८ वर्ष, ४६ वाटाघाटीच्या बैठका आणि १९ मंत्री परिषदानंतर शेवटी आरसेपच्या करारावर १५ नोव्हेंबरला १५ देशांनी सह्या केल्या. यात आसियानच्या १० सदस्यांसोबत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांचाही समावेश आहे. आरसेप म्हणजे ‘Regional Comprehensive Economic Partnership’. मराठीत ज्याला  प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी म्हटलं जातं.

Comprehensive म्हणजेच व्यापक याचा अर्थ असा आर्थिक करार जो एखाद दुसऱ्या गोष्टी पुरता मर्यादित नसून अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास सर्व क्षेत्रांविषयी असतो. आरसेपमधे वस्तू, सेवा, गुंतवणूक, आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य, इ-कॉमर्स साठी नवीन नियम, बौद्धिक संपदा, शासकीय खरेदी, स्पर्धा यावरच्या तरतुदींचा समावेश आहे. या करारामुळे येत्या काही वर्षांत या देशांमधे व्यापार केल्या जाणाऱ्या ९२ टक्के वस्तूंवर कोणताच कर नसेल.

वस्तूंचा पुरवठा अधिक सुरळीत होऊन आरसेपमधल्या देशांना मोठ्या बाजारपेठा उपलब्ध होतील असं करार करणाऱ्या देशांना वाटतंय. त्यामुळे जगभरच्या आर्थिक आणि व्यापार विषयक दृष्टीने बघितलं तर हा करार अतिशय महत्वाचा मानला जातो. भारताने मात्र यात सामील न होण्याचा निर्णय घेतलाय. 

आरसेपमुळे गुंतवणुकीत वाढ?

आरसेप निर्माण करण्यामागचा मुख्य हेतू व्यापारातले अडथळे कमी करणं आणि त्यात अधिक समृद्धी निर्माण करण्याचा आहे. जपान, चीन आणि कोरिया या आशियातल्या सगळ्यात प्रगत अशा अर्थव्यवस्थांमधला हा पहिलाच खुला व्यापारी करार आहे. यातून उत्पादन क्षमता वाढेल असा बऱ्याच जणांचा अंदाज आहे. या करारात ‘Unified Rules of Origin’ हा कायदा आहे. तो सगळ्या देशांसाठी समान असेल. 

रुल्स ऑफ ओरिजिनचा अर्थ एखादी वस्तू कुठे तयार झाली हे शोधण्याचे नियम. त्यावरून वस्तूवर किती कर लावण्यात येतो हे ठरतं. आरसेपमधे गुंतागुंतीचे कायदे सुटसुटीत करण्यात आले आहेत. शिवाय व्यापारही अधिक पारदर्शी होण्याची संधी आहे. तज्ञ म्हणतात की, त्यामुळे मागणीही वाढेल आणि सोबत रोजगारही. दुसरीकडे गुंतवणूकीत वाढ झाल्यामुळे त्याचा इतर सर्व देशांना फायदा होईल असंही सांगण्यात येतंय. 

युरोपसारखी बाजारपेठ हा भाबडा आशावाद

राजकीय दृष्टीने आरसेपचे बरेच फायदे सांगता येतील. व्यापार आणि आर्थिक वाढीसाठी परस्परांवर अवलंबून राहणं वाढलंय त्यामुळे युद्धाची भिती कमी होईल. नियमांवर आधारलेल्या परकीय व्यापारामुळे या देशांमधलं परस्पर सहकार्य वाढेल आणि शांततेसाठी प्रोत्साहनच मिळेल. वसाहत वादानंतर आर्थिक जगावर पाश्चात्य जगाचं जे वर्चस्व आहे, ते कमी होऊन जागतिक व्यापाराचा केंद्रबिंदू आशियाकडे वळेल असंही वाटतंय. 

