उत्तर प्रदेशात पुढच्या वर्षी विधानसभा निवडणुका होतायत. या निवडणुकीत काँग्रेसची भूमिका काय असेल, याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात काँग्रेसला आधीच समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांची मोठी स्पर्धा आहे. भाजपविरोधी मतं एकवटताना भाजपबरोबरच या दोन पक्षांचा मुकाबलाही काँग्रेसला करावा लागणार आहे. अर्थात, या पक्षांबरोबर काँग्रेसने युती केली तर गोष्ट वेगळी; पण सध्या तरी अशी काही चिन्हं नाहीत.

हेही वाचा: काँग्रेस गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष निवडण्याची रिस्क का घेत नाही?

 नवी घोषणा काँग्रेसला तारेल?

उत्तर प्रदेश काँग्रेसची धुरा प्रियांका गांधी-वधेरा यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. प्रियांका गांधींनी ही जबाबदारी मोठ्या आक्रमकपणाने पार पाडायची, असं ठरवलेलं दिसतं. लखीमपूर खिरी इथं ३ ऑक्टोबरला झालेल्या घटनेत ८ व्यक्तींचा मृत्यू झाला. त्यावेळी प्रियांका गांधी आक्रमकपणे उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांबरोबर वाद घालत असल्याचे फोटो आणि वीडियो सगळीकडे प्रदर्शित झाले. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना त्यावेळी प्रियांका गांधींमधे इंदिरा गांधीच दिसल्या.

प्रियांकांमधे इंदिरा गांधींचे कोणते गुण आहेत, ते येणारा काळच ठरवेल; पण उत्तर प्रदेशात त्यांनी आक्रमकता दाखवत पक्षाचं नेतृत्व करायचं ठरवलंय, याची मात्र पदोपदी प्रचिती येत आहे. आधी लखीमपूर खिरीमधे त्यांनी योगी आदित्यनाथ सरकारला धारेवर धरलं आणि आता ‘लडकी हूँ, लढ सकती हूँ’ अशी एक नवी घोषणा करून लोकांच्या मनात स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

ही घोषणा करताना प्रियांकांनी येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात काँग्रेसच्या ४० टक्के उमेदवार या महिला असतील, असं जाहीर केलंय. त्यांनी एक संदेश मतदारांना दिला आहे. अर्थात, केवळ महिला उमेदवारांबद्दल घोषणा करून भागणार नाही. प्रत्यक्षात कोणत्या महिला उमेदवार असतील आणि त्या उमेदवार असतील तर इच्छुक पुरुष उमेदवार हे कितपत आणि कसे स्वीकारतील, याबद्दल कुणाला काही अंदाज नाही. मात्र, ही घोषणा करून काँग्रेसमधे प्रियांकांनी जान आणण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला आहे.

राजकीय पक्षांचं महिला धोरण

महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्यासाठी असा निर्णय घेणार्‍या प्रियांका एकट्याच नाहीत. दोन वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगालमधे ममता बॅनर्जी यांनी लोकसभा निवडणुकांसाठीच्या ४२ जागांपैकी १७ जागांवर महिला उमेदवारांना तिकिटं दिली होती. प्रियांकांच्या निर्णयानंतर अलीकडेच दीदींनी ४० टक्के तिकिटं महिलांना देण्यात आपलाच पहिला नंबर असल्याचं ट्विटही केलं.

राजकीय पक्ष निवडणुकांमधे तिकीटवाटपादरम्यान नेहमीच महिलांना अधिक संधी देण्याच्या घोषणा करत असतात. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमधे ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी या राज्यातल्या ३३ टक्के जागांवर बीजू जनता दलाच्या महिला उमेदवारांना उमेदवारी देण्याची घोषणा केली होती.

देशभरातल्या सर्वच राजकीय पक्षांकडून आपापल्या संघटनांमधे महिलांसाठी स्वतंत्र विभाग किंवा आघाडी तयार केली जाते. पण आजही लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून महिला प्रतिनिधींची संख्या खूप कमी आहे. १९९० च्या दशकात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय शरद पवार यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आला.

