‘न्यायाधीशांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या नियुक्त्यांमूळे त्यांच्यासमोर चालणाऱ्या खटल्यांच्या निकालावर, न्यायालयाच्या निष्पक्षपातीपणावर परिणाम होतो. त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर किमान दोन वर्षे कोणतेही पद स्वीकारण्यास न्यायाधीशांवर बंदी आणावी,’ असं भाजपचे दिवंगत नेते अरुण जेटली २०१२ ला संसदेत बोलताना म्हणाले होते.

मार्च २०१९ मधे एका लवादाच्या नियुक्तींच्या खटल्याचा निकाल देताना तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोईही असंच काहीतरी म्हणाले होते. ‘न्यायाधीशाची सेवानिवृत्तीनंतरची नियुक्ती ही न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावरचा डाग आहे. अशांकडून न्यायाची अपेक्षा ठेवणं फोल ठरेल,’ असं विधान त्यांनी केलं होतं. 

विशेष म्हणजे याच रंजन गोगोईंची १६ मार्चला राज्यसभेवर राष्ट्रपती नामनिर्देशित खासदार म्हणून वर्णी लावून घेतलीय. आश्चर्य म्हणजे आपला १३ महिन्यांचा सरन्यायाधीश पदाचा कार्यकाल संपल्यानंतर निवृत्तीच्या केवळ चारच महिन्यांत त्यांनी हे पद स्वीकारलंय. त्यामुळे अगोदरच न्यायव्यवस्थेबद्दल उलटसुलट सुरू असलेल्या चर्चेला या नेमणुकीनं नवा वळण मिळालंय.

हेही वाचा : आपण मतदान केलं नाही तरी शरद पवार राज्यसभा खासदार बनतात कसं?

गोगाईंवर आक्षेप मग मिश्रांचं काय?

भारतीय संविधानातल्या कलम ८० मधल्या तिसऱ्या उपकलमानुसार राष्ट्रपती कला, साहित्य, विज्ञान आणि समाजसेवा या क्षेत्रातून १२ लोकांची राज्यसभेवर नियुक्ती करतात. त्याच आधारावर रंजन गोगोई यांची नियुक्ती झाली असली तरी हे पद राष्ट्रपती नियुक्त म्हणजेच खऱ्या अर्थाने कॅबिनेट नियुक्तच असते. सरकारच्या शिफारसीवरून ही नियुक्ती होते. याआधीही निवृत्ती न्यायमूर्ती राज्यसभेवर, लोकसभेत गेलेत. पण गोगोईंनी यात एक नवा पायंडा पाडलाय. गोगोई यांचे वडील केशव चंद्र गोगोई हे आसामचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे मातब्बर नेते राहिलेत.

रंजन गोगोई यांच्या नियुक्तीचा विरोधी पक्षांनी जोरदार निषेध केला. राज्यसभेत आपल्या सदस्यत्वाची शपथ घ्यायला उभं झाल्यावरही विरोधी पक्षांनी गोगोईंच्या नेमणुकीविरोधात निषेधाच्या घोषणा दिल्या. कामकाजावर बहिष्कार टाकलं. यावर सत्ताधारी भाजपनं निवृत्त न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा यांचं उदाहरण दिलं. १९९८ मधे रंगनाथ मिश्रा हे राज्यसभेत निवडून आले होते.

१९८४ मधे शीख दंगलीच्या चौकशीसाठी रंगनाथन मिश्रांची एक सदस्यीय समिती नेमली गेली होती. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांवर या दंगलीत हात असल्याचा आरोप झाला. पण मिश्रांच्या कमिटीमधे बहुतेकांना क्लिनचिट मिळाली. त्याचं बक्षीस म्हणून रंगनाथ मिश्रांना राज्यसभेवर पाठवलं गेलं, असा आरोप त्यावेळी भाजपने केला. पण हे मिश्रा  १९९१ ला निवृत्त झाले होते आणि सात वर्षानंतर अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना ते विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या तिकिटावर राज्यसभेत निवडून गेले, हे विसरून चालणार नाही.

हेही वाचा : सरन्यायाधीश गोगोई वादाच्या भोवऱ्यात

क्लिनचिट आणि तिकिटाची देवाणघेवाण

न्यायमूर्ती बहरुल इस्लाम हे १९६२ ते १९७२ या काळात दोनदा राज्यसभा सदस्य होते. तत्कालीन आसाम आणि नागालँड उच्च न्यायालयामधे न्यायमूर्तीपदी नेमणूक झाल्यानं त्यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला. तिथून निवृत्त झाल्यानंतर इंदिरा गांधींच्या काळात त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून झाली. त्यावेळी गाजलेल्या पटना अर्बन को-ऑपरेटिव बँक घोटाळ्यात त्यांनी बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांना क्लीन चिट दिली. सर्वोच्च न्यायालयातल्या निवृत्तीनंतर ते पुन्हा काँग्रेसच्या तिकीटावर राज्यसभेवर निवडून गेले.

