अखेर लोकसभेचे निकाल लागले. विरोधी पक्षांसहीत आरएसएसच्या विरोधातले सगळेच लोक आणि संघटनांना हा निकाल धक्कादायक वाटला. २०१४ च्या निवडणुकीत भ्रष्टाचारी सत्ताकारणामुळे कॉंग्रेस जनतेच्या न्यायालयात आरोपीच्या पिंजऱ्यात होती. महागाई, बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या या ज्वलंत मुद्द्यांवर भाजपने अतिशय संघटीतपणे प्रचाराची राळ उडवून कॉंग्रेसला केवळ सत्तेबाहेरच केले नाही तर विरोधी पक्ष म्हणून ताकदही मिळू दिली नाही.

त्यावेळीही भारत-पाक सीमेवर अशांतता होती. काश्मिर धगधगत होतं. तरीही भारतीय जनतेने विकासाच्या मुद्द्यावर मतदान करून भाजपला सत्तास्थानी बसवून कॉंग्रेसला ताळ्यावर आणण्याचा शहाणपणा दाखवला. २०१९ ची निवडणूक भाजपला सोपी जाईल असे वाटत नव्हतं. यावेळी जनतेच्या न्यायालयात आरोपीच्या पिंजऱ्यात भाजप होतं.

हेही वाचाः विश्वसुंदरी ठरलेल्या महाराणी गायत्री देवींनी संसदही गाजवली

कॉंग्रेसकडून भाजपची कोंडी

२०१४च्या निवडणुकीत ज्या आश्वासनांवर भाजपने भरघोस जनादेश मिळवत सत्ता मिळवली, त्या जनादेशाची भाजपने बिलकूल कदर केली नाही. महागाई, बेरोजगारी आणि  शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर समाधानकारक धोरण राबवता आली नाही. गेल्या पाच वर्षात भाजपची तशी नियतही दिसून आली नाही. उलट नोटबंदी, जीएसटीसारख्या निर्णयामुळे बेरोजगारी तीव्र झाली. पण छोट्या आणि मध्यम उद्योगांचं कंबरडं मोडलं. बेसुमार वाढत जाणारी महागाईही रोखण्यात भाजप सरकारला अपयश आलं. हेच मुद्दे यावेळच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या प्रचाराचे प्रधान मुद्दे होते. कॉंग्रेसने जाहीरनाम्यात विकासाच्या मुद्दयावर भाजपची कोंडी करण्यासाठी न्याय योजना आणली. 

गेल्या निवडणुकीप्रमाणेच याही निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महागाई, बेरोजगारी आणि शेतीप्रश्नावर जनतेचा आक्रोश अधिक तीव्र होता. या मुद्द्याबरोबरच कॉंग्रेस आणि भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्षांनी पुरेशा ताकतीने नाही पण काही प्रमाणात भाजपच्या सत्तेचा मार्ग रोखण्यासाठी गोलबंदी केली होती. एकीकडे राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान ही उत्तर भारतातली मोक्याची राज्यं लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने गमावली होती. ही तीनही राज्यं भाजपविरोधात लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेससाठी बुस्टर डोस होता. 

विरोधकांची स्वप्नं स्वप्नच राहिली

कर्नाटकातील जेडीएस बरोबरची युती कॉंग्रेसच्या याच रणनीतीचा भाग होती. उत्तर प्रदेशमधे सपा, बसपा युती  भाजपसाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी होती. म्हणजेच भाजपसमोर मोठं आव्हान होतं. भाजपची गेल्या पाच वर्षातली कामगिरी पाहता विकासाच्या मुद्द्यावर भारतीय जनता मोदी सरकारला पुन्हा जनादेश देणार नाही हे सर्वच विरोधी पक्षांनी आकलन केल्याने त्यांनाही पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडू लागली होती. 

मायावतीनांही आपली आकांक्षा लपवता आली नाही. विरोधकांनाही जनादेशाची इतकी खात्री होती की निकालापूर्वीच शरद पवार, चंद्राबाबू नायडू यांनी बिगर भाजप सरकारच्या स्थापनेची मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. मात्र काल ज्या तऱ्हेचे निकाल आले त्याने विरोधी पक्षांचे सर्वच मनसुबे धाराशाही झाले. दुसरी खेप असूनही आणि जनतेचा आक्रोश असूनही २०१४ चाही रेकॉर्ड ब्रेक करीत जनादेश मिळवला. हा निकाल विरोधी पक्षांना धक्का देणाराच होता.