हेही वाचा: भाजपला हरवणारे हेमंत सोरेन हे झारखंडचे उद्धव ठाकरे!

राजकारणातलं महिलांचं प्रमाण

विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना आरक्षण देण्याचा मुद्दा अनेक वर्ष भिजत पडला आहे. महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूरच होऊ शकत नाही, असं चित्र काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात दिसलं. काँग्रेसनं राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेतलं. पण लोकसभेत मुलायमसिंह यादवांचा समाजवादी पक्ष आणि लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल यासारख्या पक्षांमुळे महिला आरक्षणाचं विधेयक मनमोहन सिंग सरकारला लोकसभेपुढे मांडताही आलं नव्हतं.

गेल्या ७ वर्षातही याबद्दल सकारात्मक पावलं पडताना दिसून आली नाहीत. विशेष म्हणजे, जगभरात राजकारणात महिला सक्रिय होण्याचं प्रमाण वाढत आहे. या यादीत रवांडाचं स्थान पहिल्या क्रमाकांवर आहे. सप्टेंबर २०१३ला या देशात झालेल्या निवडणुकांमधे महिलांचं विजयाचं प्रमाण ६३.८ टक्के होतं. जगातली ही पहिलीच घटना होती की, महिला खासदारांचं प्रमाण ६० टक्क्यांवर पोचलेलं होतं. आजही हे प्रमाण ६१.२३ टक्के इतकं आहे.

दक्षिण आशियातल्या आपल्या शेजारच्या देशांची स्थिती पाहिल्यास श्रीलंकेत महिलांनी अध्यक्षपद आणि पंतप्रधानपद सांभाळलेलं असतानाही संसदेत महिलांचं प्रमाण एक टक्क्याहून कमी आहे. नेपाळमधे आतापर्यंत कधीही महिला पंतप्रधान झाल्या नाहीत. मात्र, संसदेतल्या महिलांचं प्रमाण हे ३० टक्के दिसून आलं. चीनमधे महिला प्रतिनिधींचं प्रमाण २५ टक्के आहे. गेल्या काही वर्षांत अरब राष्ट्रांमधे महिलांचा राजकारणातला सहभाग वाढताना दिसतोय.

काँग्रेसमधल्या बंडाळीचं काय?

भारतातही असं दृश्य दिसून येतं; पण राजकीय पक्षांच्या निवडून येण्याचे निकष हा यातला मोठा अडसर आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रियांका गांधींनी घेतलेला निर्णय आशादायक ठरणारा आहे. पण काँग्रेस पक्षाची आजवरची परंपरा पाहता घराणेशाहीची जपणूक करत त्या पक्षातल्या जुन्या जाणत्या नेत्यांच्या कुटुंबातल्या महिलांनाच पुन्हा संधी देतात की नव्या चेहर्‍यांना, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.

उत्तर प्रदेशात काँग्रेसपुढे मोठी आव्हानं आहेत. पक्षाने तिथं एकट्याने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय आता तरी घेतलेला आहे; पण काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव इम्रान मसूद यांनी काँग्रेसने समाजवादी पक्षाबरोबर युती करावी, असा विचार बोलून दाखवला आहे. पंजाबमधे झालेल्या घडामोडींमधे काँग्रेसच्या नेतृत्वावर खूप टीका झाली. कॅ. अमरिंदर सिंग यांच्यासारख्या अत्यंत सक्षम आणि देशभक्त मुख्यमंत्र्याला केवळ अंतर्गत राजकारणामुळे आणि राजकारणात तुलनेने नवख्या असलेल्या नवज्योतसिंग सिद्धूंमुळे पद सोडावं लागलं. ही गोष्ट अनेकांच्या पचनी पडली नाही.

