पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मे २०१२ चा एक वीडियो सध्या बराच वायरल होतोय. तेव्हा ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीवरून त्यांनी तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारवर टीका केली होती. ही दरवाढ म्हणजे केंद्र सरकारचं अपयश असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. मोदींनाही दिल्ली खुणावत होती. त्यामुळे त्यांचं प्रत्येक वक्तव्य मीडियासाठी बातमीचा विषय ठरत होतं.

महागाई, सिलेंडरच्या किंमती, पेट्रोल डिझेलचे वाढणारे दर अशा प्रत्येक मुद्यावरून युपीए २ सरकारला घेरलं जात होतं. 'बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डिजल की मार...' अशा जोरदार घोषणा दिल्या जायच्या. रस्त्यावर आंदोलनं व्हायची. लोकांमधे संताप वाढत होता. मतपेटीतून तो दिसलाही. आणि मोदी सत्तेत येण्यासाठी जो मुद्दा जमेचा ठरला त्या पेट्रोलच्या दरवाढीनं आज शंभरी पार केलीय.

नरेंद्र मोदी पहिल्यांदाच यावर बोलतायत. त्यासाठी नेहमीप्रमाणे त्यांनी मागच्या सरकारला दोषी ठरवलंय. पण खरंच अशी कोणती सरकारं, धोरणं याला जबाबदार असतात का? न्यूजक्लिक या पोर्टलनं या सगळ्याचं साधंसोपं विश्लेषण केलंय. पेट्रोल दरवाढीमागची गणितं मांडणाऱ्या या वीडियोचं अक्षय शारदा शरद यांनी केलेलं हे शब्दांकन.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे पेट्रोलची दरवाढ झालीय, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणालेत. कच्च्या तेलाची आयात करावी लागत असल्यामुळे त्यावर आपलं नियंत्रण नसल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. शिवाय आपल्याच देशात कच्च्या तेलाचं उत्पादन झालं असतं तर स्वस्तात पेट्रोल, डिझेल बनवता आलं असतं. मध्यमवर्गीयांना सध्या जो काही त्रास होतोय त्याला मागची सरकारं जबाबदार असल्याचंही नरेंद्र मोदींनी म्हटलंय. पण यामागचं वास्तव काय?

हेही वाचा: कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात बँकेच्या चाव्या देणं धोक्याचं?

वाढतेय कच्च्या तेलाची आयात

कच्च्या तेलामुळे रॉकेल, पेट्रोल, डिझेल, सिलेंडर अशी अनेक पेट्रोकेमिकल उत्पादनं बनतात. पेट्रोलची दरवाढ झाली की, कच्च्या तेलाच्या वाढणाऱ्या किमतीचं कारण दिलं जातं. मागच्या सरकारांनी कच्च्या तेलाचं उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्नच केले नसल्याचं मोदी म्हणतायंत. पण मोदी सरकारच्या काळात तरी आयात कमी होऊन देशातलं कच्च्या तेलाचं उत्पादन वाढलंय?

यूपीए २ च्या काळात ८३ टक्के इतकं कच्चं तेल आयात केलं जायचं. नरेंद्र मोदी २०१४ ला सत्तेवर आले. २०२२ पर्यंत या कच्च्या तेलाची आयात १० टक्क्यांनी कमी केली जाईल, असं मोदी सरकारनं सुरवातीला म्हटलं होतं. पण २०१९ - २०२० मधे आयात ८८ टक्क्यांवर पोचली. म्हणजे मोदी सरकार आयात कमी करायचं म्हणत होतं तसं काहीच झालं नाही. आयात कमी होण्याऐवजी उलट वाढलीय.

