मोदी सरकारची कोणतीही योजना म्हणजे लोकप्रिय घोषणाच असते. 'पंतप्रधान पीक विमा योजना' ही त्यापैकी एक. १३ जानेवारी २०१६ ला नरेंद्र मोदींनी या योजनेची घोषणा केली. भारत शेतकऱ्यांचा देश आहे आणि त्यामुळेच ही योजना त्यांच्यासाठी आपण आणतो आहोत असं मोदींनी त्यावेळी म्हटलं होतं.

नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं. त्यावेळी त्यांना विमा संरक्षण मिळालं तर त्यांच्यावरचा ताण हलका होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊनच ही योजना आणलीय असं सरकारने त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं. पण ५ वर्षांनंतर जी आकडेवारी समोर आलीय त्यावरून ही योजना नेमकी कुणासाठी होती? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

संसदेच्या स्थायी समितीचा नुकताच एक रिपोर्ट आलाय. केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण खात्यानं दिलेल्या आकडेवारीवरून हा रिपोर्ट तयार करण्यात आलाय. खरंतर शेतीवर रोजीरोटी असणाऱ्या शेतकऱ्याला अडचणीच्या काळात योजनेमुळे दिलासा मिळणं अपेक्षित होतं. पण तसं काहीच झालं नाही. उलट या योजनेचा फायदा खाजगी विमा कंपन्यांना झाल्याचं समोर आलंय.

शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचं गणित

कृषी खात्याने संसदीय समितीला दिलेल्या आकडेवारीनुसार, पीक विम्यासाठी एकूण २६.९९ कोटी शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. जवळपास २३.५४ कोटी हेक्टर क्षेत्रफळाचा पीक विमा काढण्यात आला. तर २०१६ ते २०२० दरम्यान देशातल्या ७.२५ कोटी शेतकऱ्यांना योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई देण्यात आली.

प्रिमियम म्हणजे विम्याची संरक्षित रक्कम. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातल्या पिकांसाठी २ टक्के, तर रबीच्या पिकांसाठी १.५ टक्के इतका विमा हप्ता भरावा लागतो. तर बाकीचा भार केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उचलला जातो. मागच्या ५ वर्षांमधे शेतकऱ्यांनी एकूण प्रिमियमपोटी १,२६,५२१ कोटी जमा केलेत.

सरकारच्या आकडेवारीप्रमाणे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून ९२,९५४ कोटी मिळणं अपेक्षित होतं. पण त्यांना प्रत्यक्षात मिळालेली रक्कम ८७,३२० कोटी इतकी होती. बाकीची ५,७२४ कोटी इतकी रक्कम त्यांना मिळालीच नाही.

हेही वाचा: सरकारी कंपन्या विकून सरकार देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढणार?

खाजगी कंपन्यांची चांदी

मागच्या चार वर्षात खाजगी कंपन्या फायद्यात राहिल्या. त्यांना झालेला फायदा ३० टक्के इतका आहे हे सरकारच्या आकडेवारीने स्पष्ट होतंय. भारती एक्स नावाची खाजगी कंपनी २०१७-२०१८ मधे या योजनेत आली. यादरम्यान कंपनीनं मिळवलेला प्रिमियम १५७६ कोटी होता तर नुकसानभरपाई ४३९ कोटी इतकी रक्कम देण्यात आली.

रिलायन्स जीआयसी लिमिटेड या कंपनीनं प्रिमियमपोटी ६१५० कोटी वसूल केले. तर २५८० कोटी इतकी नुकसानभरपाई दिली. तर एचडीएफसी एग्रो या खाजगी कंपनीला प्रिमियमच्या तुलनेत ३२ टक्के, जनरल इंडिया इन्शुरन्सला जवळपास ६२ टक्के, तर इफ्को या खाजगी कंपनीला ५२ टक्के इतकी रक्कम मिळालीय.

मध्यप्रदेशातल्या लाखो शेतकऱ्यांना अद्यापही या योजनेचा फायदा मिळालेला नाही. ही योजना जाहीर केल्यावर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी योजना म्हणजे शेतकऱ्यांचं सुरक्षा कवच असल्याचं म्हटलं होतं. पण ती खाजगी कंपन्यांची चांदी करणारी ठरल्याचं आकडे सांगतायत.

तोटा सरकारी कंपन्यांचा

कृषी खात्याच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, पीक विम्यामधल्या १८ कंपन्यांपैकी ५ सरकारी कंपन्या आहेत. यामधे 'ऍग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया', नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी, ओरियंटल इन्शुरन्स कंपनी, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी, न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी अशा ५ कंपन्यांचा समावेश आहे. पीक विमा वाटपातला यांचा वाटा हा ५० टक्के इतका आहे.