काही विश्लेषकांनुसार हा करार उभरता चीन आणि ढासळती अमेरिका यांचं प्रतिबिंबच आहे. या आशावादात मात्र अनेक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होतंय. आरसेप कागदोपत्री जरी दिसायला मोठा असला तरी तो तितका सखोल आणि महत्वाकांक्षी करार नाही. नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड ऍग्रिमेंट आणि युरोपियन युनियनच्या खुल्या व्यापार करारासारखं यात १०० टक्के उत्पादन शुल्क कमी केलेलं नाही.

कृषी व्यापारावर अजूनही अनेक निर्बंध आहेत. सेवा क्षेत्रातल्या सेवांचं कवरेजही मर्यादितच आहे. या करारात व्यापारातल्या तरतुदी कमकुवत आहेत. डेटाविषयीच्या अनेक प्रश्नांची आरसेपमधे उत्तर नाहीत. सर्वांसाठी समान दर्जाचा विचार करण्यात हा करार अपुरा पडताना दिसतो. त्यामुळे ज्यांनी सह्या केल्यात अशा देशांची मिळून युरोपसारखी एक बाजारपेठ तयार होईल हा सध्यातरी भाबडा आशावाद वाटतो.

हेही वाचा: सगळ्याच देशांना का हवाहवासा वाटतो दक्षिण चीन समुद्र?

आरसेपवर चीनचा प्रभाव

डावपेच आणि राजकीय दृष्ट्या पाहता चीनकडून शांततेची आशा करणं चुकीच आहे. अमेरिका आणि युरोप यांच्या नेतृत्वातला खुला व्यापार हा पारदर्शकता आणि लोकशाहीच्या पदराला बांधलेला होता. चीनला या दोघांचंही वावडं आहे. जगात खुला व्यापार प्रस्थापित करणं अमरिकेचं डावपेचात्मक, आर्थिक आणि राजकीय उद्दिष्ट्य होतं. त्यासाठी अमेरिकेनं स्वतःची ऊर्जा खर्च केलीय.

दुसरीकडे खुल्या व्यापारातून जास्तीत जास्त नफा कमवून स्वतःची सत्ता प्रस्थापित करणं चीनचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. हे कराराच्या तरतूदीवरूनही जाणवतं. चीनला नको असणाऱ्या पर्यावरण, कामगार आणि त्यांच्या युनियन्स याबद्दल आरसेपमधे तरतुदी नाहीत. म्हणून असं म्हणता येईल की, आरसेपमुळे आर्थिक वाढ झाली तरी आमूलाग्र क्रांती होईल असं सांगता येत नाही.

भारताचा व्यापार आधीच संकटात  

आरसेप हा तसा आसियानच्या मुशीत घडलेला करार आहे. भारताचे सुरवातीपासून आसियान सोबत घनिष्ठ संबंध आहेत. अगदी २०११ पासून भारत आरसेपच्या बैठकांमधे सोबत होता, इतकंच काय आरसेपच्या ६ वी आणि १९ वी वाटाघाटीची बैठक भारतात पार पडलीय. असं असलं तरी नोव्हेंबर २०१९ मधे भारताने आरसेप मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. आता त्यावेळेस गलवान व्हायचं होतं आणि डोकलाम होऊन बरेच दिवस झालेले. तरीही असा निर्णय का? 

आपल्या पंतप्रधानांनी आरसेप सर्व भारतीयांच्या नजरेतून पाहता मला तरी सकारात्मक दिसत नाही तसंच गांधीजी आणि माझा विवेक मला आरसेपमधे यायची परवानगी देत नाही असं म्हटलंय. अशा नेमक्या तरतुदी काय ज्यामुळे आपण आरसेप मधून बाहेर पडलो? पहिलं म्हणजे व्यापार डबगाईला येण्याची भिती. म्हणजेच निर्यातीपेक्षा आयात जास्त. 

