जून ते सप्टेंबर पर्यंत या काळात पडणारा पाऊस हा संपूर्ण वर्षाच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवत असतो. वेळेत येणारा पाऊस, पावसाची हजेरी ही संपूर्ण वर्षभरासाठीच्या अनेक प्रकारच्या कामांसाठीची शिदोरी असते. अन्न, धान्य उत्पादन आणि महत्वाचं म्हणजे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न यावर विसंबून असतो. पाऊस जर पुरेसा आणि योग्य वेळी बरसला नाही तर पाण्याचं भीषण संकट निर्माण होतं.

हेही वाचा: पाऊस तर जगभर पडतो, पण भारतातला मान्सून जगावेगळा आहे!

पावसाचा लहरी स्वभाव

पावसाचं असमान वितरण ही आज देशापुढची प्रमुख समस्या बनली आहे. पावसाची सरासरी ही मान्सूनचा चांगला फायदा झाला हे दर्शवण्यासाठी पुरेशी नसून पावसाचं वितरण कसं झालं हा घटकही अधिक महत्त्वाचा ठरतो. अलीकडच्या काळात कमी वेळेत जास्त पाऊस पडणं हे जणू व्यवच्छेदक लक्षण बनल्याचं दिसतंय. धरणांमधला पाणीसाठा वाढण्यासाठी पाणलोट क्षेत्रामधे असा पाऊस झाला तर तो उपकारकच ठरतो; पण शेतीसाठी असा पाऊस नुकसान करणारा ठरतो. यंदाच्या पावसाळ्यात याची अनेकदा प्रचिती आली आहे.

जून ते सप्टेंबर या काळात राज्यात यंदा पर्जन्यमान चांगलं झालं; पण अनेक भागांमधे पावसाची बरसात ही धुवाँधार स्वरुपाची राहिली. यामुळे शहरी भागांमधे गटारं तुंबणं, झाडं पडणं, पाणी साचणं यांसारख्या समस्यांमुळे नागरी जीवन त्रस्त झालं; तर ग्रामीण भागामधे शेतीक्षेत्रालाही याचा फटका बसला. अनेक ठिकाणी पीकांची नासधूस झाली. पाऊस हा असाच असतो; लहरीपणा हा त्याचा स्वभावधर्म आहे; पण अलीकडच्या काळात तो पराकोटीला गेला आहे. त्यातला बेभरवशीपणा वाढला आहे. त्यामुळे हवामान खात्यालाही पावसाचे अंदाज बांधणं कठीण होतंय.

सोयाबीन मातीमोल होतंय

जून महिन्यामधे सर्वांना सुखावणारं वातावरण निर्माण करत आलेला मान्सूनराजा साधारणतः सप्टेंबर महिन्यात परतीच्या प्रवासाला निघतो. राजस्थानमधून १७ सप्टेंबरनंतर मान्सूनचा माघारीचा प्रवास सुरू होतो. महाराष्ट्रात सर्वसाधारणपणे ५ ऑक्टोबरपर्यंत परतीचा पाऊस दाखल होतो. यंदा नेहमीपेक्षा उशिरा परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे. या पावसाने पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश आणि विदर्भाला जोरदार तडाखा दिला आहे. कोकणातही परतीच्या पावसाने दाणादाण उडवून दिली आहे.

विदर्भाचा विचार करता यंदाच्या मान्सूनमधे सर्वाधिक बाधित क्षेत्र विदर्भामधे आहे. यंदाच्या हंगामात तब्बल ८४ महसूल मंडळात अतिवृष्टी झालेली आहे. विदर्भातल्या जवळपास सर्वच तालुक्यात पावसाने सरासरीपेक्षा अधिक बरसात केली आहे. अनेक भागांना अतिवृष्टीचा तडाखाही बसला आहे. यामुळे जवळपास  दोन लाख हेक्टरमधल्या सोयाबीनचं नुकसान झालेलं आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून परतीचा पाऊस बरसू लागल्यामुळे काढणीच्या हंगामात सोयाबीन मातीमोल होत आहे. शेतकर्‍यांनी सोंगणी करून लावलेल्या सोयाबीनच्या गंजींमध्ये पाणी शिरल्याने हे पीक सडू लागले आहे. दुसरीकडे सततच्या ओलाव्यामुळे सोयाबीनच्या शेंगामधून बिजांकुर फुटत आहे. पावसामुळे सोयाबीनची प्रतवारी कमी झाल्याचा फायदा व्यापारी घेत आहेत. साधारणतः महिनाभरापूर्वी ५ ते ६ हजारांपर्यंत असलेला सोयाबीनचा भाव आता चार हजारांवर आलेला आहे.