मागच्या सरकारांनी कच्च्या तेलाचं उत्पादन वाढावं म्हणून काही केलं नसेल तर मोदी काळात ही आकडेवारी का वाढली? त्यामागे सरकार एक तर्क लावतं. त्याचं म्हणणं आहे की, मोठ्या प्रमाणात विकास झालाय. मागच्या ६, ७ वर्षात लोकांच्या हातात भरपूर पैसा आला. त्यामुळे लोक पेट्रोल, डिझेलचा वापरही जास्त करतायत. पर्यायाने खर्चही वाढला. उत्पादनाच्या बरोबरीनं खर्चही वाढल्यामुळे पहिल्यापेक्षा अधिक आयात वाढवावी लागेल, असंही पुढे कदाचित सरकार म्हणू शकतं.

१५ टक्क्यांनी घटलं उत्पादन

२०१३ आणि २०१४ हे युपीए २ सरकारचं शेवटचं वर्ष. युपीए सरकार विरोधात वातावरण तापायचा हा सगळा काळ. यावर्षी ३७.८ मिलियन टन इतक्या कच्च्या तेलाचं उत्पादन भारतात घेण्यात आलं. २०१९ आणि २०२० मधे हेच उत्पादन ३२.२ मिलियन टन इतकं झालं. आकडेवारीत बोलायचं तर आधीच्या सरकारच्या तुलनेत जवळपास १५ टक्के इतकं उत्पादन घटलंय.

मागच्या सरकारांनी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनावर लक्ष न दिल्याची टीका केली जातेय. पण या सरकारच्या काळात उत्पादनाचा आकडा फार खाली घसरलाय. शिवाय मोदी सरकारने सुरवातीलाच आपण देशांतर्गत उत्पादन वाढवू असं म्हटलं होतं. सरकारनं कच्चं तेल शोधायचा प्रयत्न केलाय असं आपण वादासाठी धरून चालू. पण आकडे मात्र बरंच काही बोलून जातात.

हेही वाचा: तयार होण्याआधीच का संपवण्यात येतेय पुतीन यांची गॅस पाईपलाईन?

ओएनजीसीचा पैसा गेला कुठं?

तेल आणि नैसर्गिक गॅस कॉर्पोरेशन अर्थात ओएनजीसी ही सगळ्यात जास्त कच्च्या तेलाचं उत्पादन करणारी सरकारी कंपनी आहे. या कंपनीनं २०१३ - १४ ला कच्चं तेल शोधण्यासाठी म्हणून ११,६८७ कोटी इतका खर्च केला. २०१८ - २०१९ ला हा खर्च ६,०१६ कोटी झाला. म्हणजेच अर्ध्यावर आला. कच्च्या तेलाचं उत्पादन वाढावं म्हणून सरकार किती गंभीर आहे हे सांगण्यासाठी ही आकडेवारी पुरेशी आहे. 

ओएनजीसी या सरकारी कंपनीचं बजेट अर्ध्यावर आणलं गेलं. मार्च २०१४ ला ओएनजीसीकडे १० हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम शिल्लक स्वरूपात होती. कच्च्या तेलाचे साठे शोधण्यासाठी किंवा इतरत्र गुंतवणुकीसाठी हा पैसा वापरला जायचा. मात्र मार्च २०२० मधे ही रक्कम १ हजार कोटीच्याही खाली आलीय. त्यात ९१ टक्के इतकी घट झाल्याचं दिसतंय.

हा पैसा गेला कुठं? पैसा गेला एचपीसीएलचा स्टॉक खरेदी करण्यात. सरकारनं गुंतवणुकीसाठी म्हणून ओएनजीसीकडचे पैसे घेतले. सगळ्या बाजूने पैसा काढण्यात आला. त्यामुळे कच्च्या तेलाचे साठे शोधण्यासाठी आता ओएनजीसीकडे पैसाच शिल्लक नाहीय.

किमती कमी, टॅक्स जास्त

पेट्रोलची खरी किंमत खूप कमी आहे. त्यावरच्या टॅक्सचं प्रमाण अधिक आहे. मागच्या वर्षी पेट्रोलच्या किंमतीत २४ ते २५ टक्के इतकी वाढ झाली. आपला खर्च कमी असताना हे सगळं होतंय. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्यामुळे हे झालंय असं सांगितलं जातं. मुळात आपण बाहेरून जे कच्चं तेल खरेदी करतो त्याची किंमत १ टक्क्यानं कमी झालीय. पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती मात्र २५ टक्क्यानं वाढल्यात.

