पाकिस्तानात माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना मागील तीन महिन्यात दुसर्‍यांदा तुरुंगात टाकण्यात आलं आहे. इम्रान यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या एकूण १२० न्यायप्रविष्ट प्रकरणांपैकी बहुतांश प्रकरणे भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहित. यापैकी 'तोशाखाना' नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या प्रकरणात त्यांना तीन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा आणि एक लाख पाकिस्तानी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

पाकिस्तानच्या निवडणूक कायद्यांनुसार या शिक्षेमुळे इम्रान पुढील पाच वर्षे निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरले आहेत. मागील वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात इम्रान खान यांना पंतप्रधानपदावरून दूर सारण्यात विरोधी पक्षांना यश आलं. त्यानंतर त्यांना न्यायालयीन खटल्यांमधे अडकवत राजकारणातून निष्प्रभ करण्याचा डाव नव्या सत्ताधार्‍यांनी आणि पाकिस्तानच्या लष्कराने रचला. 

इम्रान समर्थकांचं कंबरडं का मोडलं?

इम्रान यांच्या सरकारनंसुद्धा पूर्वासुरीच्या सत्ताधार्‍यांना चौकशी आणि न्यायालयाच्या फेऱ्यांमध्ये अडकवत नामोहरम करण्याचा प्रयत्न केला होता, हे विसरून चालणार नाही. मे महिन्यात ज्यावेळी इम्रान खान यांना 'अल-कादीर' प्रकरणात अटक करण्यात आली होती, त्यावेळी पाकिस्तानात किमान १२ तास हिंसक निदर्शने झाली होती. मात्र, यावेळी इम्रान यांच्या बाजूने समर्थक रस्त्यावर उतरलेले नाहीत. 

याचाच अर्थ, इम्रान यांची लोकप्रियता आणि त्यांना मिळत असलेले समर्थन खालावले आहे असे नाही. मे महिन्यातील हिंसक निदर्शनांनंतर, विशेषत: लष्करी संपत्तीचे नुकसान झाल्यानंतर पाकिस्तानी लष्कर आणि सरकारने इम्रान समर्थकांचे सर्वप्रकारे कंबरडे मोडण्यास सुरुवात केलीय. लष्कराच्या रावळपिंडीतील मुख्यालयावर हल्लाबोल होण्याच्या घटनेनंतर इम्रान समर्थकांविरोधात कडक पाश आवळले गेलेत.

इम्रान यांच्या राजकीय पक्षाची यंत्रणा खिळखिळी करण्यापासून ते इम्रान समर्थकांवर दहशतवाद, देशद्रोह आणि इस्लामविरोधी असल्याचे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. यामुळे, सध्या इम्रान समर्थकांनी रस्त्यावरील विरोध प्रदर्शनापेक्षा निवडणुकीतच स्वत:ची शक्‍ती पणास लावण्याचे ठरविले असण्याची शक्यता आहे.

इम्रान खान पुन्हा निवडून येऊ शकतात

खरं तर इम्रान खान यांचं सरकार फार लोकप्रिय नव्हते. विशेषतः, पाकिस्तानची घसरती अर्थव्यवस्था आणि काश्मीर प्रश्‍नाचे फेरआंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यातील अपयश हे इम्रान यांच्याविरोधात जाणारे मोठे मुद्दे होते. त्यात इम्रान यांनी सत्तेत असताना विविध केंद्रीय यंत्रणांमार्फत विरोधी पक्षातील नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपात नामोहरम करून सोडले होते. 

या सगळ्यामुळे इम्रान यांची राष्ट्रीय नेता म्हणून स्वीकारार्हता निर्माण होऊ शकली नव्हती. पण इम्रान यांना सत्तेतून घालविल्यानंतर सत्तारूढ झालेल्यांना ना पाकिस्तानची आर्थिक घसरण थांबवता आली, ना काश्मीर प्रश्‍नाचे फेरआंतरराष्ट्रीयीकरण करता आले. ही बाब सामान्य जनतेच्या नजरेतून सुटलेली नाही. त्याचवेळी, पक्षफुटीद्वारे अविश्‍वास ठराव आणत इम्रान यांना सत्तेतून बाहेर केल्यामुळे त्यांच्याविरोधात जाणारे मुद्दे आज बाजूस पडले आहेत. 

