शेवटी महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात पुन्हा एकदा राष्ट्रपती राजवटीच्या डागाची नोंद झाली. काही अपवाद वगळता जवळपास सगळ्याच राज्यांमधे तीनहून अधिक वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झालीय. राष्ट्रपती राजवट गोवा, सिक्कीम, मणिपूर, नागालँड, मेघालय, झारखंड यासारख्या छोट्या राज्यांच्या पाचवीला पूजलीय. महाराष्ट्रासारखी बोटावर मोजता येईल, एवढी राज्य आहेत जिथे आतापर्यंत फक्त दोनेक वेळाच राष्ट्रपती राजवट लागू झालीय.

महाराष्ट्राच्या इतिहासावरचा डाग

शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालचं पुलोद सरकार पडल्यावर १७ फेब्रुवारी १९८० ते ९ जून १९८० असे चारेक महिने राष्ट्रपती राजवट लागू होती. त्यानंतर पाच वर्षांआधी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने वेगळं लढण्याचा निर्णय जाहीर करत पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे प्रचार ते नवं सरकार येईपर्यंत महिनाभर, २८ सप्टेंबर ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ या काळात राष्ट्रपती राजवट होती.

दुसऱ्यावेळी तर एक तांत्रिक बाब म्हणूनच राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. आता मात्र स्वतः राज्यपालांनीच महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी पुढाकार घेतलाय. गेल्या २० दिवसांपासून निर्माण झालेली सत्तास्थापनेची कोंडी आता राष्ट्रपती राजवटीच्या काळातच सोडवावी लागणार आहे.

हेही वाचाः मुख्यमंत्री कोणः राज्यपाल फक्त घोड्याला विहिरीपर्यंत नेऊ शकतात

असं का झालं?

महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभेसाठी २१ ऑक्टोबरला मतदान झालं आणि २४ ऑक्टोबरला निकाल आला. यात कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही. पक्षाला कौल मिळाला नसला तरी निवडणूकपूर्व आघाडी असलेल्या शिवसेना, भाजपच्या महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं. भाजप १०५ तर शिवसेना ५६ जागांसह दोन्ही पक्षांना १६१ जागा मिळाल्या. तसंच काही अपक्षांनीही दोघांना स्वतंत्रपणे पाठिंबा दिला. त्यामुळे ही संख्या पावणेदोनशेच्या घरात पोचली.

स्पष्ट बहुमत मिळूनही शिवसेना, भाजपमधे बिनसलं. भाजपने आपल्या नेतृत्वातच सत्तास्थापनेसाठी प्रयत्न केलं. शिवसेनेला मनवण्याचा प्रयत्न केला. पण ठरल्याप्रमाणे करा या आपल्या एकसुत्री कार्यक्रमाचा शिवसेनेने आग्रह धरला. निकाल लागल्यापासून तब्बल १६ दिवस महाराष्ट्रालाच नाही तर देशाला दोघांतलं भांडण बघावं लागलं. दोघांच्या भांडणातच ८ नोव्हेंबरला महाराष्ट्राच्या १३ व्या विधानसभेचं विसर्जन झालं.

सगळ्यात मोठा पक्ष  भाजपची असमर्थता

१६ दिवस सायलेंट मोडमधे आलेल्या राज्यपाल कोश्यारी यांनी शनिवारी ९ नोव्हेंबरला सगळ्यात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रित केलं. त्यासाठी भाजपला ४८ तासांची मुदत दिली. तशा बातम्याही आल्या. पण भाजपने पहिल्या २४ तासांतच आपण सरकार स्थापन करण्यात अपयशी ठरल्याचं राज्यपालांना कळवली. 

सत्तेच्या फिफ्टी फिफ्टी फॉर्म्युल्यावरून दोघांनीही एकप्रकारे इन्स्टंट तलाक घेतला. त्याच दिवशी रात्री राज्यपालांनी दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष शिवसेनेला २४ तासांत इच्छा व्यक्त करण्याचं निमंत्रण दिलं. त्यामुळे राज्यात एक नवंच समीकरण उदयाला आलं. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचं सरकार बनवण्याच्या दिशेने चर्चा सुरू झाली. शिवसेनेने काल दोन्ही काँग्रेसला तसा अधिकृत प्रस्तावही दिला.

शिवसेना, राष्ट्रवादीची मागणी फेटाळली

सत्ता स्थापन करण्यास आपण तयार आहोत पण त्यासाठी आपल्याला मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. पण राज्यपालांनी ही मागणी फेटाळून लावली. मग राज्यपालांनी तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी २४ तासांची मुदत दिली. त्यांनी आज दुपारी आपल्यालाही मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. राज्यपालांनी ही मागणीसुद्धा फेटाळून लावली.

भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे राज्यपालांच्या निमंत्रणाला सकारात्मक प्रतिसाद देता आला नाही. आणि मग राज्यपालांनी केंद्र सरकारकडे दुपारीच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करणारा अहवाल पाठवला.