एलपीजीच्या सबसिडीलाही कात्री लावण्यात आलीय. आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या कच्च्या तेलाच्या किमती, आयात यामुळे पेट्रोलच्या किमती बदललेल्या नाहीत. तर टॅक्स त्यामागचं कारण आहे. पेट्रोलच्या किमती या नियंत्रण मुक्त केल्याचं म्हटलं जातं होतं. पण बाजार हा खर्च ठरवत असतो. एकीकडे पेट्रोल बनवण्यासाठी रिफायनरीला येणारा खर्च आणि दुसरीकडे मागणी.

केवळ मागणी आणि पुरवठा यांच्यातल्या बॅलन्समुळे किंमती ठरतात का? नाही. बाहेरून खरेदी केलेल्या पेट्रोलवरच ८० टक्के पेट्रोलच्या किमती ठरत असतात. त्यातून येणाऱ्या खर्चातली ८० टक्के रक्कम तेल रिफायनरींना मिळत असते. यालाच 'ट्रेड पॅरिटी प्राईज' असं म्हटलं जातं. 

हेही वाचा: श्रीमंतांकडून जास्त टॅक्स घेण्याची सूचना अभिजीत बॅनर्जी का करतात?

रिफायनरींची होतेय चांदी

बाहेरच्या देशात पेट्रोलची किंमत कितीय इतकंच दरवाढीमधे अपेक्षित नसतं. पेट्रोल खरेदी करणं, टँकरमधे टाकणं, वाहतूक आणि विम्याचा खर्च, १० टक्क्यांचा आयात कर या सगळ्याचा हिशोब केला जातो. आपण आयात केलं तर आज इथं त्याला किती खर्च आला असता हे ठरवलं जातं. तितकाच पैसा रिफायनरीला दिला जातो.

इथं पेट्रोल रिफायनरीनं आयात केलेलं नाहीय. कोणताही कर दिलेला नाही, विम्यासाठी कोणतेच पैसे दिलेले नाहीत, वाहतुकीचाही खर्च नाहीय. हा केवळ बाहेरच्या देशातून आणायचा खर्च आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या प्रत्येक बॅरलवर आपल्या देशातल्या तेल रिफायनरी मजबूत पैसा कमवतायंत असं म्हणायला हरकत नाही. कच्चं तेल प्रत्येक प्रोडक्टप्रमाणे बदललं जातं. त्यातून या रिफायनरींची चांदीच झालीय.

डीलरकडे पोचायच्या आणि टॅक्स लागायच्या आधीच पेट्रोलच्या किमती दामदुप्पटीने वाढवल्या जातात. त्या तशा वाढवून आपल्यापर्यंत पोचवल्या जातात. यात पेट्रोलच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीची कोणतीच भूमिका नाही. पेट्रोलच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती कमी आहेत. त्यावरचा टॅक्स जास्त आहे. त्यातून रिफायनरींना मिळणारा फायदा अधिक आहे. त्यामुळे देशांतर्गत कच्चं तेल शोधून आयातीवरचं आपलं अवलंबित्व कमी करायच्या म्हणण्यालाही काही अर्थ नाही.

हेही वाचा: 

आपण आपले म्युच्युअल फंड्स कधी विकले पाहिजेत?

स्वस्तात सर्वात मस्त असणार भारतीय रेल्वेचा थ्रीई डब्बा

भर फेब्रुवारीत उत्तराखंडमधे पूर येण्याचं नेमकं कारण काय?

प्रिया रमानी खटला : बाईचा सन्मान जपणारं कोर्टाचं जजमेंट

देशद्रोहाचा खटला दाखल करणारं टूलकिट प्रकरण आहे काय?