भारताला पुढेमागे हलवणारी धोरणं ठरवण्यात ज्या मोजक्या नेत्यांचा समावेश होतो त्यापैकी एक शरद पवार आहेत. सार्वजनिक धोरण निर्मिती आणि सार्वजनिक धोरणाची अंमलबजावणी या क्षेत्रात शरद पवार यांचं नेतृत्व भारतात अव्वल दर्जाचं ठरलेलं आहे.

काही नेते केवळ सत्तेच्या गढीवर बसलेले असतात. तर काही नेते केवळ सामाजिक चळवळींना अग्रक्रम देतात. शरद पवार यांनी हे दोन्ही टोकाचे मार्ग स्वीकारले नाहीत. सत्ता आणि समाजात फेरबदल या दोन्ही गोष्टींचा त्यांनी त्यांच्या सार्वजनिक धोरणात मेळ घातलेला दिसतो. अशा प्रकारची सार्वजनिक धोरण ठरवण्याची चौकट न्यायमूर्ती रानडे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि यशवंतराव चव्हाण यांची होती.

फेरबदल या गोष्टीला शरद पवार यांनी प्राधान्य दिलं. पण त्याबरोबरच त्यांनी समाजाच्या प्रगतीची गती समजून घेतली. समाजाच्या प्रगतीच्या गतीमधे त्यांनी सार्वजनिक धोरण ठरवताना भर घातली. पण त्या त्या काळातल्या समाजाला पेलतील एवढीच गती त्यांनी सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांना दिली.

शरद पवार यांच्या सार्वजनिक धोरणांची गती डाव्या पेक्षा थोडीशी कमी राहिली. पण मध्यम मार्गी विचारसरणीच्या धोरणकारांपेक्षा त्यांच्या धोरणाची गती जास्तच पुरोगामी राहिली. ही गोष्ट साध्या साध्या त्यांच्या निर्णया मधून स्पष्टपणे दिसत राहिली.

हेही वाचा: आयडिया ऑफ महाराष्ट्रः शरद पवारांच्या नजरेत महाराष्ट्र विचार

सौम्य निर्णय, क्रांतिकारी बदल

शरद पवार यांचे अनेक निर्णय सौम्य स्वरूपाचे पण क्रांतिकारी बदल घडवणारे ठरले. याबद्दलची अनेक उदाहरणं आहेत. पण दोन उदाहरणं लोकांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल करणारी विशेष महत्त्वाची आहेत. एक, पोलीसासाठी त्यांनी फुल पॅन्टचा निर्णय घेतला. खरंतर हा निर्णय सरंजामदारी मनोवृत्तीच्या विरोधातला होता. पोलीस क्षेत्रात जाणारे लोक गोरगरीब असत. त्यांना त्यांच्या पेहरावातून प्रतिष्ठा देता येते. ही गोष्ट विलक्षण मानसिक दृष्ट्या क्रांतिकारक होती.

दुसरं शरद पवार यांच्या सत्तरीच्या काळातल्या निर्णयामधे कोरडवाहू भागातल्या आणि डोंगराळ भागातल्या जमिनीच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करणं आणि त्याचा मेळ जीवनावश्यक गोष्टींशी घालणं हा निर्णय लोकांच्या जीवनमानावर खोलवर परिणाम करणारा ठरला.

साठ आणि सत्तरच्या दशकात लोकांना फळ खायला मिळत नव्हतं. आज महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि शहरी भागात गल्लो बोळी फळ विक्रीची दुकानं दिसतात. लोकांच्या जीवनात हा क्रांतिकारी बदल सौम्य पद्धतीने शरद पवार यांच्या धोरणामुळे घडून आला. २००४ नंतर त्यांनी भारतातल्या अनेक घटक राज्यांमधे फळाच्या क्षेत्रात निर्णय घेऊन क्रांतिकारी बदल घडवले.

मराठवाडा विद्यापीठाचं नामांतर

शरद पवार यांच्या आधीपासून महाराष्ट्रात सत्ता आणि समाज यापैकी कोणाला अग्रक्रम द्यावा? या विषयावर निर्णय घेण्याच्या संदर्भात प्रचंड वाद-विवाद झाले. शरद पवार यांनी सत्तेच्या क्षेत्रातले निर्णय महत्त्वाचे मानले. पण त्यांनी सामाजिक क्षेत्रात फेरबदल करणारे निर्णय ठामपणे घेतले.

त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामधून समाज किती पुढे मागे सरकला या गोष्टीचं मोजमाप नीटनेटकं झालेलं नाही. पण त्यांनी घेतलेल्या तीन निर्णयांमधून समाजाची परंपरागत मानसिकता आणि सरंजामी मनोवृत्ती खोलवर बदलत गेली. एका अर्थाने परंपरागत आणि सरंजामी मनोवृत्तीच्या समाजाला आधुनिकतेच्या प्रांगणात ओढून घेतलं.