राज्यपालांच्या शिफारसीनुसार महाराष्ट्रात संविधानतल्या कलम ३५६ अन्वये आता राष्ट्रपती राजवट लागू झालीय. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे एका अर्थाने केंद्राची सत्ताच लागू झालीय. 

हेही वाचाः शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार म्हणजे ‘तीन पायांचा तमाशा’

कारभारी नेमण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर

राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. कलम १५४ नुसार कुठल्याही राज्याचा सगळा सरकारी कारभार हा राज्यपालांच्या नावाने चालतो. राज्याचे सगळे कायदेकानून हे राज्यपालांच्या नावानेच अस्तित्वात येतात. राज्याचा कारभार नीट चालवण्याची जबाबदारी संविधानाने राज्यपालांवर सोपवलीय. त्यासाठी त्यांच्या राज्याचा कारभारी नेमण्याचीही जबाबदारी दिलीय.

स्वविवेकाच्या अधिकाराने राज्यपाल मुख्यमंत्री नेमण्याची ही जबाबदारी पार पाडतात. अलिखित संकेतांच्या आधारे राज्यपाल संविधानाने दिलेल्या स्वविवेकाधिकाराचा वापर करत असतात. आपल्या पूर्वजांनी म्हणजेच याआधीच्या राज्यपालांनी, संविधानाने यासाठी काही म्हणून ठेवलंय का, यासंबंधीचा काही पायंडा आहे का यासगळ्या गोष्टी तपासून घेतात. राज्यपालांनी नेमलेल्या कारभाऱ्याला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करून घेण्याची हमी द्यावी लागते.

काहीवेळा अशी हमी न देताही राज्यपाल एखाद्याला मुख्यमंत्री म्हणून नेमू शकतात. जसं गेल्यावेळी राज्यपालांनी अल्पमतातल्या भाजपला सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं होतं. पण ही जबाबदारी पार पाडत असताना कुठलाही घोडेबाजार होणार नाही याची खबरदारी राज्यपालांना घ्यावी लागते. तसा कुठलाही घोडेबाजार सुरू नसताना तसे कुठलेही आरोप गेल्या दोनेक दिवसांत कोणत्याही पक्षांनी केलेले नसताना राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केलीय. 

राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

राज्यपालांची ही शिफारस हे एक प्रकारे त्यांचं अपयश आहे. विधानसभा निवडणुकीत लोकांनी कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिलं नाही. कोणत्याही दोन किंवा तीन पक्षांनी एकत्र आल्यावर त्यांचं सरकार बनू शकतं. दोन-तीन आमदार निवडून आलेले पक्ष किंवा अपक्षांच्या पाठिंब्याने कुणीच सरकार बनवू शकत नाही. कुणाला तरी कुणासोबत यावंच लागणार आहे, ही गोष्ट क्लिअर आहे.

राज्यपालांनी तसे प्रयत्नही केले. पण त्यांचे प्रयत्न नवा कारभारी निवडण्यापेक्षा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठीचं होते की काय असं राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीवरून वाटतंय. त्यामुळे राज्यपालांच्या निःपक्षपाती भुमिकेवर प्रश्न निर्माण झालेत. संविधानाने दिलेल्या जबाबदारीनुसार राज्यपालांनी राज्यात मंत्रिपरिषदेची स्थापना करण्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे. कारण सरकार स्थापन करणं ही राज्यपालांची जबाबदारी असते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी फार कष्ट लागत नाही. आतापर्यंतच्या संकेतांनुसार, राष्ट्रपती राजवट हा शेवटचा पर्याय म्हणून वापरायचा असतो.

महाराष्ट्राची विधानसभा विसर्जित होईपर्यंत तब्बल १६ दिवस राज्यपाल काय करत होते? एवढी घाई होती तर त्यांनी एवढे दिवस आपली ही भूमिका कुठं लपवून ठेवली होती? सत्तास्थापनेसाठी भाजपला ४८ तास तर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रत्येकी २४ तास असा वेळ देऊन दोन पक्षांमधे भेदभाव का केला?

राज्यपालांनी संविधानाने दिलेल्या स्वविवेकाधिकाराचा राज्यहितासाठी वापर करणं अपेक्षित आहे. आणि ते तसं दिसलंही पाहिजे. कारण निव्वळ न्याय करून भागत नाही, तर न्याय दिसला पाहिजे. तसा न्याय झाल्याचं आत्ताच्या राज्यपालांच्या भूमिकेवरून दिसत नाही.

हेही वाचाः 

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

तर नितीन गडकरीच होतील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री!

तरुण भारतच्या निशाण्यावर संजय राऊत की उद्धव ठाकरे?

शिवसेना-भाजपमधला सध्याचा पेच निव्वळ सत्तेपुरता नाही, तर

शिवसेनेची संधी हुकल्याने हा असेल सत्तेचा सगळ्यात सोप्पा फॉर्म्युला