पँडोरा पेपर्स: काळ्या पैशांचा पेटारा

११ ऑक्टोबर २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


नामवंत भारतीयांची परदेशात गुप्त गुंतवणूक असल्याचा सनसनाटी गौप्यस्फोट ‘पँडोरा पेपर्स’मधे करण्यात आला आहे. बेकायदेशीर मार्गाने पैसे कमावणं, मालमत्ता दडवणं, छुप्या मार्गाने निधी देशाबाहेर गुंतवणं, अशा तर्‍हेचे उद्योग अनेक व्यापारी-उद्योगपती आणि सेलिब्रिटी करत असतात. देशातल्या बँका आणि अर्थसंस्थांचा पैसा बुडवायचा आणि स्वतःचे खिसे भरायचे, असे हे उद्योग संतापजनक आहेत.

सुमारे ६४ वर्षांपूर्वी, ‘प्यासा’ या सिनेमासाठी ‘ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है’ हे गीत साहिर लुधियानवीने लिहिलं होतं. जगातल्या प्रत्येक गोष्टीवर स्वामित्व मिळवून त्याचा उपयोग काय? असा तत्त्वचिंतनात्मक सवाल साहिरने उपस्थित केला होता. उलट तीन वर्षांपूर्वीच्या ‘बाजार’ या सिनेमात महत्त्वाकांक्षी रिझवान हा विधिनिषेधशून्य भांडवलदार शकुन कोठारीच्या जगात प्रवेश करतो. त्या दोघांची चकमक होण्यापूर्वी ते पार्टी करतात.

यो यो हनी सिंगने गायलेल्या ‘बिलियनेर’ या गाण्याचे शब्द असे आहेत - ‘इटली का खाएंगे दोनों हम पिझ्झा, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मेरा चाहिए नो विसा. दुबई में शिवास, कॅलिफोर्निया में ग्रास...’ या संपूर्ण गाण्यात पैसा मिळवणं, साठेबाजी करणं आणि तो बेभानपणे खर्च करणं, असं बेबंद भांडवलशाहीचं तत्त्वज्ञान मांडण्यात आलंय. काळ खरोखरच किती बदलला आहे. या पार्श्वभूमीवर, नामवंत भारतीयांची परदेशात गुप्त गुंतवणूक असल्याचा सनसनाटी गौप्यस्फोट ‘पँडोरा पेपर्स’मधे करण्यात आला आहे.

परदेशी कंपन्यांमधे मोठी गुंतवणूक

२०१६ला अवसायनात गेलेल्या ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँडमधल्या एका परदेशी कंपनीचे लाभार्थी मालक म्हणून सचिन तेंडुलकर आणि त्याच्या कुटुंबीयांची नावं ‘पँडोरा’त आली आहेत. या कंपनीच्या अवसायनाच्या वेळी तिचे समभाग तेंडुलकर कुटुंबीयांनी खरेदी केले होते. ९० समभागांची किंमत ६० कोटी रुपये इतकी असावी, असा अंदाज केला जाऊ शकतो. ही सर्व गुंतवणूक वैध मार्गाने केली असल्याचा खुलासा सचिनच्या वकिलांनी केला आहे.

उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी आपली मालमत्ता शून्य असल्याचं गेल्यावर्षी एका ब्रिटिश न्यायालयात सांगितलं होतं. प्रत्यक्षात त्यावेळी त्यांनी सहकार्‍यांच्या मदतीने बीवीआय आणि सायप्रस इथल्या १८ कंपन्यांमधे कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. २००७ ते २०१० या काळात स्थापण्यात आलेल्या कंपन्यांपैकी सात कंपन्यांनी १.३ अब्ज पौंडांचं कर्ज घेऊन या रकमेची गुंतवणूक केली आहे.

अलीकडेच निधन झालेले काँग्रेस नेते सतीश शर्मा यांच्याही परदेशात कंपन्या आणि मालमत्ता होत्या, असं स्पष्ट झालं असून, निवडणुकीचा अर्ज भरताना शर्मा यांनी ही माहिती जाहीर केली नव्हती.

हेही वाचा: मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

पँडोरा म्हणजे काय?

‘टू ओपन द पँडोराज बॉक्स’ या म्हणीचं मूळ ग्रीक पुराणकथेत आहे. पँडोरा या जगातल्या पहिल्या स्त्रीने पेटी उघडली आणि त्यातून शारीरिक आणि मानसिक दुःखं बाहेर पडली, असा त्या कथेचा संदर्भ आहे. अनेक गुंतागुंतीच्या समस्यांना जन्म देणारी प्रक्रिया म्हणजे ‘पँडोरा’ असं संबोधन त्यातून तयार झालं.

‘पँडोरा पेपर्स’मधे बायोकॉन लिमिटेडच्या कार्यकारी अध्यक्ष किरण शॉ मुजुमदार यांच्या पतीचंही नाव असून, आपल्या पतीची परदेशातील संस्था कायदेशीर असल्याचा खुलासा त्यांनी केला आहे. या यादीत नीरव मोदी, नीरा राडिया यांच्यासह ३८० भारतीयांची नावं आहेत. हे प्रकरण जागतिकस्तरावरचं असल्यामुळे, पाकिस्तानचे काही मंत्री आणि पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या काही निकटवर्तीयांची नावंही त्यात आहेत.

