निसर्गानं स्त्रीला मातृत्वाचं वरदान दिलंय. बहुतांश वेळा मातृत्व हे स्वेच्छेनं महिला स्वीकारतात. पण दरवेळी तसंच असेल असं नाही. बर्‍याचवेळा चुकीनं, अपघातानं, नको असताना राहिलेला गर्भ वाढवणं आणि मूल जन्माला घालणं स्त्रियांना शक्य नसतं. त्यासाठी त्या गर्भपाताचा मार्ग स्वीकारतात.

पण त्यालाही समाजाच्या, कायद्याच्या आणि वैद्यकीय मर्यादा आहेत. या सर्व मर्यादा, बंधनांना महिलांचा विरोध असतो. त्यासाठी त्या संघर्ष करत असतात. असंच काहीसं चित्र महासत्तेत म्हणजे अमेरिकेत दिसतंय. अमेरिकेत सध्या गर्भपाताबद्दलच्या बंधनांवरून वादविवाद सुरु आहेत. मोर्चे काढले जातायत.

अमेरिकेतले नियम आणि कायदे

‘माझं शरीर माझा निर्णय’, ‘आमच्यावरील बंधनं काढा’ अशा आशयाचे फलक घेऊन हजारो महिला आणि मुली वेगवेगळ्या शहरांमधून निदर्शनं करतायत. १४ मेला राजधानी वॉशिंग्टनच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर भव्य मोर्चे काढले तेव्हा न्यायालयाला दुहेरी कुंपण घालण्यात आलं होतं. यामुळे सामाजिक आणि राजकीय वातावरणही तापतंय.

गर्भपात हा विषयच मुळात संवेदनशील आहे कारण तो थेट मानवी जीवाशी जोडलेला आहे. प्रत्येक देशात त्याबद्दलचे नियम, कायदे वेगळे आहेत. अमेरिका प्रगत देश आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्याला तिथं महत्त्व दिलं जातं म्हणून तिथं सरसकट कधीही गर्भपात केला जात नाही. उलट याबद्दल अमेरिकेतले कायदे कडकच आहेत. किंबहुना अमेरिकेत पहिल्यापासूनच गर्भपातावर निर्बंध घालण्यात आले होते.

गरोदरपणातल्या अगदी सुरवातीच्या काही दिवसांतही गर्भ काढून टाकणं, हा एक गुन्हा मानला जायचा. गर्भ म्हणजे एक व्यक्ती, माणूस. त्यालाही जगण्याचा अधिकार आहे. गर्भपात करून तो गर्भ काढून टाकणं म्हणजे सदोष मनुष्यवधच, असा मानणारा एक वर्ग आहे. तर जोपर्यंत मनुष्य जन्माला येत नाही तोपर्यंत त्याला स्वतःचं अस्तित्व, हक्क नाहीत असंही काहीजणांचं मानणं आहे.

रोई विरुद्ध वेड खटला

पण १९६९ला रोई विरुद्ध वेड या ऐतिहासिक खटल्यामुळे त्यात आमूलाग्र बदल करण्यात आला. रोई नावाच्या महिलेला तिसर्‍यांदा राहिलेला गर्भ नको होता. ती महिला टेक्सास या राज्याची रहिवासी होती. त्या राज्यात गर्भपाताचे नियम पहिल्यापासूनच कडक होते. अमेरिकेत राज्यांना स्वायत्तता देण्यात आलीय. त्यामुळे प्रत्येक राज्याचे नियम वेगवेगळे आहेत. एक राज्य गर्भपात करायला पूर्णतः स्वातंत्र्य देतं आणि दुसरं राज्य काही प्रमाणात किंवा कडक निर्बंध घालतं.

या महिलेनं आपण अविवाहित असून बेरोजगार आहोत, असं सांगूनही टेक्सास प्रादेशिक न्यायालयानं तिला गर्भपातास मज्जाव केला. तेव्हा वेड हे त्या न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. रोईनं त्यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवले. तिथं खटला सुरु झाला. निकाल लागेपर्यंत १९७३ उजाडलं. निकाल रोईच्या बाजूनं लागला होता. साहजिकच, तोपर्यंत तिची प्रसूती होऊन तिला मुलगी झाली होती.

तसं बघायला गेलं, तर त्या निकालाचा थेट फायदा काही त्या महिलेला झाला नाही. पण त्यामुळे अमेरिकेतल्या समस्त महिला वर्गाला मात्र त्याचा फायदा झाला. सर्वोच्च न्यायालयानं महिलांना सुरक्षितरित्या आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून गर्भपात करण्याचा घटनात्मक अधिकार या कायद्याद्वारे दिला.

आपल्या उदरात गर्भ वाढवायचा की काढून टाकायचा, याचा सर्वस्वी हक्क महिलांना दिला. पण तो गर्भधारणेच्या पहिल्या त्रैमासिकातच डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार करण्याची परवानगी देण्यात आली. दुसर्‍या त्रैमासिकात, जर एखाद्या महिलेच्या जीवाला धोका असेल तर कायद्याच्या चौकटीत राहून, रीतसर परवानगी घेऊन गर्भपात करण्याची मुभा देण्यात आली.

राज्यांचे मनमानी कायदे

१९७३पासून कमीजास्त प्रमाणात सर्व राज्ये या कायद्याची अंमलबजावणी करतायत. यानंतर बर्‍याचवेळेला हा कायदा बदलून पुन्हा गर्भपातावर पहिल्यासारखी बंधनं घालावीत यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. काही राज्यांनी तर ते केलेही. अलीकडे नऊ राज्यांनी गरोदरपणाच्या सुरवातीच्या काळातही गर्भपात करायला मनाई केली. त्यामधे बलात्कारामुळे राहिलेल्या गर्भालाही वगळण्यात आलं नाही.

