पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या युरोप दौर्‍याचं फलित काय?

१३ नोव्हेंबर २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


रोममधल्या जी-२० देशांच्या आणि ग्लासगो इथल्या सीओपी-२६ या परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा युरोप दौरा नुकताच पार पडला. या दोन्ही परिषदा केवळ भारतासाठीच नाही तर एकंदर जागतिक हितासाठी महत्त्वाच्या होत्या. पंतप्रधानांचा हा दौरा म्हणजे भारताचं राजनैतिक यश आहे. आशिया खंडातल्या सर्व गरीब आणि विकसनशील देशांच्या वतीने भूमिका मांडल्यामुळे भारत सामूहिक नेतृत्वाच्या दिशेनं जाताना दिसला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा युरोप दौरा नुकताच पार पडला. कोरोनाचे निर्बंध शिथिल व्हायला सुरवात झाल्यानंतर पंतप्रधानांचा हा पहिलाच युरोप दौरा होता. या दौर्‍यादरम्यान ते इटली आणि इंग्लंड या दोन देशांमधल्या बहुपक्षीय राष्ट्रांच्या परिषदांना उपस्थित राहिले. इटलीतल्या रोममधे जी-२० या गटाची १६वी परिषद होती, तर इंग्लंडमधल्या ग्लासगो इथं सीओपी-२६ म्हणजेच कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज या हवामान बदलांसंदर्भातली अत्यंत महत्त्वपूर्ण परिषद पार पडली.

याआधी २०१५ला सीओपी-२१ ची परिषद पार पडली होती. ती पॅरिस क्लायमेट समिट म्हणून ओळखली जाते. सीओपी-२६चा मुख्य उद्देश पॅरिस पर्यावरण परिषदेमधे घेतल्या गेलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी केली जात आहे की नाही याचा आढावा घेणं हा होता. या बैठकीसाठी इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी पंतप्रधान मोदींना आमंत्रित केलं होतं. या दोन्हीही बैठका केवळ भारताच्या दृष्टीनेच नाही तर एकंदर जागतिक हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या.

हेही वाचा: वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?

जी-२० जगातला मोठा गट

कोरोना काळामुळे गेल्यावर्षीची जी-२० गटाची बैठक ऑनलाईन पार पडली होती. त्यामुळे दोन वर्षांनंतर यंदा पहिल्यांदा जी-२०चे सदस्य परस्परांना प्रत्यक्ष भेटले. यंदाच्या परिषदेचं उद्दिष्ट कोरोना महामारीनंतरच्या काळातल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेेचं पुनरुज्जीवन असं होतं. कारण कोरोनाने जागतिक अर्थव्यवस्थेची प्रचंड हानी झालीय. त्यातून मार्ग काढत आर्थिक विकासाचा वेग कसा वाढवता येईल, हा यंदाच्या परिषदेचा अजेंडा होता. विशेष म्हणजे या परिषदेतला दुसरा अजेंडा हा हवामान बदलांसंदर्भात होता. लसीकरण, सबसिडी यांसारखे महत्त्वाचे मुद्देही यंदाच्या बैठकीच्या अजेंड्यावर होते.

जी-२० या संघटनेत १९ देशांचा आणि युरोपियन महासंघाचा समावेश होतो. या संघटनेचा उगम १९९९ला एशियन करन्सी क्रायसिसच्या पार्श्वभूमीवर झाला. २००८ पर्यंत या गटातल्या सदस्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख एकमेकांना भेटलेले नव्हते. त्यांची एकत्रित बैठक २००८ला पार पडली. त्या बैठकीला पार्श्वभूमी होती युरोपमधे आलेल्या आर्थिक महामंदीची. या जागतिक आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी पहिल्यांदा जी-२० सदस्य देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची बैठक पार पडली. त्यानंतर जागतिक आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी दरवर्षी जी-२० च्या बैठका पार पडत गेल्या. जी-२० हा जगातला सर्वांत मोठा गट आहे.

एकूण जागतिक व्यापारापैकी ७५ टक्के व्यापार हा जी-२० सदस्य देशांद्वारे होतो. जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या या देशांमधे आहे. त्यामुळे जगासमोरच्या बहुतांश महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबतचे निर्णय या परिषदेत घेतले जातात. जी-२० ची स्पर्धा जी-७ या गटाबरोबर होत असली तरी या गटात प्रचंड स्पर्धा आहे. अमेरिका विरुद्ध युरोपियन देश अशा प्रकारची दुही जी-७ मधे निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे जी-७ चं महत्त्व बर्‍याच अंशी कमी होत चाललंय. त्यामुळे रोममधल्या यंदाच्या जी-२० च्या बैठकीकडे सर्वांचंच लक्ष लागून राहिलं होतं.

यंदाची परिषद महत्वाची कारण

यंदाच्या बैठकीमधे भारताच्या ज्या ज्या चिंता होत्या किंवा भारताने ज्या महत्त्वाच्या मागण्या केल्या होत्या, त्यांची दखल घेतली गेल्याचं दिसून आलं. हा भारताचा मोठा राजनैतिक विजय आहे असं म्हणता येईल. विशेषतः जी-२० मधे हवामान बदलांसंदर्भात झालेली चर्चा ही महत्त्वाची ठरली. आज जगभरात ग्रीन हाऊस गॅसमुळे पृथ्वीचं तापमान कमालीचं वाढत आहे.

