गेल्या आठवड्यात दिल्लीत झालेल्या परिषदेत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे जगात अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला असून, महागाई झपाट्याने वाढत आहे. या परिस्थितीमुळे विविध देशांच्या सरकारांपासून अर्थतज्ज्ञांपर्यंत सर्वजण चिंतेत आहेत.

युरोपातल्या उद्योग-व्यवसायांची घसरण

भारतातला सर्वसामान्य माणूसही महागाईशी झगडत आहे. पण अन्नधान्याच्या अनुकूलतेमुळे इतर देशांसारखी परिस्थिती इथं निर्माण झालेली नाही. सध्या अन्नधान्याचे मुबलक साठे असल्यामुळे जगाला अन्नसंकटातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करण्याच्या स्थितीत भारत आहे.

अमेरिका, ब्रिटन, तुर्कस्तान, पाकिस्तानसह बहुतेक देशांमधे, जिथं भारतापेक्षा महागाई अधिक आहे तिथं तसंच जर्मनी, इटली, स्पेनसह अनेक युरोपीय देशांमधे खाद्यतेल आणि पिठाचा साठा संपलाय. साथीचं संकट आणि महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता पाहता, लोक घरोघरी वस्तूंचा साठा करत आहेत.

साठेबाजी वाढू नये म्हणून अनेक युरोपीय देशांना मर्यादित प्रमाणात माल विकण्याचा नियम लागू करणं भाग पडलंय. एवढंच नाही, तर अनेक युरोपीय देशांमधले उद्योग-व्यवसायातल्या घसरणीमुळे कर्मचार्‍यांना कामावरून कमी करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. मुळातच बेरोजगारी ही जगाची मोठी आणि गंभीर समस्या बनली आहे.

हेही वाचा: रात्रभर झाडांचे खून होत राहिले, रात्रभर जागणारी मुंबई झोपून राहिली

भारतात महागाई वाढायची कारणं

भारतात अन्नधान्याची उपलब्धता चांगली असूनही महागाई वाढण्याचे चार निदर्शक समोर आहेत, हे उल्लेखनीय आहे. एक म्हणजे, घाऊक आणि किरकोळ महागाई दर वाढत आहे. दुसरं, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांचा परिणाम दैनंदिन खर्चावर होत आहे. तिसरा, चीनसह अनेक देशांमधून आयात केला जाणारा माल महागला असून, इंडोनेशियाने पामतेलाची निर्यात बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. चौथा निदर्शक म्हणजे, व्याजदर वाढल्यामुळे महागाई वाढतेय. कर्ज महाग होतायत.

महत्त्वाचं म्हणजे, १८ एप्रिलला जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, घाऊक महागाईचा दर मार्चमधे १४.५५ टक्क्यांवर पोचला. गेल्या चार महिन्यांमधला हा उच्चांक होता. घाऊक महागाई टक्क्यांच्या वर राहण्याचा हा सलग बारावा महिना होता. त्याचप्रमाणे किरकोळ महागाईचा दरही यावर्षी मार्चमधे १४.५५ टक्क्यांवर पोचला. गेल्या १७ महिन्यांमधला हा उच्चांक होता.

किरकोळ महागाई दर रिजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या २ ते ६ टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर राहण्याचा हा सलग तिसरा महिना आहे. रशिया-युक्रेनमधलं युद्ध, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि वस्तूंच्या पुरवठ्यातला व्यत्यय यामुळे जागतिक कमॉडिटी मार्केटमधेही तेजी राहिली आहे, हेही लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे.

पामतेलाच्या संकटाचा परिणाम

शांघायसारख्या चीनमधल्या अनेक औद्योगिक शहरांमधे कोरोनाचा पुन्हा प्रसार झाल्यामुळे लॉकडाऊनसारखी पावलं उचलली जातायत. उत्पादनातल्या या कपातीमुळे चीनमधून आयात केलेला कच्चा माल खूपच महाग झालाय. याचा परिणाम भारतातल्या उद्योगांवर होतोय.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवर आधीच परिणाम झाला आहे. गेल्या आठवड्यापासून इंडोनेशियाने पामतेलाची निर्यात बंद केली आहे. भारतातल्या खाद्यतेलाचा वापर दरवर्षी २२५ दशलक्ष टन आहे आणि त्यात ८ दशलक्ष टन पामतेलाचा समावेश आहे.

भारतात खाण्यापासून ते साबण, बिस्किटं, टूथपेस्ट, शॅम्पू या दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तूंच्या निर्मितीमधे पामतेलाचा वापर केला जातो. अशा स्थितीत पामतेलाचं संकट गडद झाल्यामुळे खाद्यतेलाव्यतिरिक्त इतर वस्तूही महागल्या आहेत. याचा परिणाम एप्रिलच्या किरकोळ महागाई दरावर होणार आहे. सरकारबरोबरच रिजर्व बँकही वाढत्या महागाईच्या दुष्परिणामांपासून अनभिज्ञ नाही.