पंडित नेहरुंच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एम.सी. छागलांची आधी अमेरिकेचे राजदूत आणि नंतर ब्रिटनच्या उच्चायुक्तपदी नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांनी केंद्रात शिक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहारमंत्री म्हणूनही कारभार पाहिला.

१९७३ मधे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एस. हेगडे हे निवृत्तीनंतर दक्षिण बंगळूरूमधून जनता पक्षाच्या तिकिटावर लोकसभेचे खासदार झाले आणि त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षही झाले. सरन्यायाधीश एम. हिदायतुल्लाह हे निवृत्तीनंतर साडेसात वर्षांनी म्हणजेच १९७९ मधे जनता पक्षाच्या सरकारच्या पाठिंब्यानं पंतप्रधान चरणसिंग यांच्या काळात उपराष्ट्रपती झाले.

न्यायमूर्ती ते राज्यपाल

मूलभूत हक्कांचा व्यापक अर्थ लावण्यात दिशादर्शक ठरलेल्या प्रसिद्ध गोपालन खटल्याचा निकाल देणारे न्यायमूर्ती फाजल अली हे तर निवृत्तीनंतर ओडिशाचे राज्यपाल झाले. अशा प्रकारची नियुक्ती होणारे ते पहिलेच न्यायमूर्ती होते. परंतु त्यावेळी त्यांच्यावर 'क्वीड प्रो को'चे आरोप झाले नाहीत. उलट त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेचा आणि अनुभवाचा फायदा घेण्याच्या दृष्टीने याकडे पाहिलं गेलं. त्यानंतर ते राज्य फेररचना आयोगाचेही अध्यक्ष झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी १९९७ मधे तामिळनाडूच्या राज्यपाल झाल्या. त्याच वर्षी जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्य न्यायमूर्ती सुखदेव सिंह कैंग यांनी केरळचे राज्यपाल म्हणून प्रभार हाती घेतला.

२०१३ मधे एका फेक एन्काउंटर प्रकरणात गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांना दिलासा देणारे देशाचे ४० वे सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांची भाजपाची सत्ता येताच केरळच्या राज्यपालपदी वर्णी लागली. या नियुक्तीआधी पाचच महिन्यांपूर्वी ते निवृत्त झाले होते.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

एकदा बरं झाल्यानंतर पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग होतो का?

कोरोनाशी पंगा घेणारी बाईः हॉस्पिटलमधे न जाता कोरोना केला बरा

विलगीकरण कक्षात डॉक्टर काय करतात, पत्रकार सांगतेय स्वानुभव

कोरोना वायरसः मोदींनी कुणाकडून घेतली जनता कर्फ्यूची आयडिया

भारत कोरोनाच्या दुसऱ्या स्टेजमधे गेलाय, म्हणजे धोका किती वाढलाय?

जय शेंडुरे: कोरोना आणि ट्रम्प प्रशासनाला पुरुन उरणारा रांगडा कोल्हापूरकर

लॉकडाऊन न करता कोरोनाशी लढणाऱ्या दक्षिण कोरियाचं जगभर होतंय कौतूक

मीच आरोपी, मीच न्यायमूर्ती

रंजन गोगोईंनी सर्वोच्च न्यायालयाचे ४६ वे सरन्यायाधीश म्हणून एकूण तेरा महिन्यांहून अधिक काळ काम केलंय. जानेवारी २०१८ मधे तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन मास्टर ऑफ रोस्टर प्रकरणी टीका करणाऱ्या आणि न्यायव्यवस्था आणि लोकशाही धोक्यात आली, असल्याचं सांगणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींमधे रंजन गोगोई हे एक होते. ते सरन्यायाधीश झाल्यावर देशाच्या न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता येईल असा विश्वास व्यक्त केला जात होता. विरोध पक्षही त्यांच्या सरन्यायाधीश होण्याचं स्वागत करत होते.