हेही वाचाः नरेंद्र मोदींना इतकं मोठं यश मिळालं, याची सर्वात महत्त्वाची ५ कारणं

निकालाआधीच भाजपने केली, विजयाची तयारी

खरं तर भाजपलाही या निकालाने आश्चर्य वाटायला लावणारा होता.  मात्र आश्चर्याची गोष्ट अशी नकारात्मक कामगिरी करूनही मोदी, शहासहीत भाजपच्या सर्वच धुरंधरांना हा जनादेश धक्कादायक वाटला नाही. उलट १९ तारखेला जनमत चाचण्यांचे कल आल्यानंतर तेच निकाल मानून ज्या आत्मविश्वासाने मोदी, शहांनी सत्तास्थापनेची तयारी सुरू केली. ते भारताच्या निवडणूक इतिहासातील अभुतपूर्व आश्चर्य मानावे लागेल. 

अलिकडच्या काळात निवडणूक चाचण्यांचे कल उलडे पालटे झाले असतानाही आणि ते करणाऱ्या एजन्सीजनाही त्याबाबत शंभर टक्के आत्मविश्वास नसतानाही मोदी शहांनी कलचाचण्यांचे आकडे अधिकृत मानत निकालाआधीच सत्तेची मांडामांड करायला सुरूवात केलीआणि निकालाचे आकडेही तंतोतंत जुळून यावेत हा योगायोग अजबच म्हणावा लागेल. निकालापूर्वी मोदी शहांनी साकारलेली नेपथ्यरचना आणि त्याअनुसार मिळालेला जनादेश यामुळे विरोधी पक्षांना हा जनादेश पचवणं जड जाणार आहे. त्यामुळे इवीएम मॅनेज करून भाजपने जनादेश घडवला या विरोधकांच्या आरोपाने नजीकच्या काळात जोर पकडला तर नवल वाटायला नको. 

विरोधक म्हणतात, इवीएममधे झोल

त्याची सुरूवात पहिल्यांदा चाचरत चाचरत शरद पवारांनी केली त्यापाठोपाठ ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी पुढच्या निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेतल्या नाही, तर विरोधी पक्षांनी निवडणुकीत न उतरण्याचे आवाहन केलं. तर मायावतींनी तर बॅलेट मशिनची छेडछाड करून निकाल मॅनेज केले असल्याचा थेट आरोप केला आहे. विरोधी पक्षांना असं वाटण्यात कळीची भूमिका बजावली ती निवडणूक आयोगाने. निवडणूक अत्यंत पारदर्शीपणे पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने नि:पक्षपातीपणे भूमिका पार पाडणे आवश्यक होत. 

मात्र या निवडणुकीत आयोगाने अत्यंत कमजोर भूमिका अदा केली. मनमोहनसिंगांच्या काळात बॅलेट मशिनच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्न करणारी भाजप गेल्या पाच वर्षात तीच भूमिका विरोधी पक्षांनी उचलून धरल्यानंतर मौनात गेली. घटनात्मक स्वायत्त संस्थांनी राज्यसंस्थेला विनम्र होत आपली विश्वासार्हता गमावून बसले ते पाहता मोदी, शहांनी निकाल मॅनेज केला हा विरोधकांचा दावा वरकरणी हास्यस्पद वाटत असला तरी सहजपणे निकालात काढता येणार नाही.

हेही वाचाः सुप्रिया सुळे का जिंकल्या, पार्थ पवार का हरले?

राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर भाजपचा विजय झालाय? 

या निवडणुकीचे निकाल पाहता २०१४ च्या निवडणुकीत विकासाच्या मुद्द्यावर जनादेश देणाऱ्या भारतीय जनतेने या निवडणुकीत महागाई, बेरोजगारी, शेतीचा प्रश्न या विकासाच्या मुद्द्यांवर मतदान केल्याचे दिसत नाही किंवा भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांना काठावरचे बहुमत देवून या मुद्द्यांवर जाबही विचारलेला दिसत नाही. या निवडणुकीत भाजपने केवळ राष्ट्रवादावर प्रचंड बहुमत मिळवले आहे. या निवडणुकीत भाजपच्या सबंध प्रचारात ना महागाईचा मुद्दा होता, ना बेरोजगारीचा, ना शेतकऱ्यांचा. गेल्या पाच वर्षात या मुद्द्यावर काहीच केलं नसल्यामुळे हे मुद्दे भाजपच्या प्रचाराचे होवूच शकत नव्हते. 

हा पेच सोडविण्यासाठी भाजपने राष्ट्रवादासारख्या हत्याराचा कायमच वापर केला आहे. भाजपचा हा राष्ट्रवाद हिदु महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या तात्वीक मुशीतून साकार झालेला आहे. भाजपचा हा राष्ट्रवाद एकधर्मीय जात जमातवादी असला तरी भारतासारख्या धार्मिक ध्रुवीकरण झालेल्या जातीसमाजात हिंदू बहुलतेची अधिमान्यता मिळवणारा होता. भाजपने आपल्या सुसंघटीत हिदुत्वाच्या बळावर ती अधिमान्यताही मिळवली होतीच. भाजपने  राष्ट्रवादाच्या मुद्दयावर निवडणूक लढवून जिंकली.

