मराठी ही अभिजात भाषा आहे. इतक्या वर्षांच्या ऐतिहासिक दाखल्यांतून हे सिद्ध झालंय. तरीही मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी मात्र वाट पहावी लागतेय. महाराष्ट्र सरकारनं तयार केलेला अभिजात भाषेचा अहवाल २०१३ पासून केंद्र सरकारकडे धूळखात पडून आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही त्यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यासाठी राज्य सरकार कोणताही विशेष पाठपुरावा करताना दिसत नाही. राजकीय इच्छाशक्तीही कमी पडतेय. एवढा मोठा इतिहास असलेल्या मराठी भाषेला असे दिवस येणं हे दुर्दैव आहे.

मराठी भाषेचा गौरवशाली इतिहास

मराठी भाषेला शेकडो वर्षांची गौरवशाली परंपरा आहे. गौरवशाली इतिहास आहे. मुकुंदराज, चक्रधर, ज्ञानेश्वर, नामदेव, गोरोबा, चोखोबा, महदंबा, मुक्ताबाई, जनाबाई, तुकाराम अशा प्रतिभावंत विद्वानांची, कवींची मोठी परंपरा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठी भाषेत राजव्यवहार कोष तयार करून मराठीला उंची आणि राजमान्यता प्राप्त करून दिली. इसवी सनाच्या पहिल्या शतकात हाल या सातवाहन राजाने संग्रहित केलेला 'गाथा सप्तशती' हा महाराष्ट्री भाषेतला ग्रंथ आजही उपलब्ध आहे.

प्राचीन शिलालेख, ताम्रपट, प्राचीन ग्रंथ अशा कित्येक अंगांनी मराठी भाषेचं श्रेष्ठत्व असूनही केंद्र सरकारच्या अभिजात भाषेत मराठीचा समावेश मात्र काही झाला नाही. अभिजात भाषेसाठी असलेले केंद्राचे सर्व निकष पूर्ण करणारा अहवाल २०१३ मधेच केंद्र सरकारच्या दरबारी पाठवला. पण अमृतातेही पैजा जिंकणाऱ्या आणि जगात सर्वाधिक बोलली जाणारी १५ व्या क्रमांकाची आणि भारतातली ४ थ्या क्रमांकाची  भाषा असणाऱ्या मराठीची मात्र कायम उपेक्षाच होतीय.

अभिजात भाषेचे निकष

देशात २००४ मधे तमिळ,  २००५ ला संस्कृत, २००८ ला कन्नड आणि तेलगु,  २०१३ ला मल्याळम आणि २०१४ ला उडिया या सहा भाषांना केंद्र सरकारने 'अभिजात भाषा' हा दर्जा दिला. मराठीला हा दर्जा मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारही प्रयत्न करतेय. पण पदरी मात्र निराशाच येतेय. केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचे निकष ठरवलेत.

१. भाषा प्राचीन असावी. त्या भाषेतले साहित्य श्रेष्ठ आणि पिढ्यानपिढ्या मौल्यवान म्हणून जतन केलेलं असावं.
२. भाषेचं वय दीड ते अडीच हजार वर्षांचं असावं.
३. भाषेला स्वतःचं स्वयंभूपण असावं. दुसऱ्या भाषेकडून न घेतलेली परंपरा असावी.
४. प्राचीन भाषा आणि तिचं आधुनिक रुप यांचा गाभा कायम असावा.

अभिजात दर्जा ज्या भाषांना दिला जातो त्या भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून त्या राज्याला दरवर्षी ५०० कोटी रुपयांचं भरीव अनुदान मिळतं. याद्वारे भाषेच्या विकासासाठी आणि संवर्धनसाठी अनेक उपक्रम राबवले जाऊ शकतात. तसंच केंद्रीय विद्यापीठात भाषेच्या अध्ययन आणि संशोधनासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन केला जातो.

सरकारकडून समितीची स्थापना

महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १० जानेवारी २०१२ ला अभिजात मराठी भाषा समितीची स्थापना केली. ज्येष्ठ साहित्यीक डॉ. रंगनाथ पठारे यांची अध्यक्षतेखाली ही समिती गठित करण्यात आली. प्रा. हरी नरके, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. श्रीकांत बहुलकर, प्रा. मधुकर वाकोडे, सतीश काळसेकर, डॉ. कल्याण काळे, प्रा. आनंद उबाळे, परशुराम पाटील, डॉ. मैत्रेयी देशपांडे आणि सरकारच्या भाषेसंदर्भातल्या संस्थांचे संचालक यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली.

एकूण सात बैठका झाल्यावर समितीने पुराव्यांनिशी अहवाल तयार करण्याचं काम हाती घेतलं. शिवाय डॉ. पठारे अध्यक्ष, प्रा. नरके हे समन्वयक आणि डॉ. बहुलकर, डॉ. देशपांडे हे सदस्य असलेल्या मसुदा उपसमितीची स्थापना करून त्यांच्यावर अहवाल लेखनाचं काम सोपवण्यात आलं. या समितीने १९ बैठका, तज्ज्ञांशी चर्चा, प्राचीन ग्रंथांचे संदर्भ, प्राचीन लेख, शिलालेख, ताम्रपट अशा सर्वांचा सखोल अभ्यास करून ४३५ पानांचा अहवाल तयार केला. मे २०१३ ला तो राज्य सरकारला दिला.