पंतप्रधानपदावरून पदच्युत झाल्यानंतर इम्रान यांच्या बाजूने पाकिस्तानात सहानुभूतीची प्रचंड मोठी लाट उसळली आहे. याची जाणीव असलेल्या इम्रान यांनी सातत्याने मुदतपूर्व सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची मागणी लावून धरली होती. पाकिस्तानात आज कुठल्याही निवडणुका झाल्या, तरी इम्रान यांच्या 'पीटीआय' पक्षाला घवघवीत यश मिळणार, अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे निवडणुका खरेच वेळेत होतील का? याबाबत साशंकता आहे.

निवडणुका होणार की इम्रानला हाकलणार?

२०२३ हे पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय संसदेच्या निवडणुकीचे वर्ष आहे. इम्रान यांना अटक झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी विद्यमान सरकारे राष्ट्रीय संसद भंग केली, जी निवडणूक प्रक्रियेची सुरुवात मानण्यात येते. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेनुसार राष्ट्रीय संसदेच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या काळात तत्कालीन सरकारच्या पंतप्रधानांना सत्ता सोडत हंगामी सरकारकडे देशाची धुरा सोपवावी लागते.

त्यानंतर निवडणूक आयोगाला ६० दिवसांत निवडणुका घेणे गरजेचे असते. यानुसार, पुढील महिन्यात राष्ट्रीय संसद भंग होत हंगामी सरकारची स्थापना व्हायला हवी होती. तसंच नोव्हेंबर महिन्यात निर्धारित कालावधीनुसार निवडणुका व्हायला हव्या आहेत. ऑगस्ट महिन्यात संसदेच्या बरखास्तीने आता निवडणूक आयोगाला ६० ऐवजी ९० दिवस निवडणुकांच्या तयारीला व आयोजनाला मिळणार आहेत. 

मुख्य म्हणजे, हंगामी सरकारवर लष्कराचा अधिक वचक असण्याचे पाकिस्तानातील सर्वमान्य गृहितक आहे. हंगामी सरकारच्या माध्यमातून लष्कराला पुढील तीन महिने स्वत:च्या हितांना साजेशा अनेक खेळी खेळता येणे शक्‍य होणार आहे. यामध्ये, लष्कराचा सर्वात महत्त्वाचा हेतू हा इम्रान खान यांची सत्तेच्या परिधातून कायमची उचलबांगडी करण्याचा आहे.

लोकशाही रुजणं हे लष्करालाच नकोय

पाकिस्तानातील घडामोडींना मोठी आणि राजकीयदृष्ट्या क्लिष्ट पार्श्वभूमी आहे. सन २०१८ मध्ये पाकिस्तानच्या इतिहासात प्रथमच सलग तिसर्‍यांदा राष्ट्रीय संसदेच्या निवडणुका निर्धारित ५ वर्षांच्या कालांतराने घडल्या होत्या. पाकिस्तानात लोकशाहीची पाळेमुळे रुजत असल्याचे हे महत्त्वाचं चिन्ह होते.

लष्कराला मात्र ही बाब त्यांच्या वर्चस्वाकरिता धोकादायक वाटत होती. परंतु, लष्कर बंड करण्याच्या किंवा निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या स्थितीतही नव्हते. त्यामुळे लष्कराने किमान प्रस्थापित पक्ष पुन्हा सत्तेत परतू नये, यासाठी आपली शक्‍ती आणि यंत्रणा इप्रान खान यांच्या 'पीटीआय' या पक्षामागे उभी केली होती. 

लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणांनी इतर पक्षांतील अनेक नेत्यांना आमिषे दाखवून अथवा दबाव आणून 'पीटीआय'च्या चिन्हावर निवडणुकीत उभे केले होते. याशिवाय, पाकिस्तानातील असा तरुणवर्ग, ज्याला आपण नव-इस्लामिक म्हणू शकतो, त्याने इम्रान यांच्या रूपात नव्या नेतृत्वाला पसंती दिली होती. 