‘इंटरनॅशनल कन्सॉर्सियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट’ या संस्थेसाठी जगभरातील नामांकित पत्रकारांनी ही सर्व माहिती जमा केली असून, त्यामुळे शोधपत्रकारिता अद्यापही जिवंत आहे हे यावरून स्पष्ट होतं.

काळ्या पैशाचे सात अहवाल

भारत सरकारने ‘पँडोरा’प्रकरणी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या माध्यमातून तपासाची घोषणा केली असून, सक्तवसुली संचालनालय, रिझर्व बँक आणि आर्थिक गुप्तचर विभाग यांचंही त्यात सहकार्य असणार आहे. मोदी सरकारने काळ्या पैशाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली जे विशेष चौकशी पथक स्थापन केलं होतं, त्या पथकानेही या प्रकरणात कारवाई केली जावी, असं मत व्यक्त केलं आहे.

केंद्र सरकारच्या विशेष चौकशी पथकाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एम. बी. शहा असून, त्यांनी म्हटलंय की, आतापर्यंत काळ्या पैशाबाबत आपण सात अहवाल सरकारला सादर केले आहेत. देशात याप्रकरणी सध्या जे सुरू आहे, ते विविध यंत्रणांच्या संबंधित तज्ज्ञांना माहिती नसावं ही आश्चर्याची गोष्ट असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. त्यांचं हे निरीक्षण गंभीर आहे. या स्थितीत कितीही माहिती गोळा झाली, तरी त्यावर कारवाई होणार का? हाच खरा कळीचा प्रश्न आहे.

हेही वाचा: पंतप्रधान म्हणाले ते Y2K संकट, ही तर २१ व्या शतकातली पहिली ग्लोबल फेक न्यूज

अशी चालते धनदांडग्यांची लबाडी

बेकायदेशीर मार्गाने पैसै कमावणं, मालमत्ता दडवणं, छुप्या मार्गाने करचुकवेगिरीसाठी निधी देशाबाहेर गुंतवणं, अशा तर्‍हेचे उद्योग व्यापारी-उद्योगपती आणि सेलिब्रिटी करतच असतात. ज्या देशात करांचे दर जास्त आहेत, त्या देशांमधल्या धनिक-वणिक स्वित्झर्लंड, बर्म्युडा, पनामा, लक्झेंबर्ग, बीवीआय यासारख्या टॅक्स हेवन असलेल्या देशांत पैसे गुंतवतात.

शेल कंपन्या किंवा ट्रस्टमार्फत हे पैसे परदेशात पाठवून, स्वदेशात करमुक्ती मिळवली जाते. देशातल्या बँका आणि अर्थसंस्थांचा पैसा बुडवायचा आणि स्वतःचे खिसे भरायचे, असे हे संतापजनक उद्योग आहेत. स्टेट बँकेसह अनेक बँकांना टोप्या घालून नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्या हे विदेशात अक्षरशः मजा मारत आहेत.

यापूर्वीही ऑफशोअर लिक्स, पॅराडाईझ पेपर्स, पनामा पेपर्स या माध्यमातून धनदांडग्यांची बदमाशी उघडकीस आली होती. त्यानंतरही लबाडीचे हे प्रकार अजिबात थांबले नाहीत. त्यामुळे पँडोरा बॉक्स उघडल्याबरोबर, परदेशातील काळा पैसा भारतात येऊन लगेच सुखभरे दिन येतील, असं नाही.

पैसा लपवण्याची ट्रिक

‘पँडोरा पेपर्स’मधे १४ ग्लोबल कार्पोरेट सर्विस फर्म्सच्या १ कोटी १९ लाख फाईल्सचा समावेश आहे. या फर्म्सनी २९ हजार ऑफ द शेल्फ कंपन्या आणि खासगी ट्रस्ट, टॅक्स हेवन असलेल्या देशांत तसंच न्यूझीलंड, अमेरिका, सिंगापूर यासारख्या देशांतही स्थापन केले. पनामा आणि पॅराडाईझ पेपर्समधे व्यक्ती आणि कार्पोरेटच्या ऑफशोअर एंटिटीज्ची माहिती होती.

मनी लाँडरिंग, करचुकवेगिरी, दहशतवादी कृत्यांसाठी निधी पुरवणं या हेतूने ऑफशोअर एंटिटीज्वर निर्बंध घालण्यात आले. त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न व्यापारी आणि उद्योगपती कसे करत आहेत, हे ‘पँडोरा’ तपासातून प्रकाशात आलंय. वेगवेगळे ट्रस्ट स्थापन करून, ऑफशोअर कंपन्यांच्या सहकार्याने धनदांडग्यांचा पैसा विदेशात गुंतवला जात आहे.

