अवघा महाराष्ट्र सध्या दोन मुद्यांभोवती केंद्रीत झालाय. पहिला, मराठा आरक्षणामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेचा घोळ. आणि दुसरा म्हणजे पायल तडवी आत्महत्या प्रकरण.

पहिल्या प्रकरणात सरकारने आरक्षण देऊन पीजीची प्रवेश प्रक्रिया पार पाडली. याविरोधात खुल्या प्रवर्गातल्या विद्यार्थ्यांनी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातून स्टे आणला. यावर पर्याय म्हणून सरकारने सध्यातरी अध्यादेश काढून प्रवेश प्रक्रिया पार पाडलीय. आता यावर सुप्रीम कोर्टात अंतिम निर्णय होईल. परंतु प्रश्न उरतो प्रवेश मिळाल्यानंतर काय? या आरक्षित विद्यार्थ्यांचं नंतर काय होतं? आणि आपल्या चर्चेतला दुसरा मुद्दा इथूनच सुरू होतो.

तिघींच्या करिअरचा विचार करणं चूक होती?

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल येण्याच्या आदल्या दिवशी २२ मेला डॉ. पायल तडवी या वैद्यकीय क्षेत्रात पीजी करणाऱ्या विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली. एसटी प्रवर्गातल्या भिल समाजातून येणाऱ्या पायलला सोबतच्या मुलींकडून होणाऱ्या छळाला कंटाळून स्वतःचा जीव द्यावा लागला. मातेच्या प्रसव वेदना दूर करून तिचं जगणं सुसह्य करायला निघालेल्या पायलला आपलं हे स्वप्न मात्र पूर्ण करता आलं नाही.

मुंबईच्या प्रतिष्ठित नायर हॉस्पिटलच्या स्त्रीरोग विभागात शिकत असलेल्या पायलचं हे दुसरं वर्ष होतं. ती निवासी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून वसतीगृहात राहत होती. कामाच्या ठिकाणावर तिचा सोबतच्या मुलींकडून मानसिक छळ होत होता. सोबत राहणाऱ्या याची डॉ. अंकिता खंडेलवाल, डॉ. भक्ती महिरे, डॉ. हेमा आहुजा यांच्याकडून तिला जातीवाचक शिवीगाळ, मानसिक छळवणूक केली जायची. हॉस्टेलवरच्या या छळवणुकीची पायलने आपल्या आई आणि नवऱ्यालाही कल्पना दिली.

नवरा मुंबईतल्याच प्रतिष्ठित कपूर मेडिकल कॉलेजमधे सहाय्यक प्राध्यापक आहे. पण स्वतः डॉक्टरी पेशात असलेल्या डॉ. सलमान यांना बायकोला होत असलेला हा नेहमीसारखाच असल्याचं वाटलं. सगळ्याच मेडिकल कॉलेजमधे असे प्रकार होतात, असं समजून त्यांनी या प्रकाराकडे कानाडोळा केला. कॉलेजच्या डीनकडे तक्रार केल्यास तिघींचं एज्युकेशन लाईफ संपून जाईल म्हणून तक्रार करणंही टाळलं.

हेही वाचाः संविधान म्हणजे काय रे भाऊ!

प्राध्यापकांची तक्रारीकडे डोळेझाक

पण तिघींकडून त्रास वाढल्यावर डॉ. सलमान यांनी १३ मेला प्रा. डॉ. चिंग लिंग यांच्याकडे तक्रार केली. महत्त्वाचं म्हणजे अशाच प्रकारची तक्रारवजा माहिती डॉ. पायलच्या आईने नोव्हेंबर २०१८ मधे विभागप्रमुखांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. पण या प्राध्यापक मंडळींनाही या घटनेकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही. छळवणुकीच्या या प्रकाराकडे गांभिर्याने बघण्याचं तारतम्यही या प्राध्यापक मंडळींनी दाखवू नये, हे अतिशय दुःखदायक आहे.

एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी, वीजे कोट्यातून मेडिकल क्षेत्रात एडमिशन घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा इथपर्यंत पोचण्याचा एक वेगळा संघर्ष असतो. हा संघर्ष करत पुढे पदव्यूत्तर पदवीचं शिक्षण घेणं हीच एक मोठी टास्क आहे. या सगळ्या प्रक्रियेतून मी स्वतः गेलोय. त्यामुळे मेडिकलला आलेले विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षणापासून एमबीबीएस ते एमडी, एमएसपर्यंतचा खडतर प्रवास कसं करतात हे मी जवळून अनुभवलंय.

‌ग्रामीण आणि आदिवासी भागातल्या आश्रमशाळा, प्राथमिक जिल्हा परिषद शाळा ते मेडिकल कॉलेज या पातळीपर्यंत येण्यात त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबाने कितीतरी संघर्ष केलेला असतो. या सगळ्या संघर्षाची, कष्टाची जाणीव डॉ. पायल यांचा छळ करणाऱ्या सवर्ण जातीतल्या डॉ. अंकिता खंडेलवाल, डॉ. भक्ती महिरे, डॉ. हेमा आहुजा यांना नसेल. परंतु विद्वान प्राध्यापकांनीही याकडे डोळेझाक करत दुर्लक्ष करावं हे जेवढं अनाकलनीय आहे तेवढंच दंडनीयसुद्धा आहे.

सलोख्याचं वातावरण बिघडतंय

या प्रकरणाच्या खोलात गेल्यास काही गोष्टी ध्यानात येतात. वैद्यकीय शिक्षणात आरक्षण बंद करावं यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून #मर्डरऑफमेरिट या हॅशटॅगने कॅम्पेन सुरू आहे. मीडियानेही त्याला भरपूर प्रसिद्धी दिली. या साऱ्या हॅशटॅग आंदोलनात ओपन कॅटेगरितल्या विद्यार्थ्यांना हव्या त्या शाखेत एडमिशन न मिळण्याची उद्विग्नताही असेल. त्यात मला गैर असं काही वाटत नाही. 

पण अशा हॅशटॅग आंदोलनाने इतक्या दिवसांनी उभं झालेलं सामाजिक समता आणि सलोख्याच्या वातावरणाचं अतोनात नुकसान होतंय. अशी आंदोलनं करताना या साध्या गोष्टीचं भानही ही मंडळी बाळगत नाहीत, याचं मला वाईट वाटतं.

आरक्षण हे भारतासारख्या देशात माणसामाणसात भेद निर्माण करणारी जातीय विषमता संपवून सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठीचं एक घटनात्मक पाऊल आहे. हजारो वर्ष कथित उच्च जातींनी केलेल्या मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषणाला बळी गेलेल्या मागास समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचं ते सर्वात प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळे #MurderOfMerit हे हॅशटॅग आंदोलन घटनेच्या मुलभूत सिद्धांताविरोधात आहे.

हॅशटॅग आंदोलन ओपन कॅटेगरितल्या विद्यार्थ्यांची इतर प्रवर्गांत एडमिशन घेणाऱ्याबद्दल विषम समजुती निर्माण करते. आणि हे आपल्या अतिशय भयावह भविष्याचं द्योतक आहे. आरक्षित कोट्यातून शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना ‘ये तो कोटा से आया है’ असे हिणवणारे टोमणे तर रोजचे झालेत. हे सगळे प्रकार आरक्षित कोट्यातून शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या किती जिव्हारी लागत असतील हे या घटनेच्या निमित्ताने आपल्यासमोर आलंय.

हेही वाचाः मल्ल्या दिवाळखोर झाला, तर त्याच्या मुलांना आरक्षण देणार?

आरक्षणाबाबतच्या भ्रामक आणि भयावह समजुती

आरक्षित कोट्यातून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मनात न्यूनगंड तयार करण्यासाठी या टोमणेतंत्राचा सर्रास अवलंब नेहमीचाच झालाय. ओपन कॅटेगरितल्या बहुतांश विद्यार्थ्यांकडून ‘चूझ यूअर डॉक्टर वाईजली, यू वाँट यूअर डॉक्टर डिझर्वड ऑर रिझर्वड’ अशा प्रकारची नकारात्मक माहिती सोशल मीडियावरून पसरवली जाते. या वाक्यांची मानसिकता आपण लक्षात घेतली पाहिजे.