यासंदर्भात सामूहिक पावलं उचलली गेली नाहीत तर पृथ्वीचं तापमान २.६ अंशांपर्यंत वाढण्याची भीती आहे. तसं झालं तर पृथ्वीवर प्रचंड मोठ्या नैसर्गिक आपत्ती येऊ शकतात. थोडक्यात पृथ्वीच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होईल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. युरोपमधे औद्योगिक क्रांती होण्यापूर्वी पृथ्वीचं तापमान १.५ डिग्री सेल्सियस इतकं होतं.

त्या पातळीपर्यंत तापमान खाली नेणं हे सध्या जागतिक उद्दिष्ट ठरवण्यात आलंय. यासाठी ग्रीन हाऊस गॅसेसचं उत्सर्जन कमी करणं आवश्यक आहे. पॅरिसमधे पार पडलेल्या सीओपी-२१मधे याबद्दल काही निर्णय घेत राष्ट्रांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. पण डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी पॅरिस करार मान्य करायला स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे त्या परिषदेतले निर्णय पूर्ण होऊ शकले नाहीत. आता मात्र जागतिक पातळीवर याचं गांभीर्य सर्वांनाच कळून चुकलंय.

हेही वाचा: कुणालाही न उलगडलेले मिखाईल गोर्बाचेव

भारताच्या महत्वाच्या मागण्या

औद्योगिक क्रांतीनंतर युरोपियन देशांनी आणि अमेरिकेने प्रचंड मोठा औद्योगिक विकास केला. त्यातून हे देश गरिबीतून बाहेर पडत श्रीमंत आणि विकसित देश बनले. पण इतर देशांमधे ही विकासाची प्रक्रिया घडून आली नाही. युरोप-अमेरिकेतल्या औद्योगिक प्रक्रियेमुळेच प्रदूषणात वाढ होऊन जागतिक तापमान वाढलं. असं असताना आता हे विकसित देश २०५० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनाची पातळी घटवण्यासाठी, किमान पातळीवर आणण्यासाठी सर्वच राष्ट्रांनी प्रयत्न करण्याची भाषा करत आहेत.

भारताचाच विचार केल्यास आपण औद्योगिक-आर्थिक विकासाला अलीकडच्या काळात वेग दिला आहे. आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया यांच्या माध्यमातून उत्पादन प्रक्रियेला चालना दिली जात आहे. यासाठी पुढची २५ वर्ष भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. जागतिक तापमानवाढीमधे मुख्य भूमिका ही भारताची राहिलेली नाही. त्यामुळे भारताची अशी मागणी आहे की, युरोपियन देशांनी कार्बन उत्सर्जन घटवण्याची हमी द्यावी.

दुसरा मुद्दा भारताने मांडला तो म्हणजे, भारतासारख्या देशांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करून औद्योगिक विकास साधायचा झाल्यास त्यासाठी आवश्यक असणारं नवतंत्रज्ञान हे अत्यंत महाग आहे. विकसित देशांनी हे तंत्रज्ञान मोफत किंवा कमी दरात उपलब्ध करून देणं, त्याचं हस्तांतर करणं आवश्यक आहे. मात्र विकसित देश यासाठी तयार नाहीत. उलट भारतानेच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची हमी द्यावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. या वादामुळे पर्यावरणासारख्या अखिल मानव जातीशी संबंधित विषयाबाबत कोणत्याही निर्णयाप्रत जायला अडचणी येत होत्या.

यंदाच्या रोम डिक्लेरेशनमधे भारताच्या मागण्या बर्‍याच अंशी मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार भारताला कार्बन उत्सर्जन कमी करणं शक्य नसल्यास हरितपट्टे वाढवून ऑक्सिजन पातळी वाढवण्यासाठी गतिमान पावलं टाकली पाहिजेत. याला नेट झिरो अशी संज्ञा वापरली जाते. भारताने २०७० पर्यंत नेट झिरोची उद्दिष्टपूर्ती करण्याचा प्रयत्न करू, अशी भूमिका घेतली आहे. यासाठीचं तंत्रज्ञान श्रीमंत देशांकडून पुरवण्यात यावं. भारताची ही मागणी पहिल्यांदाच मान्य करण्यात आली आहे.

