आपण सोशल मीडियावरच्या फॉरवर्ड मेसेजच्या एवढे आहारी गेलो आहोत की, काल काय घडलं याचीही कधीकधी आठवण रहात नाही. मग काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटना कशा आठवणार? पण इतिहासातल्या माणुसकीला हादरवणाऱ्या काही घटना काळाच्या पडद्यावरून कधीही मिटवल्या जात नाहीत. अशीच एक घटना म्हणजे मुंबईतल्या रमाबाई आंबेडकर नगरमधलं हत्याकांड. ११ जुलै १९९७ ला एका जातीयवादी पोलीस अधिकाऱ्याने अमानुषपणे गोळीबार करून दिवसाढवळ्या १० जणांची हत्या केली होती. त्यात अनेकजण जखमीही झाले होते.

या घटनेनंतर तिथं जनक्षोभ उसळला. घटनेच्या विरोधात देशभरात प्रदर्शनं झाली. राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात प्रतिक्रिया उमटल्या. तत्कालीन सरकारवर दबाव वाढला आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदवला गेला. कालांतराने त्याला जन्मठेपेची शिक्षाही झाली. पण आपल्या ‘न्यायदेवते’नं लगेचच जामीनही मंजूर केला.

यादरम्यान अपराधी पोलिसाला वाचवण्यासाठी पुरोगामित्वाचा बुरखा पांघरलेल्या महाराष्ट्रातली संपूर्ण व्यवस्था शेवटपर्यंत त्याच्या पाठीशी उभी राहिली. त्याच व्यवस्थेने निरपराधी दलितांचे व्यवस्थात्मक बळी घेतले. या हत्याकांडाला यावर्षी २४ वर्ष पूर्ण झालीयत.

हेही वाचा: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरः भारतातल्या मानवी स्वातंत्र्याचे शिल्पकार

नाव बदलून बदल होईल?

आजवर राज्यातल्या सरकारांनी बहिष्कृत समाजावरचा अन्याय, अत्याचार, भेदभाव कमी करण्यासाठी तकलादू पर्याय शोधलेत. राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी घेतलेला शहरं आणि वस्त्यांच्या नावात बदल करण्याचा निर्णय हेसुद्धा याचंच एक उदाहरण आहे.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून राज्यातल्या अनेक वस्त्यांची, गावांची आणि शहरातल्या छोट्या-छोट्या नगरांची नावं जातीवरून पहायला मिळतात. ही गोष्ट पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारी नाही. त्यामुळे शहरातला किंवा गावातल्या वस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलून त्यांना महापुरुषांची नावं देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या वतीने घेण्यात आला होता.

आपल्याकडे महापुरुषांचा प्रतिकात्मक पातळीवर उदोउदो करण्याची परंपरा चालत आलीय. पण समतावादी समाज निर्मितीच्या प्रक्रियेत समाजसुधारकांचा प्रतिकात्मक पातळीवर वापर करणं अहितकारक असतं. फक्त जागेचं नाव बदलल्यानं सामाजिक सलोखा, सौहार्द आणि तिथं राहणाऱ्या लोकांबद्दल इतरांच्या मानसिकतेत कसा बदल होईल?

सरकारने लोकांच्या विचारात बदल होण्यासाठी पोषक वातावरण उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे. एकजीनसी समाज निर्माण करण्यासाठी रचनात्मक धोरणं आखायला हवीत. त्यासाठीची पाळंमुळं समाजसुधारकांच्या विचारात पहायला मिळतात. खरं म्हणजे नावात बदल केल्याने राष्ट्रीय एकात्मता वाढेल असा तर्क करणं हा अतिआत्मविश्वास म्हणावा लागेल.

सर्वसमावेशक शिक्षणाची दिशाभूल

आजही एकाच राष्ट्रात राहणाऱ्या शिकलेल्या, न शिकलेल्या बहुतांश भारतीयांच्या मनात जन्माधारित जात श्रेठत्वाची भावना टिकून आहे. हीच भावना शुद्ध अशुद्ध मानसिकतेला जन्म देते. वंचित समाजातले असंख्य लोक अशाच वर्चस्ववादी विचारसरणीत वावरणाऱ्या समाजव्यवस्थेला बळी पडलेत.

शिक्षण समाजाला एक सामाजिक जाणीव देईल अशी धारणा आधुनिक भारतात होती. पण पायल तडवी, रोहित वेमुला यांच्या घटनांवरून असं होताना दिसत नाही. सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेमुळे समाजातल्या भेदभावाचं स्वरूप बदललंय. हा भेदभाव कमी न होता वाढलाच आहे.

भारताच्या धार्मिक संस्कृतीत एक गोष्ट पहायला मिळते. इथं एका विशिष्ट समाजालाच शिक्षण देण्याचा आणि घेण्याचा अधिकार होता. शैक्षणिक व्यवस्था उच्चवर्णीयांची मक्तेदारी बनलीय असं महात्मा फुले यांनी हंटर कमिशनसमोर सांगितलं होतं. सुरवातीपासूनच ब्राह्मणांनी उच्चशिक्षण संपादन करून एक विशिष्ट समाजव्यवस्था आणि शिक्षणव्यवस्था निर्माण केली. ही व्यवस्था प्रस्थापित वर्गाने तशीच ठेवण्याचा प्रयत्न आतापर्यंत केलाय. समाजातल्या प्रत्येक घटकाचा विचार करायला लावणाऱ्या ‘सर्वसमावेशक शिक्षण’ नावाच्या संकल्पनेखाली लोकांची दिशाभूल केली जातेय.