भाजपचं प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाला आव्हान

भाजपने धार्मिक ध्रुवीकरणाची भूमी गेल्या पाच वर्षात तयार केली होती. भाजपचा राष्ट्रवाद निवडणुकीत कळीची भूमिका बजावू शकतो याचे राजकीय आकलन विरोधी पक्षांना करता आले नाही. आणि जरी आकलन झाले असते तरी  पर्यायी राष्ट्रवादाने पाडाव करण्याची धमक भाजपविरोधी पक्षांनी केव्हाच गमावली आहे. त्यामुळे मोदी शहांना आपल्या संकीर्ण राष्ट्रवादाचे हत्यार बनवून निवडणूक खिशात घातली त्यासाठी पुलवामा बालाकोटचा त्यांनी चलाखिने वापर केला. विकासाच्या मुद्द्यावर भारतीय मतदार पुन्हा जनादेश देणार नाही याचे अचूक आकलन करून त्यांनी राष्ट्रवादावर आपल्याला अनुकुल जनादेश घडविण्यात मोदी शहा यशस्वी झाले.

या निवडणुकीत भाजपने पश्चिम बंगालमधे जवळपास निम्म्या जागा घेतल्या. आणि ममता बॅनर्जींच्या बालेकिल्ल्यात जोरदार एंट्री घेतली. पुढील विधानसभा निवडणुकीत हिंसेच्या मार्गाने का होईना पण पश्चिम बंगालवर मोदी शाह कब्जा करू शकतात. प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाला हा इशाराच आहे. आज महाराष्ट्रात शिवसेनेचा जनाधार भाजपने मोठ्या प्रमाणात ताब्यात घेतला आहे. 

प्रादेशिक अस्मितेला फुंकर घालून प्रादेशिक पक्षांचं राजकारण उदयाला आलं. त्याचा परिणाम केंद्राच्या राजकारणावर पडून केंद्रात एका पक्षाचं एकछत्री वर्चस्वही संपुष्टात आलं.आघाडीच्या राजकारणाचा उदय याच प्रदेशिक पक्षांच्या राजकारणातून आला. मात्र सलग दुसऱ्यांदा भाजपला प्रचंड बहुमत मिळाल्याने पक्ष विस्ताराच्या महत्त्वाकांक्षेत प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाला आव्हान मिळू शकतं.

हेही वाचाः जागतिक कासव दिनी लोकसभेच्या स्पर्धेत राहुलचं कासव जिंकलंच नाही

जनतेच्या दणक्यानेही कॉंग्रेस बदलायला तयार नाही 

इंदीरा गांधींच्या काळात जनतेने कॉंग्रेसला जमिनीवर आणलं. आणि बदलण्याची संधीही दिली. १९९९ साली अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली एनडीएला संधी देवून कॉंग्रेसला ताळ्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला. २००४ साली पुन्‌हा संधी दिली पण कॉंग्रेसची संघटनात्मक सरंजामी चौकट बदलायला तयार नाही. लागोपाठ मिळालेल्या दोन टर्ममधे कॉंग्रेसने भांडवलदारआणि कॉंग्रेसच्या सुभेदारांचे हित सांभाळण्याच्या नादात जनतेलाच वाऱ्यावर सोडलं. 

त्यामुळे भारतीय जनतेने कॉंग्रेसला पुन्हा दणका देणं अपरिहार्य होतं. २०१४च्या निवडणुकीत भाजपला एकहाती सत्ता देत कॉंग्रेसला टकमक टोकावर उभं केलं. ज्या भाजपकडे जनतेने राज्य सोपवलं ते वाजपेयींचं भाजप नव्हतं. तर गुजरातच्या प्रयोगशाळेत उदयास आलेल्या नेतृत्वाचं भाजप होतं. जितकी आक्रमक तितकीत सुसंघटीत. जिचा मुकाबला या निवडणुकीत सुसंघटीत फौजेनेच केला जावू शकत होता. जी फौज कॉंग्रेसकडे कधीच नव्हती. 

घराणेशाहीला जनतेकडून नकार

गांधी-नेहरूंकडे त्याकाळी प्रशिक्षित फौज नसली तरी सर्वांना बांधून ठेवणारी उदारवादी विचारधारा होती. कॉंग्रेसने गांधीवादापासून फार पूर्वीच फारकत घेतली. आज कॉंग्रेसकडे ना विचारधारा ना कार्यकर्त्यांची फौज. आहेत ते सरंजामदारी सुभेदार. त्यांना ना विचारधारेशी देणेघेणे, ना खालच्या कार्यकर्त्यांशी. भाजपच्या आजच्या विजयात मनी पॉवर जितकी कळीची ठरलीय तितकीच तळच्या संघटीत कार्यकर्यांची फौज निर्णायक ठरली आहे.