नव-इस्लामिकांचा कॉन्व्हेंटशिक्षित उच्चभ्रूंवर राग

या नव-इस्लामिक तरुणाईला एकीकडे मदरसे आकर्षित करत नाहीत, तर दुसरीकडे कॉन्व्हेंट शिक्षण पद्धतीचा लाभ घेणार्‍या उच्चभ्रू समाजाविषयी त्याला राग आहे. ही नव-इस्लामिक तरुणाई रूढीवादी कमी; पण इस्लामचा अभिमान बाळगणारी जास्त आहे. 

इम्रान यांच्या पाठीशी उभा राहिलेला तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे पाकिस्तानातील तालिबानवादी, विशेषत: तेहरिक-ए- तालिबान पाकिस्तान! अफगाणिस्तान- पाकिस्तानच्या सीमावर्ती भागात मोठा प्रभाव असलेल्या या संघटनेचे जिहादी पीटीआय'चे खंदे समर्थक होते. पाकिस्तानी लष्कराने तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तानविरुद्ध राबवलेल्या दहशतवादविरोधी मोहिमांबाबत इम्रान यांनी अनेकदा जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. 

या संघटनेच्या प्रभाव क्षेत्रातील खैबर पुख्तूनख्वा प्रांतात 'पीटीआय'ला सर्वप्रथम भरघोस यश मिळाले होते. इम्रान यांच्या पाठीशी उभा राहिलेला चौथा मोठा घटक म्हणजे पाकिस्तानातील अत्यंत गरीब जनता! या जनतेला इम्रान यांच्या रूपात मसिहा दिसला; कारण प्रस्थापित राजकारण्यांनी, पक्षांनी आणि लष्कराने त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील समस्या किंचितही कमी केल्या नव्हत्या. अशाप्रसंगी 'रियासत-ए-मदिना'च्या धर्तीवर 'नया पाकिस्तान'ची घोषणा देणारे इम्रान त्यांना दयाळू आणि जिव्हाळू वाटले होते.

लष्कराचे पाठबळ, नव-इस्लामिक तरुणाई, तालिबानवादी आणि गरीब मतदार यांच्या पाठिंब्याने इम्रान यांच्या 'पीटीआय'ने सन २०१८ मध्ये राष्ट्रीय संसदेत बहुमत प्राप्त केले होते. त्यावेळी निवडणूक प्रचारात इम्रान यांनी पाकिस्तानातील चीनच्या प्रचंड आर्थिक गुंतवणुकीवर चिंतासुद्धा व्यक्‍त केली होती. त्यामुळे अमेरिकी नेतृत्वसुद्धा इम्रान यांच्याबाबत बरेचसे आश्वस्त झाले होते. 

इम्रान यांचे अमेरिकेशीही झाले मतभेद 

निवडणुकीपूर्वी इम्रान यांनी बांधलेली आघाडी अभेद्य होती. प्रत्यक्षात निवडणूक जिंकल्यानंतर या आघाडीला तडे जायला सुरुवात झाली. पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यावर इम्रान यांनी चीनशी सलगी केली आणि अमेरिकेच्या तोंडाला पाने पुसलीत. नंतरच्या काळात इम्रान सरकार आणि अमेरिका यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद तयार झाले. 

पाकिस्तानने तालिबानला बळ पुरवल्याने अमेरिकेची अफगाणिस्तानात नाचक्की झाली, हे बायडेन प्रशासनाच्या जिव्हारी लागले. त्यात इम्रान यांनी चीनशी झालेल्या करारांचे मूल्यमापन करायचे टाळले. पाकिस्तान आणि अमेरिकेतील संबंध एवढे ताणले गेले की, रशियाने युक्रेनविरुद्ध युद्ध पुकारल्यानंतर पाकिस्ताननं अमेरिकेची तळी उचलली नाही. 