या आरक्षित जागांवर प्रवेश घेणारे डॉक्टर हे रुग्णसेवा करण्यास सक्षम नसतात अशा प्रकारचे सरळ सरळ आरोप खुल्या प्रवर्गातले आमचे क्लासमेट आणि त्यांचे पालक करत असतात. ही नकारात्मक विचारप्रवृत्ती प्रवेश प्रक्रियेच्या अगोदरपासूनच अस्तित्वात असल्याचं आम्हाला शिकत असतानाच वेळोवेळी, पावलोपावली जाणवतं. मग एडमिशन झाल्यानंतर अशा बुरसटलेल्या विचारांवर पोसलेल्या व्यक्ती अशा विचारांपासून स्वतःला कशा अलिप्त ठेवू शकतील?

आरक्षणाबाबत या लोकांच्या कल्पना किती भ्रामक आणि भयावह आहेत याचासुद्धा विचार केला गेला पाहिजे. आरक्षित कोट्यातून एडमिशन घेणाऱ्या ओबीसी, वीजेएनटी प्रवर्गातल्या विद्यार्थ्यांना पालक नॉन क्रिमिलेअरमधे मोडत नसल्यास आरक्षण लागू होत नाही. पालकांचं वार्षिक उत्पन्न चार लाखापेक्षा जास्त असल्यास अशा मुलांना आरक्षित जागा मिळत नाही.

हेही वाचाः सवर्णांना आरक्षणः मोदींचा मास्टरस्ट्रोक की निवडणुकीचा जुमला?

आताच सावध होण्याची वेळ

पदव्युत्तर शिक्षणात तर एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी, वीजे अशा सर्वच प्रवर्गातल्या विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गाएवढीच फीस भरावी लागते. आरक्षण म्हणजे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठीची एक पायरी आहे. काही पायऱ्या चढल्यानंतर तुम्हाला आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही हीच गोष्ट यामधून स्पष्ट होते. परंतु आरक्षणाबद्दल जाणीवपूर्वक विषारी प्रचार केला जातो. अशा प्रचारापासून आपण वेळीच सावध न झाल्यास भविष्यकाळात आपल्या पिढ्यांना याचे दुष्परिणाम भोगावे लागू शकतात.

डॉ. पायल यांचा जीव केवळ वर्णव्यवस्थेवर आधारित प्रस्थापित जातिव्यवस्थेने घेतला नाही. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात वर्ग व्यवस्थेवर आधारित अघोरी जातीव्यवस्था अगोदरपासूनच अस्तित्वात आहे. सीनियर म्हणजे उच्चवर्गीय आणि ज्युनियर म्हणजे निम्नवर्गीय. वरिष्ठ आणि कनिष्ठ हा प्रकार थांबवण्यासाठी प्रशासनाने रॅगिंगबद्दल कठोर नियम बनवलेत.

प्रस्थापित जातीव्यवस्था कशी उखडेल

बहुतेक मेडिकल कॉलेजमधे एमबीबीएस पातळीवर याची काटेकोरपणे अंमलबजावणीसुद्धा होते. परंतु पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामधे सीनियर, ज्युनियर हा खेळ सुरू होतो. हे प्रकार रोखण्यासाठी प्रयत्नही होताना दिसत नाहीत. केवळ निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमधेच वरिष्ठ, कनिष्ठ असा भेद होतो, असं नाही तर पुढे सगळ्यांमधेच ही गोष्ट रुजलेली बघायला मिळते.

शिक्षणाद्वारे बाल्यावस्थेतच महात्मा जोतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यासारख्या थोर मंडळीचे विचार रुजवणं आवश्यक आहे. त्यातून सर्वच क्षेत्रांमधे असलेली प्रस्थापित जातीव्यवस्था उखडून काढण्यास मदत होईल आणि तीच डॉ. पायल तडवी यांना खरीखुरी श्रद्धांजली ठरेल.

हेही वाचाः 

चला आता आपण राज ठाकरेंना प्रश्न विचारुया

नरेंद्र मोदी खरंच ओबीसी आहेत?

दलितांना पुन्हा पॉलिटिकल करण्यातूनच होईल क्रांती

मराठा तरुणांनी आता काय करायला हवं?

मराठा आरक्षणाचा जरा उलटा विचार करू

धनगर संमेलनाच्या निमित्ताने मूक समाज बोलू पाहतोय