तुरुंगातल्या कैद्यांच्या मानवाधिकारांचं काय करायचं?

२४ नोव्हेंबर २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


पोलीस, कोर्ट याकडे आपण फार आशेनं पाहत असतो. इथं आपल्याला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा असते. पण आपण हायप्रोफाईल नसू तर आपल्यासाठी इथलं जगणं फार काळजीचं ठरू शकतं. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, तुरुंगातले ३ लाखपेक्षा अधिक कैदी मागची अनेक वर्ष गजांआड खितपत पडलेत. हे असे कैदी आहेत ज्यांना अटक झालीय पण त्यांच्यावरचे आरोप अद्यापही सिद्ध झालेले नाहीत.

आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरण सध्या बरंच गाजतंय. बॉलिवूडचा सुपरस्टार शाहरुख खानच्या मुलाला अटक झाल्यामुळे टीआरपीसाठी आऊसलेल्या माध्यमांनाही आयती संधी मिळाली. त्यांचे कॅमेरा या प्रकरणाभोवती फिरू लागले. राजकारणी मंडळीही यात उतरल्यामुळे या हायप्रोफाईल प्रकरणानं वेगळंच वळण घेतलं.

आर्यनच्या तुरुंगातल्य खण्यापिण्यावरही बरीच चर्चा रंगल्याचं आपण पाहिलंय. कैदी असण्यापेक्षा त्याचं हायप्रोफाईल असणंच जास्त बटबटीतपणे दिसत होतं. सध्या प्रकरण कोर्टात आहे. आर्यन खानलाही जामीन मिळालाय. या प्रकरणाचा निकाल कोर्टाकडून येईल तो येईल.

खरंतर पोलीस, कोर्ट याकडे आपण फार आशेनं पाहत असतो. इथं आपल्याला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा असते. पण आपण हायप्रोफाईल नसू तर आपल्यासाठी इथलं जगणं फार काळजीचं ठरू शकतं. याबद्दलची सरकारची आकडेवारी फार धक्कादायक आहे.

हेही वाचा: 'तुम्हीच आहात बलात्कारी' असं सांगणारं गाणं जगाचं बलात्कार विरोधी गीत झालंय!

तुरुंग कमी, कैदी जास्त

सर्वसामान्य लोकांना आपल्यावर अन्याय झाला तर कोर्ट आपल्याला न्याय असं वाटतं. पण प्रत्यक्षात कोर्टात प्रकरण उभं राहून, अपेक्षित न्याय मिळेपर्यंत अनेक वर्ष निघून जातात. कधी साक्षीदार फितूर होतात. न्यायाची प्रतीक्षा कायम राहते. त्यामुळेच यातला एक वर्ग असाही आहे जो कोर्टाची पायरी म्हटलं की धास्तावतो. असं का होतं?

केंद्र सरकारच्या कायदा आणि न्याय खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या 'राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड'ची आकडेवारी विचार करायला लावणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. वी. रमणा यांनी ४.५ कोटी केसेस पेंडिंग असल्याचं यावर्षीच्या जुलै महिन्यात एका कॉन्फरन्समधे म्हटलं होतं. या केवळ पेंडिंग असलेल्या केसेस आहेत. वर्षानुवर्ष या केसेस चालत राहतात.

केसेसमधे अकडलेल्या कैद्यांसाठी पुरेसे जेल नाहीत. २०१९च्या आकडेवारीनुसार देशात एकूण १३५० जेल आहेत. तर महिलांसाठी केवळ ३१ जेल आहेत. या जेलमधल्या कैद्यांची संख्या सातत्याने वाढतेय. २०१९ला हा वाढीचा दर ११८.५ टक्के इतका होता. तर देशातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यामधल्या कैद्यांची संख्या २०१९ला १२९.७ टक्क्यांनी वाढली. दिल्लीमधे याचं प्रमाण सर्वाधिक असल्याचं 'राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड'चे आकडे सांगतात.

अटक होते, पुराव्यांचं काय?

तुरुंगातले जवळपास ३ लाखपेक्षा अधिक कैदी मागची अनेक वर्ष या गजांआड खितपत पडल्याचं आकडे सांगतायत. हे असे कैदी आहेत ज्यांना अटक झाली पण त्यांच्यावरचे आरोप अद्यापही सिद्ध झालेले नाहीत. या कैद्यांपैकी ७४.०८ टक्के कैदी मागच्या १ वर्षापासून तुरुंगात बंद आहेत.