सरन्यायाधीश म्हणून सूत्रं हाती घेतल्यानंतर गोगोईंवर सहकारी महिलेने लैंगिक अत्याचाराचा आरोप केला. महिला अत्याचारांच्या विरोधात चालणारी 'मी टू' चळवळ गोगोई यांच्या रुपात न्यायव्यवस्थेतही पोचली. या प्रकरणातही त्यांनी न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आल्याचं सांगून रविवारी कोर्ट उघडून स्वतःवर आरोप असलेल्या खटल्यात स्वतः निर्णय देऊन स्वतःला निर्दोष मुक्त केलं. या प्रकरणात त्यांच्यावर कोणत्याही न्यायालयीन प्रक्रियेचं पालन न करण्याचे आणि स्वतःच्या विरोधात सुरू असलेल्या खटल्यात स्वतः न्यायाधीश नसावं या तत्त्वाचंही उल्लंघन केल्याचा आरोप केला गेला.

राफेल खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या केसमधे गोगोईंनी मोदी सरकारकडून आलेल्या सीलबंद कागदपत्रांच्या आधारे या व्यवहारात कोणताही भ्रष्टाचार नसल्याचा निर्वाळा दिला. नंतर कागदपत्रं उघड झाल्यानंतर त्या व्यवहाराच्या संदर्भात सरकारने न्यायालयाला खोटी माहिती दिल्याचं उघड झालं. पण त्यावरील फेरविचार याचिकाही गोगोईंनी आपल्या अधिकारांतर्गत फेटाळून लावली. सीबीआय संचालकांच्या वादातही वेळकाढूपणा दाखवत सरकारला अनुकूल भूमिका घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला.

अयोध्या खटल्याचा निकालाभोवती संशयाचं धुकं

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन अर्थात एनआरसीचा प्रश्न आसामच्या प्रशासकीय कायद्यांतर्गत येतो. पण गोगोईंनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठ निर्माण करून राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करत ही प्रक्रिया न्यायालयाच्या हाती घेतली. त्यावेळी हा निर्णय न्यायालयीन क्रियाशीलतेचा एक भाग असल्याचं मानण्यात आलं.

जानेवारीमधे त्यांचे बंधू निवृत्त एअर मार्शल अंजनकुमार गोगोई यांची नॉर्थ ईस्ट कौन्सिलच्या पूर्णवेळ बिगर अधिकृत सदस्यपदी निवड झाली. त्यांच्या कारकिर्दीत शबरीमल मंदिर प्रवेशाचा खटलाही गाजला. इलेक्शन बॉन्ड प्रकरणातही त्यांनी सरकारला अनुकूल असा निकाला दिल्याचा आरोप होतो.

अनेक वर्ष प्रलंबित असणारा अयोध्या खटल्याचा निकाल हा रंजन गोगोई यांच्या कारकिर्दीतला महत्त्वपूर्ण खटला. भाजप आणि संघ परिवाराचे विशेष स्वारस्य असणाऱ्या या खटल्याची सुनवाणी त्यांनी फास्ट ट्रॅक कोर्टवर केली. वादग्रस्त जागा ही राम मंदिराची असल्याचं या ऐतिहासिक खटल्याच्या निकालानं स्पष्ट केलं आणि राम मंदिराचा मार्ग मोकळा झाला.

हेही वाचा : बाबरानं मंदिर पाडून मशीद बांधली नाही, तरीही निकाल रामलल्लाच्या बाजुने का लागला?

अनुकूल निर्णय द्या आणि पद घ्या

खरंतर, भारतीय राज्यघटना कोणाचीही कुठेही नियुक्ती करण्यावर बंधनं घालत नाही. तसंच, या पूर्वीच्या न्यायमूर्तींनीही निवृत्तीनंतर काही वर्षानंतर अशा पदांचा स्वीकार केला होता. ते सगळेच राज्यसभा किंवा लोकसभेच्या माध्यमातून निवडणूक लढवून संसदेत पोचले होती. पण रंजन गोगोई यांचं प्रकरण यापेक्षा वेगळे आहे.

निवृत्तीनंतर केवळ चारच महिन्यांनी गोगोईंनी राज्यसभेवर नियुक्ती स्वीकारलीय. या नेमणुकीमुळे रंजन गोगोई यांनी सरन्यायाधीश पदाच्या काळात दिलेल्या वादग्रस्त आणि महत्त्वाच्या खटल्यांच्या निर्णयावर मागे वळून नजर फिरवल्यास ते सर्व सत्ताधाऱ्यांना सोयीचे होते की काय असा संशय निर्माण होतो.

तसंच भाजप पक्षातर्फे निवडून न जाता प्रतिष्ठित असलेल्या राष्ट्रपती नामनिर्देशित जागेवर नियुक्ती स्वीकारल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात. सध्या कार्यरत असणाऱ्या न्यायमूर्तींमधे सरकारसाठी अनुकूल निर्णय दिल्यास निवृतीनंतर असं एखादं पद आपणही पदरात पडून घेऊ शकतो, असा संदेश यातून दिला जातोय की काय असाही प्रश्न निर्माण होतो.