नीती आयोगाच्या एका अभ्यासानुसार, आरसेप मधल्या १५ पैकी ११ देशांसोबत भारताची व्यापारी तुट होती. २०१९ ही व्यापारी तूट १०५ अब्ज डॉलर्स पेक्षा जास्त होती. ही तूट जास्तच आहे असं नाहीय तर अधिक वाढत जातेय. २००४ मधे ७ अब्ज असणारी ही रक्कम २०१४ ला ७८ अब्ज झाली होती. त्यामुळे आपला व्यापार आधीच तोट्यात आहे.  

सगळ्यांचाच कराराला विरोध

भारतासमोरचा दुसरा महत्वाचा प्रश्न म्हणजे unified rules of origin. यामुळे चीनला भारतात वस्तू निर्यात करणं अधिक सोपं होईल. त्यामुळे भारतीय उद्योगांसाठी ही डोकेदुखी ठरेल. भारत करातून चीनची आयात मर्यादित ठेवायचं बघतोय पण आपण आरसेप जॉईन केल्यावर मात्र ही लवचिकता जाईल की काय अशीही एक भिती आहे. भारतानं मागणी केलेला 'ऑटो ट्रिगर मॅकेनिजम' या करारात समाविष्ट नाही. 

वस्तूंची आयात एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे वाढली तर ऑटो ट्रिगर मॅकेनिजम या यंत्रणेचा वापर करून तिच्यावर आपोआप वाढीव कर लावण्यात येतो. त्यामुळे चीनचा याला विरोध होता. भारताचं कृषी क्षेत्र थोड्या फार प्रमाणात का होईना खुलं करावं लागेल त्यामुळे आपले धोरणकर्ते ताकही फुंकून पितायत. खुल्या व्यापारामुळे असमानता वाढते असा समज असल्याने डाव्यांचा या कराराला विरोध आहेच, आणि तत्वतः संघ परिवार ही संस्कृती विनाशक म्हणून खुल्या व्यापार विरोधी आहेच.

थोडक्यात भारतात खुल्या व्यापाराला विरोध करणं लोकप्रिय झालंय. विद्यमान परराष्ट्रमंत्री जयशंकर म्हणतात की, भारताच्या व्यापक व्यापार धोरणाचा विचार करता आपण आरसेपवर सही केली असती तर त्याचे नकारात्मक परिणाम जास्त झाले असते. काँग्रेसला नव्याने जाग आल्यानं राहुल गांधी आरसेपला विरोध करतायंत तर दुसरीकडे आनंद शर्मा आपण आरसेपमधे जाणं कसं महत्वाचं आहे हे सांगत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार चीनसाठी शस्त्र

आरसेपला असणारा अजून एक महत्वाचा विरोध डावपेचात्मक आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा वास्तववादी सिद्धांत असं सांगतो की आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दोनच अवस्था असतात, युद्ध किंवा युद्धाची तयारी. तिथं शांततेला थारा नाही आणि सत्ता स्पर्धेला औषध नाही. या परिप्रेक्षातून पहायचं झालं तर चीनने आपल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला शस्त्र म्हणून वापरायला कधीच सुरवात केलीय.

या व्यापारावरचं प्रभुत्व हे येणाऱ्या काळातल्या चीनच्या एकूण तत्व, परस्परविरोधी गुणांचं द्योतक असेल. अशा परिस्थितीत आपण चीनच्या महत्वाकांक्षा पूर्ण करायला मदत का करायची? गलवान नंतर पडलेला एक पायंडा म्हणजे भारत आणि चीनचे व्यापारी संबंध हे राजकीय संबंधावरून ठरतील. आपण त्यानंतर चीनचे बरेच ऍप बॅन केले. आपण आरसेपमधे गेलो तर हा व्यापार नियंत्रित करण्यावर बऱ्याच मर्यादा येतील असं वास्तववादी तज्ञ म्हणतायत. 

अ‍ॅडम टूझ या ब्रिटिश इतिहासकाराच्या मते, चीन आपल्या संरक्षण आणि आर्थिक धोरणात काहीच फरक करत नाही. आपल्या राष्ट्रीय हितासाठी चीनकडून या दोन्ही गोष्टी नकळतपणे वापरल्या जातात. याचं भान आपल्या धोरणकर्त्यांना येणं आवश्यक आहे.

