हिजाब वाद: कर्नाटक हायकोर्टाच्या निकालावर इतका गदारोळ कशासाठी?

२५ मार्च २०२२

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


कर्नाटकातल्या हिजाब वादानं राजकीय वातावरण ढवळून निघालं. राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करतायत. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रेम शुक्ल यांनी या वादावरून विरोधी पक्षांना लक्ष्य केलंय. हा सगळा इस्लामिक अजेंडा असल्याचं शुक्ल म्हणतात. त्यांचा जनसत्ता या न्यूजपोर्टलला आलेला हा ब्लॉग.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गणवेशातल्या हिजाब प्रकरणी एक निकाल दिला होता. मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालच्या तीन सदस्यांच्या बेंचमधे न्यायाधीश कृष्णा दीक्षित आणि न्यायाधीश झेबुन्निसा मोहिउद्दीन यांचा समावेश होता.

मुस्लिम विद्यार्थीनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सगळ्या बाजूंचा विचार करून हिजाब इस्लामचा आवश्यक धार्मिक पोशाख नसल्याचा निर्णय त्यांनी दिला. त्यासोबत ज्या शैक्षणिक संस्थेचा निश्चित पोशाख आहे तिथं हिजाब घालून प्रवेश करता येणार नाही असंही म्हटलं. मागच्या चार दशकांमधे इस्लामी धर्मांधतेला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न झाला. त्याला या निर्णयामुळे चपराक बसली.

मीडियात आपली भूमिका मांडणाऱ्या मुस्लिम उलेमांनी हा इस्लामच्या अंतर्गत गोष्टींमधे न्यायालयाचा हस्तक्षेप असल्याचं म्हटलं. त्याचवेळी उलेमांच्या प्रत्येक फतव्याला 'न्याय' म्हणणारी बुद्धिजीवी मंडळी न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा ठरवू लागली.

हेही वाचा: हिंदू राष्ट्राचं स्वप्न साकार होईल का?

हिजाबचा वाद काँग्रेसप्रणित

काँग्रेस आणि त्याच्या वैचारिक बगलबच्च्यांनी हा निर्णय आधीच घटनाबाह्य ठरवला. निर्णय यायच्या आधीच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रियांका वाड्रा यांनी तर मुलींनी बिकनी किंवा बुरखा घालणं हे त्यांचं स्वातंत्र्य असल्याचं घोषित केलंय. तिहेरी तलाक असुदे किंवा महिलांना तलाक नंतरची पोटगी किंवा हलालासारखी क्रूर प्रथा. पुरोगामीत्वाचा आव आणणाऱ्या राजकीय-बुद्धिजीवी जमातीचा सूर एकसारखाच असतो.

हा सगळा वाद काँग्रेसप्रणित आहे. त्याची एक चुकीची बाजूही आहे. हा वाद कर्नाटक काँग्रेसचे पदाधिकारी देवदत्त कामत यांनी प्रियांका वाड्रा यांच्या मदतीने उभा केला. न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर लगेच तामिळनाडूच्या तौहीद जमात नावाच्या संघटनेनं हिजाब प्रकरणात निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांना मृत्युदंडाच्या शिक्षेची घोषणा केली.

तौहीदचे नेते एस जमाल मोहम्मद उस्मानींनी मुस्लिमांची एक सभा घेत आव्हान दिलं. 'झारखंडच्या धनबादचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती उत्तम आनंद यांना मॉर्निंग वॉकला जाताना उडवलं गेलं. तसंच या न्यायमूर्तींच्या मॉर्निंग वॉकची वेळ आणि मार्ग शोधा' असं म्हणतानाचा उस्मानी यांचा वीडियो वायरल झाला. त्यांना अटक झाली. तत्काळ कर्नाटक सरकारने या न्यायमूर्तींना 'वाय' दर्जाची सुरक्षा दिली.

अशी षड्यंत्र अगदी सामान्य बातम्या म्हणून सोयीस्करपणे सगळीकडे पसरवली जातात. त्याचवेळी आपण इस्लामिक दहशतवाद, मुल्लावाद आणि सेक्युलॅरिझम यांच्या परस्पर संबंधांकडे दुर्लक्ष करतो. संविधानिक पदावर बसलेल्यांना त्यातून धमकवण्याचा अजेंडा चालवला जातो.

मकबूल भटला कुणी वाचवलं?

सध्या विवेक अग्निहोत्रींचा 'द काश्मीर फाईल्स' हा सिनेमा चर्चेत आहे. या सिनेमात जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नीलकंठ गंजू यांची झालेली हत्या दाखवण्यात आलीय. ४ नोव्हेंबर १९८९ला न्यायाधीश गंजू यांची श्रीनगरच्या हरी सिंग स्ट्रीट मार्केटमधे गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. त्यांच्या वैयक्तिक कामासाठी म्हणून ते जम्मू आणि काश्मीरच्या एका बँकेत गेले होते.

जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या दहशतवाद्यांनी त्यांची हत्या केली. त्याचं कारण दहशतवाद्यांना न घाबरता न्यायमूर्ती गंजू यांनी सीआयडी अधिकारी अमरचंद यांच्या हत्येप्रकरणी मकबूल भट्ट यांना फाशीची शिक्षा दिली होती. त्यावेळी देशावर घराणेशाहीची सत्ता होती. त्यांनी न्यायमूर्ती गंजूंच्या मारेकऱ्यांना कोणताही धडा शिकवला नाही.

याच दहशतवाद्यांनी 'आयर्न लेडी' इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात इंग्लंडमधे राहणाऱ्या भारतीय मुत्सद्दी रवींद्र म्हात्रे यांची निर्दयीपणे हत्या केली. त्यानंतर मकबूल भट यांना सोडवायचे दहावेळा प्रयत्न झाले. दहशतवाद हा बुद्धिजीवींच्या मेंदू आणि हृदयात दहशत निर्माण करत असेल तर त्याच्याशी लढायचं कसं?

हेही वाचा: नागराज मंजुळेंनी आरएसएसच्या शाखेत जाणं का थांबवलं?

दहशतवाद्यांकडून न्यायालय लक्ष्य

कर्नाटकातल्या हिजाब प्रकरणातले न्यायाधीश असुदे किंवा रामजन्मभूमी खटल्याचा निकाल देणारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश. २०१२नंतर या विद्वान न्यायाधीशांच्या हत्येचा कट उघड झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या रंजन गोगोई आणि त्यांच्या सहकारी न्यायाधीशांनी रामजन्मभूमीच्या बाजूने निकाल दिला तेव्हा त्यांचीही सुरक्षा वाढवण्यात आली.

लखनौ आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात तर दहशतवादी हल्ले झाले. अशा न्यायालयातल्या अशा हल्ल्यांचा उद्देश तर संविधानाची सेवा करणं तर नक्कीच नाही. १२ मार्च १९९३ला मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट झाले. या खटल्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयाला दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केलं. यावेळी विशेष न्यायाधीश असलेल्या जेएन पटेल यांचं न्यायालय सत्र आणि जिल्हा न्यायालयाच्या आवारातून हटवावं लागलं.

सुरक्षेच्या कारणांमुळे जेललाच न्यायालय बनवावं लागलं. न्यायाधीश जेएन पटेलना झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आली. तर विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम २९ वर्षांपासून सुरक्षा कवचाखाली आहेत. दहशतवादी केवळ धमक्या देत नाहीत तर तशी कृतीही करतात.

न्यायालयाला घाबरवणारा इस्लामिक अजेंडा

७ सप्टेंबर २०२१ला दिल्ली उच्च न्यायालयात एक ब्रिफकेस बॉम्बचा स्फोट झाला. यात ११ जणांचा मृत्यू झाला. तर ५० जण जखमी झाले. संसदेवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यातला दोषी अफजल गुरूला सुनावण्यात आलेल्या फाशीचा निषेध म्हणून हा स्फोट घडवण्यात आला. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएच्या तपासात ही गोष्ट निष्पन्न झाली.

स्फोट झाला तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग बांगलादेश दौऱ्यावर होते. या घटनेसाठी एनआयएनं बांगलादेशची दहशतवादी संघटना 'हुजी'ला जबाबदार धरलं. इस्लामिक दहशतवादाचं हे जाळं समजून घ्या. बांगलादेश-भारत संबंधांवर हल्ले, संसदेवरच्या हल्लेखोरांना पाठीशी घालणाऱ्या दहशतवाद्यांचा न्यायालयात नंगा नाच, न्यायालयात घुसून हल्ला करणं. हा सगळा न्यायालयाला घाबरवण्याचा अजेंडा आहे.

नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळातल्या सर्व सरन्यायाधीशांच्या संबंधातली गॉसिप तुम्ही ऐकली असतील. दीपक मिश्रा देशाचे सरन्यायाधीश असताना त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्यात आला होता. काही डाव्या विचारांच्या न्यायाधीशांना भडकावून न्यायालयाला संशयाच्या भोवऱ्यात उभं करण्यात आलं. कर्नाटकच्या न्यायाधीशांसारखं न्यायव्यवस्थेला घाबरवलं गेलं तर न्यायव्यवस्था निर्भीडपणे काम कसं करेल? त्यांना या भीतीपासून मुक्त करायला हवं.

हेही वाचा: 

महाराष्ट्र सरकारच्या अपयशाबदद्ल आता बोलायला हवं

बाळासाहेब ठाकरेंनी सेक्युलर पक्षांबरोबर २२ वेळा केली होती दोस्ती

राजेश टोपेः आईच्या आजारपणातही महाराष्ट्र बरा होण्यासाठी लढणारा आरोग्यमंत्री

राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना आमदार बनवणं, हे कायद्याला धरून आणि देशभक्तीलाही

मराठ्यांना रोखण्याचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या गोळवलकरांना बाबासाहेबांनी काय उत्तर दिलं?