.
निवडणुकीवेळी अशा मुद्द्यांकडे गांभीर्यानं पाहिलं जात नाही. काश्मीरबद्दल अशी माहिती पसरवणं हा नेत्यांच्या प्रचाराचा एक भाग आहे. त्या माहितीलाच खरं मानलं जातंय. काश्मीरचा विषय काढला की आपल्याला मतं मिळतील, असा आत्मविश्वास नेत्यांमधे आलाय. आणि यामागे राजकारण नसेल तर इतर राज्यातल्या तरुणांना लवकर नोकऱ्या का मिळू नयेत?
बाकीच्या राज्यांमधे सरकारी पदांच्या भरतीची मोहीम तितक्याच जलद गतीनं राबवली जावी. तरुणांनीही हा प्रश्न विचारायला हवा. फक्त काश्मीर का? काश्मीर प्रश्नावरच्या प्रपोगंडाला सपोर्ट करणाऱ्या तरुणांच्या हाती तरी काही लागावं.
कुणालाही चपलेने मारण्याची लायकी
काश्मीर प्रश्नावर दिवसरात्र डिबेट करण्याची नोकरी तरुणांना मिळालीय. त्यामुळे राजकारणी मंडळी तरी खूश आहेत. आता नोकऱ्यांची हमी कशाला हवीय? हा विश्वास राज्यपालांनाही आहे. त्यामुळेच ते अगदी खुलेआमपणे सांगताहेत, की कलम ३७० ला पाठिंबा देणाऱ्यांना लोक चपलेने हाणतील.
लोकांचं जमावात रुपांतर करण्याचं प्रशिक्षण पूर्ण झालंय. तुम्हाला उत्तर प्रदेशातल्या इंस्पेक्टर सुबोध कुमार यांचं हत्या प्रकरण माहीत असेल. त्यांचे आरोपी जेलमधून सुटलेत. या सुटकेनंतर या आरोपींचं हारतुऱ्यांनी स्वागत झालं.
लोकांना गृहीत धरुन विरोध कराल तर तुम्हाला चपलाने हाणलं जाईल, असं जाहीर केलं जातंय. आता आशा आहे, की याच लोकांना नोकरी देण्याची घोषणाही दिमाखात केली जाईल. कारण तरुणांना नोकरी मिळाली तर निदान त्यातून ते चप्पल खरेदी करु शकतील. चपला मारत राहतील. असं वाटतंय की जनताच सरकारची लाथ बनलीय. हवं तेव्हा दोन, चार लोकांना चप्पल मारुन निघायचं. आपण अभिमान बाळगायला हवा. कारण आपण कुणालाही चप्पलेनं मारण्याच्या लायकीचे झालोत.
हेही वाचाः
नरेंद्र मोदींना खलनायक करुन हाती काहीच लागणार नाही
राज ठाकरेंच्या ईडी नोटीसमागे घोटाळा आहे की राजकारण?
उत्तर भारतातले रोहिदास भक्त मोदी सरकारवर एवढे नाराज का?
काश्मीरवर तावातावाने मत मांडण्याआधी एकदा ही पुस्तकं वाचून तर बघा
अमेझॉनच्या जंगलातली आग विझवण्यासाठी ब्राझीलने चक्क मिलिट्री पाठवली
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत त्यांच्या मूळ लेखाचा अनुवाद अक्षय शारदा शरद यांनी केलाय)
