२०२१ला बाय-बाय करण्याची वेळ आलीय. वर्षभरात अनेक घडामोडी घडल्यात. कोरोना वायरस होताच पण त्याच सोबतीनं बेरोजगारीचे आकडेही डोळे पांढरे करणारे होते. पेट्रोल-डिझेलसोबत महागाईही वाढत होती. सर्वसामान्य लोकांना मात्र याचा विसर पडला. भारतात नव्या कॅटेगरींचा झालेला उदय यामागचं खरं कारण होतं. त्याबद्दल सांगतायत ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार. त्यांच्या एनडीटीवीवरच्या प्राईम टाईमचं हे शब्दांकन.
||१|| लाभार्थी
भारतात नव्या लोकांचा उदय झालाय. 'लाभार्थी' असं त्यांचं नाव आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभांमधल्या रिकाम्या खुर्च्या भरण्यासाठी या लाभार्थ्यांचा जन्म झालाय. इथं एक किलो डाळ, एक लिटर तेल, एक सिलेंडर मिळालेली व्यक्ती जशी लाभार्थी आहे आणि ज्याला काहीच मिळालं नाही अशा व्यक्तीचंही इथं स्वागत आहे. लाभार्थी स्वतःहून येत नाही. त्याला सरकारी कर्मचारी घराघरातून बोलावून घेऊन जातात. सगळ्यात मोठ्या सरकारचं भाषण ऐकणं हा त्यामागचा उद्देश.
लाभार्थी सरकारचा विद्यार्थी आहे. ज्याला पंतप्रधानांच्या प्रत्येक सभेला आपल्या शाळेचा वर्ग समजून हजर रहावं लागतंय. टॅक्समधे लाखो, करोडोंची सूट मिळणाऱ्यांमधे मात्र हा लाभार्थी येत नाही. एक लिटर तेलाचे लाभार्थी या सभांमधे बोलावले जातात आणि एक लाख कोटींचे लाभार्थी मालदीवमधे ख्रिसमसच्या सुट्ट्यांचा आनंद घेतायत. त्यांनाही लाभार्थी म्हणून या सभांमधे बोलवायला हवं. गरीब लाभार्थ्याला हे कळायला हवं की तो श्रीमंत होईल तेव्हा त्यालाही एक लाख कोटींचा फायदा मिळेल.
सध्यातरी या गरीब लाभार्थ्यानी एक लिटर तेल हेच आपलं नशीब समजावं. आकाशात लढाऊ विमान उडताना हे लाभार्थी बघत असतील तेव्हा तेही प्रबळ आणि ताकदवान भारताच्या कल्पनांमधे हरवून जात असतील.
हेही वाचा: बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र
||२|| बाजार्थी
लाभार्थ्यांसोबतच बाजार्थी अशा नव्या कॅटेगरीचा उदय झालाय. त्यांचं नामकरण याआधी कधीच झालं नव्हतं. बाजार्थी हा एकप्रकारचा वैचारिक लाभार्थीच आहे. याआधी हा लाभार्थी लपलेला होता. वर्षभरापूर्वी तो त्यांच्या त्यांच्या बाल्कनींमधे दिसला. त्यांच्या सारखाच कुणी लाभार्थी समोरच्या बाल्कनींमधे राहतोय ही बातमी देण्यासाठी हा लाभार्थी समोरासमोर आला असावा. पण त्यांची पूर्णपणे ओळख झाली नाही. त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा आपापल्या बाल्कनीत दिवा घेऊन उभं रहायचा टास्क दिला गेला.
||३|| वादार्थी
जानेवारी २०२२मधे काशीत शंखवादनाचं रेकॉर्ड बनवलं जाईल. त्यासाठी उत्तरप्रदेश सरकारने १००१ शंखवादकांसाठी जाहिरात काढलीय. त्यांना १ हजार रुपये आणि एक सर्टिफिकेट दिलं जाईल. १० लाख रुपये खर्च करून हे वर्ल्ड रेकॉर्ड केलं जाईल.
सरकारी कार्यक्रमही 'सास भी कभी बहू थी'ला मागे टाकत खूप पुढं निघून गेलेत. मोदींच्या काशी विश्वनाथ भेटीत डमरू वादक उभे करण्यात आले. त्यामुळे लाभार्थी, बाजार्थी असा प्रवास करत आता आपण वादार्थीपर्यंत येऊन पोचलो आहोत.
हेही वाचा:
जिंकू किंवा मरू, बेरोजगारीशी लढू!
नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!
बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शेतीक्षेत्र खुलं करायला हवं!
मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे
(शब्दांकन - अक्षय शारदा शरद)