मागच्या ४ वर्षांमधे सरकारची 'ऍग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया' ही कंपनीच फायद्यामधे राहिली. या कंपनीकडे प्रिमियमपोटी ३२,४२९.२४ कोटी इतकी रक्कम जमा झाली होती. त्यातून शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून २६,८७४.६ कोटी रक्कम देण्यात आली. रकमेचा विचार करता या कंपनीला १७.१२ टक्के इतका फायदा झाला.

२०१६ ते २०२० दरम्यान या कंपन्यांमधे केवळ दोन कंपन्याच डोकं वर काढू शकल्या. या काळात या सगळ्या कंपन्यांना मिळून केवळ १०.८६ टक्के इतकाच फायदा झाला. यातल्या न्यू इंडिया इन्शुरन्स आणि ओरियंटल इन्शुरन्स कंपनीला तर प्रिमियमच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून द्यावी लागणारी रक्कम अधिक होती. त्यामुळे त्या तोट्यात गेल्या.

हेही वाचा: सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे एलआयसीची विश्वासार्हता धोक्यात आलीय?

राज्यांचा योजनेला रामराम

या योजनेअंतर्गत २०१९ मधे खरीप हंगामासाठी म्हणून ४.४० कोटी शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. पुढच्याच वर्षी म्हणजे २०२० ला अर्जाचा आकडा ४.२६ कोटींवर आला. त्याचं कारण म्हणजे बऱ्याच राज्यांनी या योजनेतून माघार घेतली होती. यामधे आंध्रप्रदेश, गुजरात, झारखंड, तेलंगणा ही राज्यं होती.

पंजाब राज्याने तर सुरवातीलाच योजना राबवायला नकार दिला होता. बिहारने २०१८ तर पश्चिम बंगालने २०१९ ला या योजनेतून माघार घेतली होती. खर्च आणि शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाईची कमी रक्कम त्यामागची कारणं होती असं राज्य सरकारने यातून माघार घेताना स्पष्ट केलं होतं. राज्य सरकारं योजनेतून बाहेर का पडली त्याची कारणं सरकारने शोधावीत असं संसदीय समितीने म्हटलंय.

'दिल्ली स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स'मधे प्रोफेसर असलेले डॉ. मनीष यांनी लल्लनटॉप या वेबसाईटला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलंय की, 'योजनेतली भरपाईची व्यवस्था हीच सगळ्यात मोठी समस्या आहे. कधीकधी पैसा मिळण्यासाठी २ ते ३ वर्षही वाट पहावी लागते. २०१९ मधल्या केंद्र सरकारच्या खरीप हंगामातल्या आकड्यांकरून ही गोष्ट स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून २०,८०५ कोटी देणं अपेक्षित होतं. पण नोव्हेंबर २०२० पर्यंत केवळ १७,१९७ कोटीच त्यांच्यापर्यंत पोचले.'

राफेलपेक्षाही मोठा घोटाळा?

'पंतप्रधान पीक विमा योजने'च्या आधी भारतीय कृषी महामंडळाकडून 'शेतकरी विमा योजना' राबवली जायची. कोणत्याही शेतकऱ्याला कर्ज घ्यायचं असेल तर पीक विमा घेणं बंधनकारक होतं. यामुळे एक नक्की होतं की, ती व्यक्ती केवळ शेतकरीच असायची. पण पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ घेणारे सगळेच शेतकरी आहेत हा असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी ही योजना म्हणजे राफेल पेक्षाही मोठा घोटाळा असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच कृषी क्षेत्रातली तज्ञ मंडळी या योजनेची भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल यांच्याकडून चौकशी करायची मागणी करतायत. संसदेच्या स्थायी समितीने लोकसभेसमोर आपला रिपोर्ट ठेवलाय. त्यात या समितीने या योजनेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलंय.

अनेक ठिकाणी या विमा कंपन्यांची स्वतःची कार्यालयं नाहीत. योजनेमधे राज्य सरकार एखाद्या विमा कंपनीला जबाबदार देत असेल तर त्यासाठी ३ वर्षांचा करार करणं बंधनकारक असतं. ही महत्वाची तरतूद असतानाही संसदीय समितीकडे याबद्दलच्या तक्रारी आल्यात. तसंच शेतकऱ्यांना फसवल्यामुळे लूम्बार्ड, न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला दंडही भरावा लागल्याचं समितीने म्हटलंय.

हेही वाचा: 

एफडी : रिस्क फ्री गुंतवणुकीचा बेस्ट पर्याय

दामदुप्पट परतावा देणारे सेक्टरल फंड कुणाच्या फायद्याचे?

पीएमसी बँकेपुढे अडीच हजार कोटी रुपये उभे करण्याचं टार्गेट

माणसं मारणारा कोरोना वायरस आता अर्थव्यवस्थेलाही मारणार?

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या प्रश्नांची नरेंद्र मोदींकडे उत्तरं आहेत का?