सामाजिक कार्यकर्ते असलेल्या स्टॅन स्वामींना भीमा कोरेगाव प्रकरणात तुरुंगात होते. पार्किन्सन आजाराने ग्रासलेल्या ८४ वर्षांच्या स्टॅन यांची सिपर, स्ट्रॉची मागणीही अमान्य करण्यात आली होती. त्यांचे मूलभूत अधिकार डावलले गेले. त्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाज उठला होता. अमेरिकेच्या डिजिटल फॉरेंसिक कंपनी असलेल्या आर्सेनल कंसल्टिंगनं प्री-प्लॅन करून त्यांना यात गोवल्याचं म्हटलं होतं.

सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा मागचे तीन वर्ष तुरुंगामधे आहेत. त्यांनाही भीमा कोरेगाव प्रकरणात  अटक झाली. पण त्यांच्यावरचे आरोप अद्यापही सिद्ध झालेले नाहीत. जेलमधल्या अशा अंधार कोठडीत त्यांना ठेवलं गेलंय जिथं दिवसातले १६ तास त्यांना रहावं लागतं. आरोप सिद्ध न झालेल्या भारतातल्या जेलमधल्या ७० टक्के कैद्यांना वर्षांनुवर्ष असंच तुरुंगात रहावं लागतंय.

हेही वाचा: १०० बलात्काऱ्यांच्या मुलाखती घेणाऱ्या तरुणीचं म्हणणं ऐकायलाच हवं!

कैद्यांनाही मानवाधिकार

१७ व्या शतकात इंग्लंडमधे विल्यम ब्लॅकस्टोन नावाचा एक कायदेतज्ज्ञ होऊन गेला. त्यांचं न्याय या संकल्पने संदर्भातलं भाष्य या क्षेत्रातल्या अभ्यासकांसाठी आजही महत्वाचं ठरतं. अशा विल्यम ब्लॅकस्टोन यांचं '१० अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होता नये.' हे सर्वाधिक गाजलेलं वाक्य. पण आज नेमकी स्थिती याच्या उलट दिसते.

ज्यांनी गुन्हा केलाय त्यांना अटक व्हायला हवी. कायद्यानुसार शिक्षा व्हावी. पण ड्रग्जसारखी शेकडो प्रकरण असतात ज्यात भलत्याच व्यक्तीला अटक केली जाते. त्यांच्यावर खटले भरले जातात. हे खटले वर्षानुवर्षे चालतात.

आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणाच्या निमित्ताने अशी अनेक बोगस प्रकरणं पुढे आली. सोशल मीडियातून त्यावर चर्चा झाली. २०१८मधे जवळपास १८४५ कैद्यांचा मृत्यू जेलमधे झाला. यातले शेकडो कैदी असे आहेत ज्यांच्यावरचे आरोप सिद्धच झालेले नाहीत. हे भारतीय राज्यघटनेचं कलम २१ देत असलेल्या जीविताचं संरक्षण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचं थेट उल्लंघन आहे.

न्याय जात बघून मिळतो?

मागच्या दशकभरात म्हणजेच मार्च २०२०पर्यंत १७,१४६ लोकांचा भारतात पोलीस आणि न्यायालयीन कोठडीत असताना मृत्यू झाल्याचं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची आकडेवारी सांगते. देशभरात रोज असे ५ मृत्यू होतात. गेल्यावर्षी जानेवारी ते जुलै दरम्यान झालेल्या ९१४ मृत्यूपैकी ५३ मृत्यू हे संबंधित व्यक्ती ही पोलीस कोठडीत असताना झालेत.

'पीपल युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राईट' ही संस्था १९८०पासून पोलीस कोठडीत झालेल्या मृत्यूवर रिपोर्ट प्रकाशित करतेय. गेल्यावर्षी भारताचे सरन्यायाधीश रमणा यांनीही याबद्दलची चिंता व्यक्त केली होती. अधिक काळजीची गोष्ट म्हणजे यातले ३ पैकी २ कैदी हे अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय असतात.

या आकडेवारीवर नजर टाकली की तमिळ फिल्म जय भीममधला राजाकन्नू आठवतो. पोलिस कोठडीत त्याच्यावर झालेल्या अत्याचाराची आठवण होते. अतिशय अमानुष पद्धतीने एका विशिष्ट जातीचा म्हणून त्याच्यावर संशय घेऊन त्याला संपवलं गेलं. दुसरीकडे आपल्या जातीतल्या मुलीवर प्रेम केलं म्हणून अहमदनगरच्या खर्डा इथल्या नितीन आगेची निर्घृण हत्या होते. साक्षीदार फितूर होतात. आरोपी निर्दोष सुटतात. न्यायाची प्रतीक्षा मात्र कायम राहते.

हेही वाचा: 

आपण बाल दिन साजरा करतोय की बाल दीन?

लोक आपापल्या सोयीपुरता स्त्रीवाद का मांडतात?

सुरक्षेची जबाबदारी महिलांवर ढकलून बलात्कार थांबणार का?

२०१९ चा निरोप : गेल्या वर्षभरात स्त्रियांच्या जगात काय काय झालं?