महाराष्ट्रात कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचा जवळजवळ सुपडा साफ झालाय. महाराष्ट्रातले आघाडीचे सर्वच उमेदवार हे कायम संस्थानिकच राहिले आहेत. ही गोष्ट कॉंग्रेसला पुन्हा नव्याने उभं राहायचं असेल तर लक्षात घेतली पाहिजे. गांधी घराण्यापासून ते शरद पवारांच्या नातवापर्यत कॉंग्रेसने परिवारवाद पोसला. कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांच्या कित्येक पिढ्या खतम केल्या. २०१९च्या निवडणुकीत अमेठी ते मावळपर्यंतच्या परिवारवादाला जनतेने काही प्रमाणात तडाका दिला आहे.

हेही वाचाः  काय आहेत मतमोजणीच्या पहिल्या धारेचे अपडेट?

कॉंग्रेसने केलेल्या चुकांचं फळ

भाजपला जे प्रचंड बहुमत मिळालं ते केवळ मोदींच्या करिष्म्यावर मिळालं नाही. यात सगळ्यात मोठी भूमिका पोलादी संघटनशक्तीने बजावली. विरोधी पक्षांना पुन्हा सत्तेत परतायचं असेल तर तितक्याच सक्षम संघटनशक्तीने सामना करावा लागेल. त्यासाठी कॉंग्रेससारख्या पक्षांना संघटन चौकट तर बदलावी लागेल. पण त्याबरोबर शेवटच्या कार्यकर्त्यांना गुलाम न समजता त्यांचीसुद्धा कदर करावी लागेल. 

कॉंग्रेसने बदल स्वीकारला नाही तर त्याचा फायदा भाजपला मिळतच राहणार. कॉंग्रेसने वंचित घटकांच्या पर्यायी राजकारणाला कधीच उभं राहू दिले नाही किंवा आपला अवकाश दिला नाही. महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस धुरिणांनी सरंजामी राजकारणाठी दलितांचा वोटबॅंक म्हणूनच वापर केला. पण सत्ताकेंद्रापासून दुरच ठेवले. हे किती महागात पडू शकतं हे वंचित बहुजन आघाडीच्या रुपाने दाखवून द्यावं लागलं. निवडणुकीत वंचित आघाडीमुळे कॉंग्रेस आघाडीच्या जवळपास १५ जागांवर नुकसान झालं आहे.

राजकारणात आयडॉलॉजीच महत्त्वाची

अलिकडे राजकारणात आयडॉलॉजीच स्थान नसल्याचं सांगितलं जातं. आजकालच्या निवडणुका पैशाच्या बळावर लढवल्या जातात. हे खरं असलं तरी राजकारणात तत्वज्ञान महत्त्वाचं असल्याचं या निवडणुकीने अधोरेखित केलंय. राजकीयदृष्ट्या विरोधी पक्षांचं झालेल्या पतनाचं मुख्य कारण त्यानी आपल्या आयडॉलॉजीपासून घेतलेली फारकत. असे पक्ष जनतेमधे आपली जागा बनवू शकत नाहीत. कॉंग्रेस, सपा, बसपा, रिपब्लीकन, जनता दल यासर्वच पक्षांनी त्यांच्या विचारधारेपासून फारकत घेतली तर कम्युनिस्ट पोथीनिष्ठ बनले. 

भारतात भाजप, बसपाआणि रिपब्लीकन चळवळीला जैविक जनाधार आहे. तसा कॉंग्रेस आणि कम्युनिस्टांना नाही. कम्युनिस्ट भाजपप्रमाणे तत्त्वनिष्ठ आहेत. पण पोथीनिष्ठ भारतीय समाजवास्तवाचे अजूनही आकलन करू शकलं नाही. तर भाजपची विचारधारा नकारात्मक असली तरी त्याच्याशी ते संघटनात्मक स्वरुपात कटीबद्ध आहेत. त्यामुळेच ते त्यांच्या जैविक जनाधार असलेल्या हिंदु बहुलतेला कन्वींस करणारा कार्यक्रम देत प्रचंड जनादेश मिळवू शकले.

कॉंग्रेसचा या निवडणुकीतला जाहिरनामा आणि त्यातील न्याय योजना पुन्हा गांधीवादी विचारधारेशी तुटलेला सांधा जुळवण्याचा प्रयत्न होता. कोणत्याही पक्षाला आयडॉलॉजीच पुन्हा जनतेत स्थापित करते. कॉंग्रेसला उशिरा का होईना हे कळू लागलंय. २०१९ च्या निकालाचा हाच अर्थ आणि हेच सत्य.

हेही वाचाः येणार तर मोदीच हे कळाल्यावर उंचावलेला सेन्सेक्स खाली का गेला?