काँग्रेसमधेही बंडाचं वातावरण तयार झालं. कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या २३ नेत्यांनी पक्षात घडणार्‍या घडामोडीबद्दल नाराजी व्यक्त करत पक्ष नेतृत्वावरच शंका घेतली. त्यानंतर सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत काँग्रेसच्या आपणच नेत्या आहोत आणि कुणीही आपल्याशी थेट बोलावं, मीडियातून नाही, असं खडसावलं होतं. त्यामुळे आता काँग्रेसचं नेतृत्व नि:संशयपणे सोनिया गांधी यांच्याकडेच आहे, हे स्पष्ट झालं.

हेही वाचा: नव्याने उभं राहण्यासाठी कॉंग्रेसने भाजपकडून शिकाव्यात अशा गोष्टी

तरच काँग्रेसचे अच्छे दिन

राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसचं नेतृत्व सोनिया गांधी करत असल्याचे फायदे आता काँग्रेसला होतील, यात शंका नाही. एक तर भाजपविरोधात विरोधी पक्षांची आघाडी करायची झाल्यास त्याचं नेतृत्व आपसूकच काँग्रेसकडे येईल. कारण, इतर विरोधी पक्षांत बहुतांश प्रादेशिक पक्ष आहेत आणि आपापल्या राज्यांपलीकडे त्यांना फारसा जनाधार नाही.

काँग्रेस राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि आता त्याचं बळ कमी झालं असलं, तरी तो पक्ष संपलेला नाही. शिवाय, सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली दोनवेळा काँग्रेसने केंद्रात सत्ता मिळवली आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या उत्तर प्रदेशातल्या कामगिरीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष असणार आहे. प्रियांका गांधींना हे सगळं लक्षात ठेवून रणनीती आखावी लागणार आहे.

उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने धडाकेबाज कामगिरी केली आहे; पण त्याचबरोबर त्यांच्याविरोधात विरोधक एकवटणार हेही खरंच आहे. सध्या तरी काँग्रेसचं धोरण एकट्याने निवडणूक लढवण्याचं आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसला किती यश मिळेल, याचा अंदाज आताच येणार नाही; पण प्रियांका गांधी पक्षाला आणि राज्यातल्या जनतेलाही ठोस कार्यक्रम देऊ शकल्या, तर काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात पुन्हा पाय रोवता येतील.

मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार महिला?

प्रियांका गांधींनी नेतृत्व करावं, अशी इच्छा उत्तर प्रदेश काँग्रेसची होती आणि आता ती पूर्ण झाली आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने त्या राज्यात प्रियांकांना कार्यकर्त्यांची फळी उभी करावी लागणार आहे. त्यासाठी त्या मेहनत घेताना दिसत आहेत. सर्वात महत्त्वाचं आहे ते राज्यात काँग्रेसची धोरणं आणि कार्यक्रम काय असणार आहेत, हे स्पष्ट करणं. केवळ भाजप विरोध निवडणुकीत पुरेसा नाही. तितकाच भक्कम कार्यक्रम जनतेसमोर ठेवणंही आवश्यक आहे.

४० टक्के महिला उमेदवार देण्याची घोषणा प्रियांकांनी केली आहे; पण मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार कोण असेल, हे जाहीर करण्यात आलेलं नाही. महिलांना मोठ्या संख्येने उमेदवारी देताना मुख्यमंत्रिपदाची उमेदवारही महिला असेल का, याची उत्सुकता सगळ्यांना आहे. महिला असेल तर ती खुद्द प्रियांकाच असणार का, हा प्रश्नही सगळ्यांना सतावतोय. प्रियांका गांधींनी उत्तर प्रदेशात आक्रमकपणे आघाडी घेतली आहे. निवडणूक प्रचारात हा आक्रमकपणा किती कामाला येतो, हे लवकरच दिसून येईल.

हेही वाचा: 

कशी चालेल फाइव जीची जादू?

एक कवी दुसऱ्या कवीला पत्र लिहितो तेव्हा

आपले पूर्वज नॉनव्हेज खायचे, दारू प्यायचे का?

डिसले गुरुजींकडून आपली शिक्षणव्यवस्था काय शिकणार?

कोणत्याही देशात असू नये 'भारताच्या' रॉबर्ट क्लाइवचा पुतळा!