उलट, इम्रान खान यांनी पाकिस्तानलासुद्धा भारताप्रमाणे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण असण्याची गरज अधोरेखित केली. यामुळे अमेरिकेला इम्रान यांच्यावर वचक बसवणे गरजेचे झाले होते; पण खऱ्या अर्थाने इम्रान यांचे बिनसले ते पाकिस्तानी लष्कराशी! 

शरीया अफगाणिस्तानात हवा, पण पाकमधे नको

त्यांच्यातील संघर्ष हा इम्रान आणि लष्करी नेतृत्व यांच्यातील व्यक्तिगत वाद तर होताच; मात्र त्याहून मोठा संघर्ष हा अधिकाधिक इस्लामीकरणाची आस असलेले विविध गट आणि लष्कराचे पाकिस्तानी व्यवस्थेतील स्थान यातील होता व भविष्यातही असणार आहे. जनरल झिया-उल-हक यांच्या राजवटीपासून पाकिस्तानी लष्कराची भूमिका निर्णायक आहे. 

लष्कराला देशातील इस्लामीकरणाच्या बाजूने असलेल्या शक्‍तींना आणि इस्लामीकरणातून तयार होणार्‍या जिहादींना वापरून घ्यायचंय. त्यातून लष्कराला पाकिस्तानातील स्वत:चं आणि पाकिस्तानचं दक्षिण आशियातील स्थान बळकट करायचंय लष्कराने तसे केलेसुद्धा! पण या प्रक्रियेत खुद्द इस्लामिक शक्‍ती आणि जिहादी यांचे पाकिस्तानी समाजात मजबूत स्थान तयार झाले. 

या इस्लामिक शक्तींना पाकिस्तानात शरिया राजवट लागू करण्याची इच्छा आहे, तर जिहादींना पाकिस्तानात तालिबानी हुकूमत निर्माण करायची आहे. म्हणजे, पाकिस्तानी लष्कराने केवळ शेजारच्या अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवट आणू नये, तर ती प्रत्यक्ष पाकिस्तानातही लागू करावी, अशी या इस्लामिक जिहादींची मागणी आहे. जर शरिया आणि तालिबानी राजवट इस्लामिक आहे आणि शेजारच्या अफगाणिस्तानसाठी सर्वोत्तम आहे, तर ती पाकिस्तानसाठी का नाही, असा त्यांचा सवाल आहे.

पाकमधील वर्गसंघर्ष धर्माला नाकारतोय

पाकिस्तानी लष्कराला किंवा लष्करातील मोठ्या गटाला, हे होऊ द्यायचे नाही. याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक, पाकिस्तानात तालिबानी राजवट अवतरली, तर त्याचे नेतृत्व साहजिकच तालिबानी प्रवृत्तीच्या संघटना व व्यक्तींकडे जाणार आणि लष्कराचा वरचष्मा कमी होणार. दोन, लष्करातील बहुसंख्य अधिकारी व त्यांच्या पत्नी व मुले हे केवळ इंग्लिश माध्यमाच्या शाळा आणि महाविद्यालयांतून शिकलेले नसून, ब्रिटिश संस्कृतीचा पगडा असलेल्या कॉन्व्हेंट पद्धतीच्या शिक्षण संस्थांमधून शिक्षित झाले आहेत.

पाकिस्तानी लष्करातील प्रशिक्षण हे पूर्णपणे आधुनिक लष्करी शिस्तीत होते आणि अनेक अधिकारी हे अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत अमेरिकेत जाऊन अमेरिकी लष्करी संस्थांमधून अत्याधुनिक प्रशिक्षण घेत आले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कराचा एकंदरीत कल हा स्वतःची आधुनिकता राखत समाजात स्वत:च्या (त्यांच्या मते पाकिस्तानच्या) स्वार्थासाठी जिहादींची फौज तयार करण्याकडे आहे. 