हेही वाचा: आरेतल्या वृक्षतोडीचा झाडं लावून निषेध करणाऱ्या चिंचणीची भन्नाट गोष्ट!

कर्जाचे दर वाढतायत

सध्या रिजर्व बँकेचं प्राधान्य महागाईवरच्या नियंत्रणाला आहे. हे लक्षात घेऊन, रिजर्व बँकेच्या आदेशानुसार देशातल्या विविध व्यापारी बँकांनी कर्जदरात वाढ केली आहे. त्यामुळे कर्ज महाग झाली आहेत. कर्जदार, व्यापारी, उद्योगपती यांना कर्जावरच्या वाढीव दराने हप्ता आणि व्याज भरावं लागणार आहे. कर्जाचे दर वाढल्यामुळे महागाईच्या युगात जनतेच्या अडचणी आणखी वाढणार आहेत. एमसीएलआर हा बँकांचा मानक व्याजदर आहे आणि त्या आधारे बँका ग्राहकांना कर्ज देतात.

कर्ज महाग होणं हे महागाई नियंत्रित करण्याच्या दिशेने एक प्रभावी पाऊल असलं, तरी त्याचा आर्थिक घडामोडींवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. किंबहुना महागड्या दराने कर्ज घेण्यापासून सर्वसामान्य माणूस, उद्योगपती, व्यापारी परावृत्त होतील. त्यामुळे बाजारपेठेतल्या विविध उत्पादनांची मागणी आणि पुरवठा कमी होईल. मार्च महिन्यापासून वाढलेल्या महागाईनंतर सर्वसामान्यांचं जीवन विस्कळीत झालं असतानाच, त्याचा परिणाम कर्जफेडीवरही दिसून येतोय.

कर्जाची परतफेड करू न शकणार्‍यांची संख्या वाढत आहे, तर गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमधे आर्थिक घडामोडी वाढल्याने कर्जाच्या परतफेडीच्या क्षमतेत सुधारणा दिसून आली. पण मार्चमधे खाद्यपदार्थ आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आर्थिक परिस्थिती पुन्हा ढासळू लागली.

सध्या भारतातल्या महागाईचा प्रभाव इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे. भारतात महागाई झपाट्याने वाढण्यापासून रोखण्यासाठी काही अनुकूल घटक स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. देशातल्या खाद्यपदार्थांच्या किमती नियंत्रित ठेवण्याकामी चांगले कृषी उत्पादन महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

तर महागाई नियंत्रणात येईल

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी तांदूळ आणि गव्हाचा केंद्रीय साठा तर देशाकडे आहेच; देश तांदूळ आणि गहू निर्यात करत आहे. देशातल्या महागाई नियंत्रणात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची उपयुक्तता दिसून येते, हेही लक्षात घेणं आवश्यक आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत सार्वजनिक शिधावाटप प्रणालीत सुमारे ८० कोटी लाभार्थ्यांपैकी, जानेवारी २०२२ पर्यंत  कोटींहून अधिक लाभार्थी सर्व रेशन दुकानांशी डिजिटल पद्धतीने जोडले गेले होते.

सरकारने तेलबिया आणि खाद्यतेलावरच्या स्टोअरेज सीलचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत सहा महिन्यांनी वाढवला आहे. स्टोअरेज मर्यादेखाली किरकोळ विक्रेता तीन टनांपर्यंत आणि घाऊक विक्रेता पन्नास टनांपर्यंत खाद्यतेल साठवू शकतो. या निर्णयामुळे साठेबाजीवर नियंत्रण येईल. रिजर्व बँकेने असंही म्हटलंय की, ती आता विकासदरात वाढ करण्यापेक्षा महागाई नियंत्रणाला अधिक प्राधान्य देईल आणि हळूहळू आपली मवाळ भूमिका मागे घेईल.

२०२१मधे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती शंभर रुपयांच्या पुढे गेल्यावर, ज्याप्रमाणे सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरचा सीमा शुल्क आणि उत्पादन शुल्क कमी केले होते आणि अनेक राज्यांनी वॅट कमी केला होता, तशीच पावलं आता पुन्हा दिसू लागली आहेत. अशा विविध धोरणात्मक प्रयत्नांमधून देशाच्या सामान्य माणसाला आणि अर्थव्यवस्थेला महागाईच्या धोक्यापासून वाचवण्यासाठी सरकार वेगानं वाटचाल करेल, अशी अपेक्षा आहे. भारतीय हवामान खात्याने यावर्षी सरासरीएवढ्या मोसमी पावसाचा अंदाज वर्तवला असून, तो अचूक ठरल्यास महागाई आणखी नियंत्रणात यायला मदत होईल.

हेही वाचा: 

एका झाडाची किंमत शोधली कशी?

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग १)

मराठवाड्याच्या मागासलेपणात पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाचं गुपित

एका शिक्षकाला बियरने चीनमधला सर्वात श्रीमंत माणूस बनवलं, त्याची गोष्ट