विधानसभा निवडणुकीला अवघे दोन महिने शिल्लक असताना केंद्रशासित प्रदेश पुद्दूचेरीतलं काँग्रेसचं सरकार गडगडलं. येत्या ६ एप्रिलला विधानसभेच्या ३० जागांसाठी तिथं मतदान होतंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहांच्या सभेमुळे भाजपसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरतेय. तर मित्रपक्षांमुळे भाजपचा आत्मविश्वासही वाढलाय.
पुद्दूचेरी हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. फेब्रुवारी महिन्यात घडलेल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडींमुळे पुद्दूचेरी चर्चेत आलं. विधानसभा निवडणुकीला जेमतेम दोन महिने शिल्लक असताना काँग्रेससोबत मित्रपक्ष असलेल्या द्रमुकच्या एका आमदाराने राजीनामा दिला. सरकार अल्पमतात आलं. पुरेसं संख्याबळ नसल्यामुळे मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी यांना राजीनामा द्यावा लागला.
पुद्दूचेरीत तत्कालीन नायब राज्यपाल किरण बेदी आणि नारायणसामी यांच्यात सातत्याने संघर्ष होत राहिलाय. आरोप प्रत्यारोपही झाले. सध्या पुद्दूचेरीत राष्ट्रपती राजवट आहे. येत्या ६ एप्रिलला पुद्दूचेरी विधानसभेसाठी निवडणूक होतेय. तर २ मेला निकाल जाहीर होईल. सध्यातरी ऑल इंडिया एनआर काँग्रेसच्या नेतृत्वातल्या आघाडीची सत्ता पुद्दूचेरीत येत असल्याचं सी वोटरचा सर्वे सांगतोय.
हेही वाचा: चार राज्यांमधला सत्तासंघर्ष नेमका कुणाच्या फायद्याचा?
पुद्दूचेरीची लोकसंख्या साडे बारा लाखाच्या आसपास आहे. यात एकूण ४ जिल्हे येतात. आणि लोकसभा आणि राज्यसभेच्या प्रत्येकी एक जागा येते. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, इथं १० लाख ३ हजार नोंदणीकृत मतदार आहेत. त्यात ४ लाख ७० हजार पुरुष मतदार तर ५ लाख ३० हजार महिला मतदार आहेत. एक छोटं शहर मावेल इतकी पुद्दूचेरीची लोकसंख्या आहे. मतदारसंघाचा विचार करता इथं राजकीय स्थिरतेबद्दल वारंवार प्रश्न उपस्थित होतो.
पुद्दूचेरी विधानसभेत एकूण ३३ सीट आहेत. यात राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले तीन सदस्य असतात. तर उर्वरित जागांवर थेट निवडणूक होते. यातल्या ३० पैकी ५ जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव असतात. २०१६ ला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला १५ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या द्रमुकला २ तर एका अपक्ष आमदाराच्या मदतीने काँग्रेस सरकार सत्तेत आलं.
यावेळीही काँग्रेसनं द्रमुकसोबत पुन्हा एकदा आघाडी करत सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायन्स स्थापन केलंय. डावे पक्षही यात सामील आहेत. मागच्या वेळी एकही जागा हाती न आलेली भाजप सत्तेत यायची संधी शोधतेय. ऑल इंडिया एनआर काँग्रेसच्या नेतृत्वात भाजप निवडणूक लढवतोय. त्यांच्यासोबत अण्णा द्रमुक हा पक्षही मैदानात आहे. बहुमतासाठी मात्र १६ चा जादुई आकडा गाठावा लागेल.
हेही वाचा: सवर्णांना आरक्षणः मोदींचा मास्टरस्ट्रोक की निवडणुकीचा जुमला?
दिल्लीतल्या सुधारणा विधेयकावरून आधीच गदारोळ निर्माण झालाय. काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री वी नारायणसामी हा मुद्दा चर्चेत आणायचा आणि त्या भोवती निवडणूक फिरवायचा प्रयत्न करतायत. एनडीए सरकार सत्तेत आलं तर केंद्राचा राज्यात हस्तक्षेप वाढेल शिवाय नायब राज्यपालांच्या हाती सगळे अधिकार जातील, असा आरोपही त्यांनी केलाय.
किरण बेदी आणि नारायणसामी यांच्यातल्या संघर्षाची पुन्हा नव्याने आठवण करून दिली जातेय. केंद्राकडून आर्थिक बाबतीत भेदभाव केला जात असल्याचा आरोपही नारायणसामी यांनी केला होता. सरकारचं दुटप्पी धोरण असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळे पुद्दूचेरीला पूर्ण राज्याचा दर्जा हा निवडणुकीतला वादळी मुद्दा आहे.
तर दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुद्दूचेरीत एनडीएचं सरकार आलं तर डबल विकास होईल, असं म्हटलं. त्यासाठी दोन्हीकडेही एकच सरकार असायला हवं यावर भर दिला. सोबतच भाजप आणि मित्रपक्षांकडून नारायणसामी यांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दाही पुढे केला जातोय.
हेही वाचा: नोकरीच्या योग्यतेचे नाहीत भारतातले पदवीधर तरुण
२०१६ मधे भाजपला पुद्दूचेरी विधानसभा निवडणुकीत एकही जागा जिंकता आली नव्हती. यावेळी ऑल इंडिया एनआर काँग्रेस या पक्षाच्या नेतृत्वात भाजप निवडणूक लढतंय. मागच्या महिन्यात सी वोटरनं एक सर्वे केलाय. त्या सर्वेत ४९.८ टक्के लोकांनी एन रंगास्वामी यांना मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा म्हणून पसंती दिलीय. एन रंगास्वामी यांनी याआधी काँग्रेस पक्षाकडून मुख्यमंत्री पद भूषवलंय.
पुद्दूचेरीला झोपडपट्टी मुक्त करण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. जनमानसात त्यांनी मिस्टर ऑनेस्ट अशी स्वतःची प्रतिमा निर्माण केलीय. २०११ मधे काँग्रेसमधून बाहेर पडत त्यांनी ऑल इंडिया एनआर काँग्रेस या पक्षाची स्थापना केली. २०१६ मधे पुद्दूचेरी विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी त्यांच्यावर आली. त्यांच्या प्रतिमेचा आणि पर्यायाने पक्षाचाही फायदा भाजपला होताना दिसतोय.
दुसरीकडे वी नारायणसामी यांना मात्र लोकांनी स्पष्टपणे नाकारल्याचं चित्र आहे. सी वोटरच्या सर्वेत २० टक्के लोकांनीच त्यांना पुन्हा संधी द्यावी असं म्हटलंय. नारायणसामी यांच्यावर भाजपने सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेत. वीज, पाणी, बेरोजगारी अशा मुद्यांवरूनही त्यांना घेरायचा प्रयत्न झालाय. त्यांच्या सत्तेविरोधातला लोकांचा रोष स्पष्टपणे जाणवतोय. त्याचा फायदा एनआर काँग्रेस, भाजपला होईल असं म्हटलं जातंय.
हेही वाचा:
पश्चिम बंगालच्या रणांगणात कुणाचं पारडं होतंय जड?
मल्ल्या दिवाळखोर झाला, तर त्याच्या मुलांना आरक्षण देणार?
मिथुन कोब्रा आहे, शेतकरी दहशतवादी आहेत आणि दिदीची स्कुटी पडेल
हैदराबाद महानगरपालिका निवडणूक भाजपनं प्रतिष्ठेची केली त्याची पाच कारणं