हेही वाचा: दोन वर्षांत महाराष्ट्र अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला नाही तर मला फाशी द्या : वसंतराव नाईक

पिकांचं मोठं नुकसान

तुरीसारख्या पिकाला जास्त पाण्याची गरज भासत नाही. पण सततच्या पावसामुळे तूर लागवड झालेल्या अनेक भागांतल्या शेतीत पाणी साचून राहिल्याने तुरीवर बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव होताना दिसत आहे. वास्तविक, तुरीला यंदा चांगला भाव आहे; पण पावसामुळे पिकाचं मोठं नुकसान झाल्याने शेतक-याची चिंता वाढली आहे. सततच्या पावसाने कपाशीच्या बोंडावरही बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रामधे परतीच्या पावसाचा तडाखा द्राक्षबागांना बसला आहे. भातपीकं, ऊस, मका ही पावसाने झुकून गेली आहेत. एकंदरीतच परतीच्या पावसामुळे कपाशी, सोयाबीन, उडीद, तूर, संत्रा पिकांचं मोठं नुकसान झालं असून शेतकरी यामुळे चिंताक्रांत झाला आहे. पावसामुळे झालेल्या चिखलामुळे हरभर्‍यासाठी शेती तयार करण्यातही अडचणी निर्माण होत आहेत. कांदा लागवडीबाबतही तीच अडचण झाली आहे.

शहरी भागातही या पावसामुळे व्यावसायावर परिणाम झाला आहे. सणासुदीचे दिवस असूनही बाजारपेठेत पाहीजे अशी गर्दी दिसून येत नाहीये. अन्नधान्याच्या पिकांबरोबरच परतीच्या पावसामुळे भाजीपाल्याची पीकंही पाण्यात गेल्यामुळे बाजारात भाज्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. परिणामी, सर्वसामान्यांच्या खिशावर मोठा भार पडत आहे.

ई-पीकपाणीची भानगड

अशा प्रकारच्या अडचणींच्या काळात नियोजन किंवा व्यवस्थापन या गोष्टींवर लक्ष देणं आवश्यक आहे.  नुकसानग्रस्त शेतकर्‍याला तातडीने मदत मिळणं गरजेचं आहे. मदतीसाठी आधी पंचनामे व्हावे लागतील. पण यासाठी होणारी दिरंगाई आणि त्यातल्या नियमांची क्लिष्टता यामुळे प्रत्यक्ष मदत मिळेपर्यंत बराच उशिर होतो. दरवर्षी पंचनाम्यांचा घोळ शेतकर्‍यांना मेटाकुटीला आणणारा ठरतो. यंदाच्या वर्षी यामधे ई-पीकपाणीची भर पडली आहे.

राज्य सरकारने ढोलताशे वाजवत हे अ‍ॅप विकसित करुन शेतकर्‍यांसाठी खूप काही तरी केल्याचा आभास निर्माण केला. पण या अ‍ॅपमुळे यंदा शेतकर्‍यांची मोठी अडचण होणार आहे. कारण हे अ‍ॅप वापरण्यासाठी प्रत्येक शेतकर्‍याकडे अँड्रॉईड मोबाईल असणं गरजेचं आहे. तसंच शेताच्या बांधावर इंटरनेट कनेक्टिवीटी असणं आवश्यक आहे. आज राज्याच्या बहुतांश भागात मोबाईलवर इंटरनेटला रेंज नसण्याची समस्या जाणवते. ग्रामीण भागात मोबाईलसेवेचा प्रसार झालेला असला तरी बहुतांश शेतकर्‍यांकडे आजही अँड्रॉईड स्मार्टफोन नाहीयेत. यामुळेच यंदा खरीप हंगाम संपायला आला तरी पीकपाहणीला मिळालेला प्रतिसाद अत्यल्प आहे. याचाही फटका पुन्हा शेतकर्‍यांनाच बसणार आहे.

ई-पीक पाहणी झालेली नसल्यास शेतकर्‍यांच्या सातबारावर नोंदच होणार नाहीये. तसं झाल्यास शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळणार तरी कशी? ते पीकविम्यासाठीचा दावा कसे करु शकणार? म्हणूनच शेतकर्‍यांनी पूर्वीप्रमाणे तलाठ्यांकडून पंचनामे करुन घ्यावेत अशी मागणी केली आहे. तसेच कृषीविभागाकडून केलेले पंचनामे ग्राह्य धरुन पीकविमा कंपन्यांना दावे मंजूर करायला सांगावे, अशी मागणी केली आहे. याचा शासन कितपत गांभीर्याने विचार करते हे पहावे लागेल.

हेही वाचा: 

एका झाडाची किंमत शोधली कशी?

८९ व्या वर्षी अरण्यऋषी चितमपल्लींनी मांडलाय नवा डाव 

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग १)

मराठवाड्याच्या मागासलेपणात पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाचं गुपित