हेही वाचा : नागरिकत्त्व दुरूस्ती कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली नाही, कारण

न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य धोक्यात आलंय का?

गेल्या काही वर्षांमधे सरकारच्या अति हस्तक्षेपामुळे सीबीआय, निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेत. केवळ न्यायव्यवस्था हीच सामान्य लोकांच्या आशेचा शेवटचा किरण आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीवर न्यायिक पुनर्विलोकनाद्वारे नियंत्रण ठेवता येतं. परंतु न्यायमूर्तींना अशा पदांचा मोह झाला तर न्यायालयाचं स्वातंत्र्य आणि पारदर्शकता टिकेल का?

सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी या संस्थेच्या अहवालानुसार जवळपास ७० टक्के निवृत्त न्यायमूर्ती हे सरकारी किंवा गैरसरकारी पदावर नियुक्त होतात. न्यायिक आणि अर्धन्यायिक गोष्टींचा संबंध येतो तिथं अशा न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या आवश्यक आहेत. परंतु संसदीय पदांवर न्यायमूर्ती आपली नियुक्ती करून घेऊ लागले तर न्यायपालिकेची पारदर्शक आणि स्वातंत्र्य यावर निश्चितच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.

प्रसिद्ध कायदेतज्ञ फैजान मुस्तफा यांच्या मते, 'रंजन गोगोई यांच्या या नियुक्तीने न्यायव्यवस्थेचं, सरकारच्या प्रतिमेचं, स्वतः रंजन गोगोई यांच्या प्रतिमेचं आणि राज्यसभेच्या प्रतिष्ठेचं मोठं नुकसान झालंय. कोणत्याही न्यायमूर्तींना निवृत्तीनंतर राजकीय पद द्यायला नको, अशी तरतूद करण्याची गरज आहे किंवा त्यासाठी एक कुलिंग ऑफ पिरियड निश्चित करावा. सरकारनं हवं तर त्यांचा कार्यकाळ, पगार आणि पेन्शन वाढवावी.'

लोकशाहीचा शेवटचा बुरूज कोसळला?

रंजन गोगोई यांचे एकेकाळचे सहकारी निवृत्त न्यायमूर्ती मदन बी. लोकुर यांनी इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलंय, गोगोई यांची ही नियुक्ती म्हणजे काही आश्चर्यकारक बाब नाही. ती अपेक्षितच होती. आश्चर्याची गोष्ट इतकीच आहे की, त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याशी इतक्या लवकर तडजोड केलीय. त्यांची ही नियुक्ती न्यायव्यवस्थेचा निष्पक्षपणा, पारदर्शकता, अखंडता आणि स्वातंत्र्याची नवी व्याख्या करते. लोकशाहीचा शेवटचा बुरूज कोसळलाय का?

माजी न्यायमुर्ती कुरियन जोसेफ यांनी गोगोईंवर न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांशी तडजोड केल्याचा आरोप केलाय. त्यामुळे सामान्य लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडालाय, असं ते म्हणाले.

न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य हे भारतीय राज्यघटनेचं मूलभूत वैशिष्ट आहे. न्यायव्यवस्था ही भारतीय राज्यघटना आणि सामान्य नागरिकांच्या हक्काचं संरक्षण करते. त्यामुळे तिचं स्वातंत्र्य हे न्यायाधीशांचा अधिकार नाही तर नागरिकांचा अधिकार आहे. त्यामुळे भविष्यातल्या कोणत्यातरी मोहाला बळी पडून आज कुणालातरी अनुकूल निर्णय देणं धोक्याचं आहे. 'क्वीड प्रो को' चा हा प्रकार केवळ न्यायव्यवस्थेलाच नाही तर संपूर्ण लोकशाहीला धोकादायक आहे. त्यामुळे खरोखरच नागरिकांच्या विश्वासाचा आणि लोकशाहीचा शेवटचा बुरुज कोसळण्याच्या मार्गावर आहे.

हेही वाचा : 

कमलनाथः इंदिरा गांधींचा तिसरा मुलगा

गाडगेबाबांची दशसुत्री ठाकरे सरकारला झेपेल का?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे? 

आपण कोरोनापेक्षा भयंकर वायरसशी लढलोय, त्यामुळे कोरोना से डरोना!

बहुजन समाजाने सत्तेत राहिलं पाहिजे, असं यशवंतराव चव्हाण का म्हणाले?