केंद्राच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे सादर 

अभिजात मराठी भाषा समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो इंग्रजी भाषेत भाषांतरीत करण्यात आला.  ४३५ पानांचा हा अंतरिम अहवाल २०१३ मधे राज्य सरकारने केंद्राच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे पाठवला. सांस्कृतिक मंत्रालयाने हा अहवाल साहित्य अकादमीकडे पाठवून त्यावर निर्णय मागवला. साहित्य अकादमीनं अहवालाच्या सखोल चिकित्सेनंतर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यावर शिक्कामोर्तब केलं आणि फेब्रुवारी २०१४ मधे निर्णयासाठी केंद्राकडे परत पाठवला.

साहित्य अकादमीने हिरवा कंदील दाखवला असतानाही मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला नाही हे मात्र अंतिम सत्य आहे. सातत्याने पाठपुरावा करायला राज्य सरकार कमी पडलं की, केंद्र सरकार उदासीन आहे, हे मात्र कळायला मार्ग नाही.

या संदर्भात अहवाल समितीचे समन्वयक प्रा. हरी नरके म्हणाले, ‘साहित्य अकादमीनं मान्यता देऊनही मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला नाही ही आपली मोठी उदासीनता आहे. केंद्राकडे सातत्यानं पाठपुरावा करणं गरजेचं होतं. पण गेल्या चार वर्षात सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे यांनी यावर कोणतीच पावलं उचलेली नाहीत. सर्व निकष पूर्ण करूनही मराठीच्या पदरी निराशा पडलीय, हे दुर्दैव म्हणावं लागेल. याला सरकार जबाबदार आहे.’

सामान्य वाचक, भाषिकांचा लढा 

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून मराठी भाषिकांचा लढा वेगवेगळ्या मार्गानं सुरू आहे. अभिजात भाषेसाठी मराठी वाचक, साहित्यिक, लेखक, सामान्य नागरिक, विद्यार्थी आपल्या पद्धतीने लढत आहेत. माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी ऑगस्ट २०१६ मधे नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून मराठीला लवकरात लवकर अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. पंतप्रधान कार्यालयानेही सबनीसांना पत्र पाठवून कार्यवाही करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वतीने वाचक, साहित्यिक, विद्यार्थी, नागरिकांच एक लाख सह्यांचं निवेदन पंतप्रधान मोदी यांना पाठवण्यात आलंय. नुकतंच भिलार इथे भरलेल्या साहित्य संमेलनात विनोद तावडे यांना भेटून निवेदन दिलं होतं आणि तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली. दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीतल्या जंतरमंतर मैदानात अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे पदाधिकारी आणि साहित्यिक अभिजात भाषेच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसले होते. पण साहित्यिकांची, मराठी भाषिकांची दखल कोणी घेत नाही, हे वास्तव आहे.

माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस म्हणाले,  ‘मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी अभिजात मराठी भाषा समितीनं काम केलं. अहवाल सादर झालं. अनेकांनी पाठपुरावा केला. त्या सर्वांच्या प्रयत्नांना यश मिळत नाही ही दुर्दैवी बाब आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचा संवाद घडवून आणण्यासाठी मी पंतप्रधानांना पत्र पाठवलं होतं. यावर कार्यवाही होताना मात्र दिसत नाही. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकार उदासीन दिसतं.’

राजकीय नेतृत्वाची उदासीनता

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भातील चर्चा फक्त साहित्य संमेलनात, मराठी राजभाषा दिनाच्या दिवशीच होते. त्यानंतर मात्र यावर कोणीच बोलायला तयार नसतं. गेल्यावर्षी बडोद्याच्या साहित्य संमेलनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांस्कृतिक मंत्री तावडे हे पंतप्रधानांची भेट घेऊन अभिजात भाषेसाठी विनंती करणार असल्याचं म्हणाले होते. पण त्यानंतर त्याचं काय झालं? हा प्रश्न मराठी भाषिकांसमोर अजूनही कायम आहे.

दोन हजार वर्षांचा इतिहास, दीर्घ मौखिक परंपरा, अनेक श्रेष्ठ ग्रंथाची निर्मिती, ताम्रपट, शिलालेखातून ऐतिहासिक आणि दीर्घ परंपरा मराठीला लाभलीय. यातूनच मराठीनं आपलं श्रेष्ठत्व, स्वयंभूपूर्ण सिद्ध केलं. एवढा इतिहास साक्षीला असूनही मराठीला कोणी अभिजात भाषेचा दर्जा देता का? असं म्हणण्याची वेळ आलीय. हे महाराष्ट्राचं, मराठी भाषिकांचं दुर्दैव म्हणावं लागेल.