काही नेते समाजाला आधुनिकतेकडे ढकलतात. शरद पवार यांनी निर्णय आधुनिकतेच्या प्रांतात ढकलणारे न घेता, त्यांनी आधुनिकतेच्या प्रांतात समाजाला प्रेमाने ओढून घेणारे निर्णय घेतले. असे तीन महत्त्वाचे निर्णय भारतीय समाजकारण आणि राजकारणात मैलाचा दगड ठरणारे आहेत. एक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव मराठवाडा विद्यापीठाला देण्याचा निर्णय हा प्रचंड क्रांतिकारी निर्णय होता.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं विद्यापीठाला नाव देण्यामुळे मानवी हक्क आणि स्वाभिमानाची जाणीव या गोष्टीचा प्रचंड मोठा संस्कार केला गेला. विशेषतः परंपरागत समाजातली सरंजामी मनोवृत्ती बाहेर काढली गेली. या निर्णयामुळे शरद पवारांचे राजकीय नुकसान झालं. पण राजकीय क्षेत्रातल्या लोकांनी पुन्हा पाठीमागे येऊन सामाजिक क्रांती करून पुढे जावं लागतं. या गोष्टींचा एक वस्तुपाठ त्यांच्या या निर्णयातून दिसून आला.

हेही वाचा: महिला धोरणाने २५ वर्षांत दाखवली प्रगतीची नवी वाट 

महिला आणि ओबीसी आरक्षण

दोन, शरद पवार यांनी राजकीय क्षेत्रात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय महाराष्ट्रात घेतला. अर्थातच हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थातला होता. पण या निर्णयामुळे ओबीसी समाजामधे राजकीय प्रतिनिधित्वाबद्दल प्रचंड मोठी राजकीय जागृती घडून आली. ओबीसी समूहातले किती राजकीय नेते पुढे आले याचं मोजमापही विलक्षण प्रभावी ठरणारं आहे.

तीन, शरद पवार यांनी महिलांच्या आरक्षणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांनी राजकीय क्षेत्रात महिलांसाठी राखीव जागा, नोकरीत राखीव जागा, संपत्तीमध्ये वाटा, लष्करामधे सहभागाची संधी अशा विविध पातळ्यांवर निर्णय घेतले आहेत. त्यांनी महिलांच्या कार्य आणि कर्तुत्वातल्या कार्यक्षमता दिसण्यासाठी पुरेसा वेळही दिला आहे. या निर्णयामुळे सरंजामी कुटुंब पद्धती, सरंजामी नातेसंबंध या गोष्टी गेल्या तीस एक वर्षात अति जलद गतीने बदलल्या आहेत.

त्यांनी महिलांच्यावरचे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय अंकुश काढून टाकण्यासाठी निर्णय घेतले. त्यांनी महिलांना सुट्टी व्यक्ती म्हणून महत्त्व दिलं. महिलांना कोणताही निर्णय सुट्टी व्यक्ती म्हणून घेता येत नव्हता. या क्षेत्रात निर्णय घेणं प्रचंड जोखमीचं होतं. पण त्यांनी ती जोखीम पत्करली होती. या क्षेत्रात शरद पवारांच्या निर्णयामुळे एक सुप्त क्रांती घडून आली.

आर्थिक सुधारणा धोरण

शरद पवार यांनी आर्थिक सुधारणा धोरणाचा पुरस्कार केला. त्यांनी आर्थिक सुधारणा धोरणाच्या चौकटीत भारतातल्या जवळपास सर्वच धोरणांमधे बदल करण्याचं समर्थन केलं. यामुळे कृषी औद्योगिक क्षेत्रात मूलभूत धोरणं बदलली. सेवा क्षेत्रातल्या विविध धोरणांमधे बदल झाला. आर्थिक सुधारणा धोरण निश्चितीचं जवळपास सर्व श्रेय मनमोहन सिंग आणि नरसिंह राव यांना दिलं जातं. पण त्याआधी राजीव गांधी आणि शरद पवार आर्थिक सुधारणा धोरणांचा पुरस्कार करत होते. ही गोष्ट लक्षात घेतली जात नाही.

आर्थिक सुधारणा धोरण या चौकटीचे दोन प्रकार आहेत. आर्थिक क्षेत्राचं अनियंत्रित वर्चस्व हा एक प्रकार आहे. तर आर्थिक सुधारणांना मान्यता देऊन त्यावर राज्यसंस्थेचं नियंत्रण हा दुसरा प्रकार आहे. शरद पवार, मनमोहन सिंग हे आर्थिक सुधारणा धोरणाला मान्यता देऊन त्यावर राज्यसंस्थेचं नियंत्रण ठेवणार्‍यांपैकी आहेत. जागतिक पातळीवर अशा पद्धतीची भूमिका घेणारे फारच कमी नेते आहेत. त्यापैकी एक शरद पवार आहेत.

सार्वजनिक धोरणाच्या संदर्भात शरद पवारांचा चेहरा बहुमुखी दिसतो. कधी त्यांच्या चेहर्‍यात सुस्पष्टपणे महात्मा फुलेंची धोरणं दिसतात. तर कधी त्यांच्या चेहर्‍यात न्या. रानडे यांची धोरणं दिसतात. एवढंच नाही तर डॉ. आंबेडकरांच्या धोरणाचं ते समर्थन करतात. विशेष म्हणजे शरद पवार त्यांच्या आई शारदाबाई पवार आणि राजकीय मार्गदर्शक यशवंतराव चव्हाण यांनी आखलेल्या धोरणांच्या चौकटीत प्रवास करत राहतात. ही चौकट त्यांनी मध्यम मार्गापासून पुढे डावीकडे झुकणारी विकसित केली.

हेही वाचा:

फरक पंजाब आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावरचं ऐतिहासिक महाभारत

यापुढे मी रिलायन्सच्या कोणत्याही वस्तू वापरणार नाही, कारण

सरकारचा प्रस्ताव धुडकावणारे शेतकरी अंबानी, अदानीशी लढू शकतील?

बहुजन समाजाने सत्तेत राहिलं पाहिजे, असं यशवंतराव चव्हाण का म्हणाले?