आरसेपला पाठिंबा म्हणून अनेक दिग्गज अर्थतज्ज्ञ खुल्या व्यापाराचे गोडवे गातात. १९९१ पासून झालेली आपली आर्थिक वाढ हे सिद्धही करते. आपली व्यापार तूट जास्त आहे हे मान्य आहे, पण त्याचं एक कारण आपली कमी उत्पादन क्षमता हे आहे. अशा परिस्थितीत आपण परकीय व्यापारावर निर्बंध आणले तरी भारतात महागाई आणि वस्तूंचा तुटवडा आहेच.

हेही वाचा: छोटासा नेपाळ अचानक भारताकडे डोळे वटारून का बघतोय?

भारतालाही याचा प्रचंड फायदा

आपल्याकडे आयात केवळ वापर करण्याच्या दृष्टीने विचारात घेतली जाते. कारण आपण आयात करणाऱ्या बऱ्याच गोष्टींवर प्रक्रिया किंवा किंमत वाढ  करून परत निर्यात करतो. अशा वेळेस जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी आपल्याला आयात मूल्य कमी करावं लागणार. या व्यतिरीक्त आपण व्यापार तुटीकडे एका घरगुती सामान विकणाऱ्या दुकानदारा प्रमाणे बघतो. जितके जमा तितकं चांगलं आणि जितका खर्च तितकं वाईट. परराष्ट्र व्यापार यापेक्षा फार किचकट आहे.

अमेरिकेसारख्या श्रीमंत अर्थव्यवस्थेची तिच्या जवळ जवळ सर्व मोठ्या व्यापारी भागीदार देशांसोबत व्यापारतुट आहे. म्हणजे तुटी पेक्षा किंमतीतली वाढ आणि वापर आर्थिकदृष्ट्या जास्त महत्वाची आहे. उदाहरण घ्यायचं तर चीनमधून आलेली सोलर पनेल्स भारतात वीजदर कमी करून पर्यावरण संरक्षणही करतात. तसं हा करार काही गूढ किंवा रहस्यमय असा व्यापार करार नसून त्यात सेवा आणि गुंतवणूक यांचाही समावेश होतो. या तरतुदींचा पुरेपूर वापर केला तर भारताला याचा प्रचंड फायदा होऊ शकतो.

तर आपण जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या कोपऱ्यात 

कृषी क्षेत्रातही आपण शरद जोशींचा महत्वाचा सल्ला विसरलो आहोत. बाहेरच्या बाजारपेठांवर निर्बंध आणताना आपण हे विसरतो की, आपण आपलीही बाजारपेठ मर्यादित करत आहोत. स्पर्धा कमी करून उत्पादन क्षमता नसलेल्या गोष्टींना खतपाणी घालत आहोत. त्यामुळे आपले माजी परराष्ट्र सचिव श्याम सारण म्हणतात की, आपण खुला व्यापार करार टाळत राहिलो तर भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या कोपऱ्यात ढकलला जाईल. 

अशा परिस्थितीत आपल्याला महासत्ता बनायची स्वप्नं सोडून द्यावी लागतील. आता डाव्यांचा तात्विक असमानतेचा प्रश्न विचारात घेतला तर याला मनमोहन सिंह यांनी दिलेलं सुंदर उत्तर आहे. अशाच खुल्या व्यापार कराराला विरोध करण्यासाठी म्हणून केरळहुन एक शिष्टमंडळ डॉ सिंह यांना भेटायला गेलं होतं. डॉ सिंह यांचं उत्तर होतं, पण कॉम्रेड या कराराचा फायदा आपल्या नाहीतर विएतनाम मधल्या गरीब शेतकऱ्याला तरी होणारच की!