या जिहादी फौजेने लष्कराचे अफगाणिस्तान आणि काश्मीरमधील हेतू साध्य करावे. पण पाकमधे माात्र इस्लामिक शक्तींनी देशांतर्गत लोकशाहीवादी शक्‍तींवर वचक बसवावा, ही पाकिस्तानी लष्कराची रणनीती आहे. आता मात्र इस्लामिक शक्तींना पाकिस्तानच्या समाजात, राजकारणात आणि परराष्ट्र धोरणात दुय्यम भूमिका स्वीकारायची नाही आहे. पाकिस्तानातील सध्याच्या अराजकतेच्या मुळाशी दीर्घकाळापासून सुरू असलेला हा संघर्ष आहे. 

लष्कर आणि अमेरिका इम्रानच्या विरोधात

इम्रान खान पंतप्रधान झाल्यानंतर हा संघर्ष अधिकच उफाळला. याला कारण म्हणजे 'पीटीआय' पक्षाला निवडणुकीत अनेक मार्गांनी मदत करणाऱ्या लष्कराला इम्रान सरकारला नियंत्रणात ठेवायचे होते, तर दुसरीकडे इस्लामिक आणि जिहादींना लष्करावर नियंत्रण निर्माण करायचे होते. अखेरीस हा संघर्ष विकोपाला गेला आणि सन २०२२ मध्ये राष्ट्रीय संसदेत इम्रान यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर झाला.

२०१८ च्या निवडणुकीपूर्वी लष्कराने ज्या विविध पक्षीय नेत्यांना इम्रान यांच्या 'पीटीआय' पक्षात आणले होते, मुख्यत: त्यांनी संसदेत इम्रान यांची साथ सोडली आणि विरोधी पक्षाच्या गटात सहभागी झाले. लष्कराच्या सक्रिय पाठिंब्याशिवाय ही पक्ष फूट घडणे आणि अविश्‍वास ठराव मंजूर होणं शक्‍य नव्हतं.

इम्रान खान यांनी तर हे अमेरिकेचेच कारस्थान असल्याचा आरोप केला होता आणि पाकिस्तानी लष्कराद्वारे अमेरिकेने सार्वत्रिक निवडणुकीशिवायचे हे सत्तांत्तर घडवून आणल्याचे सूचित केले होते. अर्थातच, अमेरिकेने हे आरोप फेटाळले आहेत. 

२०१८ ते २०२२ दरम्यानच्या या घडामोडीतून, म्हणजे इम्रान यांचे सत्तेत येणे आणि पदच्युत होणे यातून, हेसुद्धा स्पष्ट झाले की, लष्कराचा राजकारणात मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप असला, तरी बंड करत सर्व सत्ता ताब्यात घेण्याची पाकिस्तानी लष्कराची क्षमता निश्‍चितच कमकुवत झाली आहे. 

पाकमधील लोकशाही जगासाठी महत्त्वाची

पाकिस्तानच्या राजकारणात तीन - ए चा वरदहस्त असलेली व्यक्‍ती किंवा संघटना/संस्था सत्ता काबीज करते, असे आंतराष्ट्रीय परिघात टिंगलेने बोलले जात असते. हे तीन – ए म्हणजे अमेरिका, आर्मी व अल्लाह (म्हणजे इस्लामिक संघटना)! 

यापैकी अमेरिका आणि आर्मी इम्रान यांच्या विरुद्ध गेल्याने त्यांना पदच्युत व्हावे लागले. मात्र, इम्रान खान यांनी या संकटात संघर्षाचा मार्ग पत्करत इस्लामीकरणाच्या बाजूने असलेल्यांना रस्त्यावर उतरवत पाकिस्तानच्या राजकारणात गदारोळ माजवला आहे. 

यातून सर्वसामान्य जनतेत सत्ताधारी आघाडी व लष्कर हे सत्तेसाठी हपापलेले आणि इम्रान खान हे लोकशाहीचा तारणहार हे चित्र उभे राहिले आहे. या प्रक्रियेतून पाकिस्तानात लोकशाहीची पाळेमुळे खोलवर रुजणार की, रुजण्याआधीच कुजणार हे लवकरच कळेलच; मात्र पाकिस्तानातील समाज व राजकारण, तसेच दक्षिण आशियातील राजकारणावर या घडामोडींचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

(लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हन्मेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत.)