हेही वाचा: बाबासाहेबांनी पहिला मोर्चा दलितांसाठी नाही तर शेतकर्‍यांसाठी काढला

माणसासारखं वागण्याची शिकवण

फुले, शाहू, आंबेडकरांनी शिक्षणाला जातव्यवस्थेच्या बाहेर आणलं. पण त्यांना प्रस्थापित वर्गाने कडाडून विरोध केला. प्रसिद्ध अमेरिकन शिक्षणतज्ञ मायकल अॅपल यांचं ‘कॅन एज्युकेशन चेंज सोसायटी?’ हे पुस्तक फार प्रसिद्ध आहे. आपण कोणत्या प्रकारचे शिक्षण घेतो त्यावर समाजव्यवस्था बदलेल की नाही हे अवलंबून असतं.

त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांद्वारे पूर्व प्राथमिक वर्गापासूनच ‘बहुसांस्कृतिक’ शिक्षण द्यायला पाहिजे. ज्यातून माणसानं माणसाशी माणसासारखं वागण्याची शिकवण मिळेल. राज्यसंस्थेने अशी दुरदृष्टी ठेऊन शैक्षणिक धोरणं तयार करायला हवीत.

मूठभर हिताय, मूठभर सुखाय

प्रचलित समाजव्यवस्थेतले राज्यकर्ते सत्ता, संपत्ती आणि वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी जातीवरून होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल दुटप्पी भूमिका पार पाडतात. ‘जात नाही ती जात’ असं नेहमीच सांगितलं जातं. पण रचनात्मक आणि व्यवस्थात्मक पातळीवर जातीची समस्या सोडवण्यासाठी कधीच प्रयत्न केले जात नाहीत.

अशा प्रकारचे प्रयत्न भविष्यातही होतील की नाही हे यावर शंका उपस्थित होते. त्यांना उच्च जातीय, उच्च वर्गीय आणि पुरुषप्रधान मानसिकतेचा नेहमीच आधार मिळत असतो. आपल्याकडे अतिलोकशाहीमुळे कठोर सुधारणा करणं कठीण आहे, असंही हेच लोक म्हणत असतात. लोकशाही राज्य हे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं लोकांचं राज्य हे खरं आहे. पण आपली लोकशाही ‘मूठभर हिताय, मूठभर सुखाय’ चा विचार करणारी आहे.

हेही वाचा: लस असतानाही आपल्याला वायरसवरच्या औषधांची गरज पडेल?

नवीन भारतात दलित कुठंय?

निती आयोगाने नवीन भारत कसा असेल याची नियोजनबद्ध मांडणी एका अहवालातून उपलब्ध करून दिलीय. २०१८ च्या शेवटी प्रकाशित झालेला २३२ पानांचा इंग्रजीमधला हा अहवाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर आजही उपलब्ध आहे. संपूर्ण अहवालात दलित, सामाजिक न्याय आणि अत्याचार असे शब्द एकदाही सापडत नाही.

एका बाजूला आम्ही शोषितांचे, पीडितांचे कल्याण करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत असं आश्वासन द्यायचं आणि दुसरीकडे त्यांचा साधा उल्लेखही करायचा नाही. प्रस्थापितांचं सरकार वर्चस्ववादी आणि उच्च जातीवाद्यांचे रक्षण करणारी व्यवस्था तयार करत नाही हे कशावरून? आपल्या देशात मनुस्मृतीच्या समर्थकांच्या संस्कृतीचं रक्षण करणारी व्यवस्था शिस्तबद्ध पद्धतीने निर्माण केली जातेय.

आधुनिक भारताला कदाचित नवीन भारत म्हटलं जाईल. पण, हे सगळं होत असताना आज आपण कसल्या प्रकारच्या नवीन भारताची पायाभरणी करत आहोत याचं आत्मनिरीक्षण करण्याची ही वेळ आहे.

समतामूलक समाजाची निर्मिती

गेल्या ७२ वर्षापासून राजकीय स्वातंत्र्यात जगत असलेल्या आपल्या देशात सामाजिक स्वातंत्र्याची पहाट अजून व्हायचीय. त्यामुळेच दलित, आदिवासींच्या समस्यांची अवस्था ‘रोजचं मढ त्याला कोण रडं’ अशी झालीय. नामांतर लढा, रमाबाई आंबेडकर हत्याकांड आणि रोहित वेमुला घटनेतल्या लोकांचा बळी कोण्या एका व्यक्तीने घेतला नसून सगळे पिडीत इथल्या विषमतावादी समाजव्यवस्थेचे बळी ठरलेत.

हे बळी थांबवायचे असतील तर समतामूलक समाज निर्मीतीसाठी सगळ्यांनीच प्रयत्नशील रहायला हवं. तेव्हाच तथाकथित खालच्या जातीतल्या लोकांना अन्याय-अत्याचार आणि भेदभावापासून वाचवू शकतो. अन्यथा भविष्यातही अशा प्रकारचे नाहक जीव जातच राहतील.

हेही वाचा: 

दलितांना पुन्हा पॉलिटिकल करण्यातूनच होईल क्रांती

महाराजा सयाजीरावांच्या मदतीने घडले अनेक राष्ट्रपुरुष

बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृती तीनवेळा का जाळली?

‘युगानयूगे तूच’: समग्र बाबासाहेबांकडे घेऊन जाणारी कविता

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरः भारतातल्या मानवी स्वातंत्र्याचे शिल्पकार