आता डावपेचात्मक दृष्टिकोनातून बोलायचं तर आपले काही तज्ञ म्हणतात की, आरसेप प्रो-चायना असून अमेरिका विरोधी आहे. भारताने यातून लवकर बाहेर पडायला हवं. चीन आणि तैवान एकमेकांच्या नरडीचा घोट घ्यायला टपलेले आहेत, तरीही त्यांच्यातला व्यापार हा भारत आणि चीनच्या व्यापारापेक्षा दुपटीने जास्त आहे.

भारतही देईल आरसेपला निर्णायक वळण 

चीन विरोधी समजल्या जाणाऱ्या 'क्वाड्रीलेटरल सिक्युरिटी डायलॉग' अर्थात क्वाड या संघटनेचे जपान आणि ऑस्ट्रेलिया असे २ सदस्य ऑलरेडी आरसेपचे सदस्य आहेत. क्वाडमधे भारतासोबत अमेरिका आहे. आरसेपच्या बाहेर राहून हा खेळ बघण्यापेक्षा भारत आत जाऊन तिला आपल्या अनुकूल वळण देऊ शकतो. करारावर सही करण्याआधी आपले मित्र राष्ट्र असलेल्या जपानच्या पंतप्रधानांनी भारताने आरसेपमधे परत यावं अशी मागणी केली होती. 

विएतनाम, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलिया यांचंही थोड्याफार फरकानं असंच म्हणणं आहे. भारताने आरसेप सारख्या मोठ्या गटाचा सक्रिय सदस्य असणं आपल्या महासत्तेच्या आकांक्षेला बळकट करण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे जागरूक आणि सक्रियपणे आपण चीनचं आरसेप वरचं प्रभुत्व कमी करू शकतो. आरसेप आशिया, पॅसिफिक गटाचे प्रतिनिधीत्व करतो. 

चीनला आशिया, पॅसिफिक ही भौगोलिक मांडणीच मान्य नाही. ती अमेरिकेचे हितसंबंध दाखवणारी मांडणी असल्याचं चीनचं म्हणणं आहे. आरसेपमधे जाऊन भारत आरसेपला निर्णायकपणे आशिया, पॅसिफिक वळण देऊ शकतो. त्यामुळे इथं Keep your enemies closer अर्थात शत्रूंना जवळ ठेवण्याचा सल्ला लागू होऊ शकतो.

आरसेपचा करार भारतासाठी महत्वाचा

कोणत्याही देशाची बाजारपेठ आणि तिची खरेदी शक्ती ही त्या देशाचा जागतिक पातळीवरचा प्रभाव ठरवते. उदाहरणार्थ, नेपाळनं एखाद्या देशावर बंधनं टाकली तर ती आरामात झुगारता येतील. इराणला अमेरिकेबद्दल तसं करता येत नाही. या बाजारपेठेच्या आकारामुळेच रशिया आर्मेनियाच्या वाताहातीकडे फारसं लक्ष देत नाही. स्वातंत्र्यानंतर आपण आपली बाजारपेठ बऱ्यापैकी परदेशी बाजारांसाठी बंद केली, त्यानुसार आपला आंतरराष्ट्रीय प्रभावही कमी झाला. 

आपली सत्ताकांक्षा ही १९९० नंतरची आहे. आपला जागतिक प्रभाव हा आपल्या बाजारपेठेच्या आकाराशी समान अंतर राखून आहे. त्यामुळे आपली बाजारपेठ अधिक खुली करणं, तिची खरेदी शक्ती वाढवणं, आर्थिक समृद्धी आणणं आणि त्यातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे परस्परांमधले संबंध वाढवणं हे भारताचं केवळ आर्थिक उद्दिष्ट नसून महत्वाचं डावपेचात्मक उद्दिष्टही आहे जे आपण आरसेप आणि तशा प्रकारच्या खुल्या व्यापार करारातून लीलया साधू शकतो.

हेही वाचा: 

कोविडनंतर जग कसं विभागलं गेलंय?

चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग १)

डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग २)

बहुसंख्यांक राजकारणाच्या खुशमस्करीत क्षीण झाला पुरोगामी आवाज