गेल्या वर्षी टेक्सास राज्यानं गर्भधारणेपासून पहिल्या सहा आठवड्यानंतर गर्भपात करता येणार नाही, तसं केल्यास तो कायदेशीर गुन्हा ठरेल, असा नियम केला. त्यालाही मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. बर्‍याच महिलांना पहिल्या सहा आठवड्यांपर्यंत आपण गरोदर आहोत, हे माहीतच नसतं. अशा परिस्थितीत त्यांनी हा नियम कसा पाळायचा? असा मुद्दा महिलांनी उपस्थित केला.

उजव्या विचारसरणीचा फटका

१९७३चा गर्भपाताचा कायदा रद्द करून पुन्हा नियम पहिल्यासारखे कडक केले जातील, अशा आशयाचा सर्वोच्च न्यायालयाचं न्यायाधीश सॅम्युअल अलितो यांनी लिहिलेला गोपनीय मसुदा ‘पॉलिटिको’ या माध्यम संस्थेच्या हाती २ मेला लागल्यानंतर तो जगजाहीर झाला आणि त्यामुळे अमेरिकेत या मुद्द्यावरून रान पेटलं.

सर्वोच्च न्यायालयाचे नऊ न्यायाधीश असतात. या नऊपैकी पाच न्यायाधीशांनी गर्भपाताविरुद्ध मतदान केलं. त्यानंतर तसा मसुदा न्यायाधीश सॅम्युअल अलितो यांनी तयार केला होता. हे पाचही न्यायाधीश उजव्या विचारसरणीचे आहेत. यातल्या तिघांची नेमणूक ट्रम्प यांनी केली होती. उजवी विचारसरणी म्हणजे पुराणमतवादी. रिपब्लिकन पक्ष या धोरणाचा पुरस्कर्ता आहे.

रिपब्लिकन पक्ष हा गर्भपाताला विरोध करतो, त्यामुळे साहजिकच या पक्षाचं वर्चस्व असलेल्या राज्यात गर्भपाताचे नियम कडक आहेत. तर डेमोक्रॅटिक पक्ष हा उदारमतवादी असून, सुरक्षितरित्या गर्भपात करायला त्यांची मान्यता आहे. गर्भपाताच्या मुद्द्यावरून या दोन्ही पक्षांमधे मतभेद आहेत. त्यामुळेच प्रत्येक निवडणुकीत हा मुद्दा अग्रणी असतो.

कायद्याची संमती लांबली

अमेरिकेच्या सिनेटमधे सध्या पन्नास-पन्नास जागा या दोन्ही पक्षांच्या आहेत. सिनेटच्या नियमानुसार एखादा निर्णय किंवा कायदा संमत करायचा असेल, तर त्याला किमान साठ मतांची गरज असते. डेमोक्रॅटिक पक्षानं गर्भपात हक्काचा कायदा सिनेटमधे प्रस्तुत केला होता, त्याला ५१-४९ अशी मतं मिळालीत.

रिपब्लिकन पक्षाच्या सर्वच लोकप्रतिनिधींनी आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या एकानं त्याविरुद्ध मतदान केलं. त्यामुळे दुसर्‍यांदा हा कायदा रखडला. फेब्रुवारी महिन्यातही त्याबद्दल मतदान झालं होतं आणि त्याला आता मिळाला तसाच कौल मिळाला होता.

‘महिलांचा गर्भपाताचा हक्क हा मूलभूत आहे. त्यावर निर्बंध लादणं म्हणजे त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर आणि स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासारखं आहे. नोव्हेंबरमधे होणार्‍या मध्य निवडणुकांमधे जर डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जास्तीत जास्त उमेदवार सिनेटमधे निवडून गेले तर गर्भपाताचा कायदा सहज मंजूर करता येईल.’ असं मत राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी व्यक्त केलं.

निवडणुकीतला महत्त्वाचा मुद्दा

जूनपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय याबद्दल अंतिम निर्णय देण्याची शक्यताय आहे. जर १९७३चा कायदा रद्द करण्यात आला, तर अमेरिकेतली २३ राज्ये लगेचच आपल्या राज्यात गर्भपाताला बंदी घालतील.

त्यामधे ट्रिगर कायदा स्वीकारलेल्या तेरा राज्यांचा समावेश होतो. ट्रिगर कायदा म्हणजे न्यायालयाचा एखादा निर्णय अंमलात आणण्यायोग्य नसला, तरी संबंधित विषयाच्या परिस्थितीमधे महत्त्वपूर्ण बदल झाल्यास त्याची त्वरित अंमलबजावणी करणं.

तर १६ राज्ये आपल्या राज्यांतर्गत गर्भपाताला एका ठरावीक मुदतीपर्यंत परवानगी देण्याची, तर वॉशिंग्टन डी.सी.सह चार राज्ये गरोदरपणाच्या कोणत्याही महिन्यात गर्भपात करण्याची परवानगी देणार असल्याचा गटम्याचर संस्थेचा अनुमान आहे.

एनबीसी न्यूज पोलनुसार, दोन तृतीयांश अमेरिकन लोकांचा १९७३चा रोई कायदा रद्द करण्यास विरोध आहे. तसंच या सर्वेनुसार, अमेरिकेत नोव्हेंबरमधे होणार्‍या मध्य निवडणुकीत जे महत्त्वाचे मुद्दे असणार आहेत, त्यामधे गर्भपाताचा विषय तर महत्त्वाचा असणारच आहे.