कृषी अनुदान, लसीकरण आणि काळापैसा

दुसरा मुद्दा होता लसीकरणाचा. आज आफ्रिकन देश, लॅटिन अमेरिका अनेकांना कोरोनाच्या लसी उपलब्ध होत नाहीयेत. वास्तविक भारताने कोरोना काळात ७ कोटींहून अधिक लसी निर्यात केल्या आहेत. आता येणार्‍या काळात दरवर्षी ५ अब्ज लसींचे डोस तयार करून त्यांची निर्यात करण्याचं उद्दिष्ट असल्याचं भारताकडून सांगण्यात आलं आहे आणि त्याला जी-२० च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

कृषी अनुदानाविषयीचा भारताचा मुद्दाही मान्य करण्यात आला. सधन, श्रीमंत शेतकर्‍यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी गरीब शेतकर्‍यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं पाहिजे, या भारताच्या भूमिकेलाही पाठिंबा मिळताना दिसला. यापूर्वी काळ्या पैशांच्या मुद्द्याबद्दलही भारताची भूमिका जी-२० देशांनी मान्य केली होती. आता यंदाच्या बैठकीनंतर ही गोष्ट पुन्हा स्पष्ट झाली आहे की, भारत आता जागतिक पातळीवरच्या बड्या संघटनांचा अजेंडा निर्धारित करत असल्याचं स्पष्ट झालंय.

हेही वाचा: उत्तर कोरिया आतून नेमका दिसतो कसा?

सीओपी-२६त मोदी काय म्हणाले?

ग्लासगोमधे पार पडलेल्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष होतं. याचं कारण विकसित देश कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात भारतावर प्रचंड दबाव आणत आहेत. २०५० पर्यंत नेट झिरो पातळीचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची घोषणा विकसित राष्ट्रांनी केली आहे. त्यामुळे भारत यात काय भूमिका मांडणार याकडे सर्वांचं लक्ष होतं.

पंतप्रधान मोदींचं भाषण केवळ भारताच्या हितसंबंधांचं रक्षण करणारं नव्हतं तर सर्व विकसनशील आणि गरीब देशांच्या हितसंबंधांचं प्रतिनिधित्व करणारं होतं. या भाषणातून सामूहिक हितसंबंधांचं प्रतिबिंब पडलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या भाषणातून श्रीमंत आणि विकसित देशांवर सडकून टीका केली.

विशेषतः कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विकसित देशांकडून करण्यात येणार्‍या १ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थ साहाय्याच्या आश्वासनाचा मुद्दा त्यांनी मांडला. हे आश्वासन कोपनहेगनच्या परिषदेत देण्यात आलं होतं. श्रीमंत देश याबद्दल जराही गंभीर नसल्याचं दिसलं. त्यांनी हे साहाय्य दिलंच नाही.

जी-७७ या विकसनशील देशांच्या गटांच्या व्यासपीठावरही ही मागणी करण्यात आली होती. पण श्रीमंत देशांनी सकारात्मकता दर्शवली नाही, याकडे मोदींनी लक्ष वेधलं. दुसरं म्हणजे, २०५० पर्यंत नेट झिरोचं उद्दिष्ट पूर्ण करणं भारताला शक्य नसल्याचं त्यांनी सांगितले.

भारत सामूहिक नेतृत्वाच्या दिशेनं

एकूण जागतिक लोकसंख्येपैकी भारताची लोकसंख्या १७ टक्के आहे; पण भारताचा जागतिक कार्बन उत्सर्जनातला हिस्सा केवळ ५ टक्के इतका आहे. पुढच्या १० ते २० वर्षांमधे भारताने औद्योगिकीकरणाला प्रचंड गती दिली तरीही त्यातून युरोपियन देशांइतकं कार्बन उत्सर्जन होणार नाही हे सांगतानाच त्यांनी याबाबत भारतावर दबाव आणला जाऊ नये, असं स्पष्टपणाने सांगितलं. त्याच वेळी पर्यावरण बदल, हवामान बदल, जागतिक तापमानवाढ यासंदर्भात करावयाच्या जागतिक उपाययोजनांबाबत भारत संपूर्ण सहकार्य करेल. मात्र त्यासाठीचे अर्थ साहाय्य केलं पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका मोदींनी मांडली.

उत्तर गोलार्धातल्या देशांनी दिलेल्या वचनाची पूर्तता करावी, आत्मपरीक्षण करावं असंही त्यांनी खडसावलं. ही भूमिका आशिया खंडातल्या सर्व गरीब आणि विकसनशील देशांच्या वतीने त्यांनी मांडली. त्यामुळे पुन्हा एकदा भारत सामूहिक नेतृत्वाच्या दिशेनं जाताना दिसला. युरोप दौर्‍यादरम्यान पंतप्रधान मोदींच्या इटली, इंग्लंड, रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबर द्विपक्षीय बैठका पार पडल्या आणि त्यामधे महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. त्यामुळे एकूणच हा दौरा म्हणजे भारताच्या बहुराष्ट्रीय राजनयाचं यश आहे, असं म्हणावं लागेल.

हेही वाचा: 

लॉकडाऊनमधे पॉर्न पहातच आहात; तर त्याआधी हे वाचा

कोरोनानंतर दोन मोठी संकटं आपली वाट पाहतायत: नॉम चॉम्स्की

पाचवीला पुजलेल्या प्लेग लॉकडाऊनमुळेच जगाला शेक्सपिअर मिळाला!

हमीद पर उम्मीद : कोरोनाचं औषध सिप्ला शोधेल असं जगाला का वाटतं?

फरीद झकेरिया सांगतात, लॉकडाऊनची संधी न हेरल्यास भारताचा अमेरिका होईल

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक असून लेख दैनिक पुढारीतून साभार)