ट्रस्टमधे ‘ट्रस्टी’ हा त्रयस्थ पक्ष असतो. ज्या व्यक्ती व संघटनांचा या व्यवहारातून फायदा होणार असतो, त्यांच्या वतीने ट्रस्टी मालमत्तांचा धारक बनलेला असतो. या पद्धतीने संबंधित मालमत्तेचं आणि तिच्या वारसाहक्काचं नियोजन केलं जातं. यापूर्वी जी माहिती उघड झाली होती, त्यामधून वीस हजार कोटी रुपयांचं लपवलेलं उत्पन्न भारत सरकारने शोधून काढलं. पण ही रक्कम एकूण काळ्या पैशाच्या मानाने खूपच कमी आहे.

विदेशातली सगळी गुंतवणूक ही बेकायदेशीर आहे, असं कुणीही म्हणणार नाही. पण बँकिंग व्यवस्थेच्या माध्यमातूनच टॅक्स हेवन्समधलं उत्पन्न लपवून प्रचंड करचुकवेगिरी करण्याचं काम काही दलाल कंपन्या आपापल्या अशिलांसाठी करत आहेत, हे इथं लक्षात घ्यायला हवं.

हेही वाचा: नेशन वॉन्ट्स टू नो अर्णब, ये जबां किसकी हैं?

काळ्या पैशाला लगाम घालण्यासाठी

२००९ला जी २० देशांच्या नेत्यांनी बँकिंगमधली गुप्तता संपवण्याचा निर्धार केला होता. सदस्य देशांनी एकमेकांना यासंबंधीच्या व्यवहारांची माहिती द्यावी, असंही २०१३ला ठरलं होतं. काळ्या पैशाच्या लाभधारकांना आपली आयडेंटिटी लपवता येऊ नये, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचंही उद्दिष्ट आहे.

काही देशांनी ‘नॉमिनेटेड शेअरहोल्डिंग’ आणि ‘बेअरर शेअर्स’ या दोन पद्धतींद्वारे मूळ लाभधारकाची ओळख लपवण्याचे प्रयत्न थांबवले आहेत. म्हणूनच भारतातही निवडणूक रोख्यांची अपारदर्शक पद्धत बदलण्याची गरज आहे. फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स या आंतरराष्ट्रीय कृती दलाच्या माध्यमातूनही मनी लाँडरिंग आणि दहशतवाद्यांना अर्थसहाय्य करण्याच्या उपद्व्यापांना प्रतिबंध करण्याचं काम सुरू आहे.

यासंदर्भात पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळण्याचं काम सुरू आहे; पण त्याला अद्याप म्हणावं तेवढं यश मिळालेलं नाही. तसंच साऊथ डाकोटा आणि डेलावेअर यासारखी अमेरिकेची टॅक्स हेवन्स आहेतच. त्यामुळे जगाला उपदेशाचे डोस पाजणार्‍या अमेरिकेनेही काळ्या पैशास लगाम घालण्यासाठी ठोस उपाय योजले पाहिजेत.

महसूल बुडतो, विषमता वाढते

सर्वसामान्य करदाता प्रामाणिकपणे कर भरतो. पण सध्या महागाईमुळे आणि कोरोना काळात उत्पन्न कमी झाल्यामुळे, त्याला उदरनिर्वाह करणं अधिकाधिक कठीण बनत चाललंय. याउलट समाजातला उच्चभ्रू आणि धनिकवर्ग चार्टर्ड अकाऊंटंटस् आणि करतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन नियामातल्या फटी शोधतो आणि त्याचा फायदा मिळवतो. त्यामुळे सरकारचा महसूल बुडतो आणि सार्वजनिक सेवांसाठी सरकारकडे कमी पैसा उरतो. देशातली आर्थिक विषमताही वाढते.

सर्वसामान्य नागरिकांवर आणि प्रामाणिक करदात्यांवर यामुळे अन्यायच होत आहे. जर करबुडव्यांवर आणि हेतुतः कर्जबुडव्यांवर कठोर कारवाई होऊन, त्यांच्याकडून येणे रकमा सरकारने वसूल केल्या नाहीत आणि करव्यवस्थेतल्या त्रुटी दूर केल्या नाहीत, तर सामान्यांमधला उद्रेक वाढत जाईल. करव्यवस्थेतल्या फटी आणि त्रुटी बुजवून करचुकवेगिरी आणि काळ्याचं पांढरं करणारे व्यवहार थांबवण्याचं आव्हान सरकारसमोर आहे.

हेही वाचा: 

तुम्ही मोबाईल चार्जरशिवाय विकत घेणार का?

देशभर चर्चेचा विषय बनलेल्या रिहानाचं वायरल सत्य असत्य

आंदोलन मोडण्याचे मोडीत निघालेले हाथखंडे मोदी सरकारला का हवेत?

आपल्याला काय त्याचं : तरूणाच्या स्थित्यंतराची तरूणीनं सांगितलेली गोष्ट

(दैनिक पुढारीच्या बहार पुरवणीतून साभार)